महाराष्ट्र आणि कर्नाटक राज्यामध्ये अनेक दिवसांपासून सीमा वाद सुरू आहे. Maharashtra-Karnataka border dispute गेल्या काही वर्षांपासून कर्नाटक आणि महाराष्ट्रात भाजपची सरकारे असतानाही वादावर तोडगा निघाला नाही. आता तर हा सीमा वाद अधिक चिघळणार असल्याचे दिसून येत आहे. महाराष्ट्राच्या हद्दीत येणाऱ्या कन्नड भाषिक भागातील अनेक गावांनी कर्नाटकात सामील होण्याची इच्छा व्यक्त केली आहे. महाराष्ट्र सरकार त्यांच्याकडे दुर्लक्ष करत असून त्यांना मूलभूत सुविधाही पुरवत नसल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे.त्यामुळे महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमा वाद आणखी चिघळणार असल्याचे बोलले जात आहे.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आणि इतर भाजप नेते निवडणुका जवळ आल्या की आपल्या भाषणात नेहमी हा मुद्दा रेटत असतात की,केंद्रात आणि राज्यात एकाच पक्षाचे सरकार असेल तर जनतेला त्यामुळे फायदा होतो,विकास कामांना गती मिळते निधी लवकर मिळतो.जनरली हे खरं वाटू शकतं,तसं घडूही शकतं,मात्र प्रत्यक्षात तसं घडलेलं नाही.गेले 9 वर्षे केंद्रात अन राज्यात भाजपचीच सत्ता होती,मात्र महाराष्ट्राचा सीमा प्रश्न सुटला नाही.ही वस्तुस्थिती नजरेआड करता येत नाही.त्यामुळे सीमा भागातील मराठी भाषिक नागरिक आजही संघर्ष करताना दिसतात.
यापूर्वीही सुमारे 800 गावांनी असाच निर्णय घेतला आहे
नुकतेच कागल तालुक्यातील 10 ग्रामपंचायतींनी कर्नाटकात सामील होण्याचा ठराव केला आहे.
यापूर्वीही सुमारे 800 गावांनी असाच निर्णय घेतला आहे.
इचलकरंजी शहराला दूधगंगा नदीतून पाणीपुरवठा करण्याचा निर्णय महाराष्ट्र सरकारने घेतला आहे.
त्यामुळे या गावांतील नागरिकांमध्ये नाराजी आहे.कागल तालुक्यातील ग्रामपंचायत दूधगंगा बचाव कृती समितीने या प्रकल्पाला विरोध केला.
यामध्ये 20 हून अधिक ग्रामपंचायतींचा सहभाग होता.
नातं महाराष्ट्राशी असूनही येथील जनता अनेक बाबतीत कर्नाटकावर अवलंबून
समितीच्या बैठकीत ठराव मंजूर करण्यात आला असून, कर्नाटकात गेल्यानंतर त्यांना सुविधा मिळू शकतात, असे म्हटले आहे.
कर्नाटक शेती आणि घरगुती वापरासाठी पाण्याची सुविधाही सुनिश्चित करू शकते. वाचकांच्या माहितीसाठी,कागल तालुका कर्नाटकच्या सीमेवर आहे आणि येथे 90 टक्के मराठी भाषिक लोक राहत आहेत. भौगोलिकदृष्ट्या त्यांचं नातं महाराष्ट्राशी असूनही येथील जनता अनेक बाबतीत कर्नाटकावर अवलंबून आहे. शिक्षणासाठी ते कर्नाटकातील शाळा-महाविद्यालयांमध्येही जातात.
कागल तालुक्याला पावसाळ्यातही पाण्याच्या समस्येला सामोरे जावे लागते, असे सभेला उपस्थित नागरिकांनी सांगितले. दूधगंगेचे पाणी इचलकरंजीला दिल्यास संकट आणखी गहिरे होईल, त्यामुळे सरकारच्या या प्रकल्पाला आम्ही विरोध करण्याचा निर्णय घेतला आहे. शासनाने दूधगंगेतून नव्हे तर शहराजवळून वाहणाऱ्या पंचगंगेतून पान पुरवठा करावा, असे ठरावात म्हटले आहे.
आपल्या @jaaglyabharat या टेलिग्राम चॅनेलवर सहभागी व्हा,ताज्या अपडेट्स मिळवा
जागल्याभारत वर माफक दरात जाहिरात देण्यासाठी संपर्क करा
First Published by Team Jaaglya Bharat on JULY 24,2023 | 12:48 PM
WebTitle – 10 Gram Panchayats will leave Maharashtra,Maharashtra-Karnataka border dispute