23 जुलैला मोदी सरकारच्या (Modi Sarkar 3.0) तिसऱ्या कार्यकाळातील पहिले बजेट सादर केले जाईल. सरकारला सतत समाजाच्या विविध क्षेत्रांमध्ये काम करणाऱ्या गटांकडून सल्ला दिला जात आहे. आरएसएस संघ (RSS) ची सहकारी संस्था स्वदेशी जागरण मंच यांनी देखील बजेटसाठी मागण्या केल्या आहेत. स्वदेशी जागरण मंच यांनी ‘रोबोट टॅक्स’ लावण्याची मागणी केली आहे.

‘रोबोट टॅक्स’ काय आहे?
आरएसएस संघ (RSS) ची सहकारी संस्था स्वदेशी जागरण मंच यांनी म्हटले आहे की मोदी सरकारने ‘रोबोट टॅक्स’ लावावा.
त्यांचे म्हणणे आहे की या करामुळे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसमुळे नोकरी गमावलेल्या लोकांना भत्ता दिला जावा.
स्वदेशी जागरण मंच यांनी म्हटले आहे की सरकारने अधिक रोजगार देणाऱ्या उद्योगांना करात सवलत द्यावी.
स्वदेशी जागरण मंचचे सह संयोजक अश्विनी महाजन यांनी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण यांच्यासोबत गेल्या महिन्यात झालेल्या चर्चेत भाग घेतला होता.
त्यांनी ‘द हिंदू’ सोबत चर्चेत सांगितले आहे की, आम्ही कोणत्याही AI सहित नवीन तंत्रज्ञानाचा स्वीकार करण्याच्या विरोधात नाही.
पण यामुळे रोजगार कमी होतील. ‘रोबोट कर’ च्या माध्यमातून गोळा केलेल्या निधीचा वापर अशा कर्मचाऱ्यांची कौशल्ये वाढवण्यासाठी केला जावा.
ज्यामुळे ते नवीन तंत्रज्ञानाचा स्वीकार करू शकतील. त्यांनी सांगितले की, या प्रकारच्या कराबद्दल अनेक देशांमध्ये चर्चा आहे.
तंत्रज्ञान थांबवता येणार नाही आणि आमचे हे अजिबातच उद्दिष्ट नाही
‘रोबोट कर’ बद्दल विचारले असता, एसजेएमचे राष्ट्रीय सह-संयोजक अर्थशास्त्री अश्विनी महाजन म्हणाले की, त्याचा उद्देश श्रम विस्थापनाशिवाय तंत्रज्ञानाची प्रगती करणे आहे.
महाजन म्हणाले, “गोष्ट अशी आहे की, रोबोट रोजगार कमी करत आहेत आणि लोकांना विस्थापित करत आहेत. अनेक क्षेत्रांमध्ये सर्व काम रोबोटद्वारे केले जात आहे. उदाहरणार्थ, ऑटोमोबाईल कंपन्यांमध्ये, अनेक नोकऱ्या आता पूर्णपणे स्वयंचलित आणि यांत्रिक आहेत, परंतु हे उत्पादनाचे एक अंग आहे. हे सेवा क्षेत्रातही सुरू झाले आहे. जसे की, ChatGPT किंवा Meta AI किंवा इतर कुणीही, यामुळे सर्व नोकऱ्यांचे नुकसान झाले आहे आणि त्यामुळे हा एक महत्त्वाचा मुद्दा आहे.”
ते म्हणाले, “निश्चितच, आम्हाला समजते की तंत्रज्ञान थांबवता येणार नाही आणि आमचे हे अजिबातच उद्दिष्ट नाही. परंतु जे कंपन्या आणि संस्था AI चा वापर करत आहेत आणि कामगारांना विस्थापित करत आहेत आणि त्यातून नफा कमावत आहेत, त्यांच्यासाठी नोकरी गमावणाऱ्यांसाठी किंवा नवीन नोकरी न मिळणाऱ्यांसाठी काही नुकसान भरपाई असायला हवी. ही अर्थव्यवस्था आणि सरकारवरही भार आहे. सरकारने राशन वगैरेच्या माध्यमातून त्यांची मदत केली पाहिजे. त्यामुळे, एका प्रकारे, राज्याच्या समर्थनाची आवश्यकता आहे. तर पैसा कुठून येणार?
जगभरात, हा मुद्दा जोर पकडत आहे की रोबोट कर लावला पाहिजे कारण AI-निर्मित व्यवस्था अनेक अर्थव्यवस्थांवर परिणाम करत आहे.
हा एक नवीन आर्थिक विचार आहे आणि अंतर्गत, एसजेएमने देखील रोबोट करावर संशोधन सुरू केले आहे.”
ते म्हणाले, “रोबोट कर हा एक सर्वसाधारण शब्द आहे ज्याचा वापर AI किंवा कोणत्याही नवीन तंत्रज्ञानासाठी केला जाऊ शकतो जे श्रम विस्थापित करत आहे. जर सरकार इतका पैसा गोळा करण्यात सक्षम आहे ज्याचा वापर तो अशा लोकांना कौशल्ये प्रदान करण्यासाठी करू शकतो जे त्या क्षेत्रांमध्ये प्रशिक्षित नाहीत, तर त्यांच्या साठी रोजगाराच्या संधी निर्माण केल्या जाऊ शकतात.”
RSS संबंधित संघटनेने बेरोजगारीचा मुद्दा देखील उठवला
श्रम विस्थापनाशिवाय तंत्रज्ञानाची प्रगती करण्यासाठी एसजेएमने दिलेला आणखी एक प्रस्ताव होता की, “विकासासाठी प्रत्येक जिल्ह्याला एक महत्त्वपूर्ण तंत्रज्ञान दिले जावे.” त्यांनी सांगितले की, या दृष्टिकोनातून स्थानिक प्रतिभेचा विकास होईल आणि त्या जिल्ह्याचा सर्वांगीण विकास होईल.
जूनमध्ये IMF द्वारे जारी केलेल्या एका पेपरमध्ये तर्क दिला होता की, जनरेटिव्ह AI पासून लाभ आणि संधींचे अधिक समान वितरण करण्यासाठी
राजकोषीय धोरणाची प्रमुख भूमिका आहे. परंतु यासाठी जगभरातील सामाजिक सुरक्षा आणि कर प्रणालींमध्ये महत्त्वपूर्ण उन्नती आवश्यक आहे.
RSS संबंधित संघटनेने बेरोजगारीचा मुद्दा देखील उठवला आहे.त्यांनी म्हटले आहे की, कराचा दर रोजगार उत्पादन अनुपाताच्या आधारे ठरवला पाहिजे.
रोजगार वृद्धीला प्रोत्साहन देण्यासाठी, एसजेएमने म्हटले आहे की,
“रोजगार-उत्पादन अनुपाताच्या आधारे अधिक/अतिरिक्त रोजगार निर्माण करणाऱ्या उद्योगांना कर प्रोत्साहन दिले जाऊ शकते.”
अलीकडेच संपन्न झालेल्या लोकसभा निवडणुकांमध्ये बेरोजगारी आणि रोजगार निर्मितीचा मुद्दा महत्त्वाचा मुद्दा होता,
ज्यामध्ये विरोधकांनी पुरेसा रोजगार निर्मिती न करण्यासाठी सरकारची टीका केली होती.
आपल्या जागल्याभारत या युट्यूब चॅनेल ला भेट द्या,सबसक्राईब करा. सपोर्ट करा.
आपल्या @jaaglyabharat या टेलिग्राम चॅनेलवर सहभागी व्हा,ताज्या अपडेट्स मिळवा
जागल्याभारत वर माफक दरात जाहिरात देण्यासाठी संपर्क करा
First Published by Team Jaaglya Bharat on JULY 16,2024 | 20:58 PM
WebTitle – RSS cooperatives have demanded ‘robot tax’ in the budget