कर्नाटक: हिजाब वादावर (Hijab Issue) कर्नाटक उच्च न्यायालयात चार दिवस सुनावणी सुरू आहे. तत्पूर्वी बुधवारी झालेल्या सुनावणीदरम्यान मुस्लीम विद्यार्थिनींच्या वतीने वकिलांनी युक्तिवाद करताना म्हटलंय की आपण जर हिजाबवर आक्षेप घेत आहोत तर, बांगडी आणि क्रॉसवर का बोलत नाही? वकिलांनी न्यायालयासमोर सांगितले की श्रद्धेकडे केवळ अत्यावश्यक धार्मिक प्रथेच्या स्तरावर तोलून न पाहता त्याकडे एक विश्वास म्हणून पाहिले पाहिजे.
उल्लेखनीय आहे की, हा वाद उडुपीमधील एका सरकारी महाविद्यालयातून ((Udipi Hijab Issue)) सुरू झाला होता. मुस्लिम विद्यार्थिनींचे वकील कलम 25 चा हवाला देऊन याला एक अनिवार्य इस्लामिक प्रथा म्हणत आहेत.
उच्च न्यायालयात ज्येष्ठ वकील देवदत्त कामत यांनी राज्य सरकारची अधिसूचना बेकायदेशीर ठरवताना, कर्नाटक शिक्षण कायद्यात याबाबत कोणतीही तरतूद नसल्याचे सांगितले.बुधवारी, ज्येष्ठ वकील प्रोफेसर रविवर्मा कुमार यांनी याचिकाकर्त्याची बाजू मांडताना कर्नाटकातील शिक्षण कायद्याचा संदर्भ दिला.
ते म्हणाले, शैक्षणिक संस्थेला जेव्हा गणवेश बदलायचा असेल तेव्हा विद्यार्थ्यांच्या पालकांना एक वर्ष अगोदर नोटीस बजावावी लागते, असा नियम आहे. अशा परिस्थितीत जर हिजाबवर बंदी असेल तर पालकांना एक वर्ष अगोदर त्याची माहिती द्यायला हवी.
वकील: सरकार फक्त हिजाबलाच मुद्दा का बनवत आहे?
ज्येष्ठ वकील रविवर्मा कुमार म्हणाले की, सरकार केवळ हिजाबचा मुद्दा का काढत आहे.
बांगड्या घालणाऱ्या हिंदू मुली आणि क्रॉस घातलेल्या ख्रिश्चन मुलींना शाळेतून बाहेर काढले जात नाही.
सरकारने दिलेल्या आदेशात अन्य कोणत्याही धार्मिक चिन्हाचा विचार करण्यात आलेला नाही,
असा युक्तिवाद वकिलाने केला. मग फक्त हिजाब का? काय हे त्यांच्या धर्मामुळे तर नाही ना?
मुस्लिम मुलींशी होणारा भेदभाव हा पूर्णपणे धर्मावर आधारित आहे.
दक्षिण आफ्रिकेच्या न्यायालयाचा हवाला
आदल्या दिवशी झालेल्या सुनावणीदरम्यान विद्यार्थिनींची बाजू मांडणारे ज्येष्ठ वकील देवदत्त कामत यांनी
न्यायालयासमोर दक्षिण आफ्रिकेच्या न्यायालयाच्या निर्णयाचा उल्लेख केला होता.
दक्षिण भारतातील हिंदू मुली शाळेत नाकात रिंग (नोजरिंग) घालू शकते का? हा मुद्दा होता.
दक्षिण आफ्रिकेतील न्यायालयाने आपल्या निर्णयात म्हटले आहे की,
जर इतर विद्यार्थी आपला धर्म किंवा संस्कृती व्यक्त करण्यास घाबरत असतील तर त्यांना तसे करण्यास प्रोत्साहन दिले जाईल.
न्यायालयाच्या आदेशानुसार पदवी महाविद्यालयांमध्ये धार्मिक पोशाखांवर बंदी नाही
दरम्यान,हिजाब, भगवी शाल आणि इतर धार्मिक चिन्हे वापरण्यास मनाई करणारा 10 फेब्रुवारीचा उच्च न्यायालयाचा आदेश कर्नाटकातील पदवी महाविद्यालयांना लागू होत नाही, असे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांनी बुधवारी विधानसभेत सांगितले. “उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे सर्व महाविद्यालयांमध्ये पालन होणार नाही. हायकोर्टाने सांगितले आहे की ज्या महाविद्यालयांमध्ये गणवेश लिहून दिलेला आहे, तेथेच बंदी लागू होईल,” बोम्मई यांनी विधानसभेत सांगितले.
हिजाब परिधान केलेल्या मुस्लिम विद्यार्थ्यांना वर्गात जाण्याची परवानगी नसल्याचा मुद्दा विरोधी पक्षनेते सिद्धरामय्या यांनी शून्य तासात उपस्थित केल्यानंतर मुख्यमंत्र्यांनी हे स्पष्टीकरण दिले. उच्च शिक्षण मंत्री डॉ सी एन अश्वथनारायण यांनी मंगळवारी केलेल्या विधानावर भारतीय जनता पक्ष (भाजप) सरकारकडे काँग्रेस कडून स्पष्टीकरण मागितले गेले की धार्मिक चिन्हांवर उच्च न्यायालयाचे निर्बंध पदवी महाविद्यालयांना लागू होणार नाहीत का?
सरकारने विद्यापीठांना परीक्षा एक महिना पुढे ढकलण्याचा विचार करण्यास सांगितले
उच्च शिक्षण विभागाने कर्नाटकातील विद्यापीठांच्या कुलगुरूंना (व्हीसी) पदवी अभ्यासक्रमांच्या सेमिस्टर परीक्षा एका महिन्याने पुढे ढकलण्यास सांगितले आहे कारण अनेक महाविद्यालयांमध्ये अभ्यासक्रम अद्याप पूर्ण झालेला नाही. उच्च शिक्षण विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव जी कुमार नाईक यांनी लिहिलेल्या पत्रात म्हटले आहे की, त्यांनी कुलगुरूंना परीक्षा पुढे ढकलण्याबाबत निर्णय घेण्यास सांगितले आहे.
इतर वाचनीय लेख
हिजाब प्रकरण म्हणजे शिक्षणाच्या भगवीकरणाचे रक्षण
रशिया युक्रेन संघर्षामागील कारणे;आतापर्यंत काय घडले पहा अपडेट्स
कर्नाटक हिजाब विवाद सुरु असतानाच दुसरीकडे केरळ सरकारची हिजाब वर बंदी
पहिल्या स्कूटरपासून ‘हमारा बजाज’ पर्यंतचा प्रवास
कोटा मध्ये 82 हजार किलोची घंटा बांधली जात आहे,काय आहे खास?
Bhima Koregaon Commission:रश्मी शुक्ला यांचे प्रतिज्ञापत्र सादर
Monginis controversial ad:कुत्र्याला फुलनदेवी नाव दिल्याने संताप
व्हॅलेंटाईन डे – मर्दानी लढवय्यी वीर सूपुत्री भीमाच्या लेकीला समर्पित
(आपल्या @jaaglyabharat या टेलिग्राम चॅनेलवर सहभागी व्हा,ताज्या अपडेट्स मिळवा)
First Published by Team Jaaglya Bharat on FEB 17, 2022 11 :11 AM
WebTitle – Hijab Issue: Karnataka High Court hearing begins, advocates argue – if hijab is an issue then why the exemption for bangles and crosses?