” तुम्ही सुशीक्षित झाले पाहीजे फक्त लिहीण्या वाचण्यापुरते ज्ञान पूरेसे नाही तर आमच्यापैकी काही शिक्षणाच्या उंच टोकापर्यत पोहचले पाहीजेत. म्हणजे त्यांच्या बरोबर वाटचाल करून संपूर्ण समाजाचा दर्जा उंचावेल”.- डाॅ .बाबासाहेब आंबेडकर
१९२४ ला स्थापन झालेल्या बहिष्कृत हितकारणी सभेचे ब्रिदवाक्य होते
“शिकवा, चेतवा आणि संघटित करा”
(Educate, Agitate and Organise)
शिक्षण हे गुलामगिरीतुन, विषमतेतून आणि आर्थिक विवंचनेतून बाहेर काढण्याचे साधन तर होतेच परंतू ते नवचेतना जागविण्याचे, वैचारीक परिवर्तन घडविण्याचे, लेखनीच्या माध्यमातुन क्रांती करणारे शस्त्र ही आहे हे बाबासाहेबांनी स्वताच्या शिक्षणानंतर पुरेपुर जाणले होते.अस्पृश्यांना शिक्षणापासून वंचीत ठेवून त्यांच्या सगळयाच वाटा बंद करून त्यांच्यावर मानसिक रित्या अपंगत्व लादण्यात आलेले होते.शिक्षण हे मुक्तीचा मार्ग दाखविणारे आहे व ते नसल्यामुळे संपत्ती, शिक्षण,व शस्त्र या तिन्ही नाकारून हूकुमशाहीविरूध्द बंड करण्याचे हक्कच हिरावून घेतले होते.या अपंगत्वातुन बाहेर निघायचे असेल तर शिक्षणाशिवाय तरणोपाय नाही हे डाॅ. बाबासाहेबांनी जाणले.
त्या का़ळातील शिक्षण व त्याकरीताच्या सोयी या पूरेश्या प्रमाणात नव्हत्या,त्यात दूरूत्या होणे व बहुजनांना योग्य शिक्षण मिळणे हे फार गरजेचे होते.याच अनुषंगाने, १९२९ ला डाॅ. बाबासाहेबांनी सायमन कमीशनला आपला स्वतंत्र रिपोर्ट सादर केला.
त्यात इतर प्रश्नांसोबतच मागासवर्गाच्या शैक्षणिक प्रश्नासंबधी मत मांडताना मुबंई प्रांतातील सरकारने जाणून बुजून शिक्षण हे विशिष्ट वर्गापूरते मर्यादित ठेवून सर्व जनतेत त्याचा प्रसार करण्याचे व अस्पृश्यांना शिक्षणापासून लांब ठेवून त्यांच्या मध्ये एक भिंत उभारून अस्पृश्यांना कायम अशिक्षित व गुलामीत ठेवण्याचे षडयंत्रच राबविल्या जात असल्याचे मत मांडले.
१८८२ ला नेमलेल्या हंटर कमीशन ज्यात महामानव जोतीबा फुले यांनी बहुजनांच्या शिक्षणाविषयी मार्गदर्शक खलीता दिला होता तो पुर्ण केला गेला नाही व तब्बल ४२ वर्षानंतर १९२८ ला डा. बाबासाहेबांनी सायमन कमीशन समोर मुबंई प्रांतातील वेगवेगळ्या जातीत (वर्गात) शिक्षणाचे प्रमाण कसे आहे याचा आढावाच डियरेक्टर ऑफ इन्स्ट्रक्शन १९२३-२४ च्या रिपोर्टच्या आधारे दिला.
बहुजन समाजाचे शिक्षण
यामध्ये मागास व अस्पृश्य वर्गातील प्राथमिक शिक्षण घेणारे विद्यार्थी १००० मागे १८,
माध्यमिक शिक्षण घेणारे १००००० मागे १४ तर उच्च शिक्षण घेणारे २००००० मागे ० होते.
बाबासाहेब म्हणतात की, “बहुजनाच्या जाती (वर्ग) हे लोकसंख्येच्या दृष्टीने दूस-या स्थानावर आहेत, परंतू शिक्षणात मात्र त्यांना शुन्य स्थान आहे”.
प्राथमिक शिक्षणाची गरज व ते पुर्ण करण्याकरीता देण्यात येणा-या सोयी सवलती कशा पध्दतीने मागासवर्गीय व अस्पृश्य यांना उपयोगी पडून ते प्रगती करू शकत होते.
परंतु हंटर कमीशनने ‘बॅकवर्ड क्लासेस व डीप्रेस्ड क्लासेस’ हा ठरावात शब्दही न ठेवता चातुर्वर्ण व्यवस्थेला बळी पडून या वर्गाला अंधारात ठेवून शिक्षणाचा फायदा त्यांच्यापर्यत पोहचू दिला गेला नाही हे स्पष्ट करून त्यांच्या या निर्णयावर ताषेरे ओढत आपला रिपोर्ट सादर केला होता.
अस्पृश्यता, वर्णव्यवस्था, गरीबी व विषमता सोसत अत्यंत हालाखीत बाबासाहेबांनी आपले शिक्षण पूर्ण केले व शिक्षण हेच वाघीणीचे दूध आहे हे जाणले, त्यानुसार आपल्या प्रत्येक भाषणात, सभा, समारंभात, वृत्तपत्रात बाबासाहेब शिक्षणाचे महत्व लोकांना पटवून देवू लागले. दूस-या गोलमेज परिषदतेही त्यांनी मागास व अस्पृश्याना राजकीय, सामाजीक व शैक्षणिक सवलती संरक्षणे देण्याकरीता मागणी केली होती. सक्तीच्या प्राथमिक शिक्षणाच्या कायद्यामुळे त्याचा प्रचार व प्रसारही होवु लागला.
“अस्पृश्यांनी विद्येचा व्यासंग ठेवावा, ज्ञान जोपासावे, बौध्दिक व आर्थिक विकास करावा, फक्त उच्च शिक्षण घेवून शिक्षण थाबंवू नये, नौकरी, बायको या पे़क्षा जास्त विद्येवर प्रेम करावे.तुम्ही घाणीत पडलेली रत्ने आहात, तुमच्या आई-बापांना शिक्षण नाही, त्यात अठराविश्व दारिद्र.तुम्ही स्वत: सुधारल्याशिवाय इतरांना तुम्ही काय शिकवणार?”
असे रोखठोक बोलत बाबासाहेब विद्यार्थाना व समाजाला सतत जागृत ठेवत.
मुलींच्या शिक्षणाला प्रोत्साहन देतांनाच,स्त्रियांचे राहणीमान सुधारण्याचे निर्देश शिक्षण,उच्च शिक्षण व प्रौढांची साक्षरता यावर सतत विचार मांडत होते.
५ आॅक्टोबर १९२७ ला मुबंई विद्यापीठातील मुबंई कायदा दूरूस्ती विधेयकात डाॅ. बाबासाहेब म्हणतात की “विद्यापीठाच्या अनेक महत्वपूर्ण आणि मुलभूत कार्यापैकी एक म्हणजे गरजू आणि गरीबांच्या दारापर्यत उच्चशिक्षणाच्या सोयी पोहचविणे हे आहे”.
विद्यापीठातील व महाविदयालयातील प्राध्यापकांचे सलोख्याचे सबंध असायला पाहीजे व फक्त परिक्षा यंत्रणा राबविणारे विद्यापीठ नको, तर वेगवेगळया प्रांतात महाविद्यांलयाच्या संख्येनुसार विद्यापीठांची स्थापना झाल्यास त्या भागातील उच्च शिक्षणाची अडचणी दूर होवुन गरीब व गरजु विद्यार्थ्याना फार ताण सहन करावा लागणार नाही असे बाबासाहेबांचे मत होते. मुबंई व पुणे हे दोन वेगळे विद्यापीठ बनावे यावर त्यांची सहमती होती.
नोव्हेबर १९२८ ला सायमन कमीशन मध्ये १० सदस्यांत बाबासाहेबांचाही समावेश होता.
त्याकाळात सायमन कमीशनला प्रचंड विरोध झाला होता.
परंतु अस्पृश्यांच्या प्रश्नांना मार्गी लावण्याकरीता बाबासाहेबांनी विरोध पत्करून त्यात कार्य केले.
१९२९ ला बहिष्कृत भारत वृत्तपत्रात मुबंई लगतच्या विविध भागात अस्पृश्य विद्याथ्यांना शाळेच्या बाहेरच कसे बसवले जाते,
अस्पृश्यता पाळत त्यांना दर्जेदिर शिक्षण दिले जात नाही हे लक्षात आणून दिले.
१९३० ला समितीने आपला रिपोर्ट दाखल केला व १९३२ ला backward class welfare department
म्हणजे समाजकल्याण विभागाची स्थापना झाली यात डाॅ.बाबासाहेबांचा मोलाचा वाटा आहे.
या विभागाव्दारे अनेक योजना राबवून मागासवर्गीय व अनुसुचित जाती जमातीच्या विद्याथ्यांना शिक्षण घेण्याकरीता प्रोत्साहन देण्याचे कार्य सातत्याने केले गेले.
बहुजन समाजाच्या शिक्षण,अस्पृश्य मुलांकरीता शिक्षणात आरक्षण, शासकीय अनुदानित वस्तीगृहे, आश्रमशाळा तसेच शिष्यवृत्ती, वेतनभत्ता, पुस्तके इत्यादीच्या आवश्यकते कडे लक्ष देतांनाच शिक्षणाकरीता अर्थसंकल्पात योग्य तरतुद झाली पाहीजे यावरही बाबासाहेबांचा कटाक्ष असायचा. उच्च शिक्षणाकरीता विदेशात जायला फेलोशिप, शिष्यवृत्ती याच काळात सूरू करण्यात आली व शेकडो विदयार्थी परदेशात उच्च शिक्षण घेवू लागले.
१९४२ मध्ये डाॅ. बाबासाहेब लेबर मंत्री असतांना सुमारे २४ दलित अस्पृश्य विद्याथ्यांना उच्चशिक्षणाकरीता इग्लंडला पाठविले व सतत पाचवर्ष अशी मुले पाठवली गेली.
डाॅ. बाबासाहेबांची दुरदृष्टी फार वेधक होती शिक्षणाकरीता या देण्यात आलेल्या सुविधा चिरकाल टिकणार नाहीत
व आपल्या शिक्षण संस्था असल्यास मागास विद्याथ्यांना सवलतीत शिक्षण घेता यावे म्हणून
१९४५ ला पिपल्स ऐज्यूकेशन सोसायटीची स्थापन करून मिलिंद महाविद्यालय व सिध्दार्थ महाविद्यालय सूरू करण्यात आले.
आज शिक्षणाचे झालेले खाजगीकरण, बाजारीकरण व शिक्षणक्षेत्रात निर्माण केला गेलेला व्यापार यामुळे अनेक शासकिय योजना बंद पडल्या आहेत.
तंत्रज्ञानाच्या प्रगतीमुडे तंत्रशिक्षणाच्या व वैद्यकीय खाजगी संस्था नियमांची पायमल्ली करत शिक्षणाला विशिष्ट वर्गापुरते मर्यादित ठेवू पाहत आहेत.
वस्तीगृहे, शिष्यवृत्या,उच्च शिक्षणा करीताचे स्टायफंड फेलोशिप यावर प्रचंड मर्यादा येवून सरकारी शाळांना वाळवी लागल्याची अवस्था निर्माण झाली आहे.
बहुजन समाजाच्या प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षणाकरीता खाजगी शाळाच्या वर्चस्ववादामुळे अनेक आर्थिक अडचणीना तोंड देत पालकांना मुलांचे शिक्षण पुर्ण करत आहेत.
तर गरीबांच्या मुलांना खाजगीशाळेत प्रवेशाकरीता RTE अंतर्गत तुरकळ प्रवेश होत आहेत.
एकंदरीतच डाॅ. बाबासाहेबांनी मागास व अनुसुचित जाती जमातीच्या विद्यार्थी योग्य पध्दतीने शिक्षण घेवून समोर गेला पाहीजे
या विचाराला समोर नेतांना दोन पिढ्या नंतरच जैसे थे स्थिती निर्माण होण्याची चिन्ह दिसत आहेत.
प्राथमिक शिक्षण मोफत असावे हे देखिल रद्दबातल झालेले दिसते.
निती आयोगामुळे शिक्षणाचे नवीनीकरण करून कमी शिक्षणाला महत्व व उच्च शिक्षणाला डावलण्याचे प्रकार होत आहेत.
त्यामुळे आता शिक्षणाबाबतचे धोरणात सर्व बहुजन जनतेनी लक्ष घालणे व शिक्षण हे सर्वसामान्यांना योग्य पध्दतीने घेता येत राहावे
याबाबत कायदे व नियम बनविण्याची तरतुद करण्याकरीता जागरूकता निर्माण करत राहणे अत्यंत महत्वपुर्ण आहे.
जयभीम
#Thanks to Babasaheb
लेखन – एड. योगिता प्रकाश, चंद्रपुर
(लेखिका कायद्याच्या अभ्यासक,वकील आहेत)
हे ही वाचा.. The Problem of The Rupee आणि RBI
संविधानामुळे भारतीय स्त्रिया गुलामीतुन मुक्त
हे ही वाचा.. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर आणि महिला वर्ग
(आपल्या @jaaglyabharat या टेलिग्राम चॅनेलवर सहभागी व्हा ताज्या अपडेट्स मिळवा)
First Published on APRIL 02, 2021 14:56 PM
WebTitle – who revived the education of the masses in India Dr. Babasaheb Ambedkar 2021-04-02