जय भीम चित्रपटातील ती केस कायद्याच्यादृष्टीने का महत्वाची जाणून घ्या

“जय भीम” या चित्रपटाची सध्या जोरदार चर्चा सुरु आहे. चित्रपटाला जय भीम हे नाव का दिलं इथपासून तर तो चित्रपट वेगळा असा काही नसून केवळ ‘फिल्मी’ आहे वगैरे वगैरे इथपर्यंत. कायद्याचा विद्यार्थी म्हणून मी या चर्चेत जाऊ इच्छित नाही.जय भीम चित्रपटातील ती केस कायद्याच्यादृष्टीने का महत्वाची आहे आपण जाणून घेऊया.

या चित्रपटात दाखविलेली कायद्याची प्रक्रिया याबद्दल मी जास्त बोललं पाहिजे असं मला वाटतं, विशेषतः जेंव्हा तुम्ही हाय कोर्ट प्रॅक्टिशनर असता. कदाचित हा पहिलाच चित्रपट असेल ज्याने हाय कोर्टाच्या कामकाजाचा एवढा बारकाईने अभ्यास केलाय. हाय कोर्टात चालणाऱ्या केसेस व त्यांची प्रक्रिया इथपासून तर कायद्याचे मुद्दे व युक्तिवाद इथपर्यंत ही सर्व प्रक्रिया जवळपास जशीच्या तशी दाखविण्याचा उच्च कोटीचा प्रयत्न चित्रपटाने केला आहे. होय, हाय कोर्टाचे कामकाज चित्रपटात दाखविले आहे अगदी तसेच चालते हा पहिला मुद्दा. (अर्थात उच्च न्यायालयात साक्षीदारांचे जाबजबाब हे अतिविशिष्ट स्थितीतच घेतले जातात, ते मुख्यत्वे ट्रायल कोर्टात नोंदवले जातात)

Habeas Corpus Writ Petition

दुसरा सर्वात महत्वाचा मुद्दा आहे तो कायद्याचा अत्यंत योग्य वापर व त्यावरील कायदेशीर युक्तिवाद. तर, या चित्रपटातील दाखविलेली केस म्हणजे Habeas Corpus Writ Petition होय. काय आहे Habeas Corpus Writ? ही रिट नक्की काय आहे हे समजून घ्यायचे असेल तर आपल्याला भारतीय राज्यघटनेतील अनुच्छेद 226 वाचायला हवा. या अनुच्छेदाने भारतातील उच्च न्यायालयांना मूलभूत अशी शक्ती प्रदान केलेली आहे. (सर्वोच्च न्यायालयालाही अशाच प्रकारची शक्ती अनुच्छेद 32 ने प्रदान केलेली आहे) ज्या ज्या वेळी मूलभूत अधिकारांचं/ मानवी हक्कांचं शासकीय यंत्रणेकडून हनन होईल त्या त्या वेळी उच्च/ सर्वोच्च न्यायालय आपल्या वरील शक्तीचा वापर करुन मानवी हक्काचं संरक्षण व पुनर्स्थापना करु शकेल. (मानवी हक्क म्हणजे नक्की काय यासाठी जिज्ञासूंनी राज्यघटनेतील मूलभूत अधिकारांवरील चाप्टर जरुर अभ्यासावा). मूलभूत अधिकारांचं अस संरक्षण करण्यासाठी ही न्यायालये स्वतःहून देखील दखल (Suo moto) घेऊ शकतात, infact तशी दखल घेणं ही न्यायालयांची जबाबदारीच आहे असं म्हटल्यास वावग ठरणार नाही.

याचिका सीरिअल नं.1

मानवी हक्कांच्या उल्लंघनाचे स्वरुप काय आहे यावरुन कोणती writ पिटीशन दाखल होणार हे ठरते. Habeas Corpus चा शब्दशः अर्थ आहे ‘न्यायालयासमोर हजर करा’. बेकायदेशीर अटकेची अनेक प्रकरणे शासकीय यंत्रणांकडून घडवून आणली जातात हे आता लपून राहिलेलं नाही. आणि त्यामुळेच अशा प्रकरणांत हस्तक्षेप करण्याची व मानवी हक्कांची प्रस्थापना करण्याची शक्ती उच्च व सर्वोच्च न्यायालयास वरील अनुच्छेदांमुळे मिळते. जय भीम चित्रपटातील प्रसंग हा बेकायदेशीर अटकेचाच असल्याने चंदृ वकिलांनी Habeas Corpus Writ Petition (HWP हा शब्द आपलयाला चित्रपटात ऐकायला मिळतो) दाखल करण्याचा निर्णय घेतलेला आपल्याला दिसतो.

थोडक्यात काय तर पोलिसांनी बेकायदेशीरपणे अटक केलेल्या आदिवासींना

न्यायालयासमोर हजर करण्याचा आदेश मिळावा म्हणून ही याचिका असते.

जेंव्हा सदर याचिका सुनावणीसाठी कॉल होते, तेंव्हा ती याचिका सीरिअल नं.1 वर आहे हे ही आपल्याला ऐकायला मिळते.

हा सीरिअल नं. 1 म्हणजे त्या दिवशी जेवढी प्रकरणे सुनावणीसाठी आहेत त्यातील पहिले प्रकरण ही याचिका असेल.

हे प्रकरण सीरिअल नं. 1 वर सुनावणीसाठी असणं हे उगाचच नाही.

त्या प्रकरणाच गांभीर्य लक्षात घेऊन त्याला सुनावणीसाठी सर्वात प्रथम प्रायोरिटी दिली गेलेली आहे हे लक्षात घ्यायला हवं.

थोडक्यात मूलभूत अधिकारांच्या हननासंदर्भातील प्रकरणे प्रायोरिटीने ऐकली जावीत हा संदेश अधोरेखित करण्याचे काम हा चित्रपट करतो.

ज्या देशाची न्यायव्यस्था मजबूत असते,त्या देशातील नागरिकांना कुणालाही (अगदी हुकूमशाही सरकारलाही) भिण्याचं कारण नसतं

मात्र, चित्रपटातील प्रायोरिटीच्या ह्या मुद्द्याचा अनुषंगाने विचार करायचा झाल्यास प्रत्यक्ष वास्तव मात्र काहीसं वेगळं व निराशाजनक आहे. आज सर्वोच्च न्यायालयात अनेक HWP प्रलंबित आहेत, वेगवेगळ्या उच्च न्यायालयांमध्ये देखील मानवी हक्कांच्या संदर्भातील अनेक केसेस केवळ ‘अर्जन्सी नाही’ एवढ्याच कारणासाठी सुनावणीसाठी घेतल्या जात नाहीयेत. खरं तर जी प्रकरणे थेटपणे मूलभूत हक्कांच्या हननाशी जोडलेली आहेत अशा प्रकरणांत urgency चा मुद्दाच निकाली काढला गेला पाहिजे व ती प्रकरणे प्रयोरिटी तत्वावर सुनावणीसाठी घेऊन निर्णयाप्रत पोहचली पाहिजेत. एखाद्या आर्यन खानपुरती ती मर्यादित राहू नयेत.

काहीही असो, ज्या देशाची न्यायव्यस्था मजबूत असते, त्या देशातील नागरिकांना

कुणालाही (अगदी हुकूमशाही सरकारलाही) भिण्याचं कारण नसतं.

आणि म्हणून न्यायव्यस्था एकूण समाजव्यवस्थेचा कणा आहे,

निदान शोषणावर आधारलेली समाजव्यवस्था आमूलाग्र परिवर्तित होत नाही, तोपर्यंत तरी..!

(मूलभूत हक्क व त्यांचं संरक्षण ही घटनात्मक तरतूद आहे. राज्यघटना आणि जयभीम यांचं नातं काय हे ही वेगळं सांगायची गरज नाही, त्यामुळे चित्रपटाचं नाव “जय भीम” का आहे यावर बाकी काही उहापोह करावा असे मला तरी वाटत नाही)

जय भीम
Being Lawyer Being Human