छातीला स्पर्श करणे, पायजम्याची नाडी ओढणे बलात्काराचा प्रयत्न नाही, या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायलायने स्थगिती देत फटकारले

सर्वोच्च न्यायालयाने अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या एका विवादास्पद निर्णयाला तात्पुरती स्थगिती दिली आहे. उच्च न्यायालयाने अल्पवयीन मुलीच्या छातीला स्पर्श करणे, पायजम्याची नाडी ओढणे आणि तिला पुलाखाली ओढण्याचा प्रयत्न याला बलात्कार किंवा बलात्काराचा प्रयत्न म्हणून गृहीत धरता येणार नाही असा निर्णय दिला होता. सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती बी.आर. गवई आणि न्यायमूर्ती ए.जी. मसीह यांच्या पीठाने या निर्णयावर स्वत:हून दखल घेतली आहे.तसेच संबंधित न्यायाधीशांना फटकारले देखिल आहे.

“छातीला स्पर्श करणे,पायजम्याची नाडी ओढणे आणि पुलाखाली ओढण्याचा प्रयत्न करणे… हे बलात्कार किंवा बलात्काराचा प्रयत्न म्हणून आरोप ठेवण्यासाठी पुरेसे नाही.” असा अजब गजब निर्णय जस्टिस राम मनोहर नारायण मिश्रा. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दिला होता.

छातीला स्पर्श करणे, पायजम्याची नाडी ओढणे बलात्काराचा प्रयत्न नाही — राम मनोहर नारायण मिश्रा

“ही एक गंभीर बाब आहे आणि ज्या न्यायाधीशांनी हा निर्णय दिला ते पूर्णपणे असंवेदनशील आहेत. हे सांगताना आम्हाला दु:ख होत आहे की, हा निर्णय न्यायाधीशांच्या संवेदनशीलतेचा पूर्ण अभाव दर्शवतो,” असे सर्वोच्च न्यायालयाने टिप्पणी करताना म्हटले. न्यायालयाने सॉलिसिटर जनरल आणि अॅटर्नी जनरल यांना सुनावणीदरम्यान मदत करण्यास सांगितले आहे.

न्यायालयाच्या टिप्पण्या

न्यायमूर्ती गवई यांनी स्पष्ट केले, “न्यायाधीशांनी असे शब्द वापरल्याबद्दल आम्हाला खेद वाटतो.

उच्च न्यायालयाच्या आदेशातील परिच्छेद २४, २५ आणि २६ न्यायाधीशांच्या संवेदनशीलतेच्या पूर्ण अभावाचे प्रतिबिंब आहेत.

विशेष म्हणजे हा निर्णय घाईघाईने घेतलेला नसून चार महिन्यांच्या सुनावणीनंतर दिलेला आहे.”

पीडित मुलीच्या आईनेही न्यायालयात धाव घेतली असून तिची याचिका या प्रकरणात समाविष्ट करण्यात आली आहे.

प्रकरणाची पार्श्वभूमी

‘वी द वुमन ऑफ इंडिया’ या स्वयंसेवी संस्थेच्या वतीने ज्येष्ठ वकील शोभा गुप्ता यांनी पाठवलेल्या पत्रावरून सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणाची दखल घेतली. पीडित मुलीच्या आईच्या म्हणण्यानुसार, आरोपी पवन आणि आकाश यांनी ११ वर्षीय मुलीचे स्तन पकडले, पायजम्याची नाडी ओढली आणि तिला पुलाखाली ओढण्याचा प्रयत्न केला होता. कासगंज न्यायालयाने आरोपींना बलात्कार आणि पॉक्सो कायद्याच्या कलम १८ अंतर्गत समन्स जारी केले होते. उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती राम मनोहर नारायण मिश्रा यांच्या पीठाने मात्र हे कृत्य बलात्काराच्या आरोपासाठी पुरेसे नाही असे निरीक्षण नोंदवले होते.

सर्वोच्च न्यायालयाने उत्तर प्रदेश सरकार आणि केंद्र सरकारला या प्रकरणात नोटीस जारी केली आहे.

अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने १७ मार्च रोजी दिलेल्या या विवादास्पद निर्णयावर सर्वोच्च न्यायालयाने तात्पुरती स्थगिती दिली असून,

प्रकरणाची सविस्तर सुनावणी होणार आहे.

जागल्याभारत ने सर्वप्रथम या संदर्भात मराठी मध्ये बातमी दिली होती.

Support Jaaglyabharat.com, – Your Small Contribution, A Big Step Towards Change!

जागल्याभारत अतिशय कमी रिसोर्स मध्ये काम करत आहे. दुसरीकडे बलाढ्य मेनस्ट्रिम मिडिया (प्रसार माध्यमे) जी सातत्याने फेक न्यूज चालवत असतात,आणि शोषित वंचित समाजाचे प्रश्न दाबत असतात.त्यामुळे आपल्या मिडियाला बळ दिले पाहिजे.

At Jaaglyabharat.com, we’re committed to bringing you accurate, insightful news that you can trust. By making a small contribution, you help us continue delivering high-quality content, expanding our reach, and staying independent. Every bit of support keeps the news accessible and empowers us to do more.

Thank you for standing with us!

आपल्या जागल्याभारत या युट्यूब चॅनेल ला भेट द्या,सबसक्राईब करा. सपोर्ट करा.