धरणे आंदोलनाचा तिसरा दिवस
पुणे, दि. २२ जुलै – राज्यातील अनुदानित महाविद्यालयातील रखडलेली प्राध्यापक भरती प्रक्रियेचा शासन निर्णय तात्काळ जाहीर करा व इतर अनुषंगिक मागण्यासाठी पुणे व नागपूर येथे प्राध्यापक भरती लक्ष्यार्थ आंदोलनच्यावतीने धरणे आंदोलन सुरु आहे. आंदोलनाचा आज तिसरा दिवस आहे परंतु; अद्याप शासन स्तरावर याबाबत कोणत्याही हालचाली दिसून येत नाहीत.
उच्च शिक्षण मंत्री वारंवार शब्द देतात,परंतु तो शब्द पाळला जात नसल्याची व आपली फसवणूक होत असल्याची तीव्र भावना पात्रताधारकांमध्ये निर्माण झालेली असून शासनाकडून होत असलेल्या या फसवणुकीच्या निषेधार्थ व आपल्या न्याय्य मागण्या तात्काळ मान्य व्हाव्यात यासाठी आंदोलन सुरु आहे. लक्ष्यार्थ संघटनेच्या शिष्टमंडळाने उच्च शिक्षण मंत्री उदय सामंत यांची दिनांक ०८ जून रोजी कोल्हापूर येथे व १९ जून रोजी पुणे येथे भेट घेतली होती. भेटीदरम्यान आठ दिवसात प्राध्यापक भरतीचा शासन निर्णय निघेल असे आश्वासन दिले होते परंतु; ते पाळले गेले नाही.
महाराष्ट्र राज्यातील राज्य शासन अनुदानित सर्व वरिष्ठ महाविद्यालये, संस्था व विद्यापीठातील सहायक प्राध्यापक, सहयोगी प्राध्यापक व प्राध्यापक पदांच्या भरतीवर वित्त विभागाच्या शासन निर्णय क्रमांक: अर्थ-२०२०/प्र. क्र. ६५/अर्थ- ३, दिनांक ०४ मे, २०२० या शासन निर्णयानुसार बंदी घातलेली आहे.
परिणामी आजमितीला या महाविद्यालये व विद्यापीठातील जवळपास १३००० हजार प्राध्यापकांची पदे रिक्त आहेत. या रिक्त पदांमुळे राज्यातील उच्च शिक्षणाचा दर्जा खालावत चालला आहे. त्याचबरोबर गेल्या सुमारे १० वर्षांपासून सलगरीत्या रिक्त प्राध्यापक पदांची भरती प्रक्रिया न झाल्यामुळे राज्यातील सेट, नेट व पीएच.डी. पात्रताधारकांच्या बेरोजगारीमध्येही मोठ्या प्रमाणात वाढ झालेली आहे.त्यांना कोणत्याही प्रकारचे उत्त्पनांचे साधन नाही. त्यांचे सामाजिक, आर्थिक व मानसिक जीवन अस्थिर बनलेले आहे.या सर्व परिस्थितीस महाराष्ट्र शासनाने राज्यातील सर्व अनुदानित महाविद्यालये व विद्यापीठातील प्राध्यापक पद भरती बंदीचा निर्णय कारणीभूत आहे.
प्राध्यापक पदभरती बंदीच्या निर्णयामुळे वरिष्ठ महाविद्यालये व विद्यापीठातील अध्यापन प्रक्रियेवर विपरीत परिणाम घडून येत आहे. विद्यार्थांना योग्य शिक्षण आणि मार्गदर्शन मिळणे अशक्य बनले आहे. शिक्षण व अध्यापन प्रक्रिया क्षीण बनलेली आहे. प्राध्यापकांच्या अभावामुळे विद्यार्थांच्या परीक्षा वेळेमध्ये घेणे, वेळेत निकाल लावणे इत्यादी बाबी अशक्य बनलेल्या आहेत.
महाविद्यालये व विद्यापीठाच्या नॅक प्रक्रियेवर विपरीत परिणाम होत आहे.
महाविद्यालये व विद्यापीठामध्ये प्राध्यापकांची पदे मोठ्या प्रमाणात रिक्त असल्यामुळे नॅक मूल्यांकनामध्ये महाविद्यालये व विद्यापीठे यांना कमी दर्जाच्या श्रेणी प्राप्त होत आहेत.
उच्च शिक्षण मंत्री वारंवार शासन निर्णयाची फाईल अर्थ विभागाकडे प्रलंबित आहे.
त्यावर ‘आठ दिवसात’ निर्णय होईल असे सांगत आहेत परंतु; आजतागायत तो निर्णय आलेला नाही.
जोपर्यंत शासन निर्णय निघणार नाही.तो पर्यंत बेमुदत राज्यव्यापी धरणे आंदोलन संचालक कार्यालय,
उच्च शिक्षण पुणे व विभागीय सहसंचालक कार्यालय, नागपूर येथे सुरु आहे.
प्राध्यापक भरती आंदोलन चा आज तिसरा दिवस असून भर पावसात आणि कोविड महामारीच्या काळातसुद्धा पात्रताधारक आंदोलनस्थळी ठाण मांडून बसले आहेत.
परंतु संवेदनाहीन सरकार या आंदोलनाकडे दुर्लक्ष करीत आहे.
प्रमुख मागण्या-
१) राज्यातील अनुदानित महाविद्यालये व विद्यापीठातील प्राध्यापकांच्या सर्व रिक्त पदे तात्काळ भरण्यात यावीत.
२) प्राध्यापक भरतीसाठी प्रचलित विषयनिहाय/विभागनिहाय आरक्षण धोरण कायम ठेवण्यात यावे.
३) अनुदानित महाविद्यालये व विद्यापीठातील शिक्षकिय राखीव जागांचा अनुशेष तात्काळ भरण्यात यावा.
४) तासिका तत्त्व (C.H.B.) धोरण कायमस्वरूपी बंद करण्यात यावे.
तासिका तत्त्वावरील कामाचा अनुभव कायमस्वरुपी सेवेत समाविष्ट झाल्यानंतर ग्राह्य धरण्यात यावा.
५) नांदेड व औरंगाबाद विद्यापीठ संलग्नित महाविद्यालयात सामाजिक शास्त्रातील दुसऱ्या पदाची निर्मिती करावी.
६) राज्यातील सर्व विनाअनुदानीत महाविद्यालयांना त्वरीत अनुदान देण्यात यावे.
जागल्या भारत वरील बातम्या/लेख शेअर करून इतर लोकांपर्यंत पोहोचण्यास आम्हाला मदत करा.मित्रांना सांगा.
(वाचकहो..आपल्या @jaaglyabharat या टेलिग्राम चॅनेलवर सहभागी व्हा,ताज्या अपडेट्स मिळवा,मित्रांना सांगा)
First Published by Team Jaaglya Bharat on JULY 22, 2021 11: 52 AM
WebTitle – Professor Recruitment Strike: When will the insensitive government wake up? 2021-07-22
