तामिळनाडू : सार्वजनिक सुव्यवस्था, आरोग्य किंवा नैतिकतेच्या विरोधात असल्याशिवाय ख्रिस्ती धर्माचा प्रसार करणारे मिशनरी बेकायदेशीर नाहीत असं तामिळनाडू राज्याच्या वतीने सर्वोच्च न्यायालयात मांडण्यात आले.राज्यघटनेचे कलम 25 प्रत्येक व्यक्तीला त्याच्या धार्मिक श्रद्धेचा प्रचार आणि प्रसार करण्याचा अधिकार प्रदान करते जोपर्यंत ती सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता किंवा आरोग्याच्या विरोधात नाही, असे तामिळनाडू राज्याने सर्वोच्च न्यायालयात सांगितले.
ख्रिस्ती धर्माचा प्रसार करणारे मिशनरी बेकायदेशीर नाही
केवळ धमकी, फसवणूक, धमकावून, भेटवस्तूंचे आमिष दाखवून किंवा काळी जादू किंवा अंधश्रद्धेद्वारे धर्मांतर करणे
हे अन्याय आणि शोषण आहे, असे राज्यसरकारने आपल्या भूमिकेत म्हटलंय,
त्यामुळे ख्रिश्चन धर्माचा प्रसार करणाऱ्या मिशनऱ्यांची कृत्ये बेकायदेशीर किंवा घटनाबाह्य नाहीत,
असे तामिळनाडू राज्याच्या वतीने न्यायालयासमोर सादर करण्यात आले.
“भारतीय राज्यघटनेचे कलम 25 प्रत्येक नागरिकाला त्याच्या धर्माचा प्रचार करण्याच्या अधिकाराची हमी देते.
त्यामुळे ख्रिस्ती धर्माचा प्रसार करणार्‍या मिशनर्‍यांची कृत्ये कायद्याच्या विरोधात नाहीत,”
असे राज्याने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे.
परंतु त्यांच्या धर्माचा प्रसार करण्याचे त्यांचे कृत्य सार्वजनिक सुव्यवस्था,नैतिकता आणि आरोग्य आणि राज्यघटनेच्या भाग III च्या
इतर तरतुदींच्या विरोधात असेल तर त्याकडे गांभीर्याने पाहिले पाहिजे, असेही राज्याने म्हटले आहे.
एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र म्हणून भारतातील प्रत्येक नागरिकाला धर्मस्वातंत्र्याचा हक्क
एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र म्हणून भारतातील प्रत्येक नागरिकाला धर्मस्वातंत्र्याचा हक्क आहे,
म्हणजे कोणत्याही धर्माचे पालन करण्याचा अधिकार आहे, असे धोरण तामिळनाडू राज्य सरकारने कायम ठेवले आहे.
“भारतात अनेक धर्म पाळले जात असल्याने, संविधानाने प्रत्येक नागरिकाला त्यांच्या आवडीचा धर्म पाळण्याचे स्वातंत्र्य हमी दिलेली आहे.या मूलभूत अधिकारानुसार, प्रत्येक नागरिकाला आपला धर्म शांततेने आचरणात आणण्याची आणि प्रसार करण्याची संधी आहे. अधिकार एखाद्या विशिष्ट धर्मावर विश्वास ठेवणे हे घटनेच्या कलम 21 Article 21 नुसार शोधले जाऊ शकते आणि तो अदखलपात्र अधिकार आहे,” सरकारने सादर केले.
भाजप नेते आणि अधिवक्ता अश्विनी कुमार उपाध्याय यांनी धर्मांतराच्या विरोधात दाखल केलेल्या जनहित याचिकेच्या (पीआयएल PIL) उत्तरात हे शपथपत्र दाखल करण्यात आले आहे.
धार्मिकरित्या प्रेरित याचिका
राज्याने आपल्या प्रतिज्ञापत्रात याचिकेच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे कारण याचिकाकर्ता हा भाजपचा सदस्य असल्याने आणि काही धर्मांच्या विरोधात गैरवापर करण्यासाठी आणि त्याच्या धोरणांशी सुसंगत आदेश मिळविण्यासाठी न्यायालयाचा वापर करत असल्याने ही “धार्मिकरित्या प्रेरित याचिका” असल्याचं म्हटलं आहे.
याशिवाय, त्यांनी यापूर्वी दिल्ली उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालयासमोर अशाच याचिका दाखल केल्या होत्या, ज्या मागे घेण्यात आल्या होत्या, परंतु सध्याची याचिका दाखल करताना त्यांनी ते उघड केले नाही.
याचिकेत अपमानास्पद आणि असभ्य भाषा आहे आणि त्यामुळे ती फेटाळण्यास पात्र आहे. आम्ही हे नम्रतापूर्वक सादर करत आहोत की याचिकाकर्त्याने दिल्लीच्या माननीय उच्च न्यायालयासमोर आणि या माननीय न्यायालयासमोर दाखल केलेल्या तत्सम रिट याचिकांचा तपशील जाणूनबुजून नमूद केलेला नाही,” तामिळनाडू सरकारने म्हटले आहे.
आई कर्ज फेडू शकली नाही; 30 वर्षीय व्यक्तीने 11 वर्षाच्या मुलीशी लग्न
कॅलिफोर्निया मध्ये जातीय भेदभाव विरोधी कायदा संमत
UK मध्ये आंबेडकर जयंती जल्लोष, हर्षोल्हासात साजरी
आपल्या @jaaglyabharat या टेलिग्राम चॅनेलवर सहभागी व्हा,ताज्या अपडेट्स मिळवा)
जागल्याभारत वर माफक दरात जाहिरात देण्यासाठी संपर्क करा
First Published by Team Jaaglya Bharat on MAY 01,2023 16:31 PM
WebTitle – Missionaries spreading Christianity are not illegal
