न्यायमूर्तींसाठी वीज वापर मर्यादा दुप्पट; मुंबई उच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांना आता २० हजार युनिटपर्यंत प्रतिपूर्ती

मुंबई : मुंबई उच्च न्यायालयातील न्यायमूर्तींसाठी दिल्या जाणाऱ्या वार्षिक वीज वापर मर्यादेत मोठी वाढ करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. न्यायमूर्तींच्या निवासस्थानी वातानुकूलित यंत्रणा, मायक्रोवेव्ह ओव्हन, डिश वॉशर, आधुनिक गृहउपयोगी इलेक्ट्रॉनिक उपकरणे आणि वाढत्या डिजिटल सुविधांच्या वापरामुळे विजेचा खर्च लक्षणीय वाढल्याचे लक्षात घेऊन आता वार्षिक १० हजार युनिटची मर्यादा वाढवून ती थेट २० हजार युनिट करण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे मुंबई उच्च न्यायालयातील न्यायमूर्तींना अतिरिक्त वीज वापरासाठी स्वतःच्या खिशातून खर्च करण्याची वेळ येणार नाही.

सध्या अस्तित्वात असलेल्या नियमांनुसार सर्वोच्च न्यायालय आणि उच्च न्यायालयातील न्यायमूर्तींना त्यांच्या सरकारी अथवा खासगी निवासस्थानी वापरल्या जाणाऱ्या विजेच्या खर्चासाठी राज्य सरकारकडून प्रतिपूर्ती दिली जाते. मात्र ही मर्यादा १९९४ मध्ये निश्चित करण्यात आली होती आणि त्यानंतर जवळपास तीन दशकांपासून त्यात कोणतीही वाढ करण्यात आलेली नव्हती. या काळात घरगुती उपकरणांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर आधुनिकीकरण झाले असून विजेचा वापरही अनेक पटींनी वाढल्याचे प्रशासनाकडून नमूद करण्यात आले आहे.

न्यायमूर्तींसाठी वीज वापर मर्यादा १० हजार युनिटवरून २० हजार युनिटपर्यंत वाढविण्याची मागणी

वाढत्या विजेच्या वापराचा मुद्दा सर्वप्रथम मुंबई उच्च न्यायालयाचे माजी मुख्य न्यायमूर्ती आणि सध्या सर्वोच्च न्यायालयात कार्यरत असलेले न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता यांनी सार्वजनिक कार्यक्रमादरम्यान उपस्थित केला होता. न्यायमूर्तींसाठी वार्षिक १० हजार युनिटची वीज मर्यादा प्रत्यक्ष गरजांच्या तुलनेत अपुरी पडत असल्याचे त्यांनी सांगितले होते. ही मर्यादा ओलांडल्यानंतर अतिरिक्त विजेचा खर्च न्यायमूर्तींनाच भरावा लागत असल्याने त्यामध्ये बदल करण्याची गरज असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले होते.

यानंतर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या प्रशासनाने सविस्तर प्रस्ताव राज्य सरकारकडे पाठविला.

या प्रस्तावामध्ये वाढत्या इलेक्ट्रॉनिक उपकरणांचा वापर, आधुनिक निवासी सुविधांची आवश्यकता

आणि बदललेल्या जीवनशैलीमुळे विजेचा वापर वाढल्याचे नमूद करण्यात आले होते.

त्यानुसार वीज वापर मर्यादा १० हजार युनिटवरून २० हजार युनिटपर्यंत वाढविण्याची मागणी करण्यात आली होती.

मात्र, “हाय कोर्ट जजेस रुल्स, १९५६” अंतर्गत अशा प्रकारच्या मर्यादांमध्ये बदल करणे ही केंद्र सरकारच्या अखत्यारितील बाब असल्याने राज्य सरकारने हा प्रस्ताव केंद्राकडे पाठविला. केंद्र सरकारने या संदर्भात नियमांमध्ये भविष्यात दुरुस्ती अथवा सुधारणा करताना प्रस्तावाचा विचार केला जाईल, असे राज्य सरकारला कळविले. मात्र तोपर्यंत विद्यमान नियमांतील तरतुदीनुसार तात्पुरत्या स्वरूपात अतिरिक्त वीज वापराच्या खर्चाची प्रतिपूर्ती देण्यास हरकत नसल्याचेही केंद्राने स्पष्ट केले.

त्यामुळे राज्य सरकारने अंतरिम स्वरूपात महत्त्वाचा निर्णय घेत

न्यायमूर्तींसाठी २० हजार युनिटपर्यंत वीज खर्च प्रतिपूर्ती लागू करण्यास मंजुरी दिली आहे.

या निर्णयानुसार वाढीव वीज वापराचा अतिरिक्त खर्च राज्य सरकार उचलणार आहे.

दरमहा २०० लीटर इंधन वापराची मर्यादा

न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता यांनी स्पष्टपणे सांगितले होते की, वार्षिक १० हजार वीज युनिटची मर्यादा ही जवळपास ३० वर्षांपूर्वी निश्चित करण्यात आली होती.

त्या काळातील घरगुती गरजा आणि आजच्या आधुनिक सुविधांमध्ये मोठा फरक पडला आहे.

आज न्यायमूर्तींच्या अधिकृत निवासस्थानी वातानुकूलित यंत्रणा, वॉशिंग मशीन, मायक्रोवेव्ह ओव्हन, डिश वॉशर, संगणकीय उपकरणे आणि इतर आधुनिक सुविधा नियमित वापरात आहेत. त्यामुळे विजेचा वापर नैसर्गिकरित्या वाढला असून विद्यमान मर्यादा वास्तव परिस्थितीशी सुसंगत राहिलेली नाही, असे त्यांनी नमूद केले होते.

याच कार्यक्रमात त्यांनी न्यायमूर्तींना देण्यात येणाऱ्या इंधन मर्यादेबाबतही मुद्दा उपस्थित केला होता.

सध्या न्यायमूर्तींसाठी दरमहा २०० लीटर इंधन वापराची मर्यादा निश्चित करण्यात आली आहे.

मात्र काही महिन्यांत संपूर्ण इंधन वापरले गेले नाही तर उर्वरित कोटा रद्द होतो.

त्यामुळे मासिक मर्यादेऐवजी वार्षिक २,४०० लीटरची मर्यादा लागू केल्यास अधिक लवचिकता मिळेल

आणि त्याचा सरकारवर कोणताही अतिरिक्त आर्थिक भार पडणार नाही, असे मत त्यांनी व्यक्त केले होते.

दरम्यान, मुंबई उच्च न्यायालय तसेच नागपूर, औरंगाबाद, गोवा आणि कोल्हापूर येथील खंडपीठांमध्ये मिळून सध्या ७८ न्यायमूर्ती कार्यरत आहेत.

न्यायमूर्तींना विविध शासकीय सुविधा आणि भत्ते उपलब्ध करून दिले जातात.

त्यामध्ये अधिकृत निवासस्थान, सरकारी वाहन, सुरक्षाव्यवस्था, इंधन सुविधा, वैद्यकीय सुविधा आणि प्रशासकीय सहाय्याचा समावेश आहे.

चष्म्याच्या देखभालीसाठी दरवर्षी ५० हजार

विशेष म्हणजे न्यायमूर्तींना नवीन चष्मा खरेदी किंवा चष्म्याच्या देखभालीसाठी दरवर्षी ५० हजार रुपयांपर्यंतची आर्थिक तरतूद उपलब्ध आहे.

या सुविधेमध्ये त्यांच्या पत्नी किंवा पतीलाही नवीन चष्मा घेण्याची मुभा देण्यात आली आहे.

वाढत्या स्क्रीन टाइम, सततचे दस्तऐवज वाचन आणि दीर्घ कामकाजाच्या तासांमुळे डोळ्यांवरील ताण वाढत असल्याच्या कारणावरून ही सुविधा देण्यात आल्याचे सांगितले जाते.

दरम्यान, या निर्णयावरून विविध स्तरांत चर्चा सुरू झाली आहे.

एका बाजूला न्यायमूर्तींच्या कार्यपद्धती, अधिकृत निवासस्थानातील सुविधा आणि वाढत्या खर्चाच्या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय आवश्यक असल्याचे सांगितले जात आहे.

तर दुसरीकडे सामान्य नागरिकांवरील वाढत्या वीजदरांचा भार आणि सरकारी खर्चाच्या प्राधान्यक्रमांबाबतही प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदींनी तसेच मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी जनतेला काटकसर करण्याचे उपदेश दिले होते.

या पार्श्वभूमीवर असे निर्णय घेतल्याने लोक संताप व्यक्त करत आहेत.

कायदेशीर आणि प्रशासकीय वर्तुळात मात्र या निर्णयाकडे न्यायव्यवस्थेतील वरिष्ठ पदांवरील अधिकाऱ्यांसाठी बदलत्या तांत्रिक आणि जीवनशैलीच्या गरजांची दखल म्हणून पाहिले जात आहे. केंद्र सरकारकडून भविष्यात “हाय कोर्ट जजेस रुल्स” मध्ये अधिकृत सुधारणा झाल्यानंतर या निर्णयाला कायमस्वरूपी स्वरूप मिळण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

Support Jaaglyabharat.com, – Your Small Contribution, A Big Step Towards Change!

जागल्याभारत अतिशय कमी रिसोर्स मध्ये काम करत आहे. दुसरीकडे बलाढ्य मेनस्ट्रिम मिडिया (प्रसार माध्यमे) जी सातत्याने फेक न्यूज चालवत असतात,आणि शोषित वंचित समाजाचे प्रश्न दाबत असतात.त्यामुळे आपल्या मिडियाला बळ दिले पाहिजे.अशा परिस्थितीत स्वतंत्र, प्रामाणिक आणि लोकांच्या बाजूने उभा असलेला मीडिया टिकून राहणे अत्यंत कठीण झाले आहे. म्हणूनच आपला मीडिया मजबूत करणे ही आज काळाची गरज आहे.

जागल्याभारत कोणत्याही कॉर्पोरेट, राजकीय पक्ष किंवा सत्ताकेंद्राच्या दयेवर चालत नाही. आम्ही तुमच्यासाठी ज्ञान, बातम्या आणि वास्तव मांडतो—तेही कोणताही दबाव न घेता.

आरएसएस ज्या पद्धतीने गुरुदक्षिणा स्वीकारतो—ना व्यक्ती, ना नोंदणीकृत संघटना—त्याच धर्तीवर, तुम्हीही जागल्याभारतवर मिळणाऱ्या ज्ञान, बातम्या आणि माहितीच्या मोबदल्यात छोटीशी आर्थिक मदत देऊ शकता.

तुमची मदत ही केवळ आर्थिक पाठबळ नाही,
ती स्वतंत्र विचारांना दिलेली साथ आहे,
ती सामाजिक न्यायासाठी उभे राहण्याची भूमिका आहे,
ती फेक न्यूजविरोधातील लढ्यातील सहभाग आहे.

थोडीशी मदतही आमच्यासाठी अत्यंत मोलाची आहे.
जागल्याभारतला बळ द्या.
सत्याला बळ द्या.

At Jaaglyabharat.com, we’re committed to bringing you accurate, insightful news that you can trust. By making a small contribution, you help us continue delivering high-quality content, expanding our reach, and staying independent. Every bit of support keeps the news accessible and empowers us to do more.

Thank you for standing with us!

आपल्या जागल्याभारत या युट्यूब चॅनेल ला भेट द्या,सबसक्राईब करा. सपोर्ट करा.