असोसिएशन फॉर डेमोक्रॅटिक रिफॉर्म्स (ADR) ने सर्व VVPAT (व्होटर व्हेरिफायेबल पेपर ऑडिट ट्रेल Voter Verifiable Paper Audit Trail) ) स्लिप ची मोजणी करण्याची मागणी करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली आहे. निवडणूक आयोगाने (EC) 4 सप्टेंबर रोजी यावर उत्तर दिले. EC ने म्हटले आहे की जर त्याने 100 टक्के VVPAT स्लिप्स मोजणे सुरू केले तर देश मॅन्युअल मतदानाच्या युगात परत जाईल. एक प्रकारे हे बॅलेट पेपरद्वारे मतदान करण्यासारखेच असेल.
आत्तापर्यंत निवडणूक आयोगाला प्रत्येक विधानसभा मतदारसंघातील कोणत्याही पाच मतदान केंद्रांवर सर्व VVPAT स्लिप्स मोजल्या जात होत्या. ADR ने दाखल केलेली याचिका आणि 2024 च्या लोकसभा निवडणुकीच्या काही महिन्यांपूर्वी उत्तर म्हणून निवडणूक आयोगाच्या 962 पानांचे प्रतिज्ञापत्र यामुळे हा मुद्दा पुन्हा एकदा तापला आहे. ईव्हीएमसोबत व्हीव्हीपीएटी बसवण्याचा नेमका उद्देश काय, असे प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत.
VVPAT म्हणजे काय?
मतदानादरम्यान, VVPAT हे EVM (इलेक्ट्रॉनिक व्होटिंग मशीन) शी जोडलेले असते. कोणताही मतदार EVM द्वारे मतदान करतो तेव्हा VVPAT मधून एक स्लिप बाहेर येते. स्लिपवर निवडणूक चिन्ह आणि ज्या उमेदवाराला मत दिले आहे त्याचे नाव छापलेले असते. ही स्लिप VVPAT मशिनमध्ये सात सेकंदांसाठी दिसते, मतदार ती पाहू शकतात आणि त्यांनी ज्या व्यक्तीसाठी मतदान केले आहे त्या व्यक्तीला मत गेले आहे याची खात्री करता येते. यानंतर स्लिप खाली बॉक्समध्ये येते.
VVPAT मशीनची कल्पना पहिल्यांदा 2010 मध्ये आली, जेव्हा निवडणूक आयोगाने
EVM आणि मतदान प्रक्रिया अधिक पारदर्शक करण्याच्या मार्गांवर चर्चा करण्यासाठी राजकीय पक्षांसोबत बैठक घेतली.
या कल्पनेवर चर्चा केल्यानंतर, भारतीय निवडणूक आयोगाने (ECI) हे प्रकरण त्यांच्या तांत्रिक तज्ज्ञ समितीकडे पाठवले.
भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (बीईएल) आणि इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (ईसीआयएल) या दोन सरकारी कंपन्या ईव्हीएम तयार करतात, त्यांनी एक नमुना तयार केला. ECI नुसार, नमुने तपासण्यासाठी जुलै 2011 मध्ये लडाख, तिरुअनंतपुरम, चेरापुंजी, पूर्व दिल्ली आणि जैसलमेर येथे फील्ड चाचण्या घेण्यात आल्या. राजकीय पक्षांकडून डिझाइन आणि फीडबॅकचे बारीक सारीक त्रुटि तपासल्यानंतर, तज्ञांच्या समितीने फेब्रुवारी 2013 मध्ये VVPAT च्या डिझाइनला मान्यता दिली.
आपल्या देशात 1961 च्या ज्या नियमांद्वारे निवडणुका घेतल्या जात होत्या त्यामध्ये 2013 मध्ये सुधारणा करण्यात आली ज्यामुळे ड्रॉप बॉक्स प्रिंटरला ईव्हीएमशी जोडण्याची परवानगी देण्यात आली. 2013 मध्ये, नागालँडच्या नोक्सेन विधानसभा मतदारसंघातील सर्व 21 मतदान केंद्रांवर प्रथमच VVPAT चा वापर करण्यात आला. यानंतर निवडणूक आयोगाने टप्प्याटप्प्याने VVPAT बसविण्यास सुरुवात केली. 100% VVPAT चा वापर जून 2017 पासून निवडणुकांमध्ये होऊ लागला आणि 2019 ची लोकसभा निवडणूक ही पहिली सार्वत्रिक निवडणूक ठरली ज्यात 100% EVM VVPAT शी जोडले गेले.
आतापर्यंत किती टक्के VVPAT स्लिप्स मोजल्या गेल्या आहेत?
मतदान योग्यरित्या होत आहे हे सिद्ध करण्यासाठी VVPAT स्लिपची किती टक्के मोजणी केली जाईल हे ठरवण्याची वेळ आली तेव्हा निवडणूक आयोगाने भारतीय सांख्यिकी संस्थेची Indian Statistical Institute (ISI) मदत घेतली.2018 मध्ये, निवडणूक आयोगाने भारतीय सांख्यिकी संस्थेला गणितीय, सांख्यिकीय आणि व्यावहारिकदृष्ट्या योग्य नमुना आकार देण्यास सांगितले. निवडणूक आयोगाच्या म्हणण्यानुसार, व्हीव्हीपीएटीमधून जारी केलेल्या स्लिप्सचे ईव्हीएमच्या इलेक्ट्रॉनिक निकालांसह ऑडिट करण्यात आले.
निवडणूक आयोगाने या विषयावर चर्चा करण्यासाठी राजकीय पक्षांचीही भेट घेतली, जिथे 10% वरून 100% मोजणी करण्याची मागणी करण्यात आली. फेब्रुवारी 2018 मध्ये, निवडणूक आयोगाने प्रत्येक विधानसभा मतदारसंघातील एका मतदान केंद्रावर VVPAT स्लिपची मोजणी करणे अनिवार्य केले. TDP नेते चंद्राबाबू नायडू यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर एप्रिल 2019 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय आला, त्यानंतर प्रत्येक विधानसभा जागेच्या कोणत्याही पाच मतदान केंद्रांवरून VVPAT स्लिप्सची मोजणी अनिवार्य करण्यात आली.
ADR एडीआरची मागणी काय आहे?
एडीआर या भारतातील निवडणुकांवर लक्ष ठेवणाऱ्या संस्थेने यावर्षी १३ मार्च रोजी रिट याचिका दाखल केली होती.
सात सेकंदांची VVPAT स्लिप पाहून मतदारांना काही प्रमाणात मतदान योग्य प्रकारे होत आहे की नाही हे कळू लागले आहे.
मात्र, नोंदीनुसार मतमोजणी झाली की नाही याची खात्री करण्यासाठी मतदारांना अद्याप कोणतीही प्रक्रिया झालेली नाही.
ADR ने असा युक्तिवाद केला की हे सुब्रमण्यम स्वामी विरुद्ध ECI प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाच्या 2013 च्या निकालाच्या विरोधात आहे.
व्हीव्हीपीएटी ही “मुक्त आणि निष्पक्ष निवडणुकांची अत्यावश्यक आवश्यकता” असल्याचे या निकालात म्हटले आहे.
एडीआरने म्हटले आहे की न्यायालयाने एप्रिल 2019 मध्ये प्रत्येक विधानसभा जागेवर
VVPAT संख्या एक ते पाच मतदान केंद्रांवर वाढवली कारण 2019 च्या लोकसभा निवडणुका जवळ आल्या होत्या.
50 टक्के VVPAT स्लिप्सची मोजणी अनिवार्य केली असती तर निवडणूक आयोगाला अडचणींचा सामना करावा लागला असता.
एडीआरने आपल्या याचिकेत, व्हीव्हीपीएटी स्लिप्सच्या 100% मोजणीची पडताळणी करणे
हा प्रत्येक मतदाराचा मूलभूत अधिकार असल्याचे जाहीर करण्यास न्यायालयाला सांगितले.
EC ने काय म्हटले?
निवडणूक आयोगाने आपल्या प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे की भारतातील विधानसभेच्या एकूण जागांची संख्या 4000 पेक्षा जास्त आहे.
प्रत्येक विधानसभा जागेच्या पाच मतदान केंद्रांवरील सर्व VVPAT स्लिप्स मोजल्या जातात.
याचा अर्थ 20600 EVM-VVPAT मोजले जातात. जे भारतीय सांख्यिकी संस्थेने सुचविलेल्या मानक 479 पेक्षा खूप जास्त आहे.
आयोगाने सांगितले की, लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीत आतापर्यंत 38,156 VVPAT मशीन स्लिपची मोजणी करण्यात आली आहे.
निवडणूक आयोगाने म्हटले आहे की, “उमेदवार ‘अ’ कडून ‘ब’ उमेदवाराला दिलेल्या मतांचे हस्तांतरण झाल्याचे
एकही प्रकरण समोर आलेले नाही. परंतु निवडणूक आयोगाने कबूल केले की
जर कधी मतांच्या संख्येत फरक पडला असेल तर तो मानवी चुकांमुळे झाला आहे, जसे की मॉक पोल मते न हटवणे.
निवडणूक आयोगाने सांगितले की, 2017 मध्ये VVPAT लागू झाल्यापासून
मतदान करणाऱ्या 118 कोटी मतदारांपैकी 25 तक्रारी (त्यापैकी 17 तक्रारी 2019 च्या लोकसभा निवडणुकीत नोंदवण्यात आल्या होत्या)
प्राप्त झाल्या होत्या आणि त्या सर्व खोट्या असल्याचे आढळून आले.
निवडणूक आयोगाने म्हटले आहे की व्हीव्हीपीएटी हे “मूलत: एक ऑडिट ट्रेल” आहे जेणेकरुन मतदारांना लगेच कळू शकेल की
त्यांचे मत ज्या व्यक्तीला टाकायचे होते त्याला गेले की नाही. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर स्लिप्सची जुळवाजुळव केली जात आहे.
100% पडताळणीसाठी दबाव आणणे ही प्रतिगामी कल्पना असल्याचे निवडणूक आयोगाने म्हटले आहे.
सर्व व्हीव्हीपीएटी स्लिप्सची मॅन्युअल मोजणी वेळ घेणारी आणि मानवी चुकांची शक्यता असेल.
आता पुढे काय?
निवडणूक आयोगाच्या प्रतिज्ञापत्राला उत्तर देताना, एडीआरचे सह-संस्थापक जगदीप छोकर यांनी इंडियन एक्सप्रेसला सांगितले की,
निवडणूक आयोगाच्या प्रतिज्ञापत्राने कबूल केले आहे की ‘मानवी चुका’ शक्य आहेत.
आता हे प्रकरण ३ नोव्हेंबर रोजी सुनावणीसाठी ठेवण्यात आले आहे.
भाजपा उमेदवारा च्या गाडीतच EVM, व्हिडिओ व्हायरल;जमावाने केली तोडफोड
आपल्या @jaaglyabharat या टेलिग्राम चॅनेलवर सहभागी व्हा,ताज्या अपडेट्स मिळवा
जागल्याभारत वर माफक दरात जाहिरात देण्यासाठी संपर्क करा
First Published by Team Jaaglya Bharat on SEP 13,2023 | 18:00 PM
WebTitle – ADR approaches Supreme Court demanding counting of all VVPAT slips, EC admits ‘human error’