नवी दिल्ली: 25 नोव्हेंबर 2024 – भारताच्या राज्यघटनेच्या प्रास्ताविकेतील ‘धर्मनिरपेक्ष’ आणि ‘समाजवादी’ या शब्दांना हटवण्यासंदर्भात दाखल केलेल्या याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळल्या.
मुख्य न्यायाधीश संजिव खन्ना आणि न्यायमूर्ती पीव्ही संजय कुमार यांच्या खंडपीठाने याचिकांवर सुनावणी करताना सांगितले की, संसदेला राज्यघटनेत दुरुस्ती करण्याचा अधिकार आहे आणि तो प्रास्ताविकेपर्यंतही विस्तारित होतो.
42वी घटना दुरुस्ती आणि ‘धर्मनिरपेक्ष’ व ‘समाजवादी’ शब्दांचा समावेश
1976 मध्ये राष्ट्रीय आणीबाणीच्या काळात 42व्या घटना दुरुस्तीच्या माध्यमातून प्रास्ताविकेत ‘धर्मनिरपेक्ष’ आणि ‘समाजवादी’ हे शब्द समाविष्ट करण्यात आले.
सर्वोच्च न्यायालयाने नमूद केले की, “राज्यघटनेतील अनुच्छेद 368 अंतर्गत संसदेला राज्यघटनेत कोणत्याही भागावर दुरुस्ती करण्याचा अविवादित अधिकार आहे.” प्रास्ताविकेत केलेल्या बदलांबाबत संसदेला अधिकार असून तो घटनात्मक पद्धतीने वापरला गेला आहे.
धर्मनिरपेक्षता आणि समाजवाद: भारतीय संदर्भ
खंडपीठाने धर्मनिरपेक्षता आणि समाजवाद या संकल्पनांचा भारतीय संदर्भात अर्थ स्पष्ट केला.
“धर्मनिरपेक्षता म्हणजे केवळ धर्मांपासून मुक्त राहणे नव्हे, तर धर्मामुळे विकास आणि समानतेच्या हक्कावर होणाऱ्या परिणामांना संपुष्टात आणणे आहे. राज्यघटनेच्या मूलभूत तत्त्वांपैकी एक म्हणजे धर्मनिरपेक्षता, जी समानतेच्या हक्काचा एक पैलू आहे.”
“समाजवाद हा संकल्पना भारतात कल्याणकारी राज्याच्या बांधिलकीचं प्रतीक आहे. समाजवादाचा अर्थ आर्थिक धोरणांवर बंधने घालणे नव्हे, तर सर्वांमध्ये समान संधी मिळवून देणे आहे. याचा कोणत्याही आर्थिक धोरणावर प्रतिबंध होत नाही.”
याचिकांवरील न्यायालयाचे मत
सुब्रमण्यम स्वामी, अश्विनी उपाध्याय, आणि बलराम सिंह यांनी दाखल केलेल्या याचिकांमध्ये 42व्या दुरुस्तीला आव्हान दिले होते.
सर्वोच्च न्यायालयाने नमूद केले की, धर्मनिरपेक्षता ही राज्यघटनेच्या मूलभूत रचनेचा एक भाग आहे, आणि 42व्या दुरुस्तीला पूर्वीही मान्यता मिळाली आहे.
याचिकांमध्ये नमूद प्रार्थना चार दशके उशिराने करण्यात आल्यामुळे न्यायालयाने ती विचारात घेणे योग्य ठरवले नाही.
“42व्या दुरुस्ती झाली तिला चार दशकांपेक्षाही अधिक काळ उलटून गेलेला आहे. या शब्दांना आता जनमानसात व्यापक स्वीकृती मिळाली आहे. राज्यघटनेत समाविष्ट केलेल्या या शब्दांनी कोणत्याही मूलभूत अधिकारांना बाधा आणलेली नाही,” असं न्यायालयाने स्पष्ट केले.
याचिका फेटाळण्याचा निर्णय
“घटनात्मक दृष्टिकोन स्पष्ट असल्यामुळे या याचिकांवर सविस्तर सुनावणीची आवश्यकता नाही. याचिका न्यायालयाच्या स्वविवेकाधिकाराचा योग्य वापर दर्शवत नाहीत,” असे म्हणत न्यायालयाने याचिका फेटाळल्या.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे प्रास्ताविकेत 42व्या दुरुस्तीद्वारे समाविष्ट केलेल्या ‘धर्मनिरपेक्ष’ आणि ‘समाजवादी’ शब्दांवरील प्रश्न आता कायमस्वरूपी संपुष्टात आले आहेत.असं समजण्यास हरकत नसावी.
Support Jaaglyabharat.com
At Jaaglyabharat.com, we’re committed to bringing you accurate, insightful news that you can trust. By making a small contribution, you help us continue delivering high-quality content, expanding our reach, and staying independent. Every bit of support keeps the news accessible and empowers us to do more.
Thank you for standing with us!
आपल्या जागल्याभारत या युट्यूब चॅनेल ला भेट द्या,सबसक्राईब करा. सपोर्ट करा.
आपल्या @jaaglyabharat या टेलिग्राम चॅनेलवर सहभागी व्हा,ताज्या अपडेट्स मिळवा
जागल्याभारत वर माफक दरात जाहिरात देण्यासाठी संपर्क करा
First Published by Team Jaaglya Bharat on NOV 25,2024 | 20:50 PM
WebTitle – Supreme Court rejects PILs to delete ‘secular’, ‘socialist’ from Constitution’s Preamble
