संपूर्ण महाराष्ट्रातील उच्च शिक्षण क्षेत्रातील प्रश्न दिवसेंदिवस गंभीर होत असल्याचे चित्र सर्व उच्च शिक्षित पात्रता धारकांसमोर दिसत आहे. सर्वच विद्याशाखेतून शिक्षण घेतलेल्या युवक युवतींच्या हाताला योग्य रोजगार देण्यास राज्य शासन आणि संबंधित प्रशासन अधिकारी चालढकल करून खोटी आश्वासने देऊन पात्रता धारकांची दिशाभूल करत आहेत. गेल्या दोन दशकांपासून उच्चशिक्षण क्षेत्रातील सहाय्यक प्राध्यापक भरती प्रक्रिया सुरळीत न झाल्यामुळे आणि कायम विना अनुदान या धोरणामुळे शिक्षण क्षेत्रात गुणवत्तेपेक्षा अर्थार्जनाला जास्त प्राधान्य दिल्यामुळे कित्येक पात्रता धारक १५ – २० वर्षापासून विना वेतन सेवा शिक्षण संस्थांना देत आहेत, त्या सोबत अनुदानित महाविद्यालयात कायमस्वरूपी शिक्षक/प्राध्यापकांऐवजी तासिका व कंत्राटी धोरणाचा सर्रास अवलंब वर्षानुवर्षे सुरू ठेवून पात्रताधारकांचे शोषण करून वेठबिगारी निर्माण केली आहे.
पात्रता धारकांनी कंटाळून घेतला जगाचा निरोप
शासनाच्या अशा जुलमी धोरणामुळे,उदासीन कार्यवाही आणि दिरंगाईमुळे कित्येक पात्रताधारकांनी परिस्थितीला कंटाळून या जगाचा निरोप घेतला, तरी सुद्धा शासन आणि संबंधित प्रशासन अधिकारी गांभीर्याने विचार करतांना दिसत नाहीत. गेल्या चार पाच वर्षापासून सर्व संघटना नोकर भरती साठी आक्रमक झाल्यामुळे शासन नोकर भरती साठी मोठमोठ्या आकडेवारी जाहीर करून नोकर भरतीची प्रक्रिया लवकरच सुरू होईल, अशा मोठ मोठ्या घोषणा वेगवेगळ्या सभात, दौऱ्यात प्रसारमाध्यमांवरून करतात, पण कोणत्याही विभागाची किंवा पदाची भरती प्रक्रिया आजतागायत चालू झालेली नाही, त्यामुळे संपूर्ण महाराष्ट्रात स्पर्धा परीक्षेची तयारी करणारे विद्यार्थी विद्यार्थिनी, शिक्षक, प्राध्यापक, कर्मचारी, कंत्राटी कामगार, कित्येक वर्षापासून सर्वच विभागात तात्पुरत्या स्वरूपात नियुक्तीवर कार्यरत असणारे पदाधिकाऱ्यांसह सर्व संघटना आक्रमक झाल्या आहेत आणि ही आक्रमकता शिगेला पोहोचली आहे. त्याचा कधी उद्रेक होईल याची शाश्वती नाही.
सद्यस्थितीत सहाय्यक प्राध्यापक भरतीसाठी पुणे आणि नागपूर येथे बेमुदत आंदोलन सुरू असून याकडे कोरोना महामारी आणि नैसर्गिक आपत्तीचे कारण पुढे करत कोणीही लक्ष देत नसल्याचे निदर्शनास आले आहे. शिक्षण क्षेत्रात शिक्षकाविना विद्यार्थी घडविले जात असल्याचे चित्र आपल्या आजूबाजूला पाहायला मिळते. त्यातही अपात्र, अप्रशिक्षित शिक्षक, प्राध्यापक विद्यार्थ्यांसमोर शिकविण्यासाठी तासिका/कंत्राटी पद्धतीने नियुक्त करून शैक्षणिक वर्ष संपविले जातात. त्यामुळे विद्यार्थ्यांचे निकाल हे गुणवत्तेपेक्षा मार्कांनी फुगविलेल्या श्रेण्यांची प्रमाणपत्र सर्रास शाळा, महाविद्यालये आणि विद्यापीठातून वाटल्या जात असल्याच्या पाहायला मिळत आहेत. याचा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष परिणाम बेरोजगारी वाढविण्यात झालेला दिसतो.
शासनाच्या मूलभूत कर्तव्य आणि जबाबदाऱ्या पूर्ण करण्याऐवजी त्यापासून उडवाउडवीची उत्तरं देत चक्क खोटी आश्वासने देऊन उच्च शिक्षित पात्रता धारक विद्यार्थी विद्यार्थिनींना फसविण्याचा घाट महाराष्ट्र शासनातील मंत्री महोदय आणि संबंधित विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी लावलेला आहे. या सर्व निष्क्रिय आणि कृती शुन्य कार्यवाही करणाऱ्यांचा संपूर्ण महाराष्ट्रातील उच्च शिक्षित पात्रता धारकांकडून जाहीर निषेध करण्यात येत आहे.
नोकर भरतीत गैरप्रकार
सर्व विभागातील नोकर भरतीत होत असलेल्या गैरकारभारामुळे वारंवार स्थगिती चे प्रमाण सर्वाधिक झाले आहे, यामुळे नोकर भरत्या ह्या गुणवत्तापूर्ण, पारदर्शक आणि भ्रष्टाचार मुक्त होण्यासाठी केंद्रीय पद्धतीने महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग (MPSC) च्या माध्यमातून करण्यात याव्यात, तात्पुरत्या स्वरुपातील नियुक्तीचे धोरण कायम स्वरुपी बंद करण्यात याव्यात, तसेच विना अनुदानित व कायम विना अनुदानित धोरणात बदल करून सर्व आस्थापनेवरील सहा.प्राध्यापक,शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी यांना वेतनेत्तर अनुदान देण्यात यावे, विद्यापीठ कायद्याची अंमलबजावणी महाराष्ट्रातील सर्व विद्यापीठ व महाविद्यालयात एक विद्यापीठ, एक कायदा प्रमाणे अंमलबजावणी व्हावी, विद्यार्थी संख्येनुसार शिक्षक प्राध्यापक यांची पदे MPSC कडून सरळ सेवेने भरावी. उच्च शिक्षित विद्यार्थी विद्यार्थिनींना कायम स्वरुपी रोजगार मिळेपर्यंत दरमहा बेरोजगार भत्ता देण्यात यावा, उच्च शिक्षण क्षेत्रातील तासिका कंत्राटी धोरण कायम स्वरुपी बंद करावे, आवश्यकता पडल्यास समान काम, समान वेतन, आणि समान फायदे या धोरणाची निर्मिती करावी. अशा प्रमुख मागण्यांसाठी शिक्षणक्रांती लढा देत आहे.
परंतु गेल्या एक ते दीड वर्षापासून महाराष्ट्र शासन आणि शासनातील मंत्री महोदय फक्त आश्वासन देत आहेत.
प्रत्यक्ष कृती न करता या विभागाचे नाव, त्या विभागाचे नाव सांगून चक्क फसवणूक करत असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
त्यामुळे उच्च शिक्षण क्षेत्रातील महत्त्व पूर्ण मागण्यांसाठी सर्व स्तरावर वारंवार पत्रव्यवहार आणि पाठपुरावा सुरू आहे.
त्या मागण्यांना लवकरच वर्ष होणार आहे.आज या संदेशातून महाराष्ट्र शासनाला
आणि संबंधित विभागाच्या अधिकाऱ्यांना अवगत करून देऊ इच्छितो की,
अजूनही आमच्या मागण्यांवर सकारात्मक विचार करून कृती झाली नाही,
तर लवकरच अतिशय उद्रेकी आंदोलन संपूर्ण महाराष्ट्रात केले जाईल,
याची संबंधितांनी दखल घेऊन कार्यवाही व्हावी.
असे प्रतिपादन शिक्षणक्रांतीचे राज्य समन्वयक प्रा.नितीन घोपे,प्रा.विवेक कोरडे,प्रा.सिद्धार्थ तळभंडारे,प्रा.सुधीर मुनेश्वर, प्रा.सचिन इंगळे,प्रा.विशाल तेंडुलकर आणि पदाधिकाऱ्यांनी केले.
शिक्षणक्रांती
तासिका तत्व CHB पद्धत हे उच्च शिक्षणात शासनाने लादलेली गुलामगीरी आहे. ही एक प्रकारची व्यवस्थेने दिलेली शिवी आहे.
यामध्ये कुठल्याही लेबर लॉ चे पालन होत नाही तुटपुंजे मानधन असते तेही दोन दोन वर्ष मिळत नाही.
म्हणून हा काळा कायदा लवकरात लवकर बंद करावा.
नाहीतर शिक्षणक्रांती संघटने तर्फे या काळ्या कायद्याची राज्यभर सह संचालक कार्यालया समोर होळी करण्यात येईल.
डॉ. विवेक कोरडे
राज्य समन्वयक
शिक्षणक्रांती संघटना महाराष्ट्र राज्य.
जागल्या भारत वरील बातम्या/लेख शेअर करून इतर लोकांपर्यंत पोहोचण्यास आम्हाला मदत करा.मित्रांना सांगा.
(वाचकहो..आपल्या @jaaglyabharat या टेलिग्राम चॅनेलवर सहभागी व्हा,ताज्या अपडेट्स मिळवा,मित्रांना सांगा)
First Published by Team Jaaglya Bharat on JULY 29, 2021 17:30 PM
WebTitle – The delay and action of the administration in the higher education sector 2021-07-29