भारताचे पहिले कायदा मंत्री,ज्यांनी भारताचं संविधान लिहिलं इतकच नाहीतर याच संविधानाच्या आधारे भारतातील न्यायालये निर्णय घेत असतात,अशा न्यायालयात त्यांचाच फोटो/मूर्ती लावता येणार नाही.असा ठराव पास केला होता,त्यामुळे देशात खळबळ उडाली होती.ज्यांच्या कायद्यांच्या आधारे न्यायालये चालतात त्यांचाच जातीयवादी मानसिकतेतून या देशात सतत अपमान केला जातो,मात्र यावेळी हे शक्य झालं नाही.राज्याचे कायदा मंत्री एसरेगुपथी S Regupathy यांनी मुख्यमंत्री एम के स्टॅलिन यांच्याशी भेट घेऊन नंतर याबाबत स्पष्टीकरण दिलं असून मद्रास हायकोर्ट अन परिसरात आंबेडकर प्रतिमा हटविण्याचे परिपत्रक मागे घेतल्याची माहिती मिळतेय. भारतीय घटनेचे शिल्पकार महामानव डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांची प्रतिमा हटवली जाणार नाही असे स्पष्ट केले आहे.
मद्रास हायकोर्ट आंबेडकर प्रतिमा प्रकरण
सोमवारी याबाबत राज्य सरकारची भूमिका मांडण्यासाठी मुख्यमंत्री एमके स्टॅलिन यांच्या सूचनेनुसार मद्रास उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीशांची भेट घेतली राज्याचे कायदा मंत्री एस रेगुपथी यांनी त्यानंतर पत्रकार परिषद घेत म्हटलं की,मुख्य न्यायाधीशांनी असे कोणतेही आदेश दिलेले नाहीत आणि प्रतिमा यथास्थिती कायम राहील असे आश्वासन दिले आहे.
7 जुलै रोजी एका परिपत्रकात, मद्रास उच्च न्यायालयाच्या रजिस्टार ने पुनरुच्चार केला होता की उच्च न्यायालयाच्या पूर्ण बेंच द्वारे न्यायालयात पोर्ट्रेट लावण्याबाबत अनेक निर्णय घेण्यात आले आहेत. डॉ बीआर आंबेडकर आणि संबंधित बार असोसिएशनच्या इतर ज्येष्ठ वकिलांची छायाचित्रे लावण्याच्या मागणीसाठी अनेक वकिलांच्या संघटनांकडून प्राप्त झालेल्या निवेदनांना न्यायालय उत्तर देत होते. कोर्टाच्या आवारात फक्त महात्मा गांधी आणि तिरुवल्लुवर यांचीच चित्रे लावावीत, असे या परिपत्रकात म्हटले होते.आता हे परिपत्रक निष्कासित झाल्यात जमा झाले आहे.
विदुथलाई चिरुथाईगल काची (VCK) थोल थिरुमावलावन, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (मार्क्सवादी) (सीपीआय(एम)) राज्य सचिव के बालकृष्णन, भारतीय जनता पार्टी (भाजप) प्रदेशाध्यक्ष के अन्नामलाई यांच्यासह राजकीय नेत्यांनी परिपत्रकावर नाराजीची प्रतिक्रिया व्यक्त करत हे जातीयवादी परिपत्रक मागे घेण्याचे आवाहन CJ ला केले होते. आंबेडकरांचे भारतीय राज्यघटना आणि कायदेशीर व्यवस्थेतील मोठे योगदान या नेत्यांनी मांडले होतं,तसेच स्थानिक वकिलांच्या संघटनेकडून या संदर्भात तीव्र आंदोलन करण्याचा इशारा देण्यात आला होता.
काही निवडक प्रतिक्रिया
भाजपचे अण्णामलाई म्हणाले,“माननीय मद्रास उच्च न्यायालयाच्या रजिस्ट्रार जनरलने
विविध संघटनांच्या विनंती नाकारल्याच्या वृत्तामुळे निराश झालो
आणि त्यांच्या अलीकडील परिपत्रकानुसार न्यायालय आणि न्यायालयाच्या आवारातील
डॉ बीआर आंबेडकर यांचे अनावरण केलेले चित्र काढून टाकण्याचे आदेश दिले आहेत.
रजिस्ट्रार जनरलने महात्मा गांधी आणि तिरुवल्लुवर यांचे पोर्ट्रेट प्रदर्शित करण्याचा पूर्वीचा निर्णय कायम ठेवला आहे
आणि डॉ बीआर आंबेडकर यांच्या चित्राला परवानगी देण्यास नकार दिला आहे.
डॉ. बी.आर. आंबेडकर हे आपल्या राज्यघटनेचे शिल्पकार आहेत आणि माननीय न्यायालयाचा उद्देश घटनात्मक मूल्ये जपण्याचा आहे;
त्यामुळे भारताचे पहिले कायदा मंत्री डॉ बी आर आंबेडकर यांच्या चित्रासाठी आम्ही ते योग्य ठिकाण मानतो.
तमिळनाडू भाजपच्या वतीने आम्ही मद्रास उच्च न्यायालयाच्या माननीय मुख्य न्यायमूर्तींना विनंती करतो की, तामिळनाडूमधील न्यायालय आणि न्यायालयाच्या परिसरात डॉ बी आर आंबेडकर यांचे चित्र प्रदर्शित करण्यासाठी आमच्या विनंती आणि परवानगीचा विचार करावा.
नितीन मेश्राम म्हणाले,आंबेडकर हा या देशाचा प्राणवायू आणि श्वास आहे
मद्रास उच्च न्यायालयाने तो जातीयवादी, कुप्रसिद्ध आणि अनुज्ञेय ठराव रद्द केला आहे.
आंबेडकरांच्या प्रतिमांना नेहमीच सर्वत्र परवानगी दिली जाईल.
आंबेडकरांशिवाय या देशात काहीच हालचाल होऊ शकत नाही. आंबेडकर हा या देशाचा प्राणवायू आणि श्वास आहे.
मराठीत केवळ जागल्याभारत ने या संदर्भात बातमी दिलेली होती.
आपल्या @jaaglyabharat या टेलिग्राम चॅनेलवर सहभागी व्हा,ताज्या अपडेट्स मिळवा
जागल्याभारत वर माफक दरात जाहिरात देण्यासाठी संपर्क करा
First Published by Team Jaaglya Bharat on JULY 25,2023 | 13:41 PM
WebTitle – The Madras High Court has revoked the Resolution.Ambedkar image case
