इलेक्ट्रॉल बॉन्ड बाबत समोर आलेल्या एका नवीन माहितीनुसार, अशा किमान ४५ कंपन्यांनी बॉण्ड्स Electoral bonds खरेदी केले आहेत ज्यांचे स्वतःचे फंडिंग संशयास्पद आहे. अशा कंपन्यांकडून भाजपला सर्वाधिक निधी मिळाला आहे. यापैकी तेहतीस कंपन्यांना नकारात्मक किंवा जवळपास शून्य नफा होता, तरीही त्यांनी बाँडद्वारे एकूण 576.2 कोटी रुपयांची निवडणूक देणगी दिली.भाजपला या रकमेपैकी 75 टक्के म्हणजे 434.2 कोटी रुपये मिळाले. या 33 कंपन्यांचा एकूण निव्वळ तोटा 1 लाख कोटी रुपयांहून अधिक असल्याचे सांगण्यात आले आहे. हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की 2017-2018 आणि 2022-2023 दरम्यान विकल्या गेलेल्या एकूण 12,008 कोटी रुपयांच्या निवडणूक रोख्यांपैकी Electoral bonds भाजपला सुमारे 55% किंवा 6,564 कोटी रुपये मिळाले आहेत.
द हिंदू वृत्तवाहिनीने दिलेल्या वृत्तानुसार,तेहतीस कंपन्यांनी EBs इलेक्ट्रॉल बॉन्ड मध्ये एकूण ₹576.2 कोटी दान केले, त्यापैकी ₹434.2 कोटी (जवळपास 75%) भाजपने रोखित केल्याची माहिती समोर आलीय. या कंपन्यांना 2016-17 ते 2022-23 या कालावधीत एकूण सात वर्षांमध्ये करानंतर नकारात्मक किंवा जवळपास शून्य नफा होता. या 33 कंपन्यांचा एकूण निव्वळ तोटा ₹1 लाख कोटींहून अधिक होता. या 33 पैकी 16 कंपन्यांनी (श्रेणी A) एकूण शून्य किंवा नकारात्मक थेट कर भरला. या तोट्यात असलेल्या कंपन्यांनी अशा भरीव देणग्या दिल्या हे सूचित करते की ते इतर कंपन्यांसाठी आघाडी म्हणून काम करत असतील किंवा त्यांनी त्यांच्या नफा आणि तोट्याचा चुकीचा अहवाल दिला आहे – इथं मनी लाँडरिंगची शक्यता वाढवते.
देणगीदार कंपन्या मनी लाँड्रिंगमध्ये गुंतल्या होत्या का असा प्रश्न निर्माण होतो
सहा कंपन्यांनी एकूण ₹646 कोटी दान केले, त्यापैकी ₹601 कोटी (93%) भाजपने रोखित (एनकॅश ) केले.
2016-17 ते 2022-23 या कालावधीत त्यांचा एकूण निव्वळ नफा सकारात्मक होता,
परंतु EBs द्वारे देणगी दिलेल्या रकमेने त्यांच्या एकूण निव्वळ नफ्यापेक्षा लक्षणीय वाढ केली.
या कंपन्यांनी (श्रेणी बी) इतर कंपन्यांसाठी आघाडी म्हणूनही काम केले असेल किंवा त्यांच्या नफा आणि तोट्याची चुकीची माहिती दिली असेल.
तीन कंपन्यांनी एकूण ₹193.8 कोटी दान केले, त्यापैकी ₹28.3 कोटी (सुमारे 15%) भाजपने रोखित केले.म्हणजे वठवले.
उर्वरित, काँग्रेसला ₹91.6 कोटी (47%), तृणमूल – ₹45.9 कोटी आणि 24%, BRS आणि BJD – ₹10 कोटी,
प्रत्येकी 5% आणि AAP – ₹7 कोटी 3.6% मिळाले. या तिन्ही कंपन्यांचा निव्वळ नफा सकारात्मक होता
परंतु 2016-17 ते 2022-23 पर्यंत एकूण नकारात्मक थेट कर नोंदवले होते.
तीन कंपन्यांनी (श्रेणी डी) EBs मध्ये एकूण ₹16.4 कोटी दान केले, त्यापैकी ₹4.9 कोटी (सुमारे 30%) भाजपने
आणि उर्वरित प्रत्येकी 6.1% काँग्रेस (58%), अकाली दल आणि JD(U) ने रोखित केले,
या तिन्ही कंपन्यांकडे संपूर्ण सात वर्षांच्या कालावधीत भरलेल्या निव्वळ नफ्यावर किंवा थेट कराचा कोणताही अहवाल दिला नाही.
ज्यामुळे देणगीदार अशा शेल कंपन्या होत्या ज्या मनी लाँड्रिंगमध्ये गुंतल्या होत्या का असा प्रश्न निर्माण होतो.
प्रिव्हेन्शन ऑफ मनी लाँडरिंग कायदा (PMLA) 2002 याची तत्त्वे आणि भावना प्रभावित
30 जानेवारी 2017 रोजी वित्त मंत्रालयाच्या अधिकाऱ्याला लिहिलेल्या पत्रात, आरबीआयच्या मुख्य महाव्यवस्थापकांनी लिहिले: “पारदर्शकतेचा हेतू साध्य होऊ शकत नाही, कारण यात इलेक्ट्रॉल बॉन्ड (Electoral bonds ) इन्स्ट्रुमेंटचा मूळ खरेदीदार हा एक वास्तविक राजकीय पक्षाचा योगदानकर्ता असणे आवश्यक ठरत नाही. इलेक्ट्रॉल बॉन्ड बेअरर बॉण्ड्स आहेत आणि डिलिव्हरीद्वारे हस्तांतरणीय आहेत. त्यामुळे शेवटी कोण आणि प्रत्यक्षात या इलेक्ट्रॉल बॉन्ड द्वारे कोणत्या राजकीय पक्षाला हातभार लावतो हे कळणार नाही. बेअरर बॉण्ड खरेदी करणारी व्यक्ती/संस्था यांना (KYC) पॅरामीटर्सनुसार लागू आहेत,तरीही हस्तक्षेप करणाऱ्या व्यक्ती/संस्था यांची ओळख ओळखली जाणार नाही. अशा प्रकारे, प्रिव्हेन्शन ऑफ मनी लाँडरिंग कायदा (PMLA) 2002 याची तत्त्वे आणि भावना प्रभावित होतात.”
तत्कालीन महसूल सचिव हसमुख अधिया, प्रतिसादात म्हटलंय की , “देणगी व्यक्तीच्या कर भरलेल्या पैशातूनच केली जाते याची खात्री करताना देणगीदाराची ओळख गुप्त ठेवण्यासाठी प्री-पेड साधनांची प्रस्तावित यंत्रणा RBI ला समजलेली नाही.”
वित्त मंत्रालयाने जानेवारी 2018 मध्ये इलेक्ट्रॉल बॉन्ड योजना सुरू करून, SBI ला बेअरर बॉण्ड्स जारी करण्यासाठी आणि एनकॅश करण्यासाठी अधिकृत केले. सर्वोच्च न्यायालयाने ती घटनाबाह्य असल्याचा निकाल देण्यापूर्वी ही योजना जानेवारी 2024 पर्यंत चालू होती.
आपल्या जागल्याभारत या युट्यूब चॅनेल ला भेट द्या,सबसक्राईब करा. सपोर्ट करा.
आपल्या @jaaglyabharat या टेलिग्राम चॅनेलवर सहभागी व्हा,ताज्या अपडेट्स मिळवा
जागल्याभारत वर माफक दरात जाहिरात देण्यासाठी संपर्क करा
First Published by Team Jaaglya Bharat on APR 05,2024 | 12:25 PM
WebTitle – Zero profit making companies bought 75% of BJP’s Electoral Bonds
