समानतेचे स्वप्न अद्याप अपूर्ण
अलिकडे जगातील पुरुष आणि महिला मधील असमानतेबद्दलचा अहवाल प्रसिद्ध झाला त्या मध्ये असे म्हटले आहे की बर्याच प्रयत्नांनंतरही स्त्रियांना समान स्थान,अधिकार मिळविण्यासाठी आणखी एका शतकाची प्रतीक्षा करावी लागू शकते. वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरम ने यंदाच्या जागतिक लिंग भेदभाव अहवाल प्रसिद्ध केला या मध्ये 156 देशांमध्ये भारत 144 व्या स्थानावर घसरला आहे.गेल्या वर्षी भारत 112 वा क्रमांक होता. दुसरीकडे, जगात सर्वाधिक लैंगिक समानता असलेला देश म्हणून आइसलँडने सलग 12 वेळेस प्रथम स्थान मिळविले. या मध्ये फिनलँड दुसर्या, नॉर्वे तिसऱ्या, न्यूझीलंड चौथे आणि स्वीडन पाचव्या स्थानावर आहे.
तीन तलाक , महिला आरक्षण आणि लैंगिक सहभागाच्या विरोधात भारताकडे जग प्रतिगामी म्हणून बघितले जात असताना, हा अहवाल आणखी महत्त्वाचा आहे. अहवालातील सर्वात लाजीरवाणी बाब म्हणजे पाकिस्तान आणि अफगाणिस्तान हे एकमेव असे देश आहेत की जे लैंगिक समानतेच्या बाबतीत भारतापेक्षा मागे आहेत. भारताच्या पुढे असलेल्या देशांमध्ये बांगलादेशची स्थिती आपल्यापेक्षा बरीच चांगली आहे. तो 65 व्या क्रमांकावर आहे. त्यामुळे एकविसाव्या शतकात भारत कोठे जात आहे असा प्रश्न पडतो.
महिला समानता ह्या फक्त कागद्यावरच्या घोषणा
आजच्या काळात , सरकार आवश्यकतेनुसार काय दर्शवितात. ज्या राज्यात निवडणुका होत आहेत त्या निवडणुकांच्या घोषणेचा आढावा घेतल्यास ,व पक्षाचे जाहीरनामे बघितल्यास महिला समानता ह्या फक्त कागद्यावरच्या घोषणा वाटतात.या संदर्भात हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की बेटी बचाओ, बेटी पढाओ, उज्ज्वला योजनेसह महिला सक्षमीकरण आणि पदोन्नतीसाठी अनेक योजना बर्याच काळापासून देशात राबविल्या गेल्या आहेत. असे असूनही 2021 मध्ये भारत 28 स्थानांवर खाली आला आहे.
महत्त्वाचे म्हणजे 2006 मध्ये सर्वप्रथम जागतिक जेंडर समानतेचे अंतर निश्चित करण्याची गरज लक्षात आली.
ज्यामध्ये महिलांच्या उपलब्धींचे मूल्यांकन आर्थिक सहभाग आणि संधी, शिक्षणाची संधी,आरोग्य आणि अस्तित्व आणि राजकीय सबलीकरणाच्या आधारे केले जाते.
या प्रदेशात विशेषत: दक्षिण आशियाई देशांमध्ये भारत सर्वात वाईट कामगिरी करणारा असल्याचे या अहवालात स्पष्ट झाले आहे.
महिला आणि पुरुषांना समान हक्क, जबाबदाऱ्या आणि रोजगाराच्या संधींच्या पार्श्वभूमीवर डिसेंबर 2015 मध्ये युनायटेड नेशन्स जनरल असेंब्लीच्या उच्चस्तरीय बैठकीत एजांडा -2030 अंतर्गत 17 टिकाऊ शाश्वत विकास लक्ष्य ठेवले गेले. जी भारतासह 193 देशांनी स्वीकारली. ही गरज कदाचित वाढली आहे कारण बहुतेक संपूर्ण जगात स्त्रिया पारंपारिकपणे दुर्बल समजल्या जातात हे क्रूर विरोधाभास आहे . सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक आणि राजकीय प्रगती असूनही, पितृसत्तात्मक मानसिकता सध्याच्या भारतीय समाजात खोलवर रुजलेली आहे.
बांगलादेशात 50 वर्षात महिलांची संख्या व पुरुषांची स्थिती पेक्षा चांगली
राजकीय क्षेत्राच्या आकलनात असे स्पष्टपणे दिसून आले आहे की बहुतेक देशांमध्ये राजकीय सक्षमीकरण सबलीकरण निर्देशांकात 13.5 % घट झाली आहे. सन 2019 मध्ये, जागतिक मंत्रिमंडळात महिला मंत्र्यांचा वाटा 23.1 % होता जो सन २०२१ मध्ये घटून फक्त 9.1 % झाला आहे. जागतिक पातळीवर संसदेत एकूण 35500 जागांपैकी महिलांचे फक्त 26.1 टक्के प्रतिनिधित्व आहे. एकूण 3400 मंत्र्यांपैकी 22.6 टक्के महिला प्रतिनिधी आहेत. या यादीमध्ये 81 देश असे आहेत ज्यात 15 जानेवारी 2021 पर्यंत कोणत्याही महिला प्रमुखांची नेमणूक केलेली नाही. बांगलादेश हा एकमेव असा देश आहे जेथे मागील 50 वर्षात महिलांची संख्या व पुरुषांची स्थिती पेक्षा चांगली आहे आणि राज्यात व देशातही त्यांनी महत्त्वाची पदे भूषविली आहेत.
महिला आणि पुरुष यांच्यातील असमानतेचे हे अंतर समाप्त होण्यास शतकापेक्षा जास्त वेळ लागेल
आर्थिक सहभागाच्या बाबतीत सर्वाधिक लैंगिक अंतर असलेल्या देशांमध्ये इराण, भारत, पाकिस्तान, सिरिया, येमेन, इराक आणि अफगाणिस्तानचा समावेश आहे.
अहवालानुसार, यावर्षी भारतातील आर्थिक सहभागामधील दरी 3% वाढली आहे.
व्यावसायिक आणि तांत्रिक भूमिकेत महिलांचा सहभागही 29.2 टक्क्यांनी कमी झाला आहे.
देशातील महिलांचे अंदाजे उत्पन्न हे पुरुषांच्या केवळ २० टक्के आहे. ज्यामुळे देश जागतिक स्तरावर 10 स्थान खाली आहे.
उच्च आणि व्यवस्थापकीय पदांवरही महिलांचा वाटा 14.6 टक्के आहे.
इतकेच नाही तर देशातील फक्त 8.9 टक्के कंपन्यांमध्ये महिला व्यवस्थापक आहेत.
आरोग्य आणि उत्तरजीविताच्या निर्देशांकातही भारताने खराब कामगिरी केली आणि 155 व्या क्रमांकावर आहे. या बाबतीत चीनची स्थितीही कमी-अधिक प्रमाणात भारतासारखी समान आहे. आकडेवारीवरून असे दिसून आले आहे की प्रसूतिपूर्व लिंग तपासणीसारख्या कृत्यामुळे दरवर्षी मुलींची बेपत्ता होणारी 1.2 ते 1.5 दशलक्ष प्रकरणे 90 ते 95 टक्के प्रकरणे एकट्या भारत आणि चीनमधील आहेत . नुकत्याच या आकडेवारीवरून असे दर्शविते की महिला आणि पुरुष यांच्यातील असमानतेचे हे अंतर समाप्त होण्यास शतकापेक्षा जास्त वेळ लागेल.
जागल्या भारत वरील बातम्या/लेख शेअर करून इतर लोकांपर्यंत पोहोचण्यास आम्हाला मदत करा.मित्रांना सांगा.
(वाचकहो..@jaaglyabharat या टेलिग्राम चॅनेलवर सहभागी व्हा,ताज्या अपडेट्स मिळवा)
हे ही वाचा.. आक्रसलेली अर्थव्यवस्था सुधारण्यासाठीचे सरकारचे प्रयत्न अपुरे
हे ही वाचा.. भांवडलशाही आणि आर्थिक विषमता
First Published on APRIL 11 , 2021 10 : 00 AM
WebTitle – The dream of equality is still unfulfilled 2021-04-11