मराठी साहित्य संमेलन,अंमळनेर :मराठी भाषेला अभिजात नव्हे तर अजिबात दर्जा राहिलेला नाही

२ ते ४ फेब्रुवारी दरम्यान जळगांव अंमळनेर येथे अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलन पार पडले.यावर्षी काही प्रमाणात दोन गोष्टी दिलासादायक म्हणाव्या लागतील. संमेलनाध्यक्ष डॉ. रवींद्र शोभणे यांनी बेरोजगारीच्या प्रश्नावर राजकीय मंडळींच्या उपस्थित शासनाला थेट इशारा दिला तर, संमेलनाच्या मंचावरुन मतदार जनजागृती करुन लोकशाहीचा जागर करण्यात आला. मात्र, गिरीश प्रभुणे यांनी ‘जातपंचायत ही एक न्याय्य व्यवस्था’ असल्याचे वक्तव्य करुन, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्षपणे मंचावरुन जाती व्यवस्थेचे जाहीर समर्थन केले असले तरी, जातपंचायतच्या माध्यमातून देण्यात आलेले निवाडे त्यांनी कधी ऐकले आहेत का ?

गिरीश प्रभुणे हे संघ विचारसरणीचे असले तसेच जाती व्यवस्था हा संघाचा अजेंडा असला तरी, संमेलनाच्या माध्यमातून त्या वक्तव्यावर तसेच जाती व्यवस्थेबद्दल भूमिका, धोरण व कार्यक्रम स्पष्ट करायला पाहिजे होते. मानवी उत्क्रांतीमध्ये प्रामुख्याने भाषा प्रथम निर्माण झाली असून, संमेलनाच्या माध्यमातून विचारमंथन ऐवजी धार्मिक उत्सव साजरे होऊ नयेत. खरे तर, ९७ वर्षाच्या वाटचालीत अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलन कोणती नवीन विचारधारा, मुलभूत मुल्ये घेऊन साहित्य संमेलनांचे आयोजन करुन साहित्य विश्वात कोणते परिवर्तन, नवनिर्माण घडवून आणले आहे ?

मराठी साहित्य संमेलन,अंमळनेर :मराठी भाषेला अभिजात नव्हे तर अजिबात दर्जा राहिलेला नाही

न्या. महादेव गोविंद रानडे यांनी लोकहितवादींच्या सहकार्याने ११ मे १८७८ रोजी पुण्यात हिराबागेत मराठी ग्रंथकारांचे संमेलन आयोजित केले होते. तेच, पहिले अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलन म्हणून ओळखले जाते. ९७ व्या साहित्य संमेलनात साहित्यिक हेरंब कुलकर्णी यांनी परिसंवादात ‘शिक्षकांसाठी साने गुरुजी’ या विषयावर व्याख्यान देण्यासाठी संयोजकांना विनंती केली होती. पण, त्यांना संधी देण्यात आली नाही. अशा प्रस्थापित साहित्य संमेलनातून इतर साहित्यिकांना डावलण्यात येत असल्यामुळे आजतागायत अनेक साहित्य मंडळे निर्माण होऊन त्यांची अनेक साहित्य संमेलने संपन्न झाली आहेत.

ज्या मराठी भाषेने साहित्य क्षेत्राला समृद्ध केले, त्याच भाषेच्या साहित्य संमेलनाच्या मंचावरुन जाती पंचायतीचे उघड समर्थन होणार असेल तर, साहित्य संमेलन आयोजनामागील उद्देश काय आहे ? काही दिवसापुर्वी, ‘सर्वांच्या कल्याणासाठी जातिव्यवस्था हवी’ असल्याचं शंकराचार्य विद्यानृसिंह भारती यांनी पुण्यात व्याख्यानमालेत वक्तव्य केले होते, त्याचीच ‘री’ गिरीश प्रभुणे यांनी ओढली. जातिव्यवस्थेच्या माध्यमातून चातुवर्ण्य व्यवस्थेची चौकट घट्ट करणे हा संघाचा अजेंडा असला तरी, साहित्य संमेलनाच्या माध्यमातून जाती व्यवस्थेचे निर्मुलन, जाती अंताचा लढा उभारण्यासाठी कोणते प्रयत्न, कोणता आराखडा तयार आहे ?

मराठी भाषेला साहित्य संमेलनांची गरजच का भासते ?

२/३ दिवस चालणाऱ्या साहित्य संमेलनात ग्रंथ दिंडी, अध्यक्षीय भाषण, राजकीय भाषणे, परिसंवाद, काव्य संमेलन,

मान्यवरांच्या मुलाखती तसेच पुस्तकांची विक्री एवढ्यापुरतच साहित्य संमेलन मर्यादित असते का?

मग, संमेलनाच्या मंचावरुन मायमराठीचे गोडवे गाऊन, वाचकांची संख्या कमी झाली, वाचन संस्कृती वाढली पाहिजे अशी निरर्थक ओरड का केली जाते ?

तसेच राजकीय मंडळींच्या उपस्थितीवरुन खूप मतभेद झाले तरी, राजकीय पक्षांच्या नेत्यांनाही आवर्जून निमंत्रण असल्यामुळे ते सुद्धा संमेलनाला हजेरी लावून आश्वासित करतात. पण, आजतागायत त्यांच्या किती आश्वासनांची पुर्तता झाली आहे ?

संमेलनाच्या मंचावरुन सामाजिक जीवनाच वास्तववादी दर्शन, अन्याय, अत्याचार, जातीयता, महागाई, भ्रष्टाचार, झुंडशाही अशा विविध प्रश्नांवर भाष्य करणे

किंवा ठणकावून विचारणे साहित्यिकांना शक्य नसले तरी, मराठी भाषेला संजीवनी, शैक्षणिक दर्जा, गुणवत्ता सुधारण्यासाठी

आणि पट संख्या घसरुन बंद पडत असणाऱ्या मराठी शाळांबाबत विस्तृत, चिकित्सक भाष्य, परिसंवाद, दिशा, भूमिका, ठोस उपाययोजना अथवा

कोणते निर्णय घेऊन त्यांची अंमलबजावणी, निवारण करण्यात आले आहे ? काय साध्यच होत नसेल तर,

मराठी भाषेला साहित्य संमेलनांची गरजच का भासते ?

कारण मराठी भाषा, मराठी भाषेपुढील आवाहने, शैक्षणिक दर्जा, गुणवत्ता व बंद पडणाऱ्या मराठी शाळांबद्दल कधी गांभीर्याने विचार झाला आहे का ?

फक्त, संमेलनातील साहित्य खरेदी करुन वाचकांनी वाचन संस्कृतीच वाढवायची आहे का?

खाजगी शाळा, जिल्हा परिषदेच्या शाळा आणि शासकीय शाळांमध्ये खरंच समान दर्जाचे शिक्षण मिळते का ?

पीजीआय संस्थेच्या निष्कर्षानुसार राज्यातील शिक्षणाचा दर्जा दुसऱ्या नंबरवरुन घसरुन सातव्या नंबरवर गेला आहे.

दलित, अनुसुचित जातींच्या विद्यार्थांची शिष्यवृत्ती बंद करुन त्यांची नाकेबंदी करण्यात येत आहे.

२० पटाखाली शाळा बंद झाल्या तर, मराठी भाषेच्या अस्तित्वाला मोठा धोका निर्माण होऊ शकतो. कारण, बंद होणाऱ्या शाळा ह्या मराठीच आहेत.

आपल्याला काळाला अनुसरुन शिक्षण पध्दतीची निश्चितच गरज असली तरी,

उपेक्षित समाज पुन्हा शिक्षणापासून वंचित राहणार नाही याची सुद्धा काळजी घेतली पाहिजे.

त्यामुळे आश्वासनांची पुर्तता जाऊ द्या. पण, मायमराठीचे गोडवे गाणारे राजकीय मंडळी तसेच किती साहित्यिक मंडळींनी

आपल्या मुलांना, नातवंडांना मराठी शाळांमधून, मराठी माध्यमातून शिक्षण दिले आहे ? सार्वजनिक जीवनात मराठी भाषेचा संवाद तुटत चालला आहे.

मराठी साहित्य संमेलन,अंमळनेर :मराठी भाषेला अभिजात नव्हे तर अजिबात दर्जा राहिलेला नाही

काही अपवाद वगळता साहित्य संमेलनांना अनेक वादांना सामोरे जावे लागले आहे. वादविवाद आणि साहित्य संमेलने हे जणू समिकरणच होऊन बसले आहे.

वादाची कारणे वेगवेगळी आहेत. अनेक राजकीय मंडळींनी टीकास्त्र सोडल्यामुळे सरकारी अनुदान झिडकारणारे

तसेच आणीबाणीचा निषेधही करणारेही होते. तर, राजकीय दबावामुळे साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेत्या,

प्रख्यात इंग्रजी लेखिका नयनतारा सहगल यांना पाठविण्यात आलेल्या उद्घाटनचे निमंत्रण रद्द करण्याची नामुष्कीही आयोजकांवर ओढवली होती.

मराठी साहित्य संमेलनाच्या उद्घाटनाला इंग्रजी लिहिणाऱ्या लेखिकेला का बोलवलं हा राजकीय आक्षेप असेल तर, महाराष्ट्राची मराठी राज्यभाषा राज्यमान्य व लोकमान्य होण्याऐवजी शैक्षणिक क्षेत्रातून तिचे स्थान कमी होत असून, महाराष्ट्राच्या राजधानीतच शैक्षणिक क्षेत्रात आणि दैनंदिन व्यवहारात ती परकी व पोरकी बनत चालली आहे त्याच शल्य कोणालाच असल्याचं दिसून येत नाही. त्याच मराठीच्या नावाने साहित्य संमेलनाचे उत्सव साजरे करणाऱ्या आयोजकांना आणि गळे काढणाऱ्या राजकारण्यांना मराठी भाषा संवर्धनासाठी, बंद पडणाऱ्या मराठी शाळांना संजिवनी देण्यासाठी काही ठोस कार्यक्रम हाती घेता येत नाहीत का ? इंग्रजीचा द्वेष नाही पण, सद्यस्थितीत मराठी भाषेला अभिजात नव्हे तर अजिबात दर्जा राहिलेला नाही. साहित्य संमेलने, मराठी भाषा गौरव दिनी नुसती कौतुकाची मलमपट्टी करुन चालणार नाही. तर, इंग्रजीच्या नावाखाली मराठी शाळा बंद, ओस पडत आहेत त्या कुठे तरी थांबविण्यासाठी उपाययोजना झाल्या पाहिजेत. नाही तर, मराठी साहित्य संमेलने ही नुसती प्रस्थापित बुध्दीवंतांचे कौतुक सोहळेच ठरतील.