जल व्यवस्थापन,जल संवर्धन,हेच जल संकटावर उपाय…

जल संकटावर उपाय : संयुक्त राष्ट्रांनी निश्चित केलेल्या शाश्वत विकास लक्ष्य क्रमांक सहा अंतर्गत, सन 2030 पर्यंत प्रत्येक व्यक्तीसाठी स्वच्छ पाणी आणि स्वच्छतेची उपलब्धता सुनिश्चित करणे हे उद्दिष्ट्ये ठेवली आहे. परंतु हे उद्दिष्ट पूर्ण करण्यासाठी जागतिक स्तरावरील संस्था आणि इतर संस्थांनी हातमिळवणी करणे आवश्यक आहे. धोरण निर्माते व लोकसहभाग,जनभागीदारी सहकार्य यांच्या शिवाय हे लक्ष्य पूर्ण करता येणार नाही हे लक्षात घेणे गरजेचे आहे .

सध्या जगभरातील सुमारे 220 कोटी लोकांना पिण्याचे शुद्ध पाणी उपलब्ध नाही. आणि सन 2050 पर्यंत पाण्याची मागणी 50 टक्क्यांहून अधिक वाढण्याची अपेक्षा आहे. वाढणारे सरासरी जागतिक तापमान, समुद्राची वाढती पातळी आणि वितळणाऱ्या हिमनद्या यामुळे वारंवार पूर, तीव्र उष्णता, दुष्काळ आणि वादळे निर्माण होत आहेत. संयुक्त राष्ट्रांच्या जल संघटनेने म्हटले आहे की 2001-18 दरम्यान आलेल्या एकूण नैसर्गिक आपत्तींपैकी 74 टक्के पूर आणि दुष्काळाचा वाटा आहे. म्हणूनच ग्लोबल वॉर्मिंगमुळे उद्भवलेल्या जलसंकटाबद्दल सामान्य लोकांमध्ये जागरूकता निर्माण व्हावी यासाठी लवकरात लवकर इशारे देण्याकडे आपला दृष्टीकोन बदलण्याची गरज आहे. जर सरासरी जागतिक तापमानातील वाढ पूर्व-औद्योगिक पातळीपेक्षा जास्तीत जास्त 1.5 डिग्री सेल्सिअसपर्यंत मर्यादित ठेवली तर, हवामान बदलामुळे निर्माण होणारी पाणी टंचाई 50 टक्क्यांनी कमी होऊ शकते.

2030 पर्यंत, भारतातील पाण्याची मागणी त्याच्या पुरवठ्यापेक्षा दुप्पट असेल

नीती आयोगाच्या 2019 च्या अहवालानुसार 2030 पर्यंत,

भारतातील पाण्याची मागणी त्याच्या पुरवठ्यापेक्षा दुप्पट असेल असे आपल्या अहवालात सांगीतले आहे.

आर्थिक विकास, जलद शहरीकरण, लोकसंख्या वाढ आणि जीवनशैलीतील बदल यामुळे विविध प्रदेशांमध्ये पाण्याची मागणी वाढेल.

भारत हा आधीच पाण्याचे दुर्भिक्ष असलेला देश आहे आणि नजीकच्या भविष्यात तो पाण्याच्या संकटाच्या ताणाच्या श्रेणीत येईल.

गेल्या अनेक वर्षांपासून दरडोई पाण्याची उपलब्धता कमी होत आहे.

संयुक्त शाश्वत विकास लक्ष्य 6 मध्ये पाणी-संबंधित उपक्रम आणि कार्यक्रमांसाठी संस्थात्मक सहकार्य

आणि क्षमता-निर्मिती समर्थन वाढविण्याचे आवाहन करते. यामध्ये पावसाचे पाणी साठवणे, खाऱ्या पाण्यापासून पिण्याचे पाणी,

पाण्याचा वापर कार्यक्षमता, सांडपाणी प्रक्रिया, पुनर्वापर व तंत्रज्ञान इ. जलव्यवस्थापन सुधारण्यासाठी

महिलांसह स्थानिक लोकांमध्ये सहकार्य निर्माण करण्यासाठी पाठबळ देण्याची गरज आहे.

भारतीय राज्यघटनेनुसार पाणी हा राज्याचा विषय आहे. यामध्ये केंद्राची भूमिका केवळ आंतरराज्यीय नद्यांचे नियमन

आणि विकास एवढीच मर्यादित आहे. संविधानाने राज्यांना पाणीपुरवठा,सिंचन, कालवे, बंधारे, जलसाठे

आणि जलविद्युत प्रकल्प स्वतः बांधण्याची परवानगी दिली आहे,

एकात्मिक जलस्रोत व्यवस्थापन, पर्यावरण प्रवाह, नदी खोरे व्यवस्थापन, जल संधारण , सांडपाणी पुनर्वापर,

आभासी जल व्यापारासाठी पाण्याचे पाऊलखुणा इ. वास्तविक जलक्षेत्रात अनेक संस्था समान दृष्टी न ठेवता काम करत आहेत.

या क्षेत्राच्या कामकाजाकडे पाहण्याच्या दृष्टिकोनात पद्धतशीर बदल घडवून आणणे अत्यावश्यक आहे.

अर्थात, केंद्र सरकार जल कार्यक्रम सुरू करते, परंतु अंमलबजावणी हे राज्य सरकारांचे काम आहे. विविध कार्यक्रमांच्या यशस्वीतेसाठी केंद्र आणि प्रांतीय सरकारांमध्ये सहकार्याची गरज आहे. जानेवारी महिन्यात भोपाळमध्ये आयोजित एका परिषदेत पंतप्रधानांनी ‘वॉटर-व्हिजन-2047’ ची रूपरेषा स्पष्ट करताना राज्य आणि केंद्र सरकार आणि त्यांच्या संबंधित विभागांमध्ये परस्पर सहकार्य आणि समन्वय असायला हवा यावर भर दिला. पाण्याचे नियोजन आणि पाण्याची सुरक्षा सुनिश्चित करण्यासाठी स्पष्ट आणि एकसंध दृष्टीकोन ठेवून एक युनिट म्हणून काम करावे लागेल. भारत अनेक प्रकारे बदल करून सध्याच्या पाणलोट व्यवस्थापनाला गती देऊ शकतो. उदाहरणार्थ, पाण्याचा वापर-कार्यक्षमता वाढवणे, प्रक्रिया केल्यानंतर सांडपाण्याचा पुनर्वापर करणे आणि भूजल स्त्रोतांचे कृत्रिमरीत्या पुनर्भरण करणे ही काही क्षेत्रे आहेत जी तात्काळ महत्त्वाची आहेत.

भारतातील 70% पाणी वापर कृषी क्षेत्राचा आहे परंतु आंतरराष्ट्रीय मानकांच्या तुलनेत आपली पाणी वापर कार्यक्षमता खूपच कमी आहे,

म्हणजे सुमारे 30-35%. जलवापराची कार्यक्षमता झपाट्याने वाढवून पाण्याची बचत केली,

तर हे पाणी औद्योगिक व घरगुती क्षेत्राला पुरवता येईल. केंद्र सरकारच्या योजना जसे की

घरांसाठी जल जीवन मिशन आणि उद्योगांसाठी मेक इन इंडिया कार्यक्रमात शाश्वत पाण्याची उपलब्धता सुनिश्चित करणे आवश्यक आहे.

जल संकटावर उपाय

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या 2020-21 च्या अहवालानुसार, दररोज 72,368 दशलक्ष लिटर पाणी देशातील सांडपाण्यात वाहते,

त्यापैकी केवळ 28% म्हणजेच 20,236 दशलक्ष लिटर पाण्यावर प्रभावीपणे प्रक्रिया केली जाते, उर्वरित नद्यांमध्ये सोडले जाते.

तलाव आणि उघड्या नाल्यांमध्ये पडून ते प्रदूषित करतात. सध्याच्या सांडपाणी प्रक्रिया तंत्रज्ञानाला गती देऊन,

नॅनो-टेक्नॉलॉजी आणि प्रगत ऑक्सिडेशन प्रक्रिया यासारख्या प्रगत तंत्रज्ञानाची जोड देऊन या प्रवृत्तीला लवकरात लवकर आळा घालणे आवश्यक आहे.

‘सायन्स डायरेक्ट’ या नियतकालिकानुसार भारतात भूजल उत्खननाचे प्रमाण जगात सर्वाधिक आहे. देशातील 15% पेक्षा जास्त भूजल संसाधन मूल्यमापन युनिट गंभीरपणे अतिशोषण करतात कारण जमिनीतून काढलेल्या पाण्याचे वार्षिक प्रमाण भूजल साठ्याच्या पुनर्भरणापेक्षा जास्त आहे. 1986-87 आणि 2013-14 या काळात भारतात सिंचन नलिका विहिरींची संख्या तीन पटीने वाढली आहे, ज्यामुळे भूजल पातळी देशभरात खालावली आहे. जमिनीतून काढलेल्या पाण्यापैकी 90 टक्के पाणी सिंचनासाठी वापरले जाते. त्याची भरपाई करण्यासाठी कृत्रिम पुनर्भरणाला गती द्यावी लागेल, ही पद्धत भूगर्भातील जलस्रोतांचे पुनरुज्जीवन करण्याचा मुख्य मार्ग म्हणून जगभरात स्वीकारली गेली आहे. कृत्रिम पुनर्भरण प्रक्रिया म्हणजे जमिनीखालील जलचरांपर्यंत पाणी पोचण्याची प्रक्रिया होय .कृत्रिम पुनर्भरण प्रक्रिया ज्या वेगाने पाणी गळती भूमिगत जलचरांपर्यंत पोहोचते त्याला गती देते. या कृत्रिम पुनर्भरणासाठी पाण्याचा स्त्रोत पावसाचे पाणी, प्रक्रिया केलेले सांडपाणी आणि कालव्याचे पाणी असू शकते.

जल संकटावर उपाय

आगामी काळात जलव्यवस्थापनात जलद बदल करण्यासाठी सर्वच पातळ्यांवर राजकीय बांधिलकी आवश्यक आहे. चालू शतकातील जलक्षेत्रातील आव्हाने स्वातंत्र्यपूर्व काळातील आव्हानांपेक्षा खूपच वेगळी आहेत. त्याकाळी जलव्यवस्थापनाचा अर्थ अभियांत्रिकी कामे असा समजला जात असे. पण आता नवीन शाश्वत कल्पना स्वीकारण्याची आणि त्याची जलद अंमलबजावणी करण्याची गरज आहे. हवामानातील लवचिकतेसाठी पाण्याचा अजेंडा तयार करण्याच्या कामाला गती द्यावी लागेल. तिथे त्याची त्वरीत अंमलबजावणी व्हायला हवी.

भारतातील जल क्षेत्रातील सुधारणांच्या संदर्भात , देशातील एकूण 766 जिल्ह्यांपैकी 265 जिल्हे सध्या पाणीटंचाईचा सामना करत आहेत आणि येत्या काही वर्षांत ते ‘पाणी-टंचाईग्रस्त’ बनणार आहेत. यासोबतच पाणीटंचाईच्या यादीत आणखी जिल्ह्यांचा समावेश होणार आहे. जलव्यवस्थापनात परिवर्तन झाले तरच ग्रामीण भागातील सुमारे ४२ टक्के कुटुंबांना २०२४ पर्यंत पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा होऊ शकेल. प्रत्येक नागरिकाने त्यांच्या सध्याच्या पाणी वापर आणि पाणी व्यवस्थापनाच्या पद्धतींमध्ये आवश्यक सुधारणा करून बदल घडवून आणणे आवश्यक आहे.