'भंगी, नीच, भिखारी, मांगणी' जातीचे नाव नाही: राजस्थान उच्च न्यायालयाने एससी/एसटी कायद्याखालील खटला रद्द केला

राजस्थान उच्च न्यायालयाने नुकत्याच दिलेल्या एका निकालात स्पष्ट केले की ‘भंगी’, ‘नीच’, ‘भिखारी’, ‘मांगणी’ यांसारखे शब्द हे कोणत्याही जातीची नावे नाहीत आणि त्यांचा वापर एससी/एसटी कायद्याखालील अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती (अत्याचार प्रतिबंध) कायदा, 1989 (SC/ST Act) अंतर्गत गुन्हा ठरवता येत नाही.

न्यायमूर्ती बीरेन्द्र कुमार यांनी या प्रकरणात चार आरोपींवरील (याचिकाकर्ते) एससी/एसटी कायद्याखालील आरोप रद्द करताना हे निरीक्षण नोंदवले. या आरोपींवर असा आरोप होता की त्यांनी काही सरकारी कर्मचाऱ्यांना जातिवाचक शिवीगाळ केली होती.

न्यायालयाचा निरीक्षण:

न्यायालयाने नमूद केले की, वापरलेले शब्द कोणत्याही जातीशी संबंधित नाहीत, तसेच आरोपींनी सरकारी कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या जातीच्या आधारावर अपमानित करण्याचा उद्देश होता, असे सिद्ध करणारा कोणताही पुरावा सादर झालेला नाही.

न्यायालयाने आपल्या निर्णयात म्हटले, “वापरलेले शब्द जातीवाचक नाहीत आणि सरकारी कर्मचारी कोणत्या जातीचे आहेत, हेही याचिकाकर्त्यांना माहीत नव्हते. तसेच, आरोपांवरून स्पष्ट होते की, याचिकाकर्त्यांचा उद्देश अनुसूचित जाती-जमातींवरील सदस्यांना अपमानित करणे हा नव्हता, तर सरकारी कर्मचाऱ्यांना केलेल्या चुकीच्या मोजमापांच्या विरोधात त्यांचा निषेध होता.”

प्रकरणाचा तपशील:

बार एंड बेंच या कायदेविषयक वृत्तवाहिनेने दिलेल्या वृत्तानुसार ही घटना जानेवारी 2011 मधील आहे. जैसलमेरमधील एका भागात सार्वजनिक जमिनीवरील अतिक्रमण तपासण्यासाठी काही अधिकारी गेले होते. या तपासणीदरम्यान, आरोपींनी अधिकाऱ्यांना विरोध केला आणि त्यांच्याशी अपमानास्पद भाषेत वाद घातला, असा आरोप होता.

यामुळे आरोपींवर भारतीय दंड संहिता (IPC) च्या कलम 353 (सरकारी कर्तव्य बजावणाऱ्या सेवकावर हल्ला), 332 (सरकारी सेवकाला दुखापत), 34 (सामाईक उद्देश) आणि एससी/एसटी कायद्याच्या कलम 3(1)(X) अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला.

प्राथमिक तपासात पोलिसांनी आरोप निराधार असल्याचे नमूद केले आणि नकारात्मक अहवाल सादर केला.

मात्र, एक निदर्शन याचिका दाखल झाल्यानंतर स्थानिक न्यायालयाने आरोपींवर गुन्हे दाखल केले.

त्यानंतर आरोपींनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली आणि खटला रद्द करण्याची मागणी केली.

याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे:

याचिकाकर्त्यांचे वकीलांनी न्यायालयात युक्तिवाद केला की, कलम 3(1)(X) अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यासाठी कोणताही पुरावा सादर केलेला नाही. याचिकाकर्त्यांना फिर्यादीच्या जातीची माहिती नव्हती, तसेच घटना सार्वजनिक ठिकाणी घडल्याचे सिद्ध करणारा कोणताही स्वतंत्र साक्षीदार उपलब्ध नव्हता.

न्यायालयाचा निर्णय:

न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांचा युक्तिवाद ग्राह्य धरला आणि नमूद केले की, कोणताही स्वतंत्र साक्षीदार या घटनेचा प्रत्यक्ष साक्षीदार नसल्याचे दिसून येते. न्यायालयाने आपल्या आदेशात म्हटले, “या प्रकरणात फिर्यादी आणि त्यांचे सहकारी अधिकारीच एकमेव साक्षीदार आहेत. कोणत्याही स्वतंत्र साक्षीदाराने याला पुष्टी दिलेली नाही.”

त्यामुळे, उच्च न्यायालयाने एससी/एसटी कायद्याअंतर्गत दाखल केलेले आरोप रद्द केले.

आयपीसीच्या आरोपांवर मात्र सुनावणी सुरू राहील:

मात्र, त्याचवेळी न्यायालयाने भारतीय दंड संहितेच्या कलम 353 आणि 332 अंतर्गत दाखल केलेले आरोप कायम ठेवले.

न्यायालयाने नमूद केले की, अधिकाऱ्यांच्या कर्तव्यात अडथळा आणल्याचा प्राथमिक पुरावा असल्यामुळे या आरोपांवर सुनावणी सुरू ठेवण्यात यावी.

प्रतिनिधित्व:

याचिकाकर्त्यांचे प्रतिनिधित्व वकील लीलाधर खत्री यांनी केले, तर सरकारी वकील सुरेंद्र बिश्नोई यांनी राज्य सरकारची बाजू मांडली.

Support Jaaglyabharat.com

At Jaaglyabharat.com, we’re committed to bringing you accurate, insightful news that you can trust. By making a small contribution, you help us continue delivering high-quality content, expanding our reach, and staying independent. Every bit of support keeps the news accessible and empowers us to do more.

Thank you for standing with us!

आपल्या जागल्याभारत या युट्यूब चॅनेल ला भेट द्या,सबसक्राईब करा. सपोर्ट करा.