नवी दिल्ली: मध्यंतरी देशात वादळ उठलेलं पेगासस हेरगिरी प्रकरण आता पुन्हा परतलंय,या प्रकरणाचा अहवाल पेगासस चौकशी समिती (Pegasus inquiry committee) कडून काल 25 ऑगस्ट रोजी न्यायालयात सादर करण्यात आला.या अहवालात केंद्रातील भाजप सरकारविषयी धक्कादायक आणि गंभीर बाब नोंद करण्यात आली आहे.देशातील काही मोठ्या नेत्यांच्या,तसेच महत्वाच्या व्यक्ती आणि पत्रकारांच्या मोबाइल फोनमध्ये पेगासस स्पायवेअर इन्स्टॉल करून त्यांच्या हालचाली,संभाषण इत्यादी माहिती गोळा करण्यात आल्याचा गंभीर आरोप केंद्रातील भाजप सरकारवर करण्यात आलाय.याची चौकशी करण्यासाठी समिती नेमण्यात आली होती,तिने आता अहवाल सादर केलाय.त्यामुळे काही गोष्टी उघड झाल्या आहेत.सरन्यायाधीश (CJI) N.V. रमणा, या समितीची स्थापना करणाऱ्या खंडपीठाचा भाग होते, ते आज 26 ऑगस्ट रोजी निवृत्त होत आहेत.
पेगासस प्रकरण काय आहे?
केंद्रातील भाजप सरकारने देशातील जवळपास 300 महत्वाच्या व्यक्ती,उद्योगपती,वकील,पत्रकार,सामाजिक कार्यकर्ते,मोठे राजकीय नेते यांच्या मोबाइल फोनमध्ये पेगासस स्पायवेअर इन्स्टॉल करून त्यांच्या हालचाली,संभाषण इत्यादी माहिती गोळा करण्यात आल्याचा गंभीर आरोप केंद्रातील भाजप सरकारवर करण्यात आला होता.आंतरराष्ट्रीय पातळीवर काही माध्यम संस्थांनी जुलै २०२१ मध्ये पेगासस स्पायवेअरच्या माध्यमातून पाळत ठेवली जात असल्याचा दावा केला होता.हे प्रकरण समोर आल्यानंतर ऑक्टोबर २०२१ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणाच्या चौकशीचे आदेश दिले होते.
पेगासस स्पायवेअर हे इस्रायलमध्ये बनवलेले एक सॉफ्टवेअर आहे, जे तुमच्या फोनमध्ये इन्स्टॉल झाल्यावर तुमच्या नकळत फोनचा कॅमेरा चालू करते आणि तुम्ही जिथे बसला आहात तिथला संपूर्ण व्हिडिओ पाठवतो.एंड लोकेशनला पाठवू शकते,तसेच तुम्ही कुणाशी काय बोलत आहात? कुठे कुठे फोन करत आहात? मॅसेज करत आहात.याची सगळी माहिती पेगासस स्पायवेअर द्वारे गोळा केली जाऊ शकते.
पेगासस चौकशी समिती मध्ये कोण कोण सदस्य आहेत?
न्यायमूर्ती रवींद्रन यांच्या अध्यक्षतेखाली बनलेल्या या समितीत,गुजरात,गांधीनगर येथील राष्ट्रीय न्यायवैद्यक विज्ञान विद्यापीठाचे डीन नवीन कुमार चौधरी (Dr. Naveen Kumar Chaudhary, Professor (Cyber Security and Digital Forensics) and Dean, National Forensic Sciences University, Gandhinagar, Gujarat.) केरळ येथील अमृता विश्व विद्यापीठमचे प्राध्यापक प्रबहारन पी. (Dr. Prabaharan P., Professor (School of Engineering), Amrita Vishwa Vidyapeetham, Amritapuri, Kerala. )
Alok Joshi, former IPS officer (1976 batch) Dr. Sundeep Oberoi, Chairman, Sub Committee in (International Organisation of Standardisation/ International Electro-Technical Commission/Joint Technical),आणि आयआयटी बॉम्बे येथील संस्थेचे अध्यक्ष सहयोगी प्राध्यापक अश्विन अनिल गुमास्ते यांचा समावेश आहे.Dr. Ashwin Anil Gumaste, Institute Chair Associate Professor (Computer Science and Engineering), Indian Institute of Technology, Bombay, Maharashtra
पेगासस चौकशी समिती अहवालातील मुद्दे
पत्रकार रविश कुमार यांनी आपल्या एका लेखात म्हटलंय की,न्यायमूर्ती रवींद्रन यांच्या अध्यक्षतेखालील चौकशी समितीला हे तपासायचं होतं की पेगासस सॉफ्टवेअरची खरेदी सरकारने केली होती काय? मात्र जर सरकारच तपासात सहकार्य करत नसेल, तर ते कसे कळणार? दुसरा मुद्दा सरकारला हा प्रश्न टाळायचा होता आणि म्हणून सर्वोच्च न्यायालयाच्या समितीला सहकार्य केले नाही का? मग चौकशी समिती समोर न जाता सरकार पळून का गेले? याला सहकार्य केलं नाही असं म्हंटलं जातंय परंतु हे प्रश्नांपासून पळ काढणे तर नाही का? सिद्धार्थ वरदराजन यांनी 20 जुलै रोजी द वायरमध्ये एक अहवाल दाखल केला होता, ज्यामध्ये असे सांगण्यात आले आहे की जर न्यायमूर्ती रवींद्रन यांच्या समितीने सरकारला विचारले असते तर कोणत्या अधिकाऱ्यांना पुढे यावे लागले असते,यात गृहमंत्री अमित शाह यांचे नाव आहे आणि राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित ढोबाल यांनाही समितीला सामोरे जावे लागले असते.सिद्धार्थ वरदराजन यांच्या अहवालात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांचाही उल्लेख आला आहे.
या सगळ्यांनी जबाबदारीच्या प्रश्नापासून वाचवण्यासाठी हा मार्ग काढण्यात आला का? की या समिती समोर जायलाच नको?
मग प्रश्न उपस्थित होतो की समितीचा अहवाल सर्वोच्च न्यायालयानेच विसर्जित का करू नये ?
ज्या गुन्ह्यासाठी ही समिती स्थापन करण्यात आली आहे,आणि मुख्य गुन्हेगार असल्याचा ज्यांच्यावर संशय आहे,
त्यांचीच चौकशी होत नसेल, तर न्यायमूर्ती आर.व्ही. रवींद्रन समितीच्या अहवालाची नैतिक वैधता काय?
असा प्रश्न पत्रकार रविश कुमार यांनी विचारला आहे.
समितीच्या अहवालाचा अर्थ काय उरतो?
मुद्दा केंद्र सरकारशी संबंधित आहे.काय सरकारने पेगासस सॉफ्टवेअर खरेदी केले होते? कोणत्या बजेटनुसार आणि कोणत्या प्रक्रियेअंतर्गत केले? मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने स्थापन केलेल्या समितीला केंद्र सरकारने सहकार्यच केले नाही. मग या समितीच्या अहवालाचा अर्थ काय, या संदर्भात कायद्याबाबत काय केले पाहिजे किंवा जनजागृतीबाबत काय केले पाहिजे? असा प्रश्न रविश कुमार यांनी उपस्थित केला आहे.
चौकशी दरम्यान समितीला पेगासस स्पायवेअरचे पुरावे मिळाले नाहीत परंतु 29 पैकी 5 मोबाईल फोनमध्ये मालवेअर सापडले आहेत. मालवेअरला स्पाय सॉफ्टवेअर म्हणतात. त्यांना पेगासस म्हणता येणार नाही असं समितीने म्हटलंय.ज्यांच्या फोनची चौकशी करण्यात आली आहे, त्यांचे तपशील सुरक्षेच्या कारणास्तव सार्वजनिक करू नयेत, अशी विनंती त्यांनी समितीला केल्याचे समितीने म्हटलं आहे.पुढील सुनावणी आता 4 आठवड्यांनी होणार आहे असे कळते.
ही बातमी तुम्हाला मराठी वृत्तपत्रांमध्ये कदाचित सापडणार नाही,का ते कारण तुम्हालाही माहित आहे.
बिल्किस बानो प्रकरणात शिक्षा सुनावलेल्या माजी न्यायाधीशांनी दोषींच्या सुटकेवर प्रश्न उपस्थित केले
गुगल जाहिरातीसाठी क्षमस्व! साईट मेंटेनन्ससाठी त्या गरजेच्या आहेत,आशा आहे आपण समजून घ्याल.सहकार्य कराल.
जागल्याभारत वर माफक दरात जाहिरात देण्यासाठी संपर्क करा
(आपल्या @jaaglyabharat या टेलिग्राम चॅनेलवर सहभागी व्हा,ताज्या अपडेट्स मिळवा)
First Published by Team Jaaglya Bharat on AUG 26,2022, 16:58 PM
WebTitle – Why did the central government not cooperate with the Pegasus inquiry committee?