हिजाब प्रकरण म्हणजे शिक्षणाच्या भगवीकरणाचे रक्षण

आजघडीला देशातील पाच राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकांची धामधूम सुरु असतानाच कर्नाटकातील हिजाब प्रकरण आता चांगलेच चिघळले आहे. सदर प्रकरणाचे देशात आणि राज्यात पडसाद उमटले असून ‘हिजाब विरुद्ध भगवा’ वादाचे लोन पसरायला सुरुवात झाली आहे. त्यामुळे निवडणुकीच्या तोंडावर देशातील राजकारण भलतंच तापलं आहे. एकीकडे हिजाबविरोधातील निदर्शने तीव्र झाली आहेत तर दुसरीकडे सामाजिक कार्यकर्ते, प्राध्यापक मंडळी आणि विरोधी पक्षांनी हिजाब परिधान करण्याच्या निर्णयाला पाठींबा दर्शवला आहे. सदर घटनेबद्दल आंतरराष्ट्रीय पातळीवर प्रतिक्रिया उमटायला सुरुवात झाली आहे.

प्रख्यात विचारवंत व भाषातज्ञ नोम चॉम्स्की, सामाजिक कार्यकर्त्या आणि नोबेल शांतता पुरस्कार विजेत्या मलाला युसुफझाई आणि अमेरिका सरकारमधील आंतरराष्ट्रीय धार्मिक स्वातंत्र्याचे राजदूत रशाद हुसैन यांनीही कर्नाटकातील हिजाब प्रकरणावर प्रतिक्रिया नोंदवून चिंता व्यक्त केली आहे. तिकडे राज्य सरकारने खबरदारीचा उपाय म्हणून राज्यातील महाविद्यालये आणि विद्यापीठे १६ फेब्रुवारीपर्यंत बंद ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे.

नालंदा विश्वविद्यालयात अनेक विदेशी लोक शिक्षण घ्यायला येत

इतिहासात डोकावले तर असे दिसते कि आपल्या देशाला शिक्षणाची एक अभूतपूर्व अशी परंपरा लाभली होती. याच देशातील नालंदा, तक्षशीला, पुष्पगिरी, विक्रमशीला, जगद्दल, ओदांतपुरी आणि वलभी यासारख्या विश्वविद्यालयांची कीर्ती सातासमुद्रापलीकडे गेली होती. यापैकी नालंदा विश्वविद्यालयात अनेक प्रकारची मते आणि विचारधारा असणारे विद्यार्थी येत असून सूद्धा तेथे बंधुभावाचे जीवन होते. तसेच तेथे लोकशाही पद्धतीचे व्यवस्थापन आढळून येत होते. त्याकाळी भारतात शिक्षण घेतलेल्या ह्यु-एन-त्स्यंग चिनी विद्वानाने म्हटले होते कि नालंदाच्या सातशे वर्षाच्या काळात तेथे बंडाळी माजली नव्हती. सर्वाना समान वागणूक व समान दर्जाचे शिक्षण मिळत असे. यामुळे समानतावादी तत्वप्रणालीवर आधारलेल्या विश्वविद्यालयात अनेक विदेशी लोक शिक्षण घ्यायला येत असत. अशा ठिकाणी समाजातील विघातक चालीरीतींवर नेहमीच चर्चा होत असे.

पुढे देशात प्राचीनकाळी अजून एक शिक्षणपद्धती अस्तित्वात होती ती म्हणजे गुरुकुल शिक्षणपद्धती. जी उच्चनीचतेवर आधारित असायची, जिथे फक्त तथाकथित उच्चजातीयांना शिकण्याची मुभा मिळायची आणि ‘संस्कृत’ ही शिकण्याची मुख्य भाषा असायची. तत्कालीन भारतीय शिक्षणव्यवस्थेला, अभ्यासक्रमाला जाती, धर्म आणि परंपरेचा मोठा आधार होता. त्यामुळे सुरुवातीपासूनच प्रस्थापितांनी तथाकथित खालच्या जातीतील लोकांना समाजातून बेदखल करून त्यांना शिक्षणापासून वंचित ठेवले. परिणामी शिक्षण हे विशिष्ट समाजानेच ग्रहण केले आणि वर्चस्ववादी शिक्षणव्यवस्था निर्माण केली. दुर्दैवाने आजही ही शिक्षणव्यवस्था तशीच टिकून राहण्यासाठी प्रस्थापितांकडून येनकेनप्रकारेण केले जात आहेत. त्यामुळे शिक्षणाचा मूळ उद्देश बाजूला राहिला आहे.

शिक्षणाऐवजी धर्माला प्राथमिकता

अलीकडच्या काळात उजव्या विचारसरणीने भारतीय शिक्षणव्यवस्थेला टार्गेट केले आहे.

त्यांनी शिक्षणाऐवजी धर्माला प्राथमिकता दिली आणि विद्यापीठांपेक्षा मंदिराची अधिक काळजी घेतली.

भाजपने 2014 आणि 2019 लोकसभा निवडणुकीच्या जाहीरनाम्यात

राम मंदीर लवकरात लवकर बांधण्यासाठी आवश्यक ती पावले उचलली जातील असा स्पष्ट उल्लेख होता.

परंतु सर्व जातीधर्माच्या लोकांना समान शिक्षण (सर्वसमावेशक शिक्षण) दिले जाईल अशी ग्वाहीही दिली नाही.

याउलट विशिष्ट विचारसरणीचे शिक्षण देण्याची कुटनीती सुरु केली.

कर्नाटकामध्ये ‘हिजाब प्रकरण’ जानेवारीत सुरु झाले आणि ‘हिजाब घातले तर किताब नाही’ अशा वादाला तोंड फुटले. त्यानंतर तेथील भाजप सरकारने विद्यार्थ्यांच्या गणवेषा संदर्भात एक आदेश काढला आणि “समता, अखंडता आणि सार्वजनिक कायदा सुव्यवस्थेला अडथळा आणू शकतील असे कपडे विद्यार्थ्यांनी घालू नयेत” असे बजावले. ईकडे उजव्या विचारसरणीच्या विद्यार्थ्याचे मनोबल वाढले तर दुसरीकडे हिजाब घालणे हा आमचा घटनात्मक आणि धार्मिक हक्क आहे असा युक्तिवाद करण्यात आला. एकूणच काय, सदर प्रकरणामुळे समाजातील धार्मिक तेढ वाढण्यास खतपाणी मिळाले.

शैक्षणिक संस्थांचे महत्व कमी केले जातेय

आजघडीला देशातील संपूर्ण शिक्षणव्यवस्थेचा आढावा घेतला तर विद्यमान केंद्र सरकार

शिक्षणाचे भगवीकरण करण्याचा प्रयत्न करत आहे असा सूर निघत आहे.परंतु हा पहिलाच प्रयत्न नाही.

भाजपच्या वतीने यापूर्वीही बरेच निर्णय घेतले आहेत हे पुढील उदाहरणावरून दिसून येते.

केंद्रात २०१४ साली सत्ता स्थापन केल्यानंतर राष्ट्रीय कामधेनु आयोगाची स्थापना करून गायींवर आधारित परीक्षा घेणे,

विशिष्ट अभ्यासक्रमाचा पाठ्यपुस्तकामध्ये समावेश करणे जसे कि शालेय

आणि महाविद्यालयीन अभ्यासक्रमापासून अगदी तांत्रिक शिक्षणापर्यंत,

भारतीय शिक्षण व्यवस्थेत भगवद्गीतेचा विविध स्तरांवर अभ्यासक्रमात समावेश करणे,

इग्नू मुक्त विद्यापीठात ज्योतिषशास्त्राचा अभ्यासक्रम (MA in Jyotish) सुरु करणे,

७३ व्या प्रजासत्ताक दिनाच्या परेडमध्ये शिक्षण आणि कौशल्य विकास मंत्रालयाच्या वतीने नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाचे (NEP) प्रमुख पैलू “वेदास ते मेटाव्हर्स” या थीमद्वारे देखावा प्रदर्शित करणे, संस्कृत विद्यापीठांना चालना देवून नवीन विद्यापीठांची निर्मिती करणे आणि अल्पसंख्याक व तत्सम शैक्षणिक संस्थांचे महत्व कमी करणे अशा वेगवेगळ्या घडमोडी भाजपा सरकारच्या कारकिर्दीत होत आहेत.

शिक्षणातील भेदभाव कधी कमी होणार प्रश्न अनुत्तरीतच

भारतीय शिक्षणव्यवस्थे संदर्भात अतिशय महत्वाचा निर्णय म्हणजे देशात ३४ वर्षानंतर लागू करण्यात येणारे राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२०. सदरील शैक्षणिक धोरण ‘नवीन भारता’च्या निर्मितीत मोठं योगदान देईल आणि यामुळे शिक्षण व्यवस्थेत अमुलाग्र बदल होतील, सर्वाना समान न्याय आणि संधीची समानता येईल असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला. परंतु दलित, आदिवासी, अल्पसंख्याक समाजाचे प्रतिनिधित्व नसणाऱ्या आणि विशिष्ट विचारसरणी प्रतिबिंबित करणाऱ्या धोरणातून शोषित-पीडित आणि अल्पसंख्याकांना सर्वसमावेशक शिक्षण कसे मिळणार, शिक्षणातील भेदभाव कधी कमी होणार असे प्रश्न अनुत्तरीतच राहतात.

शैक्षणिक धोरणांमुळे मुलांमध्ये विज्ञानवादी दृष्टिकोनातून तयार व्हायला पाहिजेत.

त्यासाठी केंद्र सरकारने राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाच्या मसुद्यावर

पुन्हा एकदा नजर टाकायला हवी असे भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी (नवी दिल्ली),

भारतीय विज्ञान अकादमी (बेंगळूरु) आणि राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी (अलाहाबाद) यांनी सुचवले होते.

परंतु हे शैक्षणिक धोरण वर्चस्ववादी राजकारण्यांनी त्यांच्या सोयीनुसार तयार केले.

‘समतामूलक समाजा’बाबतची ठोस भूमिका?

आधुनिक भारतातील समाजसुधारकांनी शिक्षणाला जातीपातीच्या, धर्माच्या बाहेर काढले शिक्षणाची लोकचळवळ सुरु करून तळागाळातील लोकांना शिक्षण मिळावे अहोरात्र झटले. यामध्ये फुले दांपत्याचा सिंहाचा वाटा होता. म. फुले यांनी जी शिक्षणाची चळवळ सुरु केली त्याच्या आधारावर त्यांनी वैकल्पिक राजकारण उभा करण्याचा प्रयत्न केला. आधुनिक भारतातील ब्राह्मणवादी, राष्ट्रवादी राजकारणाला उभा केलेला खंबीर असा विकल्प होता. म. फुलेंच्या या भूमिकेतून त्यांची फक्त सर्जनशीलताच दिसत नाही तर त्यामध्ये ‘जातीअंत समाज’ आणि ‘समतामूलक समाजा’बाबत त्यांची ठोस भूमिका दिसून येते. असे असले प्रस्थापितांनी त्यांच्या कार्याला नेहमीच विरोध दर्शवला आणि वर्तमानातील वर्चस्ववादी लोकांनी त्याचीच री ओढली.

‘नवीन भारता’त हजारो वर्षे टिकेल असे मंदिर उभारण्यात येईल, याचा पुनरुच्चार केला जातोय.

परंतु शेकडो वर्षे टिकतील व सर्वांना समान शिक्षण मिळेल अशी विद्यापीठे निर्माण करावीत म्हणून कुणीही आग्रह धरत नाहीत.

धर्म ही अफूची गोळी आहे असे कार्ल मार्क्स यांनी म्हटलंय.

शाळा, महाविद्यालये आणि विद्यापीठांमधून ही अफूची गोळी शिक्षणाच्या शिक्षणाद्वारे आजच्या पिढीला दिली,

तर उद्याचा ‘नवीन भारत’ शेजारी राष्ट्रासारखा असेल हे सांगण्याची गरज नाही.

खरतर आजचे शिक्षण विषमतेवर आधारलेल्या समाजव्यवस्थेला बळकटी देण्याचे काम करत आहे. त्यामुळे आपणाला नालंदा, तक्षशीला यांसारख्या विद्यापीठांची नितांत आवश्यकता आहे. तेथे सर्वाना समान वागणूक आणि अधिकार असायला पाहिजेत. म्हणून एक वास्तववादी, जिवंत शिक्षणव्यवस्था निर्माण व्हायला पाहिजे. आणि कागदावरच नव्हे तर अठरापगड जातींचा शिक्षण प्रक्रियेत खऱ्या अर्थाने समावेश करून ‘भारत’ देश कोण्या एका जातीचा, धर्माचा न राहता सर्व पंथ संप्रदायाचा बनायला पाहिजे व त्याच धरतीवर सर्वाना समान वागणूक मिळायला पाहिजे त्यासाठी शिक्षण पद्धतीला जात, धर्म, पंथ याच्या बाहेर आणण्याची नितांत गरज आहे.