ग्लोबल हंगर इंडेक्स भारताचे घसरलेले स्थान व सरकारचा कानाडोळा

आपल्याला भारतीय म्हणवल्याचा अभिमान आहे आणि ते मिरविण्यात काही गैर नाही कारण भारत देशामुळे आपली सर्वाची ओळख आहे ते नाकारताही येत नाही. बरं, या देशात अभिमान वाटण्यासारखे बरेच काही आहे. आजकाल सर्वात मोठी अभिमानाची व लाजिरवाणी बाब म्हणजे आपल्या देशाची उपासमारीच्या बाबतीत देशाची सार्वत्रिक ख्याती आहे. ग्लोबल हंगर इंडेक्सच्या यादीतून याचा पुरावा आपल्याला मिळतो. देशाच्या सर्वांगीण विकासाचा दावा करणे खूप आनंददायी वाटते , त्याचा अभिमान बाळगावा हे त्यांचे वैशिष्ट्य आहे . पण ग्लोबल हंगर इंडेक्स मध्ये आपले स्थान काय आहे हे पाहणेही खूप महत्त्वाचे आहे. आज आपला देश ग्लोबल हंगर इंडेक्स मध्ये पाकिस्तान, बांगलादेश आणि नेपाळच्याही मागे आहे. ते नेपाळच्या 24 स्थानांनी आणि पाकिस्तानच्या 9 स्थानांच्या खाली आहे. ग्लोबल हंगर इंडेक्स च्या यादीत आपण अफगाणिस्तानसारख्या देशाच्या अगदी जवळ आहोत यावरून किती वाईट परिस्थिती आहे याचा अंदाज लावता येतो ही अभिमान वाटावा अशी गोष्ट आहे का ?

भारत 103 व्या क्रमांकावर

सध्या आपला देश भुकेच्या बाबतीत जगातील 116 देशांमध्ये 101 व्या क्रमांकावर आहे, तोही पाकिस्तान, बांगलादेश आणि नेपाळच्या मागे आहे. तर भूक आणि कुपोषणाच्या बाबतीत चीन, ब्राझील आणि कुवेत हे जगातील अव्वल 18 देश आहेत. 2030 पर्यंत केवळ भारतच नाही तर जगातील 37 देश भुकेवर नियंत्रण ठेवण्यात अपयशी ठरतील असे कन्सर्न वर्ल्ड वाईड ऑफ आयर्लंड आणि जर्मनीच्या वेल्ट हंगर हिल्फ नावाच्या संस्थेनुसार, उपासमारीच्या बाबतीत भारताची स्थिती अतिशय चिंताजनक आहे.

जर आपण जागतिक भूक निर्देशांकाच्या मागील वर्षांचा आढावा घेतला, तर आपल्याला असे आढळून आले आहे की

2018 मध्ये भूक निर्देशांकाच्या यादीत भारत 103 व्या क्रमांकावर आहे.

2019 मध्ये 117 देशांपैकी 102 वा आणि 2020 मध्ये 107 देशांपैकी 94 व्या क्रमांकावर आहे.

विशेष म्हणजे गेल्या काही वर्षांतही आपला देश पाकिस्तान, बांगलादेश आणि नेपाळच्या मागे पडला आहे.

2020 मध्ये एकूण 107 देशांपैकी फक्त 13 देशांची स्थिती भारतापेक्षा वाईट आहे.

त्यापैकी प्रमुख रवांडा 97, नायजेरिया 98, अफगाणिस्तान 99, लायबेरिया 102, मोझांबिक 103 आणि चाड 107 आहेत.

यापैकी चाड, टिमोरॅलेस्टे आणि मादागास्कर उपासमारीच्या चिंताजनक पातळीवर आहेत.

सातत्याने विषमता वाढत आहे

भूक निर्देशांकानुसार, कुपोषण, बाल विकास दर आणि बालमृत्यू दर या आधारे आपल्या देशाची पातळी 2020 पासून आणखी घसरली आहे. 2020 मध्ये ग्लोबल हंगर इंडेक्स मध्ये भारताचा स्तर 38.8 होता, तर 2012 ते 2021 दरम्यान तो 28.8 आणि 27.5 दरम्यान होता.

अहवालानुसार, या काळात नेपाळ, बांगलादेश, म्यानमार आणि पाकिस्तानची उपासमारीची स्थिती चिंताजनक आहे,

परंतु भारताच्या तुलनेत या देशांनी आपल्या नागरिकांना अन्न पुरवण्यात चांगली कामगिरी केली आहे.

भारत या निर्देशांकात श्रीलंका, नेपाळ, पाकिस्तान, बांगलादेश आणि इंडोनेशियासारख्या देशांच्याही मागे आहे.

बाल विकासाच्या बाबतीत भारताची कामगिरी पाहिली,

तर या प्रकरणात भारताचा वाटा 1998-2002 मधील 17.1 टक्क्यांवरून 2016-2020 मध्ये 17.3 टक्क्यांपर्यंत वाढला आहे.

जागतिक भूक निर्देशांकातील भारताचे घसरणारे स्थान हे सातत्याने विषमता वाढत आहे हे अधोरेखित करत आहे.

त्यामुळे गरीब देशवासीयांचे पर्याय इतके मर्यादित झाले आहेत की काय खावे कसे जगावे हा प्रश्न आहे

तर श्रीमंताकडे सर्व काही इतके आहे की त्याना पैसे कुठे खर्च करावे हेच समजत नाही.हा खुप मोठा विरोधाभास आहे.

ग्लोबल फ्रीडम रिपोर्टमध्ये देशाचा दर्जा ‘स्वतंत्र’ वरून ‘अंशत: स्वतंत्र’

जागतिक भूक निर्देशांकात देशाची मोठी घसरण, पाकिस्तान, बांगलादेश आणि नेपाळसह

जवळपास सर्व शेजारी राष्ट्रांना मागे टाकून ११६ देशांमध्ये १०१व्या स्थानावर पोहोचली आहे,अशी कल्पना कोणीही केली नसेल.

गेल्या वर्षीच्या फेब्रुवारीमध्ये ‘द इकॉनॉमिस्ट इंटेलिजन्स युनिट’च्या जागतिक लोकशाही निर्देशांकात

देशाच्या लोकशाहीचे वर्णन ‘लंगडी’ असे करण्यात आले आहे.’डेमोक्रेसी इन सिकनेस अँड हेल्थ’ या शीर्षकाच्या या अहवालाचा हा निष्कर्ष आहे.

मोदी सरकार 2014 मध्ये जेव्हा ती सत्तेवर आली तेव्हा देशातील लोकशाही 7.29 गुणांसह 27 व्या क्रमांकावर होती, ‘लोकशाही मूल्यांपासून मागे हटणे’ आणि ‘नागरी स्वातंत्र्यावरील दडपशाही’ यामुळे 6.61 गुणांसह 53व्या क्रमांकावर स्थान घसरला आहे. ‘फ्रीडम हाऊस’ या अमेरिकन स्वयंसेवी संस्थेने आपल्या ग्लोबल फ्रीडम रिपोर्टमध्ये देशाचा दर्जा ‘स्वतंत्र’ वरून ‘अंशत: स्वतंत्र’ असा केला, सरकारने या अहवालाकडे कानाडोळा केला आहे.

अर्थव्यवस्था पाच ट्रिलियन डॉलर्सची बनवणे नुसत्या भाषणबाजीच्या पलीकडे काहीही नाही

2014 च्या ग्लोबल हंगर इंडेक्समध्ये भारत 76 देशांपैकी 55 व्या क्रमांकावर होता,

हे निःसंशयपणे मागील मनमोहन सिंग सरकारचे काम होते.

मोदी सरकार आल्यावर पुढच्याच वर्षी 2015 मध्ये देश या निर्देशांकात 80 व्या स्थानावर घसरला.

मग ही घसरण थांबली नाही आणि देश 2016 मध्ये 97 व्या, 2017 मध्ये 100 व्या आणि 2018 मध्ये 103 व्या स्थानावर पोहोचला.

तथापि, 2019 मध्ये त्याची स्थिती एका अंकाने आणि 2020 मध्ये आठ गुणांनी सुधारली.

2018 मध्ये ते 102 व्या क्रमांकावर होते आणि 2020 मध्ये 94 व्या क्रमांकावर,

मोदी सरकारने तिच्या पद्धतीच्या वैज्ञानिकतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले नाही.

पण आता एकशे सोळा देशांत देशाला 101 वे स्थान मिळाल्यानंतर,

सरकारने निर्देशांक तयार करणारी सारी पद्धतच संशयास्पद म्हणवून घेत आहे.

तथापि, हे माहित आहे की जागतिक भूक निर्देशांकांचे निकष चार निर्देशकांच्या आधारे होते.

या मध्ये – कुपोषण, मुलांचे कमी जन्माचे वजन, आणि बालमृत्यू.

अशा स्थितीत मग सरकारने या अहवालावर त्यांना स्पष्टीकरण मांगायचे होते,

आणि विचारायचे होते पण सरकारने असे केले नाही

आणि सांगितले सुध्दा नाही की आमच्या प्रयत्नांमुळे या चार निर्देशकांपैकी कोणत्या आधारावर त्यांनी देशाची कामगिरी सुधारली आहे? कदाचित यालाच म्हणतात – नाचता येईना अंगण वाकडे , या निर्देशांकाच्या आरशात आपल्या अपयशाचा चेहरा बघितला असता तर बरं झालं असतं.

देशाला जगाचा नेता बनवणे आणि अर्थव्यवस्था पाच ट्रिलियन डॉलर्सची बनवणे,

जमिनीची स्थिती सुधारणे आणि सर्व देशवासीयांना अन्न उपलब्ध करून देणे या नुसत्या भाषणबाजीच्या पलीकडे काहीही होत नाही.

आता तो घाम अत्तरात मिसळला तरी तो सुगंध येत नाही

कदाचित त्यामुळेच गेल्या 12 महिन्यांपासून आंदोलन करणार्‍या शेतकर्‍यांसोबत सरकार लढताना दिसत आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे वारंवार सांगतात की, ते ८० कोटी गरीब लोकांना कोरोनाच्या कठीण काळात मोफत रेशन देण्यास सक्षम आहेत कारण शेतकऱ्यांच्या मेहनतीमुळे देशातील धान्य गोदामे भरली आहेत. पण शेतकऱ्यांच्या कष्टाला किमान आधारभूत किमतीची हमी देण्यास ना ते तयार आहेत, ना देशातील 80 कोटी जनता एवढी गरीब आणि भुरळ पडली आहे की सरकारला त्यांची भूक भागवण्याची गरज आहे, एकीकडे अन्नधान्याची गोदामे फुटत आहेत आणि दुसरीकडे 80 कोटी लोक उपासमारीच्या कुपोषणाच्या खाईत आहेत.

निःसंशयपणे, या 800 दशलक्ष गरिबांपर्यंत सरकारी मोफत रेशन पोहोचवण्याची निर्दोष व्यवस्था केली असती, तर त्यांची पोटे भरली असती आणि ग्लोबल हंगर इंडेक्समध्ये आपण थोडे चांगले दिसले असते. तथापि, हे समजले पाहिजे की सरकारच्या बाजूने ताज्या ग्लोबल हंगर इंडेक्समागे कोणत्याही परकीय षड्यंत्राचा आरोप कोणीही केलेला नाही.

कदाचित देशवासीयांना हा धूर्तपणा हळूहळू कळू लागला आहे, त्यामुळेच परदेशात कुठेतरी सरकारचे किंवा पंतप्रधानांचे कौतुक होत असले, तरी त्याची खरीखुरी टीका नि:संदिग्धपणे होत असेल,तर देशवासीयांची ही समज जसजशी वाढत चालली आहे, तसतसे सरकार आपले दिवस वाऱ्यावर ढकलत आहेत, आणि आताच्या पोटनिवडणूकीच्या निकालाने त्याचा घामही निघत आहे.आता तो घाम अत्तरात मिसळला तरी तो सुगंध येत नाही. आता कदाचित अशी वेळ आली आहे की आपल्या भविष्यातील सुरक्षिततेसाठी आपल्या जुन्या चालीरीतींवर पुनर्विचार करून बदल स्विकारला पाहिजे.

कुपोषणाचा सामना करण्यासाठी उदासीन दृष्टीकोन आणि मोठ्या राज्यांची खराब कामगिरी

कोविड-19 महामारीमुळे लादलेल्या निर्बंधांमुळे लोकांवर वाईट परिणाम झाला आहे. वास्तविकता अशी आहे की चीन, बेलारूस, युक्रेन, तुर्की, क्युबासह जगातील १७ देश भूक, कुपोषणाच्या बाबतीत अव्वल आहेत. आपल्या देशातील 14 टक्क्यांहून अधिक लोकसंख्या कुपोषित आहे. बांगलादेश, भारत, नेपाळ आणि पाकिस्तानमधील आकडेवारीवरून असे दिसून येते की अशा कुटुंबातील मुले ज्यांना विविध प्रकारचे रोग आणि कमतरता आहेत, त्यांची उंची वाढत नाही. येथे अकाली जन्म आणि कमी वजनामुळे मुलांच्या मृत्यूचे प्रमाण विशेषतः गरीब राज्यांतील ग्रामीण भागात वाढले आहे.

उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश या मोठ्या राज्यांमध्ये भूक निर्देशांकाच्या बाबतीत कामगिरी सुधारण्याची नितांत गरज आहे. या प्रकरणात, राष्ट्रीय सरासरीचा सर्वाधिक परिणाम उत्तर प्रदेश आणि बिहारसारख्या राज्यांमध्ये होतो, जिथे कुपोषणाची प्रकरणे जास्त आहेत. देशाच्या लोकसंख्येमध्ये या राज्यांचाही मोठा वाटा आहे, याशिवाय झारखंडसारख्या राज्यातही बदलाची नितांत गरज आहे. तज्ज्ञांच्या मते, खराब अंमलबजावणी प्रक्रिया, प्रभावी देखरेखीचा अभाव, कुपोषणाचा सामना करण्यासाठी उदासीन दृष्टीकोन आणि मोठ्या राज्यांची खराब कामगिरी ही यामागची सर्वात मोठी कारणे आहेत.