अनुसूचित जाती उपवर्गीकरणासाठी अनुभवाधारित डेटा आवश्यक; पुराव्याशिवाय निर्णय योग्य नाही, कायदेतज्ज्ञांचे मत

मुंबई : अनुसूचित जाती उपवर्गीकरणासाठी अनुभवाधारित डेटा आवश्यक; पुराव्याशिवाय निर्णय योग्य नाही, कायदेतज्ज्ञांचे मत : महाराष्ट्रात अनुसूचित जातींच्या आरक्षणातील उपवर्गीकरणाच्या प्रस्तावाविरोधात मोठे आंदोलन झाल्यानंतर या विषयावर पुन्हा एकदा संविधानिक, कायदेशीर आणि सामाजिक पातळीवर चर्चा सुरू झाली आहे. उपवर्गीकरण हा केवळ समर्थन किंवा विरोधाचा प्रश्न नसून, तो भारतीय राज्यघटनेच्या चौकटीत आणि न्यायालयीन कसोटीवर तपासला जाणारा अत्यंत महत्त्वाचा विषय असल्याचे मत सामाजिक न्याय क्षेत्रातील अभ्यासक आणि विविध संघटनांकडून व्यक्त केले जात आहे.याच संदर्भात दिल्ली सर्वोच्च न्यायालयातील कायदेतज्ज्ञ पायल गायकवाड यांनी आपले सविस्तर मत जागल्याभारतकडे व्यक्त केले आहे.

त्यांच्या मते भारतीय राज्यघटना सामाजिक न्यायासाठी विशेष उपाययोजना करण्याचा अधिकार राज्याला देते. मात्र अशा कोणत्याही धोरणात्मक निर्णयामागे अनुभवाधारित (Empirical), विश्वासार्ह आणि वस्तुनिष्ठ माहिती असणे आवश्यक आहे. त्यामुळे अनुसूचित जाती उपवर्गीकरणासारखा दूरगामी परिणाम करणारा निर्णय घेण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाकडे आवश्यक सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक आणि प्रतिनिधित्वविषयक आकडेवारी उपलब्ध आहे का, हा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.

या संदर्भात पदोन्नतीतील आरक्षणाचा मुद्दाही उदाहरण म्हणून पुढे केला जात आहे. हा विषय अद्याप सर्वोच्च न्यायालयात विविध टप्प्यांवर प्रलंबित असून, आवश्यक सांख्यिकी आणि अनुभवाधारित माहिती हा त्या वादातील महत्त्वाचा मुद्दा राहिला आहे. त्यामुळे पदोन्नतीतील आरक्षणासाठी ज्या प्रकारच्या अभ्यासाची अपेक्षा न्यायालयाने व्यक्त केली आहे, त्याचप्रमाणे अनुसूचित जातींच्या आरक्षणाच्या विद्यमान रचनेत बदल करण्यापूर्वी अधिक व्यापक आणि शास्त्रीय अभ्यास होणे आवश्यक असल्याचे मत व्यक्त करण्यात येत आहे.

अनुसूचित जाती उपवर्गीकरणासाठी अनुभवाधारित डेटा आवश्यक

उपवर्गीकरणासंदर्भातील चर्चेत प्रत्येक अनुसूचित जातीच्या शैक्षणिक प्रगती, सरकारी सेवांमधील प्रतिनिधित्व, उच्च शिक्षणातील सहभाग, आर्थिक स्थिती, जमीनधारणा, सामाजिक बहिष्कार आणि इतर विकास निर्देशकांवरील अधिकृत आणि सार्वजनिक स्वरूपातील माहिती शासनाने उपलब्ध करून द्यावी, अशी मागणीही पुढे येत आहे.

उपवर्गीकरणाला विरोध हा कोणत्याही अनुसूचित जाती किंवा समाजघटकाविरोधात नसून,

पुरेशा पुराव्याविना घेतल्या जाणाऱ्या धोरणात्मक निर्णयांविरोधात आहे.

सामाजिक न्यायाची अंमलबजावणी करताना निर्णय प्रक्रिया पारदर्शक,तथ्याधारित आणि संविधानाच्या तत्त्वांशी सुसंगत असणे आवश्यक असल्याचे त्या सांगतात.

याशिवाय, अनुसूचित जाती उपयोजनेतील निधीचा पूर्ण वापर, अनुशेष भरती, शिक्षण, शिष्यवृत्ती, वसतिगृहे, आरोग्य, जमीन आणि रोजगार

यांसारख्या मूलभूत प्रश्नांवर राज्याने अधिक प्रभावीपणे काम करण्याची गरज असल्याचेही मतही त्यांनी व्यक्त केले आहे.

या प्रलंबित प्रश्नांवर ठोस उपाययोजना करण्यापूर्वी उपवर्गीकरण हा उपाय म्हणून पुढे आणणे योग्य ठरणार नाही, असा युक्तिवाद त्यांनी केला आहे.

दरम्यान, अनुसूचित जाती उपवर्गीकरणाचा मुद्दा राज्यात राजकीय, सामाजिक आणि कायदेशीरदृष्ट्या अत्यंत संवेदनशील बनला असून,

या विषयावर अंतिम निर्णय घेताना राज्यघटनेतील समानता, सामाजिक न्याय आणि पुराव्यावर आधारित धोरणनिर्मिती

या तत्त्वांना प्राधान्य दिले जाईल का, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

पायल गायकवाड

कायदे विधीज्ञ, सर्वोच्च न्यायालय

Support Jaaglyabharat.com, – Your Small Contribution, A Big Step Towards Change!

जागल्याभारत अतिशय कमी रिसोर्स मध्ये काम करत आहे. दुसरीकडे बलाढ्य मेनस्ट्रिम मिडिया (प्रसार माध्यमे) जी सातत्याने फेक न्यूज चालवत असतात,आणि शोषित वंचित समाजाचे प्रश्न दाबत असतात.त्यामुळे आपल्या मिडियाला बळ दिले पाहिजे.अशा परिस्थितीत स्वतंत्र, प्रामाणिक आणि लोकांच्या बाजूने उभा असलेला मीडिया टिकून राहणे अत्यंत कठीण झाले आहे. म्हणूनच आपला मीडिया मजबूत करणे ही आज काळाची गरज आहे.

जागल्याभारत कोणत्याही कॉर्पोरेट, राजकीय पक्ष किंवा सत्ताकेंद्राच्या दयेवर चालत नाही. आम्ही तुमच्यासाठी ज्ञान, बातम्या आणि वास्तव मांडतो—तेही कोणताही दबाव न घेता.

जागल्याभारतवर मिळणाऱ्या ज्ञान, बातम्या आणि माहितीच्या मोबदल्यात छोटीशी आर्थिक मदत देऊ शकता.

तुमची मदत ही केवळ आर्थिक पाठबळ नाही,
ती स्वतंत्र विचारांना दिलेली साथ आहे,
ती सामाजिक न्यायासाठी उभे राहण्याची भूमिका आहे,
ती फेक न्यूजविरोधातील लढ्यातील सहभाग आहे.

थोडीशी मदतही आमच्यासाठी अत्यंत मोलाची आहे.
जागल्याभारतला बळ द्या.
सत्याला बळ द्या.

At Jaaglyabharat.com, we’re committed to bringing you accurate, insightful news that you can trust. By making a small contribution, you help us continue delivering high-quality content, expanding our reach, and staying independent. Every bit of support keeps the news accessible and empowers us to do more.

Thank you for standing with us!

आपल्या जागल्याभारत या युट्यूब चॅनेल ला भेट द्या,सबसक्राईब करा. सपोर्ट करा.