नवी दिल्ली: इशान्येकडील तीन राज्यांचा समान नागरी कायदा अंमलबजावणीस विरोध आहे. northeastern states oppose UCC राज्य विधानसभेने केंद्राच्या दबावाला बळी पडून समान नागरी कायद्याच्या (UCC) समर्थनार्थ विधेयक मंजूर केल्यास सर्व 60 आमदारांचे अधिकृत निवासस्थान जाळण्यात येईल, असा इशारा नागालँडमधील एका संघटनेने दिला आहे.
आमदारांची घरे जाळण्यापर्यंत मागेपुढे पाहणार नाहीत.
द हिंदू ने दिलेल्या वृत्तानुसार, ‘नागालँड ट्रान्सपरन्सी, पब्लिक राइट्स अॅडव्होकसी अँड डायरेक्ट-ऍक्शन ऑर्गनायझेशन’ ने म्हटले आहे की UCC लागू केल्याने राज्याला दिलेल्या विशेष घटनात्मक अधिकारांचे उल्लंघन होईल आणि नागा लोकांच्या अनन्य प्रथा आणि परंपरांना देखील बाधा येईल.संघटनेने एका निवेदनात म्हटले आहे की, यूसीसीला मान्यता मिळाल्यास त्याचे सदस्य नागालँडच्या आमदारांची घरे जाळण्यापर्यंत मागेपुढे पाहणार नाहीत.
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचा ‘एक राष्ट्र, एक धर्म, एक भाषा’ विचार
2022 मध्ये हिंदीला राष्ट्रीय भाषा म्हणून लागू करण्याच्या भाजपच्या नेतृत्वाखालील सरकारच्या प्रयत्नांची आठवण करून, ख्रिश्चन बहुसंख्य नागालँडच्या रायझिंग पीपल्स पार्टीने समान नागरी कायदा (UCC) लागू करण्याच्या हालचालीला विरोध केला कारण त्यामागील एकीकरणाचा केंद्रीय विचार होता. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या ‘एक राष्ट्र, एक धर्म, एक भाषा’ यावर जोर देण्याच्या विचाराला समान नागरी कायदा (UCC) सुसंगत असल्याचेही पक्षाने म्हटले आहे.
मेघालयमध्ये, मातृवंशीय खासी समुदायाचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या हिनेयुट्रेप युथ कौन्सिलने सांगितले की
ते समान नागरी कायदा (UCC) लागू करण्याच्या हालचालीविरुद्ध भारतीय कायदा आयोगाला पत्र लिहिणार आहेत.
“यूसीसी स्थानिक प्रथा, कायदे आणि अगदी राज्यघटनेच्या सहाव्या अनुसूचीवर परिणाम करेल,”
असे परिषदेचे अध्यक्ष रॉबर्ट युन खारजाहरिन म्हणाले.
संविधान काही राजकीय शक्तींना खूश करण्यासाठी बनलेले नाही
समान नागरी कायदा संदर्भात आपला विरोध जाहीर करताना शिलाँगमध्ये पत्रकारांशी बोलताना सिव्हिल सोसायटी महिला संघटनेच्या अध्यक्षा एग्नेस खरशिंग म्हणाल्या, “संविधान हे भारतातील लोकांसाठी आहे आणि काही राजकीय शक्तींना खूश करण्यासाठी नाही. जर त्यांना UCC लागू करायचा असेल तर आधी त्यांना देशातील प्रत्येक नागरिकाला पटवून द्यावे लागेल. नागरिकांनी हे पाहिले पाहिजे की त्यांचे लोकप्रतिनिधी काय अंमलबजावणी करतात.
मेघालय, मिझोराम आणि नागालँडमध्ये यूसीसीचा विरोध सर्वात मजबूत आहे,
या राज्यामध्ये 2011 च्या जनगणनेनुसार अनुक्रमे 74.59 टक्के, 86.97 टक्के आणि 87.93 टक्के ख्रिश्चन आहेत.
ईशान्येकडील इतर राज्यांनी प्रतिक्रिया देण्यापूर्वी मसुद्याचा अभ्यास करण्याबद्दल म्हटलं आहे.
भारताच्या मुळ कल्पनेच्या विरोधात
ईशान्य भारत हा जगातील सर्वात सांस्कृतिकदृष्ट्या वैविध्यपूर्ण प्रदेशांपैकी एक आहे,
आणि 220 हून अधिक वांशिक समुदायांचे निवासस्थान आहे.
अनेकांना भीती वाटते की समान नागरी कायदा (UCC) त्यांच्या संविधानाने संरक्षित केलेल्या पारंपारिक कायद्यांवर परिणाम करेल.
दुसरीकडे, द हिंदूच्या दुसर्‍या बातमीनुसार, सेंट्रल नागालँड ट्राइब्स कौन्सिल (सीएनटीसी) ने
22 व्या कायदा आयोगाला लिहिलेल्या पत्रात म्हटले आहे की संविधान भारतातील लोकांमधील
विविधता आणि बहुलता ओळखते आणि म्हणूनच UCC मध्ये त्याचे सध्याचे स्वरूप
भारताच्या मुळ कल्पनेच्या विरोधात असल्याचे म्हटले आहे.
विधी आयोगाने काही आठवड्यांपूर्वी यूसीसीवर लोकांचे मत मागवले होते.
राज्यातील तीन प्रमुख जमातींचे – एओ, लोथा आणि सुमी जमातींचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या सीएनटीसी संघटनेने विधी आयोगाच्या सदस्य-सचिवांना पत्र लिहून त्यांनी कळवलं आहे की , ‘आदिवासींना माहिती नसलेले न तपासलेले कायदे अंमलात आणण्याचे गंभीर परिणाम’ होतील.
२०११ च्या जनगणनेनुसार, आओ, लोथा आणि सुमी जमातींची मिळून लोकसंख्या सुमारे सात लाख आहे.
विधी आयोगाने 1 जुलै रोजी जनमतासाठी केलेल्या आवाहनाला प्रतिसाद देताना, सीएनटीसीने म्हटले की, ‘भारत -नागा यांच्यातील न सुटलेले राजकीय मतभेद असतानाही नागालँड सारखे एक आदिवासी राज्य आतापर्यंत देशाच्या वैविध्यपूर्ण आणि दोलायमान स्वरूपाच्या पार्श्वभूमीवर भारतीय संघात प्रगती करत आहे, नागालँडमधील विविध जमातींच्या स्वतःच्या चालीरीती, संस्कृती आणि परंपरा आहेत ज्या शतकानुशतके वैयक्तिक कायद्यांच्या मदतीने एकमेकांशी कोणताही संघर्ष न करता चालत आल्या आहेत.’
वांशिक, सांस्कृतिक, भाषिक आणि धार्मिक अल्पसंख्याकांमध्ये खोल असुरक्षितता
त्यात पुढे म्हटले आहे की, “अलिकडे, ‘एकरूपता आणि अनुरूपता’ च्या समर्थनामुळे,
विशेषत: देशाच्या विविध भागात राहणाऱ्या वांशिक, सांस्कृतिक, भाषिक आणि धार्मिक अल्पसंख्याकांमध्ये गंभीरअसुरक्षितता निर्माण होत आहे.”
CNTC ने पत्रात म्हटले आहे की नागालँडला संविधानाच्या कलम 371A अंतर्गत संरक्षित केले गेले आहे, जे नागांच्या धार्मिक किंवा सामाजिक प्रथा, नागा प्रथा कायदा आणि कार्यपद्धती, नागरी न्याय प्रशासन आणि पारंपारिक नागा कायद्यानुसार फौजदारी न्यायाचा निर्णय, आणि जमीन आणि मालमत्तेचे हक्क. त्याच्या संसाधनांच्या मालकीच्या संबंधात संसदेतील कायदे लागू असताना देखील सूट देते.जोपर्यंत त्यांचे राज्य विधानमंडळ मंजूरी देत नाही’.
CNTC ने असेही निदर्शनास आणून दिले की हा पैलू 21 व्या कायदा आयोगाने ‘कौटुंबिक कायदा सुधारणा’ वरील त्यांच्या 2018 सल्लामसलत पत्रामध्ये मान्यता दिली होती, ज्यात UCC ला ‘अवांछनीय आणि अनावश्यक’ म्हणून संबोधले होते.
भारताच्या संघ भावनेविरुद्ध
आदिवासी परिषदेने पुढे असे आवाहन केले की, ‘विविधतेतील एकतेवर आधारित भारताचा विचार कल्पना कायम ठेवण्यासाठी आम्ही 22 व्या विधी आयोगाला विनंती करतो. नागालँडला प्रदान केलेले संवैधानिक संरक्षण हा नागालँडला भारतीय संघराज्याशी जोडणारा धागा आहे आणि असा कोणताही कायदा जो या संवैधानिक सुरक्षेपासून त्यांना दूर करू शकतो जो गेल्या सहा दशकांपासून परिश्रमपूर्वक विकसित केलेले संबंध तोडणारा ठरेल.’
वाचकांच्या माहितीसाठी,याआधी मेघालयचे मुख्यमंत्री कोनराड के. संगमा यांनी समान नागरी कायदा हा भारताच्या संघ भावनेविरुद्ध असल्याचे म्हटलेले आहे. त्यांचा पक्ष नॅशनल पीपल्स पार्टी (एनपीपी) हा एनडीए आघाडीतील भाजपचा मित्रपक्ष आहे.हे विशेष लक्षात घेतलं पाहिजे.
उल्लेखनीय आहे की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी मंगळवारी (२७ जून) मध्य प्रदेशातील भाजप कार्यकर्त्यांना ‘मेरा बूथ सबसे मजबूत’ या मोहिमेअंतर्गत संबोधित करताना, समान नागरी कायद्याची जोरदार वकिली करताना, ‘दुहेरी व्यवस्थेने देश कसा चालेल’ असा सवाल केला होता.लोकांसाठी दोन वेगवेगळे नियम असल्यास कुटुंब टिकू शकते का? मग देश कसा चालवणार? आपल्या राज्यघटनेत सुद्धा सर्वांना समान अधिकारांची हमी दिलेली आहे.असं त्यांनी त्यावेळी म्हटलं होतं.
सरकारच्या अपयशावरून लक्ष वळवण्यासाठी फुटीरतावादी राजकारणाचा अवलंब
समान नागरी कायदा अंमलबजावणीस विरोध करताना विरोधी पक्षाने नरेंद्र मोदींच्या या वक्तव्याचा समाचार घेत टीका करत म्हटलं होतं की,”प्रधानमंत्री अनेक आघाड्यांवर आपल्या सरकारच्या अपयशावरून लक्ष वळवण्यासाठी फुटीरतावादी राजकारणाचा अवलंब करत आहेत.मुस्लीम संघटनांनीही प्रधानमंत्र्यांची यूसीसीवरील टिप्पणी अनावश्यक असल्याचे म्हटले आहे.”
विशेष म्हणजे समान नागरी कायदा हा भारतीय जनता पक्षाच्या मुख्य मुद्द्यांपैकी एक आहे.
2014 आणि 2019 च्या लोकसभा निवडणुकीत हा मुद्दा भाजपच्या प्रमुख निवडणूक आश्वासनांपैकी एक होता.
उत्तराखंड व्यतिरिक्त मध्य प्रदेश, आसाम, कर्नाटक आणि गुजरातच्या भाजप सरकारांनी
त्याची अंमलबजावणी करण्याबाबत बोलले असून लवकरच उत्तराखंडचा मसुदा सरकारकडे सोपवला जाणार आहे.
FAQ
समान नागरी कायदा कुणाचा विरोध आहे?
समान नागरी कायद्यास इशान्येकडील राज्यांचा विरोध आहे.त्यांच्या म्हणण्यानुसार.. यामुळे भारताच्या आयडिया ऑफ इंडिया ला धक्का बसतो.अधिक जाणून घ्या.
कलम 44 (मराठी माहिती) काय आहे?
भारतीय राज्यघटनेच्या कलम 44 मध्ये असे नमूद केले आहे की ‘राज्य’ आपल्या नागरिकांना संपूर्ण भारताच्या प्रदेशात एकसमान नागरी संहिता प्रदान करण्याचा प्रयत्न करेल.saman nagrik sanhita anuchchhed 44
कलम 45 (मराठी माहिती) काय आहे?
कलम ४५ मध्ये मुलांसाठी मोफत आणि सक्तीच्या शिक्षणाच्या तरतुदीशी संबंधित आहे. त्यात असे म्हटले आहे की “राज्य चौदा वर्षे पूर्ण होईपर्यंत सर्व मुलांना मोफत आणि सक्तीचे शिक्षण प्रदान करण्याचा प्रयत्न करेल”.
समान नागरी कायदा |Uniform Civil Code मुस्लिम समाजासाठी ‘हे’ नियम बदलणार
click here
फ्रान्स का जळत आहे? 17 वर्षीय Nahel M नाहेल ला पोलिसांनी का मारलं?
आपल्या @jaaglyabharat या टेलिग्राम चॅनेलवर सहभागी व्हा,ताज्या अपडेट्स मिळवा....
First Published by Team Jaaglya Bharat on 04 JULY 2023, 12:05 PM
WebTitle – Three northeastern states oppose uniform Civil code, MLAs’ houses to be burnt down in protest
