ठाकरे आणि शिंदे वाद: लोकशाहीमध्ये "राजकीय हुकूमशाही"चं अस्तित्व

लोकशाहीची हत्या होऊन हुकूमशाही जन्म घ्यायला वेळ लागणार नाही

ठाकरे आणि शिंदे वादातील न्यायालयीन खटल्यात नुकताच कोर्टाने एक मुद्दा स्पष्ट केला. शिवसेना पक्षाच्या मालकी हक्काबद्दल आणि निवडणूक चिन्हाबद्दल सुरू असलेला वादाचा मुद्दा कोर्टाने निवडणूक आयोगाच्या स्वाधीन केलाय आणि या कोर्टाच्या निर्णयाने असंख्य सामान्य नागरिकांच्या मनात “लोकशाहीच्या अस्तित्वाबाबत” प्रश्नचिन्ह नक्कीच उभं राहिलंय.

संस्थांच्या कामकाजावर प्रश्नचिन्ह

निवडणूक आयोग ही भारतीय संविधानाच्या अथवा सरकारच्या अखत्यारीत येणारी एक स्वायत्त संस्था आहे. मुळात संविधानाच्या महत्वाच्या चार स्तंभांमध्ये “निवडणूक आयोगाची” गणना होते. निवडणूक आयोगाकडे राजकीय पक्षांना मान्यता देणे, निवडणूक चिन्हे ठरवणे हा महत्वाचा अधिकार देखील असतो.

याच अधिकाराला अनुसरून निवडणूक आयोगानं स्वतःच्याच अधिकाराखाली सिंबल ऑर्डर 1968 – जी काढलेली आहे. ज्यामध्ये सेक्शन 15 प्रमाणे एखाद्या पक्षात निवडणूक चिन्हासाठी वाद झाला, तर आम्हाला हस्तक्षेप करता येतो अशी तरतूद आहे. शिवसेना पक्षाच्या निवडणूक चिन्हाच्या वादावर सुनावणी देतांना माननीय कोर्टाने आपला हस्तक्षेप टाळून निवडणूक आयोगाद्वारे योग्य निर्णय घेण्याचे सांगितले आहे. आता ठाकरे आणि शिंदे गटाला आपली चिन्ह आणि पक्षाच्या हक्काची लढाई निवडणूक आयोगासमोर लढावी लागणार आहे.

देशामध्ये मागील काही वर्षांपासून जे सत्तेचे खेळ अथवा सत्ताधारी लोकांचा ईडी, सीबीआय,

आयकर विभाग यांसारख्या संविधानिक संस्थांमधील हस्तक्षेप बघून या संस्थांच्या कामकाजावर प्रश्न उभे राहिले आहेत.

या संस्था निष्पक्ष राहून आपलं काम करत आहेत असं सध्यातरी कुठल्याही सामान्य नागरिकाला वाटणार नाही.

प्रादेशिक पक्षांना संपविण्यासाठीचा आखलेला डाव

महाराष्ट्राच्या सत्ताबदल नाट्याचा इतिहास आपल्या सर्वांनाच माहीत आहे.

भाजपा पक्षाचा मोठा हस्तक्षेप तसेच केंद्रीय सरकारमधील मोठ्या मंत्र्यांचे बळ,अर्थकारण, ईडी कारवाया यांसारखरे झालेले अनेक आरोप

अन गोष्टींचा मेळ जुळवुन ठाकरे सरकार पाडलं आणि शिंदे-फडणवीस सरकार राज्यात उदयास आले.

पुढे शिंदे यांनी शिवसेना पक्षावर आपलाच हक्क असल्याचं सांगितलं आणि इथून कायदेशीर प्रवास सुरु झाला तो पक्ष-चिन्हाच्या हक्कांसाठीचा.

सद्ध्या देशामध्ये राष्ट्रीय पक्षाकडून, इतर प्रादेशिक पक्षांना संपविण्यासाठीचा आखलेला डाव लक्षात घेतला पाहीजे.

शिवसेनेचं ठाकरे सरकार ज्याप्रकारे पाडण्यात आलं आणि या पक्षात फुटीरता निर्माण करून पूर्ण पक्षाच्या अस्तित्वाला हादरा देण्याचं काम करण्यात आलं ते लोकशाहीच्या पाठीत वार केल्यासारखच आहे अशी भावना अनेक सामान्य नागरिकांची आणि मुख्यतः हाडाच्या शिवसैनिक मतदारांची दिसून येते.

शिवसेना पक्षाच्या ठाकरे विरुद्ध शिंदे हा मुद्दा फक्त राजकीय नसून या वादाच्या निकालावर लोकशाहीच्या सध्याच्या अस्तित्वाचा मुद्दादेखील उपस्थित होणार आहे.केंद्रातील अथवा एका विशिष्ट सत्ताधारी पक्षातील राजकीय व्यक्तींचा लोकशाहीच्या स्वायत्त संस्थांमध्ये हस्तक्षेप वाढत चालला आहे का?

असा प्रश्न आज प्रत्येक सामान्य नागरिकाला पडला आहे.आपणच अनेकदा विनोद-बुद्धीने का होईना पण म्हणतोच की

“ईडी च्या धाकाने ही राजकीय मंडळी तिकडे गेली असणार.”

मुळात ही भावना आपल्या विचारात येतेय म्हणजे आपणच लोकशाहीमध्ये “राजकीय हुकूमशाही” असल्याचं अस्तित्व कुठेतरी मान्य करतोय.

इलेक्शन कमिशनची न्यट्रॅलिटी कॉम्प्रोमाईज झालीय

सुप्रीम कोर्टाच्या शिवसेना पक्षाच्या वादावर निवडणूक आयोगाने निर्णय घ्यावा हा आदेश दिल्यानंतर

कायदेतज्ञ आणि घटणातज्ञ एडव्होकेट मा. प्रकाश आंबेडकर यांनी आपले मत मांडतांना सांगितले की,

“पहिल्यांदा मी असं मानतो की सुप्रीम कोर्टाला संधी आली होती की सेक्शन 15 ऑफ दी सिंबल ऑर्डर हे संवैधानिक आहे की नाही याची तपासणी करण्याची. पण दुर्दैवानं ती तपासणी झाली नाही, तर निवडणूक आयोगाला शिवसेनेबाबत निर्णय घ्या असं सांगण्यात आलं. मी दुर्दैव असं मानतो की, आतापर्यंत संविधानाने आणि संसदेनं इलेक्शन कमिशनची जी न्यट्रॅलिटी ठेवली होती ती या निर्णयामुळे कॉम्प्रोमाईज झालीय.” आणि सोबतच त्यांनी सुप्रीम कोर्टानं मंगळवारी शिवसेनेसंदर्भात दिलेल्या निर्णायचं पुनरावलोकन करण्याची मागणी केली आहे. त्यांनी या निर्णयातून चुकीचा संदेश गेल्याचा दावा केला आहे.

लोकशाहीची हत्या होऊन हुकूमशाही जन्म घ्यायला वेळ लागणार नाही

देशातल्या प्रत्येक नागरिकाला लोकशाहीचं महत्व माहीत आहे.

लोकशाहीपुरक व्यवस्थेमुळे देशातल्या प्रत्येक नागरिकाला मोकळा श्वास घेता येतो.

परंतु आजकालच्या राजकीय घडामोडी अथवा लोकांच्या मूलभूत हक्कांना, प्रश्नांना योग्य न्याय मिळावा याकरिता

निर्माण करण्यात आलेली प्रक्रिया म्हणजेच प्रशासकीय व्यवस्था, न्यायव्यवस्था, संसद, निवडणूक आयोग

यांमध्ये आपल्या सत्तेच्या अथवा आर्थिक स्वार्थासाठी वाढता राजकीय वावर जो दिसून येत आहे तो अतिशय निंदनीय आहे.

हे असंच सुरू राहिलं तर लोकशाहीची हत्या होऊन हुकुमशाही जन्म घ्यायला वेळ लागणार नाही.

आज ठाकरे-शिंदे यांच्या माध्यमातून उपस्थित झालेला मुद्दा हा आपल्यासारख्या सामान्य नागरिकांसाठीसुद्धा अतिशय महत्वाचा आहे.

शिवसेना हे एक फक्त उदाहरण असू शकते परन्तु उद्या देशात असे पक्ष फोडून लोकशाही उद्ध्वस्त केल्या जाईल

आणि प्रस्थापित पक्ष छोटे छोटे पक्ष संपवून देशात हुकुमशाही लादल्या जाण्याची शक्यता आपण नाकारू शकत नाही.

निवडणूक आयोगाने काहीही निर्णय दिला तरी त्या निर्णयाविरोधात सुप्रीम कोर्टात जाता येतं

कोर्टाच्या या निर्णयावर कायदेतज्ञ आणि घटणातज्ञ उल्हास बापट यांनी मत मांडतांना सांगितले आहे की, ‘सत्तेचं विकेंद्रीकरण करत आपल्या राज्यघटनेनं सुप्रीम कोर्ट, राज्यपाल, निवडणूक आयोग यांना विविध अधिकार दिले आहेत. त्यामुळे एखाद्या पक्षाची नोंदणी करून घेणे, त्याला मान्यता देणं हे निवडणूक आयोगाचं काम आहे. त्याचप्रमाणे राजकीय पक्षाच्या चिन्हाबाबत निर्णय घेण्याचा अधिकारही आयोगाकडे आहे. आमदारांच्या अपात्रतेबाबत निर्णय आधी होणार की पक्षाच्या चिन्हावर आधी निर्णय होणार, असा आता प्रश्न होता.

अपात्रतेविषयी निर्णय झाल्याशिवाय निवडणूक आयोगाने पक्ष चिन्हाबाबत निर्णय घेऊ नये, अशा सूचना कराव्यात, अशी मागणी ठाकरे गटाकडून सुप्रीम कोर्टात करण्यात आली होती. मात्र ही मागणी आज कोर्टाने मान्य केलेली नाही. नेमका कोणाचा पक्ष खरा आहे हे ठरवण्याचं आणि चिन्हाचा निर्णय घेण्याचं काम निवडणूक आयोगाचं आहे, असं सांगत कोर्टाने आयोगाच्या कार्यवाहीला स्थगिती न देण्याचा निर्णय घेतला आहे. पण एक गोष्ट लक्षात ठेवा, निवडणूक आयोगाने काहीही निर्णय दिला तरी पुन्हा त्या निर्णयाविरोधात सुप्रीम कोर्टात जाता येतं. त्यामुळे आजच्या निर्णयाने सगळं काही संपलंय, असंही नाही. हा खटला आजच्या निर्णयाने फक्त एक-दोन इंच पुढे गेला आहे’…

निवडणूक आयोगाच्या निर्णय घेण्याच्या क्षमतेची कसोटी

कोर्टासमोर सुनावणीत उद्धव ठाकरे यांच्या वतीने कपिल सिब्बल यांनी युक्तिवाद सादर करतांना सांगितले आहे की, “शिंदे यांना पक्षातून काढून टाकण्यात आले आहे. त्यांच्याकडे सदस्यत्वच नाही.” शिवसेनेच्या घटने नुसार आजच्या घडीपर्यंत सेनेचे अध्यक्ष उद्धव ठाकरे आहेत जर शिवसेना पक्ष म्हणून अध्यक्ष या अधिकारात उद्धव ठाकरे यांनी एकनाथ शिंदे यांना पक्षातून काढलं आहे हे गृहीत धरलं तर ते शिवसेना पक्षासोबत कोणताही संबंध सांगू शकण्यास असमर्थ ठरतात आणि इथेच निवडणूक आयोगाच्या निर्णय घेण्याच्या क्षमतेची कसोटी आहे.कारण आयोगाला पक्षाच्या अध्यक्षांचे म्हणने ऐकावे आणि ग्राह्य धरावे लागणार आहे.”

निवडणूक आयोगावर आता मोठी जबाबदारी असणार आहे.

योग्य मुद्दे आणि कुठलाही बायसनेस न ठेवता निर्णय घेणे ही आयोगाची जबाबदारी आहे.

इथे निर्णय घेताना फक्त पक्ष आणि चिन्ह हा वाद नसून इथे लोकशाहीचं मूल्य कश्याप्रकारे जपल्या जाईल हे सुद्धा आयोगाला बघावं लागणार आहे. आयोगाने निर्णय घेतांना या सर्व घटितांचा विचार करून निर्णय नाही सुनावला तर कदाचित लोकांचा निवडणूक आयोगावर असलेला विश्वास क्षणार्धात नाहीसा होईल. निवडणूक आयोगाच्या कार्यक्षमतेवर आणि कार्यप्रणालीवर हुकूमशाहीचा ठसा उमटवला जाऊ शकतो.