कोरोनाच्या दुसर्‍या लाटेत रेमडेसिव्हिर इंजेक्शन एक समस्यानिवारक ठरले, परंतु भ्रष्ट अधिकारी आणि निष्काळजी यंत्रणेमुळे रुग्णांना सुमारे 6 महिने (21 जून ते 21 डिसेंबर) बनावट रेमडेसिव्हिर मिळत राहिले. तक्रारदार विवेक गवारे यांच्या तक्रारीवरून केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाने तपास पथक स्थापन करून प्रकरणाचे पदर उघडे पाडल्यावर भ्रष्टाचाराचा हा खेळ उघड झाला.
तपासात निष्पन्न झाले की, पंजाब पोलिसांनी जून २०२१ रोजी रोपर येथून बनावट रेमडेसिव्हिर इंजेक्शनची खेप पकडली होती. पोलिसांनी त्याचे नमुने तपासणीसाठी हिमाचलच्या बड्डी लॅबमध्ये पाठवले आहेत. तेथून हे नमुने कोलकाता येथील केंद्रीय औषध प्रयोगशाळेत (CDL) पाठवण्यात आले.
तपासणीत, सीडीएलला आढळले की त्यांच्यामध्ये कोणतेही रेमडेसिव्हिर औषध नाही, म्हणजेच ते बनावट आहेत. हे अहवाल तत्काळ पाठवण्याऐवजी 21 डिसेंबरपर्यंत लॅबमध्ये दडपण्यात आले आणि 21 नोव्हेंबरला इंजेक्शन्सची मुदत संपली, त्यामुळे नवीन नमुने घेता आले नाहीत.
वाचा संपूर्ण कथा… सीडीएलच्या प्रत्येक विभागाने अहवाल कसा रखडून ठेवला
दैनिक भास्करच्या वृत्तानुसार,जून 2021 रोजी नमुने सेंट्रल ड्रग्ज लॅब (CDL) मध्ये पोहोचल्यानंतर, ते फार्मास्युटिकल केमिस्ट्री (PCD) विभागाकडे पाठवण्यात आले. पीसीडीकडे चाचणीची सर्व साधने नव्हती, त्यामुळे त्यांनी नमुने सेंट्रल इंस्ट्रुमेंटेशन रूम डिपार्टमेंटला (सीआयआरडी) पाठवले.
नियमांनुसार, नमुन्याची अल्ट्रा परफॉर्मन्स लिक्विड क्रोमॅटोग्राफी (UPLC) द्वारे चाचणी केली गेली पाहिजे. परंतु सीआयआरडीच्या प्रमुख नंदिता साहा यांनी कोणतीही टिप्पणी आणि यूपीएलसी तपासणी न करता हे नमुने पीसीडीकडे परत पाठवले. त्यानंतर पीसीडी प्रमुखांनी 25 जून 2021 रोजी नमुना विभागाकडे अहवाल पाठवला. औषध निरीक्षकांनी या नमुन्यांची सेफोपेराझोन सोडियम चाचणी देखील मागितली होती, जी पीसीडी स्वतः करू शकली असती, परंतु 22 दिवस नमुने ठेवूनही ते केले नाही.
नमुना विभागाने पुढील तपासासाठी अहवाल सीआयआरडीकडे पाठवला. 8 जुलै 2021 रोजी, CIRD ने अहवाल दिला की त्यामध्ये रेमडेसिव्हिर नाही आणि ते सर्व बनावट होते, परंतु नमुना विभागाने हा अहवाल 89 दिवसांसाठी राखून ठेवला. 7 सप्टेंबर 2022 रोजी बायोकेमिस्ट्री विभागाकडे पाठवले.
सीडीएल संचालकांनी यात असेही म्हटले आहे की पीसीडी प्रमुखांनी अंतिम अहवालावर स्वाक्षरी करण्यास नकार दिला आहे, कारण ते म्हणतात की आम्ही कोणतीही चाचणी केली नाही. सीआयआरडी प्रमुखांनीही अंतिम अहवालावर स्वाक्षरी केलेली नाही. तो म्हणाला की तो मुख्य प्राप्तकर्ता नाही.
त्यानंतर, सीडीएल संचालकांनी पीसीडी प्रमुखांना औषध निरीक्षकांच्या विनंतीनुसार नमुन्याची सेफोपेराझोन सोडियम चाचणी घेण्याचे निर्देश दिले. 29 नोव्हेंबर 2021 रोजी, पीसीडीने ही चाचणी केली आणि नमुना विभागात अहवाल पाठवला. PCD आणि CIRD प्रमुखांनी अंतिम अहवालावर स्वाक्षरी करण्यास नकार दिल्याने, CDL संचालकांनी, तिसरे सरकारी विश्लेषक म्हणून, अंतिम अहवाल बायोकेमिस्ट्री विभागाच्या प्रमुखांना त्यांच्या स्वाक्षरीसाठी पाठवला.
सँपल ची पुन्हा तपासणी
बायोकेमिस्ट्री विभागाच्या प्रमुखांनी 7 सप्टेंबर ते 12 सप्टेंबर 21 सप्टेंबर या कालावधीत हे नमुने पुन्हा तपासले. 10 डिसेंबर 2021 रोजी अंतिम अहवालावर स्वाक्षरी करण्यात आली. त्यानंतर नमुना विभागाने 10 डिसेंबर रोजी औषध निरीक्षकांना अहवाल पाठवला. परंतु या रेमडेसिव्हिर इंजेक्शन्सची मुदत नोव्हेंबर २०२१ पर्यंत होती.
केंद्रीय प्रयोगशाळा सफाई ; सीडीएससीओकडे चौकशी करण्यास सांगितले होते, परंतु त्यांनी प्रकरण बंद केले
सीडीएल संचालकांच्या अहवालात असे म्हटले आहे की तक्रारदाराने भ्रष्टाचाराशी संबंधित कोणतेही दस्तऐवज सादर केलेले नाहीत.
सक्षम प्राधिकाऱ्याकडून चौकशी करण्यात यावी, जेणेकरुन यामध्ये सीडीएलची काही गुंता आहे की नाही हे कळू शकेल,
असेही अहवालात लिहिले होते. असे असतानाही सीडीएससीओने तपास करण्याऐवजी प्रकरण बंद केले.
कोलकात्याच्या जबाबदार सेंट्रल लॅबनेही कालबाह्य तारखेनंतर अनेक नमुन्यांचे अहवाल पाठवले, सीडीएससीओही डोळे मिटून राहिले
1. 22 मार्चमध्ये केंद्रीय आरोग्यमंत्र्यांनी स्वत: तपास पथक तयार करण्याच्या सूचना दिल्या. त्यात सहसचिव आणि संयुक्त औषध नियंत्रक होते.
2. तपास पथक प्रथम कोलकाता येथील सीडीएलमध्ये पोहोचले. सीडीएलने कालबाह्य तारखेनंतर आपला अहवाल सादर केला होता,
एवढेच नव्हे तर आणखी अनेक नमुन्यांची चाचणी घेण्यात आल्याचे येथे कळले.
3. हे देखील समोर आले आहे की केंद्रीय औषध नियंत्रण संस्था (CDSCO) CDL च्या नियमित तपासणीसाठी जबाबदार आहे,
परंतु ते अत्यंत निष्काळजीपणाने वागत राहिले होते त्यांनी प्रयोगशाळेचे निरीक्षण केले नाही.
सीडीएससीओला आयटी प्लॅटफॉर्म तयार करण्यास आणि नियमित प्रयोगशाळेच्या चाचण्या घेण्यास सांगितले आहे.
4. आरोग्य मंत्रालयाच्या तपास पथकाने ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया (DCGI) यांना देखील विचारले की
त्यांनी स्वत: एक टीम तयार करून प्रकरणाची चौकशी केली असती तर सरकारला हस्तक्षेप करावा लागला नसता.
इतर वाचनीय अपडेट्स,लेख/बातम्या
देवेंद्र फडणवीसांनी यात पडू नये, नाहीतर .. – संजय राऊत यांचा इशारा
राहुल गांधी यांच्या कार्यालयावर हल्ला,तोडफोड,आठजण ताब्यात
महाराष्ट्राचे तीन तुकडे;तीन वेगळी राज्ये करणार – भाजप नेते उमेश कट्टी
अखेर एकनाथ शिंदे यांच्या नव्या Video मुळे सत्तेच्या संभ्रमाला The End
(आपल्या @jaaglyabharat या टेलिग्राम चॅनेलवर सहभागी व्हा,ताज्या अपडेट्स मिळवा)
First Published by Team Jaaglya Bharat on JUNE 26, 2022, 14:28 PM
WebTitle – Fake RemediSvir, a game of corruption in the second wave; report pressed till 6 months
