नवी दिल्ली: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाने अलीकडेच ‘एक देश, एक निवडणूक’ या प्रस्तावाला मंजुरी दिली आहे. या प्रस्तावाच्या व्यावहारिकतेबाबत आणि संभाव्य परिणामांबद्दल माजी मुख्य निवडणूक आयुक्त एस. वाय. कुरैशी यांनी चिंता व्यक्त करताना सांगितले की, काही प्रमुख शिफारशी त्रुटिपूर्ण आहेत आणि या मुद्द्यांवर संसदेत चर्चा होण्याची गरज आहे.
माहितीप्रमाणे, माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीच्या शिफारशींनुसार ‘एक देश, एक निवडणूक’ प्रस्तावाला केंद्रीय कॅबिनेटने मंजुरी दिली आहे. या समितीने पहिल्या टप्प्यात लोकसभा आणि राज्य विधानसभांसाठी एकत्रित निवडणुका घेण्याची आणि त्यानंतर 100 दिवसांच्या आत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्याची शिफारस केली आहे.
कोविंद समितीच्या अहवालात असा दावा करण्यात आला आहे की,
प्राप्त झालेल्या 21,558 प्रतिक्रियांपैकी 80 टक्क्यांपेक्षा जास्त लोकांनी या प्रस्तावाचे समर्थन केले आहे.
पीटीआय या वृत्तसंस्थेच्या माहितीनुसार, एस. वाय. कुरैशी म्हणाले की,
एकत्र निवडणुकांमध्ये पंचायत निवडणुका बाहेर जातील, ज्यात मोठ्या संख्येने स्थानिक निवडून आलेले अधिकारी असतात.
एक देश एक निवडणूक चर्चा हजारो कोटी रुपयांची आवश्यकता
कुरैशींचे मत आहे की, स्थानिक पातळीवर 30 लाखांपेक्षा जास्त निवडून आलेल्या प्रतिनिधींची उपेक्षा करून एकत्र निवडणुका घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे, ज्यामुळे संपूर्ण देशात अस्वस्थतेचे वातावरण निर्माण होऊ शकते.
पीटीआयशी संवाद साधताना माजी निवडणूक आयुक्त म्हणाले की,
अहवालात सुचवले गेले आहे की पंचायत निवडणुका 100 दिवसांच्या वेळेत वेगळ्या घेतल्या जातील. हे एकत्रित निवडणुकांच्या मूळ तत्वाच्या विरोधात आहे. त्यांनी चेतावणी दिली की काही महिन्यांच्या अंतराने वेगळ्या निवडणुका घेण्यामुळे महत्त्वपूर्ण तांत्रिक आव्हाने निर्माण होतील आणि मतदारांना अडचण होईल.
ते पुढे म्हणाले, “सर्व तीन स्तरांसाठी मतदार एकच आहे, मतदान केंद्र एकच आहे, निवडणूक घेणारे लोक एकच आहेत… आता समस्या अशी आहे की निवडणूक आयोगाला तीन पट जास्त संख्येने ईव्हीएम आणि व्हीव्हीपॅट मशीनची गरज भासेल, त्यामुळे हजारो कोटी रुपयांची आवश्यकता लागेल.”
कुरैशींच्या मते, यासाठी सुमारे 40 लाख अतिरिक्त मशीन लागतील, ज्यामुळे आर्थिक आणि तांत्रिक अडचणी उभ्या राहतील.
निवडणूक आयोगाने देखील संकेत दिले आहेत की त्यांना एकत्रित निवडणुका घेण्यासाठी
विद्यमान इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईव्हीएम) आणि मतदार-प्रमाणित पेपर ऑडिट ट्रेल्स (व्हीव्हीपॅट) यांच्या तुलनेत तीन पट जास्त मशीनची गरज भासेल.
दोन्ही सभागृहांमध्ये बहुमत आवश्यक
या सर्व आव्हानांच्या पार्श्वभूमीवर माजी निवडणूक आयुक्तांनी संसदेत चर्चा होण्याच्या महत्त्वावर भर दिला
आणि खासदारांनी या तांत्रिक मुद्द्यांचे निराकरण करण्याचे आवाहन केले. त्यांनी म्हटले की,
“ग्रामीण भागातील लोक राष्ट्रीय धोरणांपेक्षा स्थानिक मुद्द्यांकडे जास्त लक्ष देतात.
जर ते तांत्रिक समस्यांमुळे मतदान करू शकले नाहीत, तर त्यांचा आवाज कसा ऐकला जाईल?”
एस. वाय. कुरैशींनी प्रस्ताव अंमलात आणण्यासाठी संविधानिक आवश्यकता देखील अधोरेखित केली.
त्यांनी सांगितले की कोणत्याही सुधारनेसाठी संसदेत दोन्ही सभागृहांमध्ये बहुमत आवश्यक आहे
आणि कमीतकमी निम्म्या राज्यांची मान्यता मिळणे गरजेचे आहे. त्यांनी असेही म्हटले की, ही प्रक्रिया गुंतागुंतीची आणि वादग्रस्त ठरू शकते.
यापूर्वी केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी 18 सप्टेंबर रोजी सांगितले होते की,
विविध राजकीय पक्षांनी प्रत्यक्षात ‘एक देश, एक निवडणूक’ याला समर्थन दिले आहे.
एस. वाय. कुरैशी म्हणाले, “हे एक असे विषय आहे ज्यामुळे लोकशाही, केंद्र-राज्य संबंध मजबूत होतील,
देशाच्या प्रगतीमध्ये येणाऱ्या अडचणी दूर होतील आणि देश अधिक वेगाने प्रगती करेल याची खात्री होईल.”
मूळ समस्यांवरून विचलित करण्यासाठी मुद्दा
स्पष्ट आहे की या निर्णयामुळे राष्ट्रीय स्तरावर एक नवी चर्चा सुरू झाली आहे. विरोधी पक्षांनी याला अव्यवहार्य म्हणून घोषित केले आहे आणि आरोप केला आहे की सत्ताधारी भारतीय जनता पक्षाने ‘एक देश, एक निवडणूक’ हा मुद्दा लोकांचे लक्ष मूळ समस्यांवरून विचलित करण्यासाठी आणला आहे.
या आधी विधि आयोगाने कोविंद समितीला सांगितले होते की, असे फक्त 2029 च्या लोकसभा निवडणुका होईपर्यंतच शक्य होईल कारण राज्य विधानसभांच्या कार्यकाळात वाढ किंवा घट करून सर्व निवडणुका एकत्र घेण्याचा फॉर्म्युला तयार करणे गरजेचे आहे.
2 सप्टेंबर 2023 रोजी जारी अधिकृत अधिसूचनेत कोविंद आयोगाचे गठन करताना सरकारने म्हटले होते की, वारंवार निवडणुका घेण्यामुळे मोठ्या प्रमाणात खर्च, निवडणूक प्रक्रियांसाठी अधिकृत यंत्रणेचा वापर आणि आदर्श आचार संहितेमुळे विकासात्मक कार्यांमध्ये व्यत्यय निर्माण होत आहे. म्हणून जर एकत्रित निवडणुका घेतल्या जातील तर या तीन गोष्टींवर मात करता येईल.
आपल्या जागल्याभारत या युट्यूब चॅनेल ला भेट द्या,सबसक्राईब करा. सपोर्ट करा.
आपल्या @jaaglyabharat या टेलिग्राम चॅनेलवर सहभागी व्हा,ताज्या अपडेट्स मिळवा
जागल्याभारत वर माफक दरात जाहिरात देण्यासाठी संपर्क करा
First Published by Team Jaaglya Bharat on SEP 22,2024 | 17:38 PM
WebTitle – Flaws in Key Recommendations of ‘One Nation, One Election’ Highlight Need for Parliamentary Debate: Former Chief Election Commissioner