शालेय शिक्षणात सर्वोत्तम श्रेणी असलेल्या जिल्ह्यांची संख्या घटली

केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयाच्या शालेय शिक्षण आणि साक्षरता विभागाने शालेय शिक्षणावर आधारित देशातील सर्व जिल्ह्यांचा परफॉर्मन्स ग्रेडिंग इंडेक्स (PGI) जारी केला आहे.त्यानुसार शालेय शिक्षणातील ‘उत्कृष्ट’ श्रेणीतील जिल्ह्यांची संख्या 2021-2022 या वर्षाच्या तुलनेत 60 टक्क्यांनी घटली आहे. दहा-पॉइंट ग्रेडिंगमध्ये उत्कृष्ट हा दुसरा क्रमांक आहे. एकही जिल्हा उत्कर्ष या प्रतवारीची सर्वोच्च पातळी गाठू शकलेला नाही. हा निर्देशांक जिल्हा स्तरावरील शालेय शिक्षण व्यवस्थेची कामगिरी मोजतो.

शालेय शिक्षणात गेल्या वर्षीच्या तुलनेत तिसऱ्या क्रमांकावर असलेल्या जिल्ह्यांची संख्या घटली

शालेय शिक्षणात सर्वोत्तम श्रेणी असलेल्या जिल्ह्यांची संख्या घटली The number of districts with the best grades in school education declined — The number of districts with the best grades in school education declined, Image – Pexels

कामगिरी प्रतवारी निर्देशांकानुसार, गेल्या वर्षी देशातील १२४ जिल्हे ‘उत्कृष्ट’ श्रेणीत होते, तर 2021-2022 मध्ये या जिल्ह्यांची संख्या ५१ वर आली आहे, जी जवळपास ६० टक्के कमी आहे. त्याच वेळी, गेल्या वर्षीच्या तुलनेत तिसऱ्या क्रमांकावर असलेल्या जिल्ह्यांची संख्या घटली आहे. 2020-2021 मध्ये ‘उत्कृष्ट’ श्रेणीमध्ये 277 जिल्हे होते तर 2021-2022 मध्ये या श्रेणीतील जिल्ह्यांची संख्या 271 वर पोहोचली.

या श्रेणींमध्ये शिकण्याचे परिणाम आणि गुणवत्ता, शिकण्याचे परिणाम, शिक्षक उपलब्धता आणि व्यावसायिक विकासाचे परिणाम, शिक्षण व्यवस्थापन, शिक्षण प्रोत्साहन क्रियाकलाप, पायाभूत सुविधा, सुविधा, विद्यार्थ्यांसाठी संधी, शाळेची सुरक्षा आणि बाल संरक्षण यांचा समावेश करून 12 डोमेनमध्ये विभागले गेले आहेत. डिजिटल लर्निंग, फंड कन्व्हर्जन्स आणि उपयोग, CRC कार्यप्रदर्शन प्रोत्साहन, उपस्थिती देखरेख प्रणाली आणि शाळा नेतृत्व विकास.

पीजीआय-डी PGI-D अहवाल

PGI-D जिल्ह्यांचे दहा श्रेणींमध्ये वर्गीकरण करते. यानुसार, दक्ष ही सर्वोच्च श्रेणी प्राप्त झाली आहे, जी त्या श्रेणीत किंवा एकूण 90 टक्क्यांहून अधिक गुण मिळविणाऱ्या जिल्ह्यांसाठी आहे. PGI-D मध्ये सर्वात कमी ग्रेडला आकांशी-3 असे म्हणतात, जे एकूण गुणांच्या 10 टक्क्यांपर्यंत गुण मिळवते.

2020-21 आणि 2021-22 साठीचा, पीजीआय-डी एकत्रित अहवाल इथे मिळवता येईल

ग्रेडिंगमध्ये डिजिटल लर्निंग चं वेटेज ५० गुणांचं आहे.

देशात डिजिटल शिक्षणाला चालना देण्यासाठी केंद्र सरकारचे प्रयत्न सुरू असतानाही निराशाजनक आकडेवारी समोर आली आहे. 2023 च्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात, कोविड महामारीच्या काळात शाळा बंद झाल्यामुळे शिकण्याचे नुकसान ओळखून, मोदी सरकारने 12 वरून 200 टीव्ही पर्यंत विस्तारित करण्यात मदत करण्यासाठी पीएम ई-विद्याचा “वन क्लास-वन टीव्ही चॅनल” कार्यक्रम सुरू केला. . राज्य सरकारे इयत्ता 1 ते 12 पर्यंत प्रादेशिक भाषांमध्ये पूरक शिक्षण देतात.

PM e-Vidya हा डिजिटल किंवा ऑनलाइन शिक्षण सर्व विद्यार्थ्यांना एकाच मंचावर सहज उपलब्ध करून देण्यासाठी केंद्र सरकारचा उपक्रम आहे.

केरळ पंजाब आणि महाराष्ट्र उत्कृष्ट क्रमवारीत अव्वल होते

केंद्रीय अर्थसंकल्पाने सर्वांगीण शिक्षणासाठीची तरतूद 2021-22 मधील 29,999 कोटी रुपयांवरून 2022-23 मध्ये 37,383 कोटी रुपयांपर्यंत वाढवली.

समग्र शिक्षा ही शालेय शिक्षणाची परिणामकारकता सुधारण्यासाठी शालेय शिक्षणासाठी समान संधी आणि समान शिक्षण परिणामांच्या दृष्टीने मोजली जाणारी शिक्षण मंत्रालयाची प्रमुख योजना आहे.

हेही वाचा.. स्कॉलरशिप घोटाळा : ब्राह्मण आणि राजपूत मागास जातीचा दावा करून १० कोटींची शिष्यवृत्ती हडप

2021-22 मध्ये चंदीगड आणि पंजाब एकंदर सर्वोत्कृष्ट कामगिरी करणारे म्हणून उदयास आले – प्रचेस्टा 2, केरळ आणि महाराष्ट्र, जे पंजाब सोबत 2020-21, 2021-22 मध्ये सर्वोत्तम कामगिरी करणाऱ्यांमध्ये दुसऱ्या क्रमांकावर होते. इतर चार राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांसह प्रचेस्टा-3 मध्ये त्याचा समावेश करण्यात आला आहे. 2020-21 मध्ये केरळ, पंजाब आणि महाराष्ट्र उत्कृष्ट क्रमवारीत अव्वल होते.

दिल्लीने आपली कामगिरी सुधारली आणि 2020-21 मध्ये आठव्या स्थानावरून 2021-22 मध्ये तिसऱ्या स्थानावर पोहोचले.

तथापि, कोणतेही राज्य किंवा केंद्रशासित प्रदेश 2020-21 किंवा 2021-22 मध्ये दक्ष आणि उत्कर्ष – सर्वोच्च श्रेणी प्राप्त करू शकले नाहीत.

एकूणच तीन सर्वात कमी कामगिरी करणारी राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेश म्हणजे अरुणाचल प्रदेश, मेघालय

आणि मिझोराम, जे दहावीमध्ये आकांशी 3 वर होते.

या राज्यांना क्रमवारीत खालच्या तीन ग्रेडमध्ये स्थान

गेल्या दोन वर्षात डिजिटल लर्निंग इंडिकेटरवर खराब कामगिरी करणाऱ्या काही राज्यांमध्ये

मणिपूर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश आणि आसाम हे आहेत, या क्षेत्रात पंजाब हे अव्वल कामगिरी करणारे राज्य आहे.

इतर राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेश ज्यांनी डिजिटल लर्निंग पॅरामीटरमध्ये कमी गुण मिळवले आहेत,

त्यात बिहार, ओडिशा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, तेलंगणा, छत्तीसगड, जम्मू आणि काश्मीर आणि झारखंड यांचा समावेश आहे.

डिजिटल लर्निंगच्या बाबतीत या सर्व राज्यांना क्रमवारीत खालच्या तीन ग्रेडमध्ये स्थान देण्यात आले.

आणखी एक पॅरामीटर ज्याने 2021-22 मध्ये जिल्ह्यांच्या कामगिरीमध्ये लक्षणीय घट नोंदवली ती म्हणजे ‘शिकण्याचे परिणाम’, ज्याचे एकूण 600 पैकी 290 वेटेज आहे. या विभागातील अनेक जिल्ह्यांची कामगिरी उत्तम (तृतीय सर्वोत्तम) वरून प्रचेस्ता 1, 2 आणि 3 वर घसरली.

तथापि, 2020-21 आणि 2021-22 या दोन्हींमध्ये, डिजीटल लर्निंग हे पॅरामीटर होते ज्यामध्ये जिल्ह्यांनी सर्वात वाईट कामगिरी केली.