६२ वर्षांच्या IDBI बँकेतील ६०.७२% हिस्सा विक्रीला केंद्राची मंजुरी; फेअरफॅक्ससोबत ₹५२,८७८ कोटींचा व्यवहार

नवी दिल्ली: IDBI बँकेतील केंद्र सरकार आणि भारतीय जीवन विमा महामंडळाचा (LIC) एकत्रित ६०.७२ टक्के हिस्सा कॅनडास्थित फेअरफॅक्स फायनान्शियल होल्डिंग्सशी संबंधित कंपनीला विकण्यास केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे. या व्यवहाराचे मूल्य ₹५२,८७८.०८ कोटी असून, प्रति शेअर ₹८१ असा दर निश्चित करण्यात आला आहे. १४ ऑक्टोबर २०२६ रोजी या व्यवहाराला मंजुरी देण्यात आली.

idbi-bank-stake-sale-fairfax-52878-crore-cabinet-approval

अर्थ मंत्रालयाच्या माहितीनुसार, फेअरफॅक्सशी संबंधित 10955230 Canada Inc. या कंपनीला IDBI बँकेचा धोरणात्मक खरेदीदार म्हणून मान्यता देण्यात आली आहे. मात्र, हा व्यवहार पूर्ण होण्यासाठी भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या नियामक अटी आणि आवश्यक मंजुरींची पूर्तता करावी लागेल.

कोण किती हिस्सा विकणार?

प्रस्तावित व्यवहारात केंद्र सरकारचा ३०.४८ टक्के आणि LIC चा ३०.२४ टक्के हिस्सा विकला जाणार आहे. दोन्हींची एकत्रित हिस्सेदारी ६०.७२ टक्के होते.

व्यवहार पूर्ण झाल्यानंतर केंद्र सरकारकडे IDBI बँकेचा १५ टक्के, तर LIC कडे १९ टक्के हिस्सा शिल्लक राहील.

अशा प्रकारे दोघांकडे मिळून बँकेतील ३४ टक्के हिस्सेदारी कायम राहणार आहे. फेअरफॅक्सशी संबंधित कंपनीकडे बहुसंख्य हिस्सा जाईल.

प्रति शेअर ₹८१; व्यवहाराचे मूल्य ₹५२,८७८ कोटी

या व्यवहारासाठी प्रति शेअर ₹८१ किंमत निश्चित करण्यात आली आहे. सरकारने दिलेल्या माहितीनुसार,

स्वतंत्र मूल्यांकन संस्थांनी निश्चित केलेल्या मूल्यांच्या तुलनेत ही बोली अधिक आहे.

व्यवहाराची एकूण किंमत ₹५२,८७८.०८ कोटी निश्चित करण्यात आली आहे.

या विक्री प्रक्रियेला सुरुवात २०२२ मध्ये झाली होती. मात्र, बोली आणि नियामक प्रक्रियेतील अडचणींमुळे निर्णयाला विलंब झाला.

आता केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या मंजुरीनंतर व्यवहार पुढील नियामक टप्प्यात प्रवेश करणार आहे.

IDBI बँकेच्या मालकीत मोठा बदल

१९६४ मध्ये स्थापन झालेल्या IDBI संस्थेने औद्योगिक विकासासाठी वित्तपुरवठा करणाऱ्या संस्थेपासून बँकिंग क्षेत्रापर्यंतचा प्रवास केला आहे.

आर्थिक अडचणींच्या काळात LIC ने बँकेत मोठी गुंतवणूक केली. जानेवारी २०१९ मध्ये IDBI बँकेचे वर्गीकरण खासगी क्षेत्रातील बँक म्हणून करण्यात आले.

आता फेअरफॅक्सशी संबंधित कंपनीला बहुसंख्य हिस्सा विकण्याच्या निर्णयामुळे

बँकेच्या मालकी आणि व्यवस्थापनात आणखी महत्त्वपूर्ण बदल होण्याची शक्यता आहे. सरकारने या व्यवहाराला धोरणात्मक पुनर्रचनेचा भाग म्हटले आहे.

स्रोत: भारत सरकारचे पत्र सूचना कार्यालय (PIB), अर्थ मंत्रालय; १४ ऑक्टोबर २०२६ रोजी प्रसिद्ध केलेली अधिकृत माहिती.

Support Jaaglyabharat.com, – Your Small Contribution, A Big Step Towards Change!

जागल्याभारत अतिशय कमी रिसोर्स मध्ये काम करत आहे. दुसरीकडे बलाढ्य मेनस्ट्रिम मिडिया (प्रसार माध्यमे) जी सातत्याने फेक न्यूज चालवत असतात,आणि शोषित वंचित समाजाचे प्रश्न दाबत असतात.त्यामुळे आपल्या मिडियाला बळ दिले पाहिजे.अशा परिस्थितीत स्वतंत्र, प्रामाणिक आणि लोकांच्या बाजूने उभा असलेला मीडिया टिकून राहणे अत्यंत कठीण झाले आहे. म्हणूनच आपला मीडिया मजबूत करणे ही आज काळाची गरज आहे.

जागल्याभारत कोणत्याही कॉर्पोरेट, राजकीय पक्ष किंवा सत्ताकेंद्राच्या दयेवर चालत नाही. आम्ही तुमच्यासाठी ज्ञान, बातम्या आणि वास्तव मांडतो—तेही कोणताही दबाव न घेता.

जागल्याभारतवर मिळणाऱ्या ज्ञान, बातम्या आणि माहितीच्या मोबदल्यात छोटीशी आर्थिक मदत देऊ शकता.

तुमची मदत ही केवळ आर्थिक पाठबळ नाही,
ती स्वतंत्र विचारांना दिलेली साथ आहे,
ती सामाजिक न्यायासाठी उभे राहण्याची भूमिका आहे,
ती फेक न्यूजविरोधातील लढ्यातील सहभाग आहे.

थोडीशी मदतही आमच्यासाठी अत्यंत मोलाची आहे.
जागल्याभारतला बळ द्या.
सत्याला बळ द्या.

At Jaaglyabharat.com, we’re committed to bringing you accurate, insightful news that you can trust. By making a small contribution, you help us continue delivering high-quality content, expanding our reach, and staying independent. Every bit of support keeps the news accessible and empowers us to do more.

Thank you for standing with us!

आपल्या जागल्याभारत या युट्यूब चॅनेल ला भेट द्या,सबसक्राईब करा. सपोर्ट करा.