सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण रद्द केल्यानंतर मराठा आरक्षणासाठी राज्यात पुन्हा आंदोलने सुरू झाली होती.मराठा आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केल्यानंतर मराठा समाजातील तरुणांच्या शिक्षण आणि नोकरीच्या संधीचा प्रश्न निर्माण झाला होता.मात्र आता केंद्राने घटना दुरुस्तीचा निर्णय घेत मराठा आरक्षणाचा मार्ग मोकळा केला आहे.याबाबतची माहिती खासदार संभाजी राजे भोसले यांनी ट्विट करून दिली.
मागास प्रवर्ग ठरवून आरक्षण देण्याचे अधिकार राज्यांना देण्याबाबतचा प्रस्ताव केंद्रीय मंत्रीमंडळ समितीने मंजूर केला. याबाबत आज केंद्रीय कायदा व न्याय मंत्री किरेन रिजीजू यांची भेट घेऊन सविस्तर माहिती दिली.असं ट्विट संभाजी राजे भोसले यांनी केले.
केंद्राने काढून घेतले होते राज्यांचे अधिकार
केंद्रातील भाजप सरकारने राज्यांना कोणत्या समाजाचा समावेश मागासवर्गात करावा हे अधिकार घटना दुरुस्ती करून काढून घेतले होते. राष्ट्रीय अनुसूचित जाती जमाती आयोगाच्या धर्तीवर राष्ट्रीय मागासवर्गीय आयोगास घटनात्मक दर्जा देण्यासाठीचे १२३ व्या घटना दुरुस्तीचे विधेयक लोकसभेत दिनांक 5 एप्रिल 2017 रोजी मांडण्यात आले.उद्देश – राष्ट्रीय मागासवर्गीय आयोग बरखास्त करणे, त्या संदर्भातला कायदाही रद्द करणे.जुलै 2018 मध्ये राज्यसभेच्या मान्यतेनंतर 11 ऑगस्ट 2018 रोजी त्याचे १०२व्या घटना दुरुस्ती कायद्यामध्ये रूपांतर झाले.अनुच्छेद 342 (अ) नुसार, सामाजिक आणि आर्थिक मागास प्रवर्गात कोणत्या समाजाचा समावेश करायचा याचे अधिकार राज्यांना नसून ते केवळ राष्ट्रपती आणि संसदेला असतील असे स्पष्ट करण्यात आले.
या दुरुस्तीच्या आधारे न्यायालयाने नाकारले आरक्षण
त्यानंतर 14 ऑगस्ट 2018 ला 102 वी घटना दुरुस्ती प्रत्यक्ष अंमलात आली.लागू झाली.
त्यानंतर एम. जी. गायकवाड अहवाल 15 नोव्हेंबर 2018 रोजी सादर करण्यात आला,
हा अहवाल सुमारे ५ हजार पानांचा आहे.या अहवालाच्या आधारे 30 नोव्हेंबर 2018 साली
हिवाळी अधिवेशनात तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वातील सरकारने मराठा आरक्षणाचा कायदा मंजूर केला.
त्याला हायकोर्टात आव्हान दिले गेले. मात्र हायकोर्टात हे आरक्षण टिकले.
मात्र तेच आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयात टिकले नाही.
एम. जी. गायकवाड समितीच्या अहवालात दिलेली निरीक्षणे मराठ्यांना आरक्षण देण्यासाठी पुरेशी नसल्याचं सुप्रिम कोर्टाने म्हटलं,
तसेच सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय देताना म्हटलं की,
घटनादुरुस्तीनंतर अशा प्रकारचे मागास वर्गाविषयी जे अहवाल आलेले आहेत ते ग्राह्य धरले जाणार नाहीत.
थोडक्यात घटना दुरुस्तीनंतर मागास वर्गाविषयी कायदे करण्याचा राज्याला अधिकार नाहीत.
मराठा समाजाच्या आरक्षणासाठी आंबेडकरी,सर्वपक्षीय नेते अनुकूल
मराठा समाजच्या आरक्षणासाठी आंबेडकरी नेत्यांसह सर्वपक्षीय नेते अनुकूल होते.आहेत.महाराष्ट्र राज्याच्या ६१व्या वर्धापन दिनानिमित्त ‘लोकसत्ता’ने ‘दृष्टी’ आणि ‘कोन’ दूर-संवादमाला आयोजित केली आहे.महाराष्ट्र राज्य आपल्या स्थापनेचा ६१वा वर्धापन दिन साजरा करीत असताना आगामी काळात राज्यातील प्रमुख पक्षांचे येत्या दहा वर्षांतील राजकारण कसे असेल हे उलगडून दाखवण्याचा प्रयत्नाचा भाग म्हणून ‘दृष्टी’ आणि ‘कोन’ ही दूर-संवादमाला आयोजित करण्यात आली आहे.या कार्यक्रमात वंचित बहुजन आघाडीचे अध्यक्ष प्रकाश आंबेडकर यांनी भूमिका मांडली.या मुलाखातीत प्रकाश आंबेडकरांनी मराठा आरक्षण संदर्भात अतिशय महत्वाचा क्लू दिला.तो जर अंमलात आणला तर मराठा आरक्षणाचा प्रश्न सहजी सुटणार आहे.केंद्र सरकारने केलेली 102 वि घटना दुरुस्ती ही टिकणारी नाही परंतु न्यायालय या संदर्भात सुनावणी घेत नाही.माझा जो घटनेचा आणि त्या संदर्भातील जो अभ्यास आहे त्यानुसार हे टिकणार नाही,सर्वोच्च न्यायालयाने याबाबत ताबडतोब निर्णय घेणे गरजेचे आहे.असे म्हटले होते.तसेच कॉँग्रेसचे नेते अशोक चव्हाण म्हणाले होते राज्याना मागासवर्ग आयोग नेमण्याचे अधिकार नसतील तर हा विषय आता केंद्राच्या अखत्यारीत येत असून त्यानीच यावर निर्णय घेतला पाहिजे.
आता केंद्राने पुन्हा मागास प्रवर्ग ठरवून आरक्षण देण्याचे अधिकार राज्यांना देण्याबाबतचा प्रस्ताव केंद्रीय मंत्रीमंडळ समितीने मंजूर केला.त्यामुळे मराठा आरक्षणाचा मार्ग मोकळा झाला असं दिसतं.
जागल्या भारत वरील बातम्या/लेख शेअर करून इतर लोकांपर्यंत पोहोचण्यास आम्हाला मदत करा.मित्रांना सांगा.
(वाचकहो..आपल्या @jaaglyabharat या टेलिग्राम चॅनेलवर सहभागी व्हा,ताज्या अपडेट्स मिळवा)
First Published by Team Jaaglya Bharat on AUG 04, 2021 20:52 PM
WebTitle – maratha reservation 102 amendment in constitution state now state government will get the right to give reservation
