मुंबई : अनुसूचित जाती आरक्षण उपवर्गीकरणाच्या मुद्द्यावर राज्यभरातून मोठ्या प्रमाणावर प्रतिसाद मिळत असून आतापर्यंत एक लाखांहून अधिक हरकती शासनाकडे प्राप्त झाल्या आहेत. प्राप्त झालेल्या सर्व हरकतींवर सविस्तर सुनावणी झाल्यानंतरच अंतिम निर्णय घेतला जाईल, अशी माहिती सामाजिक न्याय मंत्री संजय शिरसाट यांनी दिली. तसेच अनुसूचित जाती आरक्षण उपवर्गीकरणाच्या प्रक्रियेत कोणत्याही समाजघटकावर अन्याय होणार नाही, अशी ग्वाहीही त्यांनी दिली.
मंत्रालयात मंत्री संजय शिरसाट यांच्या अध्यक्षतेखाली महाराष्ट्र अनुसूचित जाती आरक्षण उपवर्गीकरण पुनर्विलोकन समितीच्या शिष्टमंडळासोबत महत्त्वपूर्ण बैठक पार पडली. या बैठकीस सामाजिक न्याय विभागाचे प्रधान सचिव डॉ. हर्षदीप कांबळे तसेच समितीचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.
बैठकीनंतर बोलताना मंत्री शिरसाट यांनी सांगितले की, न्यायमूर्ती बदर यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने अनुसूचित जाती आरक्षण उपवर्गीकरणाबाबतचा अहवाल शासनाकडे सादर केला आहे. मात्र या अहवालाला अद्याप शासनाची अंतिम मंजुरी देण्यात आलेली नाही. विविध समाजघटक, संघटना आणि नागरिकांकडून मोठ्या प्रमाणात हरकती व निवेदने प्राप्त झाल्यामुळे प्रत्येक पक्षाला आपली भूमिका मांडण्याची संधी मिळावी यासाठी हरकती सादर करण्याची मुदतही वाढविण्यात आली होती.
अनुसूचित जाती आरक्षण उपवर्गीकरणावर शासन कोणताही निर्णय घाईघाईने घेणार नाही.
अनुसूचित जाती आरक्षण उपवर्गीकरण हा अत्यंत संवेदनशील आणि व्यापक परिणाम करणारा विषय असल्याचे नमूद करताना शिरसाट म्हणाले की,
शासन कोणताही निर्णय घाईघाईने घेणार नाही. प्राप्त झालेल्या प्रत्येक हरकतीची सुनावणी, छाननी आणि कायदेशीर परीक्षण करण्यात येईल.
सर्व बाजूंचा सखोल विचार करूनच पुढील निर्णय प्रक्रिया राबविण्यात येणार आहे.
मंत्री शिरसाट यांनी स्पष्ट केले की, सर्व हरकतींवरील सुनावणी पूर्ण झाल्यानंतर आणि संबंधित बाबींची तपासणी झाल्यानंतरच हा विषय राज्य मंत्रिमंडळासमोर मंजुरीसाठी ठेवण्यात येईल. निर्णय प्रक्रियेत पूर्ण पारदर्शकता राखली जाईल आणि सर्व संबंधित समाजघटकांना न्याय मिळेल यासाठी शासन कटिबद्ध आहे.
अनुसूचित जाती आरक्षण उपवर्गीकरणाच्या प्रक्रियेत कोणत्याही घटकाचे हक्क बाधित होणार नाहीत,
याची शासन विशेष काळजी घेत असल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले.
समाजातील सर्व घटकांनी संयम बाळगून प्रक्रियेला सहकार्य करावे, असे आवाहन त्यांनी केले.
याचबरोबर आगामी जनगणनेच्या पार्श्वभूमीवर अनुसूचित जातीतील सर्व समाजघटकांनी
अचूक आणि संपूर्ण माहिती उपलब्ध करून देण्यासाठी सक्रिय सहभाग नोंदवावा, असे आवाहनही मंत्री संजय शिरसाट यांनी केले.
जनगणनेतील अचूक माहिती ही भविष्यातील धोरणनिर्मिती, सामाजिक न्याय
आणि आरक्षणासंदर्भातील निर्णय प्रक्रियेसाठी महत्त्वाची ठरणार असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
अनुसूचित जाती आरक्षण उपवर्गीकरणाच्या मुद्द्यावर राज्यभरात विविध संघटना आणि समाजघटकांकडून तीव्र प्रतिक्रिया उमटत असताना
शासनाने अद्याप कोणताही अंतिम निर्णय घेतलेला नसल्याचे स्पष्ट केले आहे.
त्यामुळे आता सर्वांचे लक्ष सुनावणी प्रक्रियेनंतर मंत्रिमंडळाकडून घेतल्या जाणाऱ्या अंतिम निर्णयाकडे लागले आहे.
Support Jaaglyabharat.com, – Your Small Contribution, A Big Step Towards Change!
जागल्याभारत अतिशय कमी रिसोर्स मध्ये काम करत आहे. दुसरीकडे बलाढ्य मेनस्ट्रिम मिडिया (प्रसार माध्यमे) जी सातत्याने फेक न्यूज चालवत असतात,आणि शोषित वंचित समाजाचे प्रश्न दाबत असतात.त्यामुळे आपल्या मिडियाला बळ दिले पाहिजे.अशा परिस्थितीत स्वतंत्र, प्रामाणिक आणि लोकांच्या बाजूने उभा असलेला मीडिया टिकून राहणे अत्यंत कठीण झाले आहे. म्हणूनच आपला मीडिया मजबूत करणे ही आज काळाची गरज आहे.
जागल्याभारत कोणत्याही कॉर्पोरेट, राजकीय पक्ष किंवा सत्ताकेंद्राच्या दयेवर चालत नाही. आम्ही तुमच्यासाठी ज्ञान, बातम्या आणि वास्तव मांडतो—तेही कोणताही दबाव न घेता.
जागल्याभारतवर मिळणाऱ्या ज्ञान, बातम्या आणि माहितीच्या मोबदल्यात छोटीशी आर्थिक मदत देऊ शकता.
तुमची मदत ही केवळ आर्थिक पाठबळ नाही,
ती स्वतंत्र विचारांना दिलेली साथ आहे,
ती सामाजिक न्यायासाठी उभे राहण्याची भूमिका आहे,
ती फेक न्यूजविरोधातील लढ्यातील सहभाग आहे.
थोडीशी मदतही आमच्यासाठी अत्यंत मोलाची आहे.
जागल्याभारतला बळ द्या.
सत्याला बळ द्या.
At Jaaglyabharat.com, we’re committed to bringing you accurate, insightful news that you can trust. By making a small contribution, you help us continue delivering high-quality content, expanding our reach, and staying independent. Every bit of support keeps the news accessible and empowers us to do more.
Thank you for standing with us!
आपल्या जागल्याभारत या युट्यूब चॅनेल ला भेट द्या,सबसक्राईब करा. सपोर्ट करा.
आपल्या @jaaglyabharat या टेलिग्राम चॅनेलवर सहभागी व्हा,ताज्या अपडेट्स मिळवा
जागल्याभारत वर माफक दरात जाहिरात देण्यासाठी संपर्क करा
First Published by Team Jaaglya Bharat on JUNE 17,2026 |10:30 AM
WebTitle – Over One Lakh Objections Received On SC Reservation Sub Categorisation Says Sanjay Shirsat























































