धर्मांतर केलेल्या धर्मांतरितांना एससी दर्जा देण्याची मागणी सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली; फेरविचार याचिकाही नामंजूर

नवी दिल्ली, 28 जुलै 2026 : हिंदू, शीख किंवा बौद्ध धर्म सोडून इतर धर्म स्वीकारलेल्या धर्मांतर केलेल्यांना अनुसूचित जाती (एससी) प्रवर्गातील व्यक्तींना अनुसूचित जातीचा दर्जा कायम ठेवण्याची मागणी सर्वोच्च न्यायालयाने पुन्हा एकदा नाकारली आहे. या संदर्भात दाखल करण्यात आलेली फेरविचार याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावत यापूर्वी दिलेल्या निर्णयात कोणतीही कायदेशीर किंवा तथ्यात्मक त्रुटी नसल्याचे स्पष्ट केले.

धर्मांतर केलेल्या धर्मांतरितांना एससी दर्जा देण्याची मागणी सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली

ही फेरविचार याचिका प्रशांत कुमार मिश्रा आणि इतर याचिकाकर्त्यांनी दाखल केली होती. न्यायालयाने यापूर्वी २४ मार्च रोजी दिलेल्या निकालातही ही मागणी फेटाळली होती. त्या निर्णयाविरोधात फेरविचार याचिका दाखल करण्यात आली होती. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने आता ही याचिकाही नामंजूर केली आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या आदेशात नमूद केले की, फेरविचार याचिका आणि त्यासोबत सादर करण्यात आलेल्या कागदपत्रांचा सखोल अभ्यास करण्यात आला. मात्र, यापूर्वी दिलेल्या निकालामध्ये कोणतीही उघड कायदेशीर चूक किंवा पुनर्विचार करण्यासारखा ठोस आधार आढळून आला नाही. त्यामुळे फेरविचार याचिका फेटाळण्यात येत असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले.

यापूर्वी २४ मार्च रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या महत्त्वपूर्ण निर्णयात असे नमूद केले होते की,

अनुसूचित जातीतील एखाद्या व्यक्तीने हिंदू, शीख किंवा बौद्ध धर्म सोडून इतर धर्म स्वीकारल्यास त्याचा अनुसूचित जातीचा दर्जा आपोआप कायम राहत नाही.

भारतीय राज्यघटनेअंतर्गत लागू असलेल्या राष्ट्रपती आदेशानुसार अशा व्यक्तींना अनुसूचित जातीच्या आरक्षणाचा लाभ मिळू शकत नाही.

न्यायालयाने स्पष्ट केले की, अनुसूचित जातीचा दर्जा देण्याबाबतचा घटनात्मक आधार

हा संविधानातील अनुच्छेद ३४१ आणि सन १९५० च्या राष्ट्रपती आदेशामध्ये निश्चित करण्यात आला आहे.

या आदेशानुसार अनुसूचित जातीचा दर्जा विशिष्ट धार्मिक समुदायांपुरता मर्यादित आहे.

या तरतुदीत कोणताही बदल करायचा असल्यास तो न्यायालय नव्हे, तर संसद किंवा केंद्र सरकारने घटनात्मक प्रक्रियेनुसार करणे आवश्यक आहे.

यापूर्वी विविध राज्यांमध्ये तसेच उच्च न्यायालयांमध्ये या विषयावर वेगवेगळ्या प्रकारचे निर्णय देण्यात आले होते.

मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले की, या प्रकरणातील त्यांचा निर्णय हा विद्यमान घटनात्मक तरतुदी

आणि राष्ट्रपती आदेशाच्या आधारे देण्यात आला असून, त्यामध्ये हस्तक्षेप करण्याचे कोणतेही कारण फेरविचार याचिकेतून समोर आलेले नाही.

या निर्णयामुळे धर्मांतरितांना अनुसूचित जातीचा दर्जा देण्यासंदर्भातील कायदेशीर स्थिती सध्या कायम राहणार असून,

या विषयावर कोणताही बदल करावयाचा असल्यास तो विधिमंडळाच्या किंवा केंद्र सरकारच्या निर्णयातूनच शक्य होईल,

असे सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयातून स्पष्ट झाले आहे.

याचा स्पष्ट अर्थ मुस्लिम आणि ख्रिस्ती धर्म स्वीकारणाऱ्या लोकांना आरक्षण मिळणार नाही.

Support Jaaglyabharat.com, – Your Small Contribution, A Big Step Towards Change!

जागल्याभारत अतिशय कमी रिसोर्स मध्ये काम करत आहे. दुसरीकडे बलाढ्य मेनस्ट्रिम मिडिया (प्रसार माध्यमे) जी सातत्याने फेक न्यूज चालवत असतात,आणि शोषित वंचित समाजाचे प्रश्न दाबत असतात.त्यामुळे आपल्या मिडियाला बळ दिले पाहिजे.अशा परिस्थितीत स्वतंत्र, प्रामाणिक आणि लोकांच्या बाजूने उभा असलेला मीडिया टिकून राहणे अत्यंत कठीण झाले आहे. म्हणूनच आपला मीडिया मजबूत करणे ही आज काळाची गरज आहे.

जागल्याभारत कोणत्याही कॉर्पोरेट, राजकीय पक्ष किंवा सत्ताकेंद्राच्या दयेवर चालत नाही. आम्ही तुमच्यासाठी ज्ञान, बातम्या आणि वास्तव मांडतो—तेही कोणताही दबाव न घेता.

जागल्याभारतवर मिळणाऱ्या ज्ञान, बातम्या आणि माहितीच्या मोबदल्यात छोटीशी आर्थिक मदत देऊ शकता.

तुमची मदत ही केवळ आर्थिक पाठबळ नाही,
ती स्वतंत्र विचारांना दिलेली साथ आहे,
ती सामाजिक न्यायासाठी उभे राहण्याची भूमिका आहे,
ती फेक न्यूजविरोधातील लढ्यातील सहभाग आहे.

थोडीशी मदतही आमच्यासाठी अत्यंत मोलाची आहे.
जागल्याभारतला बळ द्या.
सत्याला बळ द्या.

At Jaaglyabharat.com, we’re committed to bringing you accurate, insightful news that you can trust. By making a small contribution, you help us continue delivering high-quality content, expanding our reach, and staying independent. Every bit of support keeps the news accessible and empowers us to do more.

Thank you for standing with us!

आपल्या जागल्याभारत या युट्यूब चॅनेल ला भेट द्या,सबसक्राईब करा. सपोर्ट करा.