सर्वोच्च न्यायालयाचा टीका: घटनेच्या ७५ वर्षांनंतर तरी पोलिसांनी अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य समजून घ्यावे, काँग्रेस खासदार विरोधी एफआयआरवर टिप्पणी

सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी एका टिप्पणीत म्हटले आहे की, “भारतीय घटना लागू झाल्यानंतर किमान ७५ वर्षांनंतर तरी पोलिसांनी अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आणि भाषिक-स्वातंत्र्याचा अर्थ समजून घ्यावा.” न्यायमूर्ती ए.एस. ओका आणि न्यायमूर्ती उज्जल भुयान यांच्या खंडपीठाने काँग्रेस खासदार इमरान प्रतापगढी यांच्या याचिकेवर निर्णय राखून ठेवताना ही टिप्पणी केली. याचिकेत सोशल मीडियावर त्यांनी पोस्ट केलेल्या कवितेमुळे दाखल केलेला खटला रद्द करण्याची मागणी करण्यात आली होती.

पोलिसांनी अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य समजून Supreme-Court-Free-Speech-Police-Sensitivity-Congress-MP-FIR — Supreme-Court-Free-Speech-Police-Sensitivity-Congress-MP-FIR

न्यायमूर्ती ओका यांनी टीका करत म्हटले, “हीच समस्या आहे – आता कोणाच्याही मनात सर्जनशीलतेसाठी आदर नाही. जर तुम्ही या कवितेला सरळ वाचले, तर त्यात असे सुचवले आहे की अन्याय सहन केला तरी प्रेमाने सहन करा, लोक मरण पावले तरी आपण ते स्वीकारू. यात काहीच चुकीचे नाही.” कवितेचा अनुवाद वाचल्यानंतर न्यायालयाने स्पष्ट केले की सोशल मीडिया पोस्ट अहिंसेचे समर्थन करणारी आहे. न्यायालयाच्या म्हणण्यानुसार, पोलिसांनी या बाबतीत संवेदनशीलता दाखवायला हवी होती.

कवितेचा संदेश आणि पोलिसांची प्रतिक्रिया

न्यायालयाने पुढे म्हटले की या पोस्टचा धर्म किंवा राष्ट्रविरोधी कृतीशी काहीही संबंध नाही.

गुजरात राज्याच्या वतीने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी युक्तिवाद केला की,

सोशल मीडिया हे एक “धोकादायक साधन” आहे आणि लोकांनी जबाबदारीने वापरावे.

यावर न्यायालयाने प्रतिक्रिया देत म्हटले, “घटनेच्या अस्तित्वात येण्याच्या ७५ वर्षांनंतर, किमान आता तरी पोलिसांनी अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य समजून घ्यावे.”

या टिप्पणीवर वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी (जे प्रतापगढीचे प्रतिनिधित्व करत आहेत) जोडले, “…आणि न्यायालयानेही!”

(अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य समजून घ्यावे.”)

सिब्बल गुजरात उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा उल्लेख करत होते, ज्याने याचिका फेटाळली होती.

तथापि, मेहता यांनी या युक्तिवादावर आक्षेप घेतला आणि म्हटले, “माय लॉर्ड, कृपया या मार्गाने जाऊ नका… या केसमध्ये माझा कोणताही इतर एजेंडा नाही.”

“अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य हा कोणत्याही एजेंड्याखाली दडू शकत नाही”

न्यायमूर्ती ओका यांनी स्पष्ट केले, “बोलण्याचे आणि अभिव्यक्तीचे स्वातंत्र्य येथे महत्त्वाचे आहे. याला कोणताही एजेंडा लावता येणार नाही. आमची चिंता एवढीच आहे की कवितेचा अर्थ समजण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे.”

Police must understand free speech at least after 75 years of Constitution: Supreme Court on FIR against Congress MP

Gujarat High Court had on January 17 refused to quash an FIR against Congress MP Imran Pratapgarhi.

Read more: https://t.co/2fKWWcKykM pic.twitter.com/ks4xqa5CAE
— Bar and Bench (@barandbench) March 3, 2025

प्रकरणाची पार्श्वभूमी:

गुजरातमधील एका वकिलाच्या क्लर्कनी दिलेल्या तक्रारीनुसार, प्रतापगढीविरुद्ध एफआयआर दाखल करण्यात आली होती.

डेक्कन हेराल्डच्या म्हणण्यानुसार, काँग्रेस खासदार सोशल मीडियावर एक व्हिडिओ पोस्ट केला होता,

ज्यामध्ये पार्श्वसंगीत म्हणून “ऐ खून के प्यासे बात सुनो…” ही कविता वाजत होती.

गुजरात पोलिसांनी भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) च्या कलम १९७ (राष्ट्रीय एकतेस हानी पोहोचविणारे आरोप), २९९ (हेतुपुरस्सर धार्मिक भावना दुखावणे) आणि ३०२ (धार्मिक भावना दुखावण्याचा हेतू) अंतर्गत केस दाखल केली आहे.

गुजरात उच्च न्यायालयाचा निर्णय आणि सर्वोच्च न्यायालयातील अपील

१७ जानेवारी रोजी गुजरात उच्च न्यायालयाने एफआयआर रद्द करण्याची मागणी नाकारल्यानंतर प्रतापगढी यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली.

त्यावेळी न्यायमूर्ती संदीप एन. भट यांनी उच्च न्यायालयाच्या निर्णयात म्हटले होते, “जरी चौकशी प्राथमिक टप्प्यात आहे, तरी भारतीय नागरी सुरक्षा संहिता २०२३ च्या कलम ५२८ किंवा घटनेच्या अनुच्छेद २२६ अंतर्गत हस्तक्षेप करण्याचे कारण नाही.” एकल न्यायाधीशांनी हेही नमूद केले की सोशल मीडिया पोस्टवरील प्रतिक्रियांवरून हे स्पष्ट होते की “हे संदेश सामाजिक सुसंवाद भंग करण्याच्या हेतूने पोस्ट केले गेले आहेत.”

उच्च न्यायालयाने निष्कर्ष काढला, “भारतातील कोणत्याही नागरिकाकडून अपेक्षित आहे की ते असे आचरण करतील ज्यामुळे सामाजिक सुसंवादाला धक्का न पोहोचेल. याचिकाकर्ता, जे संसद सदस्य आहेत, त्यांनी अधिक सावधगिरी बाळगणे अपेक्षित होते.”

सर्वोच्च न्यायालयाने जानेवारीमध्ये काँग्रेस खासदार विरुद्ध चालू असलेल्या कारवाईवर तात्पुरती रोख लावली होती.

Support Jaaglyabharat.com, – Your Small Contribution, A Big Step Towards Change!

जागल्याभारत अतिशय कमी रिसोर्स मध्ये काम करत आहे. दुसरीकडे बलाढ्य मेनस्ट्रिम मिडिया (प्रसार माध्यमे) जी सातत्याने फेक न्यूज चालवत असतात,आणि शोषित वंचित समाजाचे प्रश्न दाबत असतात.त्यामुळे आपल्या मिडियाला बळ दिले पाहिजे.

At Jaaglyabharat.com, we’re committed to bringing you accurate, insightful news that you can trust. By making a small contribution, you help us continue delivering high-quality content, expanding our reach, and staying independent. Every bit of support keeps the news accessible and empowers us to do more.

Thank you for standing with us!

आपल्या जागल्याभारत या युट्यूब चॅनेल ला भेट द्या,सबसक्राईब करा. सपोर्ट करा.