निःसंशयपणे, कोरोना ने पुन्हा एकदा देशासमोर अर्थव्यवस्था,आरोग्य, रोजगार अशी आर्थिक आव्हाने उभी केली आहेत. देशात कोविड -१९ संक्रमणा रुग्णाची संख्या दिवसाला दोन लाखांच्या पुढे गेली आहे. कोरोना विषाणूची लागण झालेल्या देशातील लोकांच्या संख्येच्या बाबतीत, भारत ब्राझीलला मागे टाकून अमेरिकेनंतर जगातील दुसर्‍या स्थानावर आहे.
देशाच्या उत्पादन कार्यात वाढ होण्याचा वेग पुन्हा मंदावला आहे
भारतातील कोरोना संसर्गामुळे होणाऱ्या वाढत्या आर्थिक आव्हानांच्या पार्श्वभूमीवर १२ एप्रिल रोजी नुकत्याच एक अहवाल प्रसिद्ध करण्यात आला त्या मध्ये असे म्हटले आहे की, महाराष्ट्र आणि दिल्लीसह अन्य काही प्रमुख महानगरात गेल्या काही दिवसांत भारतात लॉकडाउन लादण्यात आले आहेत. या लाँकडाउन मूळे दर आठवड्याला १.१५ अब्ज डॉलर्सचे नुकसान सहन करावे लागत आहे.
मे २०२१ च्या अखेरीस पर्यंत लाँकडाउन कायम राहिल्यास, आपल्या अर्थव्यवस्थेचे नुकसान सुमारे १०.५ अब्ज डॉलर्स नुकसान होईल व आकडा आपल्या सकल देशांतर्गत उत्पादनाच्या (जीडीपी) अंदाजे ०.४४ टक्के होईल.
आता स्पष्ट आहे की देशाच्या उत्पादन कार्यात वाढ होण्याचा वेग पुन्हा मंदावला आहे आणि गेल्या महिन्यात मार्च २०२१ मध्ये तो सात महिन्यांच्या नीचांकी पातळीवर आला आहे. ५ एप्रिलला जाहीर झालेल्या मासिक सर्वेक्षणानुसार मार्केट इंडियाचे मॅन्युफॅक्चरिंग प्रोक्योरमेन्ट मॅनेजर्स इंडेक्स (पीएमआय) मार्चमध्ये कमी होऊन तो ५५.४ च्या सात महिन्यांच्या नीचांकी पातळीवर आला.
फेब्रुवारीमध्ये हा निर्देशांक ५७.५ होता.
फेब्रुवारीमध्ये हा निर्देशांक ५७.५ होता. त्याचप्रमाणे मार्चमध्ये सेवा क्षेत्राचा निर्देशांक ५४.६ होता तर फेब्रुवारीमध्ये ५५.३ होता. यामुळे रोजगाराच्या नवीन चिंता आणि समस्या निर्माण झाल्या आहेत.
अलीकडेच सीआयआयने कोरोनाच्या दुसर्‍या प्राणघातक लाटेच्या पार्श्वभूमीवर देशातील ७१० मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्यात सर्वेक्षण केले. या सर्वेक्षणात ७० टक्के मुख्य कार्यकारी अधिकारी म्हणाले की लॉकडाऊनमुळे कामगारांच्या दैनंदिन उपजिविका , वस्तूंचा पुरवठा, रोजगारावर उत्पादन आणि अर्थव्यवस्था यावर परिणाम होतो.
सर्वेक्षणात ५७ टक्के मुख्य कार्यकारी अधिकारी म्हणाले की कोणत्याही आपत्कालीन परिस्थितीला तोंड देण्यासाठी त्यांच्याकडे पुरेशी साधन आहेत . ३१ टक्के म्हणाले की, रात्रीच्या कर्फ्यूची परिस्थिती लक्षात घेता त्यांनी कामगारांना त्यांच्या कारखान्यातच राहण्याची व्यवस्था केली आहे. या सर्वेक्षणात असेही म्हटले आहे की यावेळी लॉकडाउनपेक्षा प्रभावी आरोग्य आणि सुरक्षा मानके हा एक चांगला पर्याय आहे.
कोरोनाची दुसरी लाट थांबविण्यासाठी जलद व निर्णायक रणनीती आवश्यक आहे
अर्थातच, वेगाने वाढणार्‍या कोरोना ची दुसरी लाट थांबविण्यासाठी जलद व निर्णायक रणनीती आवश्यक आहे कारण हे अर्थव्यवस्था लोकांच्या जीवनाशी तसेच लोकांच्या रोजीरोटीशी आणि स्थलांतरित मजुरांच्या अडचणींशी संबंधित आहे. त्याचबरोबर देशाचा विकास दरही महत्त्वाचा आहे. १४ एप्रिल रोजी गोल्डमन सॅक्स यांनी आपल्या अहवालात म्हटले आहे की 2021 मध्ये भारताचा आर्थिक विकास दर 10.5 टक्क्यांपर्यंत पोहोचू शकेल. या लक्ष्यासमोर कोरोनाची दुसरी लाट एक विलक्षण आव्हान बनले आहे.
अशा परिस्थितीत पुन्हा एकदा देशभरातील कोरोना च्या दुसऱ्या जीवघेणा लाटेच्या पार्श्वभूमीवर अर्थव्यवस्था उद्योग-व्यापाराच्या वाढत्या चिंता, स्थलांतरित मजुरांच्या अडचणी आणि देशाच्या वाढीच्या दराच्या जागतिक अंदाजांचे भान ठेवण्यासाठी नवी रणनीती आवश्यक आहे.
या धोरणामध्ये जीव वाचवण्यासाठी तसेच रोजीरोटीच्या प्राधान्याने काही गोष्टींची काळजी घ्यावी लागेल.
यामध्ये भारतात कोरोना लस जास्तीत जास्त तयार करण्यासाठी आणि वितरित करण्यासाठी धोरण प्रभावीपणे अंमलात आणा.
जास्तीत जास्त लसीकरण देशात फायदेशीर ठरेल
जास्तीत जास्त लोकांना लस द्यावी. लॉकडाउनने बाजारात वाढत्या धोक्यामुळे
आणि ब्रेकडाऊनचा प्रतिकूल परिणाम टाळण्यासाठी त्वरित एक धोरण तयार केले पाहिजे.
सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांना (एमएसएमई) नवीन सवलतीची लवकरच घोषणा केली जावी
आणि स्थलांतरित कामगारांना थांबविण्यास आणि सुविधा देण्यासाठी प्रभावी रणनीती.
हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की १४ एप्रिल पर्यंत कोरोना लसीच्या ११ कोटी ४३ लाखांपेक्षा जास्त डोस देण्यात आले आहेत.
सरकारने स्थापन केलेल्या तज्ज्ञ समितीने रशियामध्ये तयार केलेल्या लस स्पुटनिक-पाचचा वापर
तसेच देशातील परदेशी लस मंजूर करण्याच्या प्रक्रियेला वेग देण्याचा मार्ग मोकळा केला आहे.
१४ एप्रिल रोजी सरकारने लस रीमोडसीयरचे उत्पादन म्हणजे दरमहा 78 लाख करण्यास मान्यता दिली आहे.
आता जसजसे भारतातील कोरोना लसीकरण मोहिमेची गती वाढत चालली आहे,
त्याप्रमाणे ६.५ टक्के डोस वाया गेलेले आहेत , तसेच त्याचा अपव्यय रोखणे आवश्यक आहे.
तसेच, जास्तीत जास्त लसीकरण देशात फायदेशीर ठरेल, व जास्तीत जास्त लस उत्पादन करणार्‍या लसी
उत्पादक कंपन्यांना खुल्या बाजारात लस देण्याची संधी देणे फायद्याचे ठरेल.
गेल्या १२ मार्चपासून क्वाड्रीलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग (क्वाड) गटातील चार देशांनी –
भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया आणि जपान यांनी २०२२ च्या अखेरीस
आशियाई देशांना कोरोना लसीची १०० कोटी मात्रा भारतात तयार करण्याचे आश्वासन दिले.
कोरोना लसीची संसाधने वाढविण्यासाठी भारताला क्वाड देशांच्या जलद आर्थिक व मूलभूत सहकार्याने लसीचे व्यापक उत्पादन पुढे आणावे लागेल.
निश्चितच, कोरोना लस तयार करण्यासाठी भारत महासत्ता बनण्याच्या मार्गावर पुढे जाऊ शकेल.
यामुळे देशातील कोरोना लसीकरण मजबूत होईल तसेच देशाच्या आर्थिक विकासाला नवीन गती मिळेल.
पहिल्यासारख्या कडक लॉकडाउनला सरकारला टाळावे लागेल
अर्थात, या वेळी कोरोनाच्या लाटेत पहिल्यासारख्या कडक लॉकडाउनला सरकारला टाळावे लागेल, अन्यथा कोरोना मुळे अर्थव्यवस्था प्रभावित होऊन वाढीच्या दरामध्ये प्रचंड घसरण झाल्यामुळे १२० दशलक्षाहूनही अधिक असंघटित क्षेत्रातील कामगारांचे रोजगार आणि दारिद्र्याचे आव्हान आपत्तीजनक असेल. . गावात परतणाऱ्या स्थलांतरित कामगारांच्या रोजगारासाठी अजूनही मनरेगा प्रभावी ठरणार आहे.
चालू आर्थिक वर्ष 2021-22 च्या अर्थसंकल्पात मनरेगा वर ठेवलेल्या 73,000 कोटी रुपयांच्या वाटपामध्ये वाढ करावी लागेल.
वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी) च्या गुंतागुंत कमी केल्या पाहिजेत तर कोरोनामुळे प्रभावित उद्योग-व्यवसायांना दिलासा मिळाला पाहिजे.
एमएसएमई हाताळण्यासाठी पुन्हा एकदा सरकारकडून अनुदान आणि व्याजमुक्तीचा मार्ग पुढे सरकावा लागेल.
पुन्हा एकदा रिझर्व्ह बँकेने त्वरित छोट्या कर्जदारांसाठी मोरेटोरियम योजनेचा विचार करावा.
कोरोना अर्थव्यवस्था लॉकडाउनमुळे बाजारात निर्माण होणारे दुष्परिणाम त्वरित थांबविण्याच्या धोरणासह पुढे जावे लागेल.
निःसंशयपणे, कोरोना विरूद्ध दुसर्‍या लाटेच्या महायुद्धात लॉकडाउनच्या जागी आरोग्य
आणि सुरक्षा मानके अधिक कडक करण्याच्या धोरणामुळे आपले जीवन, रोजगार आणि अर्थव्यवस्था वाचू शकतील.
जागल्या भारत वरील बातम्या/लेख शेअर करून इतर लोकांपर्यंत पोहोचण्यास आम्हाला मदत करा.मित्रांना सांगा.
आक्रसलेली अर्थव्यवस्था सुधारण्यासाठीचे सरकारचे प्रयत्न अपुरे
हे ही वाचा.. भांवडलशाही आणि आर्थिक विषमता
हे ही वाचा.. अर्थकारणातला नवजातीयवाद
First Published on APRIL 17, 2021 14 : 08 PM
WebTitle – Corona challenges the economy and health sector 2021-04-17
