नवी दिल्ली: आधार क्रमांकाशी मतदार ओळखपत्र जोडणारे ‘निवडणूक कायदा दुरुस्ती’ विधेयक सोमवारी लोकसभेत मंजूर करण्यात आले आहे. मात्र या विधेयक चर्चेसाठी कमी वेळ दिल्याने विरोधकांनी संसदेत बराच वेळ गोंधळ घातला. मात्र अवघ्या २७ मिनिटांत संबंधित विधेयक आवाजी मतदानाने मंजूर करण्यात आले.विरोधी सदस्यांनी या विधेयकाला कडाडून विरोध करत सरकारला ते परत घेण्याची मागणी केली.
अवघ्या २७ मिनिटांत विधेयक मंजूर
विरोधी पक्षाचे अनेक सदस्य सभागृहात उभे राहून घोषणाबाजी करत असताना आवाजी मतदानाने हे विधेयक मंजूर करण्यात आले. हे विधेयक सकाळी लोकसभेत मांडण्यात आले. विधेयक मांडले तेव्हा विरोधी सदस्यांनी विधेयकाच्या विरोधात जोरदार खिंड लढवली.मात्र अवघ्या २७ मिनिटांत संबंधित विधेयक आवाजी मतदानाने मंजूर करण्यात आले.
विधेयक मांडण्यास विरोध करताना काँग्रेस नेते अधीर रंजन चौधरी म्हणाले, “मी निवडणूक कायदे (दुरुस्ती) विधेयक, 2021 अंतर्गत विधेयक मांडण्यास विरोध करतो आणि त्याच बरोबर विधान दस्तऐवज पुढीलसाठी संबंधित स्थायी समितीकडे पाठवावा अशी मागणी करतो. सर्वोच्च न्यायालयाने नमूद केलेल्या गोपनीयतेच्या मूलभूत अधिकाराचे हे उल्लंघन आहे हे लक्षात घेऊन छाननी. यामुळे मोठ्या प्रमाणावर हक्कभंग होईल. त्यामुळे हे विधेयक स्थायी समितीकडे पाठवावे, अशी आमची मागणी आहे, असे ते म्हणाले
काँग्रेसचे आणखी एक सदस्य मनीष तिवारी म्हणाले की हे विधेयक विधानसभेच्या “कार्यक्षमतेच्या पलीकडे” आहे.
यामुळे भारताच्या लोकशाहीची मोठी हानी होईल, असे ते म्हणाले.
गोपनीयतेच्या मूलभूत अधिकाराचे उल्लंघन
एआयएमआयएमचे खासदार असदुद्दीन ओवेसी यांनीही विधेयक मांडण्यास विरोध केला.“हे विधेयक या सभागृहाच्या वैधानिक क्षमतेच्या बाहेर आहे आणि पुट्टास्वामी [case] मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने निर्धारित केलेल्या कायद्याच्या मर्यादेचे उल्लंघन करते. आधारशी मतदार ओळखपत्र जोडणे पुट्टास्वामी [ case ] खटल्यात परिभाषित केलेल्या गोपनीयतेच्या मूलभूत अधिकाराचे उल्लंघन करते,” असे ओवेसी म्हणाले.
आधार क्रमांक हा नागरिकत्व सिद्ध करण्याचा पुरावा नव्हे, फक्त रहिवाशांची ओळख सिद्ध करणारा दस्तऐवज आहे.
या दुरुस्तीतून नागरिक नसलेल्यांनाही मत देण्याचा हक्क केंद्र सरकार मिळवून देत आहे,
असा आक्षेप काँग्रेसचे खासदार शशी थरूर यांनी घेतला.
दरम्यान केंद्रीय विधिमंत्री किरण रिजिजू (Union Law Minister Kiran Rijiju) यांनी या विधेयकावरील चर्चेवर बोलताना केवळ पाच ते सात मिनिटांत उत्तर देऊन दुरुस्तीचे समर्थन केले. दरम्यान हे विधेयक बनावट मतदारांची नावे काढून टाकण्यासाठी गरजेचे असल्याचे रिजिजू यांनी म्हटले. या कायदादुरुस्तीमुळे निवडणूक कायदा दुरुस्ती विधेयकाद्वारे मतदारांचे निवडणूक ओळखपत्र आता त्यांच्या आधार क्रमांकाशी जोडले जाणार आहे. त्यामुळे १८ वर्षे पूर्ण झालेल्या व्यक्तीचे नाव मतदारयादीत समाविष्ट केले जाते, पण ही प्रक्रिया वर्षभरात एकदा जानेवारीमध्ये होत असे. ती आता जानेवारी, एप्रिल, जुलै आणि ऑक्टोबर या चार महिन्यांमध्ये होणार आहे. त्यामुळे नव्या मतदारांना यादीत नाव समाविष्ट करण्यासाठी वर्षभर वाट पाहावी लागणार नाही.
जेम्स वेब दुर्बीण (स्पेस टेलिस्कोप ) इतिहासाचे साक्षीदार बना
जयभीम चित्रपट:नोंदवला आणखी एक विक्रम आंतरराष्ट्रीय सन्मान
बाबासाहेब चित्रपटात कुठेही नाहीत,तरीही ‘सबकुछ’ जयभीम चित्रपटाच्या निमित्ताने
जय भीम सिनेमा :व्यवस्थेने दिलेल्या यातनांचा वास्तवदर्शी थरारक अनुभव
जागल्याभारत वरील बातम्या/लेख शेअर करून इतर लोकांपर्यंत पोहोचण्यास आम्हाला मदत करा.मित्रांना सांगा.
(वाचकहो..आपल्या @jaaglyabharat या टेलिग्राम चॅनेलवर सहभागी व्हा,ताज्या अपडेट्स मिळवा,मित्रांना सांगा)
First Published by Team Jaaglya Bharat on DEC 21, 2021 16: 15 PM
WebTitle – ‘Election Law Amendment’ Bill passed in Lok Sabha in just 27 minutes