कामगार (युनियन ) संघर्षाशिवाय पर्याय नाही

कोरोनाने जगातील सर्व मानव जात आर्थिक संकटात असतांना. कष्टकरी बहुजन, मागासवर्गीय, ओबीसी,आदिवासी आणि अल्पसंख्याक मजूर,शेतमजूर,कामगार असणाऱ्यांना मांगीतल्याने काही मिळणार नाही,त्यांना संघर्षा शिवाय पर्याय नाही.आपना सर्वांना माहीत आहे की डॉ बाबासाहेब आंबेडकर यांनी दिलेला हा महान संदेश होता.शिक्षणात व नोकरीत आरक्षण घेणारे लाभार्थी हे सर्व विसरले होते.कामगार युनियन संघटनांनी शासनावर नियमितपणे दबाव ठेवावा, जर शासन ऐकत नसेल तर कामगारांच्या संख्येच्या बळावर सत्ता हस्तगत करावी. ही बाब बाबासाहेबांनी मुबंईच्या मील संपाच्या भाषणात प्राकर्षाने सांगितले होती.

७ मे २०२१ च्या जी आर ने मागासवर्गीय कर्मचार्‍यांच्या पदोन्नतीवर होणारे परिणाम यामुळे सर्वच आरक्षणाचे लाभार्थीची झोप उडविली आहे.पदोन्नतीच्या कोट्यातील आरक्षित पदे रिक्त ठेवून खुल्या प्रवर्गातील सर्व रिक्त पदे सेवा ज्येष्ठते नुसार भरण्याबाबतचा दि. २० एप्रिल २०२१ चा जीआर रद्द करून दि. ७ मे २०२१ रोजी पदोन्नतीमधिल सर्व पदे खुल्या प्रवर्गातून भरण्याबाबतचा जीआर शासनने निर्गमित करण्यासह मागासवर्गीय कर्मचाऱ्यांना खुल्या प्रवर्गातून पदोन्नतीसाठी २५ मे २००४ च्या सेवाज्येष्ठतेची अट टाकल्यामुळे मागासवर्गीय कर्मचाऱ्यांमध्ये खुल्या प्रवर्गाच्या पदोन्नती पासून डावलण्यासह पदावनत होण्याची भीती निर्माण झाली आहे.

हक्क मागीतल्याने मिळत नाही,संघर्षा शिवाय पर्याय नाही

यासंदर्भात राज्यातील सर्व मागासवर्गीय संघटनांचे मत लक्षात घेऊन पुढील कार्यवाहीची दिशा ठरविण्यासाठी या महत्त्वपूर्ण बैठकीचे वेबिनार आयोजन ९ मे ला करण्यात आले होते. या वेबिनार मध्ये ४७२ कर्मचारी अधिकारी वर्गानी भाग घेतला. अनेक विद्वान कायदेतज्ज्ञ व अभ्यासक यांनी आपली मते मांडली. या महत्त्वपूर्ण वेबीनार मध्ये सहभागी झालेल्या प्रत्येकांनी संघटितपणे संविधानीक हक्कांच्या लढाईत सहभागी झाले पाहिजे असे मत सर्वांनी व्यक्त केले.

हक्क मागीतल्याने मिळत नाही,संघर्षा शिवाय पर्याय नाही.

“शिका,संघर्ष करा आणि संघटीत व्हा” हा क्रम लोकांनी बदलून टाकला प्रथम आपसात संघर्ष करतात.

त्यांचा फायदा दुसऱ्या समाजाने घेतला की एक दिवसा करीता संघटित होतात.

किंवा एक दोन महिने राज्यभर एका जातीची जनआंदोलन होतात.मग त्यातुन काय शिकतात?

बहुसंख्येने मागासवर्गीय,ओबीसी, आदिवासी, अल्पसंख्याक समाज हा मजूर,कामगार आहे.

तो मजूर कामगार म्हणून कुठे एकत्र येतो का? जातीसाठी एकत्र येऊन लढतो तोच जर मजूर कामगार म्हणून एकत्र आला तर

त्याला हक्काचा रोजगार कायमस्वरूपी मिळू शकतो. त्यासाठी कामगारांना संघर्षा शिवाय पर्याय नाही.

आरक्षणातील पदोन्नती साठी कामगार कर्मचाऱ्यांचा जो संघर्ष आज सुरू आहे.त्यांनी इतिहास वाचला असता तर? जगातील ज्या काही क्रांत्या झाल्यात त्यामध्ये कामगारांची अहंम भूमिका होती. कामगार संघटनांनी शासनावर नियमितपणे दबाव ठेवावा, जर शासन ऐकत नसेल तर कामगारांच्या संख्येच्या बळावर सत्ता हस्तगत करावी. ही बाब बाबासाहेबांनी मुबंईच्या मील संपाच्या भाषणात प्राकर्षाने सांगितले होती. पण आम्ही या बाबीकडे दुर्लक्ष केल्यामुळे याचा फायदा अनेक मनूवादी कामगार संघटनांनी उचलला.त्यांनी राष्ट्रीय ट्रेंड युनियन बनविल्या, भांडवलदार आणि सत्ताधारी पक्षाची त्यांनी दलाली सूरू केली.आणि आम्हाला असंघटित करून जात,धर्म, प्रांतात गुंडाळून ठेवले.त्यामुळेच असंघटीत कामगारांची दरवर्षी फौजा निर्माण होत आहेत.

जमिनीवर उभे राहून भान ठेवून बोलले व वागले पाहिजे

कामगार कल्याण मंडलात सर्व त्यांचेच प्रतिनिधी (नोंदणीकृत कामगारांच्या सभासद संख्येनुसार) आहेत. त्यामुळे आजही आम्हाला minimum wages  (किमान मजूरी) पूरेशी मिळत नाही. जनआंदोलनात आमची भाषा मात्र नेहमी “असा कसा देत नाही?. घेतल्या शिवाय राहत नाही!.” अशी असते. त्यामुळे आपल्याला जमिनीवर उभे राहून भान ठेवून बोलले व वागले पाहिजे.राष्ट्रीय संघटन बनविले पाहिजे की नाही?

किमान वेतन न दिल्या गेल्यामुळे देवयानी खोब्रागडे यांना परदेशात काय भोगावं लागलं

हे यादेशातील प्रिंट मीडिया चॅनल मीडिया किती तरी महिने ओरडून सांगत होती.

मिनीमम वेजचे इतर देशात काय महत्व आहे हे आपल्या देशातील कोणत्याच कामगारांच्या ट्रेंड युनियन व मीडियाच्या लक्षात आले नाही.

त्या बाबत कामगारांना यांची साधी माहिती नाही.त्यांना कामगार,कर्मचारी म्हणून काय अधिकार आहेत यांची माहिती कोणी सांगितली पाहिजे?

जाती साठी संघर्ष करणारे हे सांगत नाही.मार्क्सवादी कम्युनिस्ट वर्णव्यवस्थेचे समर्थन करणारे फक्त वर्गव्यवस्थेवर बोलतात,जाती शोषणावर बोलत नाही.

तरी बहुसंख्येने मागासवर्गीय, ओबीसी,आदिवासी अल्पसंख्याक मजूर,कामगार त्यांच्याच लाल बावट्या खाली जातात.

ते ही त्यांना सांगतात कामगारांना संघर्षा शिवाय पर्याय नाही.

संघटीत होऊन कामगारांना संघर्षा शिवाय पर्याय नाही.

माननीय जे एस पाटील साहेब राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वतंत्र मजदूर यूनियन (आय एल यु ) यांच्या कुशल नेतृत्वा खाली संपूर्ण देशभर रेल्वे, विद्युत,बँक,खदान, कर्मचारी, शेतकरी, शेतमजूर,व सर्व संघटीत,असंघटीत कामगारांच्या संघटनेचे प्रतिनिधीत्व करीत आहे. आपल्या मूलभूत हक्काची लढाई राज्य व केंद्रा सरकारच्या विरोधात संघर्ष करीत आहे.

८ डिसेंबर २०१७ ला दिल्लीच्या रामलीला मैदानात लाखो आरक्षण लाभार्थी सहकाऱ्यांना सोबत घेऊन विशाल रॅली घेऊन राष्ट्रीय पातळीवर आम्ही आहोत हे केंद्र सरकारला प्रथमच दाखवुन दिले. त्यामुळेच केंद्र सरकारने त्यांची योग्य नोंद घेतली व आज त्या संदर्भातील पत्रव्यवहार होत आहे. प्रत्येक राज्यात आणि प्रत्येक क्षेत्रात यशस्वीपणे घौडदौड सुरु आहे. म्हणजेच संघटीत होऊन कामगारांना संघर्षा शिवाय पर्याय नाही.त्या शिवाय कोणी नोंदच घेत नाही.

बाबासाहेबांना मानणाऱ्या सर्व कामगार, कर्मचारी बंधू भगिनींना नम्र आव्हान आहे की “नाव भिमाचं नी काम बापूचं” सोडून द्या.

“नावंपण भिमाचचं नी काम पण भिमाचंच” यासाठी स्वतंत्र मजदूर युनियनचे संघटनेचे सदस्य बनून स्वाभिमानाने जगण्यासाठी कामाला लागा.

राजकीय गटबाजी संपविण्यासाठी ट्रेंड युनियनलाच पुढाकार घ्यावा लागेल

तुमच्या खात्यातील कामगार, कर्मचाऱ्यांना संघटीत करून त्यांची ट्रेंड युनियन रजिस्ट्रेशन करा त्यांचे संस्थापक अध्यक्ष तुम्हीच राहा पण ती डॉ बाबासाहेब आंबेडकरांच्या क्रांतिकारी विचारधारेच्या राष्ट्रीय ट्रेंड युनियन आय एल यु शी संलग्न करा.अन्यता केवळ आरक्षणच नाही,तर भारतीय संविधान नष्ट झाल्या शिवाय राहणार नाही.राजकीय गटबाजी संपविण्यासाठी ट्रेंड युनियनलाच पुढाकार घ्यावा लागेल.

राजकीय पक्षाच्या नेतृत्वाखाली, दबावाखाली ट्रेंड युनियन ने काम केल्यामुळे कामगार कर्मचारी उद्धवस्त झालेत.राजकीय पक्ष हा नेहमी भांडवलदारांच्या आर्थिक मदतीने निवडणूका लढत असतो. त्याबदल्यात तो कामगार कर्मचाऱ्याच्या शोषण, अन्याय अत्याचाराच्या विरोधात आवाज उचलत नाही, राजकीय नेते कामगार कर्मचाऱ्यांना अपंग बनवुन ठेवतात.म्हणूनच जाती संघटना पेक्षा कामगार संघटना मोठया असतात.हा इतिहास सर्व कामगार कर्मचारी यांनी लक्षात घ्यावा.

आरक्षण मुद्दा कोर्टात निकालात निघताच राजकीय भूकंप झाला.

मराठा समाजाला पुढे करून आर एस एस प्रणित भाजपाने आरक्षणाचे राजकीय खूळ डोक्यात भरविले त्यासाठी एक मराठा लाख मराठा ५७ क्रांती मोर्चे काढले त्यातून एकही राज्याचे नेतृत्व करेल असा नेता निर्माण झाला नाही.या एक मराठा लाख मराठा क्रांती मोर्च्याच्या कथेचा पटकथा,संवाध लेखक दिग्दर्शक पुढे आला नाही.सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण नाकारले हे सांगितल्या जाते.पण कलम,१५ (४) व १६ (४) भारतीय संविधानानुसार या दोन तरतुदीमध्ये आरक्षण दिल्या जाते.सामाजिक व शैक्षणिक दुष्ट्या मागास राहिलेल्या सामाजिक घटकांसाठी काही विशेष सवलती दिल्या गेल्या तर तो मुलभूत अधिकारांच्या दृष्टीने भेदभाव ठरणार नाही असे १५ व १६ च्या (४) उपकलमात दिले आहे.

मराठा आरक्षण मुद्दा कोर्टात निकालात निघताच राजकीय भूकंप झाला.त्यात भूकंपात सर्वच मागासवर्गीय कामगार कर्मचारयांचा बळी देण्याचा जी आर महाआघाडी सरकारच्या मराठा वर्चस्व असणाऱ्या नेत्यांनी काढला.त्याला मान्यताप्राप्त संघटनांचा युनियन चा पाठिंबा आहे.त्याच मान्यताप्राप्त संघटनेचे बहुसंख्येने मागासवर्गीय समाजाचे कामगार कर्मचारी अधिकारी सदस्य आहेत.त्यांनी प्रथम त्या संघटनेचा राजीनामा लेखी स्वरुपात देऊन बाहेर पडले पाहिजे.शासनाला प्रशासनाला आपली शक्ती संख्येच्या बळावर दाखवून दिली पाहिजे.हीच वेळ आहे तुमची शक्ती दाखविण्याची शत्रूच्या विचारधारा असलेल्या संघटनेतून बाहेर पडा स्वताचे आणि समाजाचे भविष्य सुरक्षित करा. डॉ बाबासाहेब आंबेडकरांनी तुमच्या रक्षणासाठी भारतीय संविधान तुमच्या हाती दिले आहे. ते डोक्यावर घेऊन नाचू नका.डोक्यातील मेंदूत घेऊन त्याचा वापर करा.

पुढील पिढीचे भविष्य अंधकारमय होणार आहे.

आताचे केंद्र सरकार आर एस एस प्रणित आहे त्यांना यादेशाचे संविधान नको आहे,ते नष्ट करणे हाच त्यांचा मुख्य उद्देश आहे त्या हिसेबानी ते कामाला लागले आहेत. आपले काय?. आंबेडकरी चळवळीतील कोणत्याही पक्ष संघटनेकडे या विरोधातील कृती कार्यक्रम नाही.आता आपण कामगार कर्मचारी गप्प बसलो तर केवळ आरक्षण नाही,तर संविधान लोकशाहीच्या मार्गानेच संपविल्या जाईल.नंतर एक होतं संविधान असे म्हणण्याची पाळी आपल्यावर यायला ऊशीर लागणारं नाही.हीच वेळ आहे निर्णय घेण्याची यांचे उत्तर बाबासाहेबांनी तेव्हा दिले होते.

डॉ बाबासाहेब आंबेडकर यांनी १२ व १३ फेब्रुवारी १९३८ साली मनमाड येथे रेल्वे गँगमन कामगारांच्या दोन दिवसीय परिषद मध्ये केले होते. सर्व मागासवर्गीय कामगार कर्मचारी यांनी स्वतःच्या ट्रेंड युनियन बनवुन स्वतंत्र मजदूर युनियन शी संलग्न करा.आज आता आरक्षण लाभार्थीची नोकरी धोक्यात आली आहे, नव्हे पुढील पिढीचे भविष्य अंधकारमय होणार आहे. म्हणूनच सर्व आंबेडकरी विचारधारा मानणाऱ्या कामगार कर्मचाऱ्यांनी ट्रेंड युनियन मध्ये काम करणाऱ्या पदाधिकारी, कार्यकर्त्यांनी आता आपली खरी ओळख दाखविण्याची वेळ आली आहे.

७० वर्षानंतरही सामाजिक व आर्थिक न्याय मिळू शकला नाही.

भारतातील बहुसंख्येने कामगार कर्मचारी हा मागासवर्गीय शोषित,पिढीत व आदिवासी अन्यायग्रस्त असल्याने त्यांना ७० वर्षानंतरही सामाजिक व आर्थिक न्याय मिळू शकला नाही. आताच्या आर एस एस प्रणित भाजपा सरकारने एक हजार कामगार कायदे विना चर्चा रद्द करून टाकले.शेतकरी शेतमजूर, असंघटीत कामगार यांचे प्रश्न तर संघटीत कामगारांच्या प्रश्नापेक्षा विक्राळ स्वरूपात उभे आहेत. त्यावर प्रस्थापित कामगार चळवळी कोणताच वैचारिक संघर्ष करण्यासाठी तयार नाही. त्याचे दुःख मागासवर्गीय कामगार कर्मचाऱ्यांना बिलकुल नाही.भारतात आजमितीला सात टक्के संघटीत कामगारांच्या ५५ हजार युनियन नोंदणीकृत आहेत.

तर ९३ टक्के असंघटीत कामगारांच्या राष्ट्रीय युनियन नाहीत.त्यांच्या करीता वैचारीक पातळीच्या तेरा राष्ट्रीय ट्रेंड युनियन कार्यरत आहेत. त्यांची अधिकृत मान्यता ही मागासवर्गीय कामगार कर्मचाऱ्यांच्या मेंबरशिप वर अवलंबून आहे.त्या या प्रमाणे आहेत.१) ऑल इंडिया ट्रेंड युनियन काँग्रेस (AITUC ),२) सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेंड युनियन (CITU),३) भारतीय मजदूर संघ (BMS), ४)हिंद माजदूर किसान पंचायत (HMKP), ५) हिंद मजदूर सभा (HMS), ६) इंडियन फेडरेशन ऑफ फ्री ट्रेंड युनियन (IFFTU), ७) इंडियन नॅशनल ट्रेंड युनियन काँग्रेस (INTUC), ८) नॅशनल फ्रंट ऑफ इंडियन ट्रेंड युनियन (NFITU), ९) नॅशनल लेबर ऑर्गनायझेशन (NLO), १०) ट्रेंड युनियन को-ऑडीनेशन सेंटर ( TUCC), ११) युनायटेड ट्रेंड युनियन काँग्रेस (UTUC), १२) युनायटेड ट्रेंड युनियन काँग्रेस-लेनिन (UTUC-L), १३) कॉन्फडेरेशन ऑफ फ्री ट्रेंड युनियन ऑफ इंडिया (CFTUI).

यांची राजकीय विचारधारा वेगवेगळी जरी असली तरी त्यांचे सांस्कृतिक संस्कार एकच आहेत.हे आम्ही विसरतो.

म्हणूनच आय एल यु ला राष्ट्रीय ट्रेंड युनियन चा दर्जा मिळू शकला नाही.असा कसा देत नाही,घेतल्या शिवाय राहत नाही.

ही भाषा आता बंद करावी,आणि भविष्य उज्वल करण्यासाठी आरक्षण लाभार्थी कर्मचाऱ्यांनी स्वाभिमानी बनावे!.

मला मुंबईच्या हायकोर्टाच्या न्यायाधीशाची नोकरी सरकार देत होते. पण मी ती नाकारली. का?

डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांचेे शेवटचे शब्द बघा हे वाचून तरी सगळयांचे डोळे उघडतील अशी अपेक्षा करतो.

बाबासाहेब म्हणाले मी माझ्या संपूर्ण आयुष्यात लढलो,तो फक्त तुमच्यासाठी तुम्ही सुखात रहावं म्हणून

यासाठी मी माझ्या संसाराकडे लक्ष नाही दिलं मी नामवंत विद्यापिठाच्या पदव्या घेऊन आलो M.A.PH.D M.SC D.SC L.L.B

तेव्हा मला मुंबईच्या हायकोर्टाच्या न्यायाधीशाची नोकरी सरकार देत होते. पण मी ती नाकारली. का?

कारण मला फक्त तुम्हाला न्याय मिळवून द्याचा होता.मी सुद्धा एक मंत्री बनून आरामात आयुष्य जगलो असतो.पण नाही.

माझा जन्म झाला होता आराम न करण्यासाठी.मी तुमच्यासाठी गोलमेज परिषदेत भांडलो.

महार,मांग,चांभार,सुतार, लोहार,माळी,धनगर, कुणबी, कोळी या माझ्या अस्पृश्य बांधवांसाठी मी लढलो.

मी हिंदु धर्माचा त्याग केला आणि बौद्ध धर्म स्विकारला.पण मी माझ्या हिंदु माता-भगिनींसाठी “हिंदु कोड बिल” बनवलं.

त्यात मी स्त्रीयांसाठी घटस्फोटाचा अधिकार वडीलांच्या संपत्तीमध्ये मुलीला समान अधिकार दिले.

मी तुम्हाला एवढं सगळं दिलं.मी संविधानात SC, ST,OBC, NT यांना आरक्षण दिलं.पण बांधवांनो तुम्ही मला व चळवळीला काय दिले?.

तुम्हाला जर मला काय द्यायचं असेल तर एक काम करा.हे सर्व बहुजन मागासवर्गीय समाजातील कामगार कर्मचारी यांनी एक व्हावे.

तुम्ही सर्वांनी एकत्र या कारण तुम्ही जर एकत्र आलात तरच तुम्ही पुढील येणाऱ्या संकटांशी सामना करू शकाल.

म्हणूनच असंघटीत मजूर,शेतमजुरांना कामगारांना संघर्षा शिवाय पर्याय नाही.परंतु तुम्ही संघटीत कामगार,कर्मचारी अधिकारी आहात

७ मे २०२१ च्या जी आर ने मागासवर्गीय कर्मचार्‍यांच्या पदोन्नतीवर होणारे दूरगामी परिणामाचा गांभियाने विचार करून संघटीत व्हावे.

मान्यताप्राप्त वेगवेगळ्या विचारधारेच्या संघटनेत राहिलात तर तुमचा बळी ठरलेला आहे.

ते सोडून एकत्र आला तर आरक्षण लाभार्थी कामगार कर्मचारी अधिकारी यांना संघर्ष हा पर्याय असेल.

---

हे ही वाचा.. भांवडलशाही आणि आर्थिक विषमता

---

जागल्या भारत वरील बातम्या/लेख  शेअर करून इतर लोकांपर्यंत पोहोचण्यास आम्हाला मदत करा.मित्रांना सांगा.

---

(वाचक हो..आपल्या @jaaglyabharat या टेलिग्राम चॅनेलवर सहभागी व्हा,ताज्या अपडेट्स मिळवा,आपल्या मित्रांना सांगा)

---

First Published on MAY 12  , 2021  12: 35 PM

WebTitle – Workers who take reservations have no choice but to struggle 2021-05-12