हिमाचलच्या शाळांमधून ‘जात’ कॉलम हटणार; २०२७-२८ पासून नवी प्रवेश व्यवस्था

शिमला : हिमाचल प्रदेश सरकारने सरकारी शाळांच्या प्रवेश प्रक्रियेत एक महत्त्वाचा बदल करण्याचा निर्णय घेतला आहे. २०२७-२८ या शैक्षणिक वर्षापासून राज्यातील सरकारी शाळांच्या प्रवेश अर्जातून ‘जात’ हा कॉलम हटवण्यात येणार आहे. मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू यांनी बुधवारी शिक्षण विभागाला यासंदर्भात निर्देश दिले.

शाळेत प्रवेश घेताना विद्यार्थ्याची ओळख त्याच्या जातीवरून होऊ नये आणि लहान वयापासूनच जातीय भेदभावाची मानसिकता दूर करण्यास मदत व्हावी, हा या निर्णयामागील प्रमुख उद्देश असल्याचे सरकारकडून सांगण्यात आले आहे. समानता, बंधुभाव आणि सामाजिक सलोखा वाढवण्याच्या दिशेने हा निर्णय महत्त्वाचे पाऊल असल्याचे मुख्यमंत्री सुक्खू यांनी म्हटले आहे.

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू यांनी सांगितले की, समाजातील जातीय भेदभावाची मुळे तळागाळापासून दूर करण्यासाठी सरकार कटिबद्ध आहे. शाळा ही मुलांच्या व्यक्तिमत्त्व विकासाची आणि सामाजिक जडणघडणीची महत्त्वाची जागा असल्याने विद्यार्थ्याची ओळख जातीनुसार होण्याऐवजी त्याच्या शिक्षण, क्षमता आणि व्यक्तिमत्त्वावर आधारित असावी, अशी सरकारची भूमिका आहे.

“शाळांमध्ये कोणत्याही मुलाची ओळख त्याच्या जातीवरून होऊ नये. समाजातील जातीय भेदभाव दूर करून बंधुभाव आणि समानतेला प्रोत्साहन देण्यासाठी सरकार कटिबद्ध आहे. जातीयवादाची मुळे तळागाळापासूनच दूर करण्याच्या दिशेने हे एक पाऊल आहे,” असे मुख्यमंत्री सुक्खू यांनी म्हटले.

सरकारी योजनांचा लाभ मात्र कायम राहणार

‘जात’ कॉलम प्रवेश अर्जातून हटवला जाणार असला तरी अनुसूचित जाती (SC) तसेच इतर सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास घटकांतील पात्र विद्यार्थ्यांना सरकारी योजना, शिष्यवृत्ती आणि इतर सवलतींचा लाभ मिळण्यात कोणताही अडथळा येणार नाही, असे हिमाचल प्रदेश सरकारने स्पष्ट केले आहे.

सरकारी योजनांचा लाभ देण्यासाठी एखाद्या विद्यार्थ्याची जात निश्चित करणे आवश्यक असल्यास संबंधित माहिती स्वतंत्र यंत्रणेमार्फत किंवा पालक अथवा पालकप्रतिनिधीमार्फत उपलब्ध करून देण्याची व्यवस्था केली जाणार आहे. त्यामुळे शाळेच्या सर्वसाधारण प्रवेश अर्जातून ‘जात’ हा कॉलम काढला तरी कल्याणकारी योजनांसाठी आवश्यक असलेली माहिती पूर्णपणे बंद केली जाणार नाही.

शिक्षण विभागाकडून स्वतंत्र व्यवस्था तयार होणार

हिमाचल प्रदेशचे शिक्षण सचिव राकेश कंवर यांनी सांगितले की, या निर्णयाच्या अंमलबजावणीसाठी लवकरच सविस्तर धोरण आणि आवश्यक प्रशासकीय यंत्रणा तयार करण्यात येईल. प्रवेश प्रक्रियेतील बदल करताना मागासवर्गीय आणि अनुसूचित जाती-जमातीतील विद्यार्थ्यांना उपलब्ध असलेल्या सरकारी योजनांचा लाभ कोणत्याही परिस्थितीत थांबू नये, याची काळजी घेतली जाईल.

यासाठी शाळांच्या प्रवेश अर्जांमध्ये आणि संबंधित शालेय नोंदींमध्ये आवश्यक बदल करण्यात येणार आहेत. मात्र, शिष्यवृत्ती, आरक्षण, शुल्क सवलत किंवा इतर कल्याणकारी योजनांसाठी कायदेशीरदृष्ट्या आवश्यक असलेली जातविषयक माहिती योग्य प्रक्रियेद्वारे उपलब्ध राहणार आहे.

प्रवेश अर्जातून जात काढली, पण माहितीची गरज संपणार नाही

हिमाचल प्रदेश सरकारच्या या निर्णयाचा अर्थ शाळा किंवा सरकारकडे विद्यार्थ्यांची जातविषयक माहिती पूर्णपणे उपलब्ध राहणार नाही, असा नाही. सामान्य शालेय प्रवेश प्रक्रियेत विद्यार्थ्याची जात विचारली जाणार नाही, मात्र सरकारी योजनांचा लाभ देण्यासाठी आवश्यक असलेल्या ठिकाणी संबंधित माहिती स्वतंत्र पद्धतीने घेतली जाऊ शकते.

यामुळे एकीकडे विद्यार्थ्यांच्या शालेय ओळखीतून जातीय वर्गीकरण कमी करण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे,

तर दुसरीकडे सामाजिक न्यायाच्या योजनांसाठी आवश्यक असलेली माहितीही उपलब्ध राहणार आहे.

SC विद्यार्थ्यांसाठी योजनांवरही सरकारचा भर

दरम्यान, अनुसूचित जातींच्या कल्याणासाठी हिमाचल प्रदेश सरकारकडून विविध योजना राबवल्या जात असल्याचे मुख्यमंत्री सुक्खू यांनी सांगितले.

गुणवंत विद्यार्थ्यांना उच्च शिक्षणासाठी आर्थिक मदत मिळावी यासाठी सरकारकडून विशेष कर्ज योजना राबवली जात असल्याची माहिती त्यांनी दिली.

या योजनेअंतर्गत पात्र विद्यार्थ्यांना उच्च शिक्षणासाठी १ टक्के व्याजदराने २० लाख रुपयांपर्यंत कर्ज उपलब्ध करून दिले जात असल्याचे मुख्यमंत्री सुक्खू यांनी सांगितले.

सामाजिक न्यायासाठी ३१५ कोटींची तरतूद

हिमाचल प्रदेशचे सामाजिक न्याय आणि सक्षमीकरण मंत्री धनीराम शांडिल यांनी सांगितले की,

चालू आर्थिक वर्षात अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, इतर मागासवर्गीय, महिला, मुले

आणि ज्येष्ठ नागरिकांच्या सामाजिक आणि आर्थिक उन्नतीसाठी सुमारे ३१५ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.

याशिवाय अनुसूचित जाती विकास कार्यक्रमासाठी १,१०५ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आल्याची माहितीही त्यांनी दिली.

जातीय ओळख आणि सामाजिक न्याय यामधील समतोलाचा मुद्दा

हिमाचल प्रदेश सरकारच्या या निर्णयामुळे शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांची जातीय ओळख नोंदवण्याच्या पद्धतीवर देशभरात चर्चा होण्याची शक्यता आहे.

शाळेच्या प्रवेश प्रक्रियेतून ‘जात’ हा कॉलम काढल्यामुळे विद्यार्थ्यांना सुरुवातीपासूनच जातीय ओळखीऐवजी

समान नागरिक म्हणून पाहण्याचा संदेश दिला जाईल, अशी सरकारची भूमिका आहे.

मात्र, भारतातील आरक्षण व्यवस्था आणि विविध कल्याणकारी योजनांसाठी सामाजिक आणि जातीय आकडेवारीचे महत्त्व लक्षात घेता,

ही माहिती कोणत्या पद्धतीने आणि कोणत्या यंत्रणेमार्फत संकलित केली जाणार, हा देखील महत्त्वाचा प्रश्न राहणार आहे.

त्यामुळे हिमाचल प्रदेश सरकारकडून तयार करण्यात येणाऱ्या नव्या धोरणात जातविषयक माहितीचे संकलन,

तिचा वापर आणि सरकारी योजनांशी त्याचा संबंध याबाबतची स्पष्टता महत्त्वाची ठरणार आहे.

२०२७-२८ पासून नवी व्यवस्था

हिमाचल प्रदेशातील सरकारी शाळांच्या प्रवेश प्रक्रियेतून ‘जात’ कॉलम हटवण्याचा निर्णय २०२७-२८ या शैक्षणिक वर्षापासून लागू होणार आहे.

त्यासाठी शिक्षण विभागाकडून प्रवेश अर्ज, शालेय नोंदी आणि संबंधित प्रशासकीय प्रक्रियेत आवश्यक बदल करण्यात येणार आहेत.

जातीय भेदभाव कमी करण्याच्या उद्देशाने शाळेच्या पातळीवरून करण्यात येणाऱ्या या बदलाकडे

सामाजिक समानतेच्या दृष्टीने महत्त्वाचे पाऊल म्हणून पाहिले जात आहे.

मात्र, त्याच वेळी अनुसूचित जाती आणि इतर मागास घटकांतील विद्यार्थ्यांना आरक्षण, शिष्यवृत्ती

आणि सरकारी योजनांचा लाभ मिळत राहण्यासाठी आवश्यक प्रशासकीय व्यवस्था प्रभावीपणे राबवणेही तितकेच महत्त्वाचे ठरणार आहे.

Support Jaaglyabharat.com, – Your Small Contribution, A Big Step Towards Change!

जागल्याभारत अतिशय कमी रिसोर्स मध्ये काम करत आहे. दुसरीकडे बलाढ्य मेनस्ट्रिम मिडिया (प्रसार माध्यमे) जी सातत्याने फेक न्यूज चालवत असतात,आणि शोषित वंचित समाजाचे प्रश्न दाबत असतात.त्यामुळे आपल्या मिडियाला बळ दिले पाहिजे.अशा परिस्थितीत स्वतंत्र, प्रामाणिक आणि लोकांच्या बाजूने उभा असलेला मीडिया टिकून राहणे अत्यंत कठीण झाले आहे. म्हणूनच आपला मीडिया मजबूत करणे ही आज काळाची गरज आहे.

जागल्याभारत कोणत्याही कॉर्पोरेट, राजकीय पक्ष किंवा सत्ताकेंद्राच्या दयेवर चालत नाही. आम्ही तुमच्यासाठी ज्ञान, बातम्या आणि वास्तव मांडतो—तेही कोणताही दबाव न घेता.

जागल्याभारतवर मिळणाऱ्या ज्ञान, बातम्या आणि माहितीच्या मोबदल्यात छोटीशी आर्थिक मदत देऊ शकता.

तुमची मदत ही केवळ आर्थिक पाठबळ नाही,
ती स्वतंत्र विचारांना दिलेली साथ आहे,
ती सामाजिक न्यायासाठी उभे राहण्याची भूमिका आहे,
ती फेक न्यूजविरोधातील लढ्यातील सहभाग आहे.

थोडीशी मदतही आमच्यासाठी अत्यंत मोलाची आहे.
जागल्याभारतला बळ द्या.
सत्याला बळ द्या.

At Jaaglyabharat.com, we’re committed to bringing you accurate, insightful news that you can trust. By making a small contribution, you help us continue delivering high-quality content, expanding our reach, and staying independent. Every bit of support keeps the news accessible and empowers us to do more.

Thank you for standing with us!

आपल्या जागल्याभारत या युट्यूब चॅनेल ला भेट द्या,सबसक्राईब करा. सपोर्ट करा.