स्त्रिया आणि राजकारण : पुरोगामी महाराष्ट्रात महिलांचं राजकारणातलं अस्तित्व केवळ नेत्यांची आरती करण्यापुरतं आणि निवडणूक प्रचार फेरीत, मेळाव्यांना गर्दी करण्यापुरतंच आहे का ? महिला केवळ विषय वस्तू बनून राहिल्या आहेत का? की तसं त्यांना मुद्दाम पुरुषप्रधान व्यवस्थेत ठेवलं जात आहे? असे अनेक प्रश्न सध्या भारतीय राजकारणात गंभीर झालेले आहेत.त्यांची उत्तरे आपल्याला शोधणे आणि त्यातून मार्ग काढणे कधी नव्हे ते गरजेचे झाले आहे.
लोकशाहीची व्याख्या
अब्राहम लिंकन यांनी लोकशाहीची व्याख्या “लोकांनी,लोकांचे,लोकांसाठी चालविलेले शासन” अशी तर डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांनी “लोकांच्या सामाजीक आणि आर्थिक जीवनात रक्तविहीन मार्गाने क्रांतीकारक बदल घडवून आणणारी शासन व्यवस्था“अशी केली आहे.
लिंकन याच्या व्याख्येत आपल्या देशाचा विचार करता पुरेशी सुस्पष्टता दिसून येत नाही डॉ.बाबासाहेब नेमके बोट ठेवून बदल आणि दृष्टीकोन सुचवतात
दिडशे वर्षाच्या गुलामीतून १९१४७ साली देश स्वतंत्र झाला.आपण स्वतंत्र झालो.भारतीय घटनेचे शिल्पकार डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांनी स्वतंत्र भारताची लोकशाही पुरस्कृत राज्यघटना लिहिली.समता,स्वातंत्र्य,बंधूता आणि न्याय या वैश्विक मुल्यांवर आधारित आपली राज्यघटना म्हणजे आपलं भारतीय संविधान.आपल्या सर्वांच्या स्वातंत्र्याचा जाहीरनामा त्याद्वारे आपण राष्ट्रीय एकात्मता,नागरिकांचे मुलभूत स्वातंत्र्य जसे कि सामाजिक आर्थिक राजनैतिक न्याय,मनाप्रमाणे व्यक्तिगत धर्म धारण,श्रद्धा आणि उपासना यांचे स्वातंत्र्य,अभिव्यक्त होण्याचे विचार मांडण्याचे स्वातंत्र्य आणि पर्यायाने देशाची एकता अबाधित राखण्याचे आणि त्याचबरोबर समान संधी उपलब्ध करून देण्याचे आव्हान पेलले आहे.
आपल्या देशात लोकशाही आहे.देशाचा विचार करू पाहता,देशात ढोबळमानाने महिलांच्या लोकसंख्येचे प्रमाण अर्धे धरावे लागेल.
आणि या गृहितकाचा विचार केल्यास आपण देशातील अर्ध्या लोकसंख्येला राजकारणात किती प्रतिनिधित्व देतो?
असा प्रश्न चर्चेस घेतल्यास त्याची उत्तरे आपणास चक्रावून टाकणारी आणि धक्कादायक अशीच मिळतील.अशी खात्री आहे.
लोकशाहीची व्याख्या आपण पाहिली आहे. लोकांच्या सामाजीक आणि आर्थिक जीवनात रक्तविहीन मार्गाने क्रांतीकारक बदल घडवून आणणारी शासन व्यवस्था.
लोकांनी निवडून दिलेल्या लोकप्रतिनिधींची सत्ता असलेला कारभार.शासन व्यवस्था.परंतू प्रत्यक्षात असणारी परिस्थिती वेगळीच आहे.सत्ता काही मोजक्या नेत्यांचीच अन घराण्यांची आहे.
सर्वसामान्य माणूस आपल्याच देशात उपरा असल्यासारखा आहे.आपलं नेतृत्व या सर्वसामान्य लोकांमुळे आहे.मुळात आपणही त्यांच्याप्रमाणेच सर्वसामान्य आहोत,ही भावना लोप पावून आपण सर्वसामान्य नाही तर विशेष काहीतरी आहोत असं या लोकांचं नेतृत्व करणाऱ्या नेत्यांमध्ये खोलवर रुजलेलं आहे.अर्थात चूक लोकांचीच आहे.ज्यांना आपल्या वतीने कारभार बघायचा होता,त्यांनाच आपण मालक समजून बसलो,आणि गुलाम मानसिकतेत जगायला लागलो.आपण म्हणजे स्त्री-पुरुष दोघेही!
स्त्रिया आणि राजकारण
या व्यवस्थेत वर्चस्व दिसतं ते केवळ एकतर्फी पुरुषांचं.लोकसंख्येच्या प्रमाणात अर्धी लोकसंख्या असणाऱ्या महिलांना इथं पुरेसं प्रतिनिधित्वच दिलं गेलेलं नाही.स्त्रियांची जणू गणतीच नाही.भारतीय राजकारणात स्त्रियांचं प्रतिनिधित्व तोंडी लावण्यात येणाऱ्या लोणच्यासारखं देखिल नाही.स्त्रियांची लोकसंख्या जवळपास 50% आहे पण राजकारणात त्यांचं प्रतिनिधित्व 10 टक्के सुद्धा दिसत नाही.
भारताच्या लोकसभेत देशभरातून निवडून जाणाऱ्या 543 खासदारांत केवळ 78 महिला आहेत.
महाराष्ट्र हे पुरोगामी राज्य म्हणून ओळखलं जातं.महाराष्ट्रात 288 आमदारांत केवळ 24 महिला आहेत.आणि गंमत म्हणजे हा महाराष्ट्राच्या स्थापनेपासूनच्या गेल्या 61 वर्षातील उच्चांक आहे.याचं कारण लोकसभेत/विधानसभेत महिलांसाठी आरक्षण नाही.म्हणायला स्थानिक स्वराज्य संस्थेत 50% आरक्षण दिलंय खरं,परंतू जिथे धोरण ठरवली जातात कायदे बनवले जातात.तिथं मात्र लोकसंख्येच्या प्रमाणात आरक्षण नाही.
निवडून येणं दूरची गोष्ट,सर्वच राजकीय पक्ष महिलांना लोकसभा/विधानसभा या निवडणुकांमध्ये उमेदवारी देण्यास उत्सुकच नसतात.असं चित्र आहे.
आणि ज्यांना उमेदवारी दिली जाते. त्यातील बहुतांशी महिलांची अगोदरच कौटुंबिक राजकीय पार्श्वभूमी असते.
मग भारतीय महिलांचं राजकारणातील अस्तित्व केवळ पुरुष नेत्यांची आरती करण्यापुरतं आणि निवडणूक प्रचार फेरीत मेळव्यांना गर्दी करण्यापुरतंच उरलेलं आहे का?
देशातील अर्धी लोकसंख्या म्हणजे 50 टक्के लोकसंख्येला आपले राजकीय पक्ष इतके बिनधास्त पणे दुर्लक्षित कसं ठेवू शकतात?
पक्षनिहाय स्त्रियांचे प्रमाण
महाराष्ट्र विधानसभेतील चित्र पुढील प्रमाणे 288 सदस्य असलेल्या महाराष्ट्र विधानसभेत 2019 च्या विधानसभा निवडणूकीत
24 महिला आमदार निवडून गेल्या. या 24 पैकी सर्वाधिक म्हणजे 12 महिला आमदार भाजपच्या आहेत.
तर काँग्रेसच्या पाच आमदार शिवसेनेच्या दोन आमदार आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या तीन महिला आमदार आहेत.
एकूण 235 महिला उमेदवार विधानसभा निवडणुकीच्या रिंगणात उतरल्या होत्या.त्यापैकी या 24 महिला आमदारांचा विजय झाला आहे.
आकडेवारीवरून असे दिसते की पुरोगामी विचारांचे सरकार आधुनिक विचार आणि महिलांचा सन्मान न्याय समान संधी वगैरे भाषणात जोरात सांगणाऱ्या कॉँग्रेस आणि राष्ट्रवादी कॉँग्रेसने विधानसभेत मात्र महिलांना पाठवण्यास उत्सुकता दाखवलेली नाही,त्यामानाने प्रतिगामी म्हणून ओळख असणाऱ्या भाजपने मात्र यापेक्षा थोडी बरी कामगिरी दिसते.
महिलांना संधी देण्यास पुरोगामी विचारांचा दावा करणारे पक्ष मागे असल्याचे दिसते आहे.
हिंदू स्त्रियांच्या मालमत्ता संदर्भात ; हिंदू कोड बिलाची पार्श्वभूमी भाग 2
पुरग्रस्त विद्यार्थ्यांना मदतीचा हात; शालेय वस्तूंचे वाटप
जागल्याभारत वरील बातम्या/लेख शेअर करून इतर लोकांपर्यंत पोहोचण्यास आम्हाला मदत करा.मित्रांना सांगा.
(वाचकहो..आपल्या @jaaglyabharat या टेलिग्राम चॅनेलवर सहभागी व्हा,ताज्या अपडेट्स मिळवा,मित्रांना सांगा)
First Published on SEP 08, 2021 12:00 PM
Web Title – Women and politics: The place of women in politics in progressive Maharashtra is worrisome
