जज रवि कुमार दिवाकर कोण आहेत?

उत्तर प्रदेशच्या जिल्हा न्यायाधीश रवि कुमार दिवाकर यांनी लव्ह जिहादबद्दल केलेल्या टिप्पणीनंतर खळबळ उडाली आहे. या टिप्पणीवरून लोकांनी न्यायालयाच्या भूमिकेवरही प्रश्न उपस्थित केले आहेत. दिवाकर बरेलीच्या अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (फास्ट ट्रॅक कोर्ट-प्रथम) आहेत. त्यांनी अल्पसंख्याक समाजाच्या युवकाने ओळख लपवून बहुसंख्य समाजातील युवतीवर बलात्कार आणि धर्मांतर करण्याचा प्रयत्न केल्याच्या प्रकरणात आजीवन कारावासाची शिक्षा सुनावली. तसेच, त्यांनी ‘लव्ह जिहाद’वर कठोर टिप्पणी केली. जस्टिस दिवाकर म्हणाले की लव्ह जिहादचा प्रमुख उद्देश लोकसंख्येचे युद्ध छेडणे आहे. तसेच, आंतरराष्ट्रीय कटाच्या माध्यमातून भारताविरुद्ध काही समाजकंटकांचा प्रभाव निर्माण करण्याचा प्रयत्न आहे. त्यांनी म्हटले की बेकायदेशीर धर्मांतराचा उद्देश भारतात पाकिस्तान आणि बांगलादेशसारखी परिस्थिती निर्माण करणे आहे.

दिवाकर यांनी यावर भर दिला की बेकायदेशीर धर्मांतर देशाच्या एकता, अखंडता आणि सार्वभौमत्वासाठी मोठा धोका आहे.

त्यांनी देवरनिया परिसरातील जादौंपुरचा रहिवासी मोहम्मद आलिम याला आनंद बनून हिंदू विद्यार्थिनीवर बलात्कार

आणि तिचे धर्मांतर करण्याच्या प्रयत्नाच्या आरोपाखाली जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली.

त्याच्या वडिलांनाही या प्रकरणात सहभागी असल्यामुळे 2 वर्षे तुरुंगवासाची शिक्षा ठोठावली गेली.

जस्टिस दिवाकर म्हणाले की हे प्रकरण लव्ह जिहादद्वारे बेकायदेशीर धर्मांतराचे आहे.

मानसिक दबाव, लग्न आणि नोकरी यांसारखे प्रलोभने दाखवून धर्मांतर केले जात आहे.

न्यायालयाने म्हटले की, या मुद्द्याचा वेळीच उपाय न केल्यास त्याचे गंभीर परिणाम होऊ शकतात.

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांची दिवाकर यांनी भरभरून प्रशंसा केली

हा पहिलाच प्रसंग नाही, ज्यावेळी रवि कुमार दिवाकर त्यांच्या वक्तव्यांमुळे चर्चेत आले आहेत.

यावर्षी मार्चमध्ये त्यांनी उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांची भरभरून प्रशंसा केली होती.

सीएम योगी यांना त्यांनी समर्पण आणि त्यागाने सत्ता सांभाळणाऱ्या धार्मिक व्यक्तीचे आदर्श उदाहरण म्हटले होते.

त्यांनी म्हटले की, ‘भारतामध्ये दंग्यांचे कारण हे आहे की, राजकीय पक्ष विशेष धर्माच्या तुष्टिकरणात गुंतलेले आहेत. त्यामुळे त्या धर्माच्या लोकांचा आत्मविश्वास खूप वाढतो. त्यांना विश्वास वाटतो की जर त्यांनी दंगे केले तर सत्तेच्या संरक्षणामुळे त्यांना काहीही होणार नाही.’ 2010 मधील बरेली दंगा प्रकरणात मुस्लिम धर्मगुरू मौलाना तौकीर रजा खान यांना समन्स पाठवताना जस्टिस दिवाकर यांनी ही टिप्पणी केली होती.

ज्ञानवापी मशिद प्रकरणात त्यांनी दिलेले महत्त्वाचे आदेश

तथापि, इलाहाबाद उच्च न्यायालयाने जस्टिस रवि कुमार दिवाकर यांच्या या टिप्पण्या हटवण्यात जलदगतीने काम केले. न्यायालयाने म्हटले की, कोणत्याही न्यायिक अधिकाऱ्याकडून आदेशांमध्ये वैयक्तिक विचार व्यक्त करण्याची अपेक्षा केली जात नाही. एचसीचे जस्टिस राम मनोहर नारायण मिश्रा यांनी म्हटले की, दिवाकर यांनी अनुचित टिप्पणी केली आहे ज्यामध्ये राजकीय निहितार्थ आणि वैयक्तिक विचार आहेत. न्यायिक अधिकाऱ्याने मुद्द्यावर लक्ष केंद्रित करताना अत्यंत संतुलित भाष्य करावे अशी अपेक्षा असते. रवि कुमार दिवाकर हेच जज आहेत, ज्यांनी 2022 मध्ये वाराणसीतील ज्ञानवापी मशिदीच्या आत हिंदू देवतांची उपस्थिती पाहण्यासाठी न्यायालयाच्या आयुक्ताला निरीक्षण, व्हिडिओग्राफी आणि पुरावे गोळा करण्याची परवानगी दिली होती. मात्र, नंतर सर्वोच्च न्यायालयाने हा आदेश रद्द करून प्रकरण वाराणसीतील दुसऱ्या जिल्हा न्यायाधीशांकडे सोपवले होते.

यूपीचे रहिवासी आणि भाजप नेत्याचे जावई

जस्टिस रवि कुमार दिवाकर उत्तर प्रदेशचे रहिवासी आहेत. त्यांनी 1999 मध्ये इंटरमीडिएटचे शिक्षण पूर्ण केले. त्यानंतर 2002, 2005 आणि 2007 मध्ये अनुक्रमे बी.कॉम, एलएलबी आणि एलएलएमची पदवी मिळवली. 2009 मध्ये त्यांची आजमगड येथे मुंसिफ (सिव्हिल जज, ज्युनियर डिवीजन) म्हणून नियुक्ती झाली. 2023 मध्ये ते बरेलीमध्ये फास्ट ट्रॅक कोर्टचे अतिरिक्त जिल्हा न्यायाधीश म्हणून नियुक्त झाले. रिपोर्टनुसार, दिवाकर हे भारतीय जनता पक्षाचे माजी मंत्री चंद्र किशोर सिंह यांचे जावई आहेत. सिंह महाराजगंज येथून तीन वेळा विधानसभा सदस्य राहिले आहेत. त्यांनी उच्च शिक्षण मंत्री म्हणून काम केले आणि तीन भाजप मुख्यमंत्र्यांच्या (कल्याण सिंह, राम प्रकाश गुप्ता आणि राजनाथ सिंह) अधीन इतर विभागांचे कार्यभार सांभाळले होते. सांगितले जाते की, चंद्र किशोर सिंह कधी सीएम योगींचे निकटवर्तीय होते.

आपल्या जागल्याभारत या युट्यूब चॅनेल ला भेट द्या,सबसक्राईब करा. सपोर्ट करा.