मणिपूर ची परिस्थिती काश्मीर,पंजाबपेक्षा वाईट - राज्यपाल

नवी दिल्ली: मणिपूर गेल्या एक महिन्यापासून जळत आहे,इथली हिंसा कमी होण्याचं नाव घेत नाहीये.मात्र भारतीय प्रसार माध्यमांत मणिपूर च्या हिंसाचार संदर्भात बातम्या दिल्या जात नाहीत,किंबहुना हे सगळं दाबून टाकण्याकडे मिडियाचा प्रयत्न असल्याचा आरोप अनेक नागरिक सोशल मिडियात करताना दिसतात,या पार्श्वभूमीवर मणिपूरचे माजी राज्यपाल गुरबचन जगत यांनी मणिपूरमधील हिंसाचाराबद्दल भाष्य केले असून, उत्तर-पूर्व राज्यातील परिस्थिती पंजाब आणि जम्मू आणि काश्मीरसारख्या राज्यांमधील आत्यंतिक संघर्षांसारखीच वाईट असल्याचे म्हटले आहे.

‘द ट्रिब्यून‘मध्ये प्रकाशित लेखात मणिपूरचे माजी राज्यपाल गुरबचन जगत यांनी हे भाष्य केलं आहे.जम्मू आणि काश्मीर आणि पंजाबमध्ये आयपीएस अधिकारी म्हणून काम केलेले जगत लिहितात, “इतर सर्व मुद्दे तर्क बाजूला. मणिपूर मध्ये वस्तुस्थिती अशी आहे की राज्यभरातील पोलिस ठाण्यांवर आणि पोलिसांच्या शस्त्रगारांवर हल्ले झाले आहेत आणि हजारो बंदुका आणि मोठ्या प्रमाणात दारूगोळा लुटला गेला आहे. जम्मू काश्मीर, पंजाब, दिल्ली, गुजरातच्या अत्यंत टोकाच्या वाईट काळातही असं इतकं काही घडलं नव्हतं.जे इथं घडत आहे.”

त्याचबरोबर चोरीला गेलेली शस्त्रे हे राज्यातील सुरक्षा दलांसाठी आव्हान ठरणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

आदिवासी लोकांबद्दल नेहमीच शत्रुत्वाची भावना

मणिपूर हिंसाचार Manipur situation worse than Kashmir, Punjab - Governor — Manipur situation worse than Kashmir, Punjab – Governor

त्यांनी लिहिले की मणिपूर मधील जीवनाचा वेग शांत आणि संथ असूनही, आदिवासी लोकांबद्दल नेहमीच शत्रुत्वाची भावना होती.

माजी राज्यपाल गुरबचन जगत सांगतात की आदिवासी क्षेत्रे स्पष्टपणे चिन्हांकित केली गेली आणि मोठ्या प्रमाणात त्यांचे पालन केले गेले,परंतु क्रॉस-माइग्रेशन (व्यक्ती आणि समुदाय अस्तित्वात असलेल्या दुसऱ्या एका समुदयात सामील होताना त्यांची भाषा आणि रीतिरिवाज शिकतात त्यावेळी) इथं मात्र एक चूक झाली अन त्याचा परिणाम म्हणजे हा हिंसाचार आहे.

त्यांनी राज्यातील लोकांबद्दल चिंता व्यक्त केली, जिथे 140 हून अधिक लोक मारले गेले आहेत,

अनेक जखमी झाले आहेत, हजारो घरे आणि गावे उध्वस्त झाली आहेत आणि परिणामी मोठी जीवितहानी झाली आहे.

युद्ध पातळीवर काम करण्याची गरज

ते म्हणाले, ‘आता त्या हजारो लोकांचा विचार करू ज्यांनी केवळ त्यांचे कुटुंबीयच नाही, तर त्यांची घरे, पशुधन आणि उपजीविकेचे साधनही गमावले आहे. खोऱ्यातील आणि टेकड्यांमधील हजारो लोकांनी आपली घरे आणि गावे सोडून शेजारच्या राज्यांमध्ये किंवा तात्पुरत्या निर्वासित छावण्यांमध्ये आश्रय घेतला आहे. काही लोक सीमा ओलांडून म्यानमारमध्येही गेले असतील. हिंसाचाराच्या पहिल्या फेरीपासून जे काही वाचलं असतं, ते आता नष्ट झालं असेल.’

त्यांनी “घाईत” बांधलेल्या निर्वासित छावण्यांच्या स्थितीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले,

आणि विचारले की जे राज्य आपल्या पोलिस ठाण्यांचे संरक्षण करू शकत नाही ते “गुणवत्ता पुर्ण आश्रय” देण्याची अपेक्षा करू शकते का?

गुरबचन जगत यांनी लिहिले, “मला माहिती नाही की राज्य प्रशासनाने किती प्रमाणात सुव्यवस्था राखली आहे आणि ते या शिबिरांमधील हालचालींवर लक्ष ठेवण्यास सक्षम आहे की नाही. अन्न, निवारा, स्वच्छता, औषधे, डॉक्टर इत्यादी पुरवणे हे सगळं युद्ध स्तरावर करण्याची गरज आहे.हे एक मोठं आव्हान आहे आणि मी आशा करतो आणि प्रार्थना करतो की राज्य सरकार चालवणारे लोक या आव्हानाला सामोरे जावेत.”

माजी राज्यपालांनी चालू हिंसाचारामुळे विस्थापित झालेल्यांचे पुनर्वसन करण्याच्या गरजेवर भर दिला,

ते म्हणाले की त्यांना निर्वासित शिबिरात बंदिस्त केले जाऊ शकत नाही

किंवा शेजारील राज्यांमध्ये त्यांच्या नातेवाईकांसोबत कायमचे राहण्याची अपेक्षा केली जाऊ शकत नाही.

एकत्र काम करण्याचे आवाहन

पुढे ते लिहितात , ‘त्यांना त्यांच्या राहत्या मुळ ठिकाणी परत जावं लागेल, जे त्याना *परिस्थितीमुळे सोडावं लागलं.

पुनर्वसनाचे हे काम आपल्या देशाची आणि मणिपूर राज्याची परीक्षा घेईल.

मात्र, यापूर्वीही लोकांचं पुनर्वसन करण्यात सरकारला यश आलेले नाही, याकडेही त्यांनी लक्ष वेधले.

ते म्हणाले, “आधी कधी आणि कोठेही अशा दुर्घटना घडल्या आहेत, ज्यामुळे लोकांचे विस्थापन झाले आहे,

त्यांना त्यांच्या मूळ ठिकाणी आणण्यात आम्हाला यश आलेले नाही.पीडित लोक नंतर मोठ्या राज्यांमध्ये

आणि शहरांमध्ये उपजीविकेची पर्याय शोधतात पण त्यांनी जे गमावलेले असते ते त्यांनी कमावलेल्या गोष्टींच्या बरोबरीचे कधीच नसते.

जगत विचारतात, ‘मणिपूर हे छोटे राज्य आहे; इथल्या लोकांना त्यांच्या दरीत आणि डोंगरात राहण्याची सवय आहे.

ते कुठे जातील आणि त्यांना नवीन जीवन सुरू करण्याचे साधन कुठे मिळेल?’

त्यांनी केंद्र आणि राज्य सरकारांना मणिपूरच्या लोकांच्या वैयक्तिक आणि सामूहिक वेदना कमी करण्यासाठी सर्वसमावेशक पुनर्वसन योजना तयार करण्यासाठी एकत्र काम करण्याचे आवाहन केले.