मुख्य न्यायाधीश (CJI) डीवाई चंद्रचूड यांनी रविवारी भारत मंडपममध्ये आयोजित जिल्हा न्यायपालिका राष्ट्रीय परिषदेत भाषण केले. यावेळी त्यांनी प्रलंबित प्रकरणांची संख्या कमी करण्यासाठी ठोस योजना तयार करण्यात आल्याचे सांगितले.ते म्हणाले की या योजनेत तीन मुख्य टप्पे आहेत. पहिल्या टप्प्यात, जिल्हास्तरीय प्रकरणांचे व्यवस्थापन करण्यासाठी समित्यांची स्थापना केली जाईल. या समित्या प्रलंबित प्रकरणे आणि रेकॉर्डची स्थिती तपासतील. दुसऱ्या टप्प्यात, 10 ते 30 वर्षांहून अधिक काळ प्रलंबित असलेल्या प्रकरणांचे निपटारा केला जाईल. तिसऱ्या टप्प्यात, जानेवारी 2025 ते जून 2025 दरम्यान, दहा वर्षांहून अधिक काळ प्रलंबित असलेल्या प्रकरणांची सुनावणी केली जाईल. यासाठी विविध तांत्रिक आणि डेटा व्यवस्थापन प्रणालींची गरज भासेल. प्रलंबित प्रकरणांवर तोडगा काढण्यासाठी, वादांचे निराकरण करण्याच्या उपाययोजना देखील समाविष्ट आहेत. अलीकडेच, सर्वोच्च न्यायालयाने पहिल्यांदाच राष्ट्रीय लोक अदालत आयोजित केली, ज्यामध्ये 1,000 हून अधिक प्रकरणांचे निराकरण करण्यात आले.
प्रलंबित प्रकरणे कमी करण्यासाठी CJI ची मोठी घोषणा
मुख्य न्यायाधीशांनी पुढे असेही सांगितले की, आपल्याला ही स्थिती बदलावी लागेल की आपल्या जिल्हा न्यायालयांमध्ये केवळ 6.7 टक्के इन्फ्रास्ट्रक्चरच महिलांसाठी अनुकूल आहे. आजच्या काळात, जिथे काही राज्यांमध्ये भरतीमध्ये 60 ते 70 टक्के महिला आहेत, तेव्हा हे स्वीकारार्ह आहे का? आमची प्राथमिकता आहे की न्यायालयांमध्ये प्रवेश वाढवावा. यासाठी आम्ही इन्फ्रास्ट्रक्चरचे ऑडिट करू, कोर्टांमध्ये वैद्यकीय सुविधा इत्यादी स्थापित करू आणि ई-सेवा केंद्रे आणि व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग उपकरणांचा वापर वाढवू. या प्रयत्नांचा उद्देश सर्वांसाठी न्यायापर्यंत पोहोचणे सोपे करणे आहे.
त्यांनी असेही सांगितले की, आपल्याला हेही सुनिश्चित करावे लागेल की आपल्या न्यायालये समाजातील सर्व लोकांसाठी सुरक्षित आणि अनुकूल असावीत, विशेषतः महिलांसाठी, दिव्यांगांसाठी, अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि इतर संवेदनशील गटांसाठी.
तारीख पे तारीखची जुनी संस्कृती बदलावी लागेल: कायदा मंत्री
तसेच, कायदा मंत्री अर्जुन राम मेघवाल म्हणाले, भारताला जगातील सर्वात मोठे लोकशाही राष्ट्र आणि लोकशाहीची जननी म्हणून ओळखले जाते.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या 75व्या वर्धापन दिनानिमित्त आम्हाला अभिमान वाटतो.
आज, न्यायपालिकेत विविध स्तरांवर काम करणाऱ्या सर्व महान लोकांचे एकच उद्दिष्ट आहे- विकसित भारताचे निर्माण करणे.
पुढे त्यांनी सांगितले की, एक चांगली न्याय प्रणाली असणे आवश्यक आहे, जेणेकरून नागरिक त्यांच्या पूर्ण क्षमतेने राष्ट्रनिर्माणात योगदान देऊ शकतील.
या दोन दिवसीय राष्ट्रीय परिषदेत जिल्हा न्यायपालिकेच्या सर्व पैलूंची सखोल चर्चा करण्यात आली आहे.
ते म्हणाले, मला विश्वास आहे की परिषदेत दिलेले सूचनांचे पालन केल्यास न्यायिक समुदायाला मदत होईल
आणि नागरिकांसाठी न्यायप्रक्रिया सुलभ करण्यात मदत होईल. ही आपली जबाबदारी आहे की तारीख पे तारीखची जुनी संस्कृती बदलण्याचा संकल्प करू.
आपल्या जागल्याभारत या युट्यूब चॅनेल ला भेट द्या,सबसक्राईब करा. सपोर्ट करा.
आपल्या @jaaglyabharat या टेलिग्राम चॅनेलवर सहभागी व्हा,ताज्या अपडेट्स मिळवा
जागल्याभारत वर माफक दरात जाहिरात देण्यासाठी संपर्क करा
First Published by Team Jaaglya Bharat on SEP 01,2024 | 21:20 PM
WebTitle – CJI DY Chandrachud Unveils Plan to Reduce Case Backlog
