उत्तर प्रदेश सरकारने राज्यासाठी नवीन सोशल मीडिया पॉलिसी जाहीर केली आहे. या अंतर्गत सोशल मीडिया वर कोणत्याही प्रकारची आक्षेपार्ह किंवा देशविरोधी पोस्ट केल्यास कडक कारवाई केली जाईल. या अंतर्गत तीन वर्षांपासून ते जन्मठेपेपर्यंतची शिक्षा होऊ शकते. इतकंच नव्हे, तर आता उत्तर प्रदेशात डिजिटल एजन्सी आणि कोणत्याही फर्मला सोशल मीडियावर जाहिरात करण्याची सुविधा मिळणार आहे. हे सांगणे गरजेचे आहे की उत्तर प्रदेश सरकारच्या नवीन सोशल मीडिया पॉलिसीला कॅबिनेटच्या बैठकीत मान्यता देखिल मिळाली आहे.
सरकारची नवीन सोशल मीडिया पॉलिसी: देशविरोधी पोस्ट वर आता होऊ शकते जन्मठेपेची शिक्षा
उत्तर प्रदेशात नवीन सोशल मीडिया पॉलिसीचा उद्देश सोशल मीडियावर पसरत असलेल्या द्वेष आणि खोट्या बातम्यांना रोखणे आहे. सरकारचं म्हणणं आहे की काही लोक सोशल मीडियाचा चुकीच्या प्रकारे वापर करून देशाच्या एकता आणि अखंडतेला धोका निर्माण करत आहेत. म्हणूनच सरकारने अशा प्रकारच्या प्रकारांवर आळा घालण्यासाठी हे पाऊल उचललं आहे.
सरकारी योजनांवर जाहिरात देण्यासाठी केले जाईल प्रोत्साहन
योगी सरकारने उत्तर प्रदेशातील आपल्या जनकल्याणकारी योजनांच्या यशस्वीतेबाबत लोकांना माहिती देण्यासाठी ही पॉलिसी आणली आहे. या पॉलिसी अंतर्गत सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म्स जसे की इंस्टाग्राम, एक्स, फेसबुक आणि यूट्यूबवर सरकारी योजनांबद्दल कंटेंट तयार करण्यासाठी आणि शेअर करण्यासाठी प्रोत्साहन दिले जाईल, ज्यामुळे लोक त्यातून पैसे कमवू शकतील.
अधिक सब्सक्राइबर्स आणि फॉलोअर्स असलेल्या लोकांना होईल फायदा
या पॉलिसी अंतर्गत, जर कोणत्या एजन्सी आणि फर्मच्या सोशल मीडियावर मोठ्या संख्येने सब्सक्राइबर्स आणि फॉलोअर्स असतील
आणि जर ते सरकारच्या योजनांबद्दल कंटेंट तयार करत असतील आणि सरकारच्या यशांबद्दल माहिती पोस्ट करत असतील,
तर त्यांना सरकार जाहिराती देऊन यातून पैसे कमावण्याची उत्तम संधी देणार आहे.
जाहिरातीतून फायदा मिळवण्यासाठी एजन्सी आणि फर्मला विविध प्लॅटफॉर्म्सवरील सब्सक्राइबर्स आणि फॉलोअर्सच्या आधारे वेगवेगळ्या श्रेणीत विभागले गेले आहे – 5 लाख, 4 लाख, 3 लाख आणि 30 हजार रुपये प्रतिमहिना. याशिवाय यूट्यूब व्हिडिओ शॉट आणि पॉडकास्टसाठी 8 लाख रुपये, 7 लाख रुपये, 6 लाख रुपये आणि 4 लाख रुपये इतका निधी देण्याचं ठरलं आहे.
पॉलिसीचे प्रमुख मुद्दे
देशविरोधी पोस्ट: सोशल मीडियावर देशविरोधी पोस्ट करणाऱ्या व्यक्तीवर कडक कारवाई केली जाईल.
द्वेष पसरवणारे पोस्ट: धर्म, जात किंवा समुदायाच्या आधारे द्वेष पसरवणारे पोस्ट देखील या पॉलिसीच्या कक्षेत येतील.
खोट्या बातम्या: खोट्या बातम्या पसरवणाऱ्यांविरुद्ध देखील कारवाई केली जाईल.
शिक्षा: या पॉलिसीचे उल्लंघन करणाऱ्यांना जन्मठेपेपर्यंतची शिक्षा होऊ शकते.
आपल्या जागल्याभारत या युट्यूब चॅनेल ला भेट द्या,सबसक्राईब करा. सपोर्ट करा.
आपल्या @jaaglyabharat या टेलिग्राम चॅनेलवर सहभागी व्हा,ताज्या अपडेट्स मिळवा
जागल्याभारत वर माफक दरात जाहिरात देण्यासाठी संपर्क करा
First Published by Team Jaaglya Bharat on AUG 28,2024 | 22:15 PM
WebTitle – Uttar Pradesh government’s new social media policy Anti-national posts can now attract life imprisonment
