"एक देश, एक निवडणूक धोरणामुळे देशाची GDP वाढणार ," - रामनाथ कोविंद

अखेर केंद्रीय मंत्रिमंडळाने ‘वन नेशन, वन इलेक्शन’ या विधेयकाला मंजुरी देऊन टाकली.या विषयावर स्थापन केलेल्या उच्चस्तरीय समितीच्या शिफारशी स्वीकारल्या होत्या. त्यानंतर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली गुरुवारी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत सदर विधेयकाला मंजुरी देण्यात आली आहे. ‘वन नेशन, वन इलेक्शन’ या विधेयकाला ला आप सह ‘इंडिया आघाडीचा विरोध आहे.माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी “एक देश, एक निवडणूक” या धोरणाचे समर्थन केले आहे. बुधवारी माध्यमांशी बोलताना त्यांनी सांगितले की या धोरणामुळे देशाच्या सकल गृह उत्पादनात (GDP) वाढ होईल. मात्र, त्यांनी सरकारला या विषयावर सर्व पक्षांची सहमती मिळवावी लागेल असेही स्पष्ट केले आहे.

संसदेच्या चालू सत्रात सरकार या विषयावर विधेयक मांडू शकते, अशी शक्यता वर्तवली जात आहे.

“एक देश, एक निवडणूक धोरणामुळे देशाची GDP वाढणार ,” – माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद

रामनाथ कोविंद यांनी माध्यमांशी संवाद साधताना सांगितले, “केंद्र सरकारने सर्व राजकीय पक्षांची एकमताची भूमिका तयार केली पाहिजे. हा विषय कोणत्याही राजकीय पक्षाच्या फायद्या-तोट्याचा नाही, तर देशहिताचा आहे. त्यामुळे मला विश्वास आहे की सर्व राजकीय पक्ष या प्रस्तावाला सहमती देतील. हे धोरण गेमचेंजर ठरेल. अर्थतज्ज्ञांचे असे मत आहे की या धोरणामुळे देशाच्या GDP मध्ये 1% ते 1.5% पर्यंत वाढ होईल.”

रामनाथ कोविंद हे “एक देश, एक निवडणूक” या विषयावर गठित समितीचे अध्यक्ष आहेत. या धोरणात लोकसभा, विधानसभा, शहरी स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि पंचायत निवडणुका एकत्रित करण्याचा विचार मांडला आहे.

प्रधानमंत्री मोदींचा पाठिंबा:

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देखील या धोरणाला पाठिंबा दर्शवला आहे. त्यांनी लिहिले की, “कैबिनेटने एकत्र निवडणुकीसाठी गठित उच्चस्तरीय समितीच्या शिफारशींना मंजुरी दिली आहे. या महत्त्वपूर्ण कार्यासाठी माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांचे आभार मानतो. हे पाऊल आपल्या लोकशाहीला अधिक सशक्त करण्याच्या दिशेने आहे.”

विधेयक संसदेत सादर होण्याची शक्यता:

मिळालेल्या माहितीनुसार, मोदी सरकार येत्या आठवड्यात संसदेत हे विधेयक सादर करू शकते. ANI वृत्तसंस्थेच्या माहितीनुसार, या विधेयकाला मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे. सरकार या विधेयकावर चर्चा करण्यासाठी ते संयुक्त संसदीय समिती (JPC) कडे पाठवण्याचा विचार करत आहे.

विधेयकाचा मुख्य उद्देश 100 दिवसांच्या आत शहरी स्थानिक स्वराज्य संस्था, पंचायत निवडणुका, लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका एकत्रित आयोजित करणे हा आहे.

एक देश, एक निवडणुकीचे फायदे:

सरकारच्या म्हणण्यानुसार, एकत्र निवडणुका घेतल्याने अनेक फायदे होऊ शकतात:

आर्थिक आणि वेळेची बचत होईल.
प्रशासनिक व्यवस्थेत सुधारणा होईल.
सुरक्षा यंत्रणांवरचा ताण कमी होईल.
प्रचारासाठी अधिक वेळ मिळेल आणि विकासकामे सुरळीत सुरू राहतील.
निवडणुकीसाठी शासकीय कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती केल्याने कामांमध्ये येणारे अडथळे कमी होतील.

माजी राष्ट्रपती कोविंद यांच्या अध्यक्षतेखालील उच्चस्तरीय समितीने या धोरणासंदर्भात सविस्तर अहवाल तयार केला आहे.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनीही या निर्णयाचे स्वागत केले असून ते भारताच्या लोकशाहीसाठी महत्त्वाचे पाऊल असल्याचे म्हटले आहे.

हे ही वाचा – एक देश, एक निवडणुकीच्या प्रमुख शिफारशींमध्ये त्रुटी, संसदेत चर्चा होण्याची गरज: माजी मुख्य निवडणूक आयुक्त

Support Jaaglyabharat.com, – Your Small Contribution, A Big Step Towards Change!

At Jaaglyabharat.com, we’re committed to bringing you accurate, insightful news that you can trust. By making a small contribution, you help us continue delivering high-quality content, expanding our reach, and staying independent. Every bit of support keeps the news accessible and empowers us to do more.

Thank you for standing with us!

आपल्या जागल्याभारत या युट्यूब चॅनेल ला भेट द्या,सबसक्राईब करा. सपोर्ट करा.