असंघटित कामगारांच्या साठी अनेक योजना कागदावर ऑनलाईन गोंधळ

देशातील संघटित कामगार उध्वस्त होत असतांनाच (unorganized workers ) असंघटित कामगारांच्या साठी अनेक योजना कागदावर सुरू झाल्या आहेत. महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळ मुंबई असंघटित इमारत बांधकाम कामगारांसाठी एकूण २८ योजना आहेत त्यात १) सामाजीक सुरक्षा ०९ योजना,२) शैक्षणिक योजना ०७, ३) आरोग्य विषयक ०६ योजना, ४) आर्थिक ०६ योजना,आहेेेत.

पाकीट मिळाले की कागदावर नोंदणीकृत कामगार दाखविल्या जातात.

सुरक्षा योजनेगत प्रत्येक जिल्ह्यात कामगार सुरक्षा संच वाटप चालू आहेत.

परंतु या सुरक्षा किट मुळे इमारत बांधकाम कामगारांना नियमितपणे काम मिळणार आहे काय?

जिल्हा परिषद, पंचायत समितीच्या अंतर्गत होणाऱ्या बांधकामावर शासकीय ठेकेदार या नोंदणीकृत कामगारांना कामावर ठेवतील काय?

महानगरपालिका, नगरपालिका, नगरपंचायत नगरपरिषद यांच्या कडे असलेल्या

नोंदणीकृत ठेकेदाराकडे नोंदणीकृत कामगार आहेत काय?

त्यांची चौकशी का केल्या जात नाही? त्यांना हा कायदा लागु नाही काय?

पाकीट मिळाले की कागदावर नोंदणीकृत कामगार दाखविल्या जातात.

हे कुठेतरी थांबले पाहिजे त्यासाठी असंघटित कामगारांनी संघटित होऊन स्वतःच आवाज उठवला पाहिजे.

इतर नेत्यांच्या भरोश्यावर बसला तर तो त्यांचे पोट भरण्यासाठी उपयोग करून घेतील आज तेच सुरू आहे.

ऑन लाईन गोंधळ ऑफ लाईन दलाली.

कामगारांना सुरक्षा संच किट देण्याची जबाबदारी ठेकेदारांची का नाही

असंघटित कामगारांनी प्रशिक्षित कार्यकर्ता बनून नेतृत्व केले पाहिजे.

कारण इमारत बांधकाम कामगारांची दररोज कामाची जागा कामाचा प्रकार बदलत असतो.

त्यामुळे मालक सुद्धा बदलत असतो. काम करत असलेल्या ठिकाणी

कामगारांना सुरक्षा साधने उपलब्ध करून देण्याची जबाबदारी शासकीय नोंदणीकृत ठेकेदारांची असतांना

कामगारांना ही सुरक्षा संच किट शासन का देते?

काम देण्याची जबाबदारी शासन घेत नाही ते ठेकेदार ठरविणार. ठेकेदारांना काम देण्याची जबाबदारी शासनाची असेल तर

कामगारांना सुरक्षा संच किट देण्याची जबाबदारी ठेकेदारांची का नाही?

उद्या काम करतांना अपघात झाला तर जबाबदारी कोण घेणार?

शासकीय अधिकारी आणि ठेकेदार सरळ हातवर करून जबाबदारी टाळणार,

सरकारने तुम्हाला असंघटित कामगारांना इमारत बांधकाम कल्याणकारी मंडळाने सुरक्षा किट दिली आहे,

सुरक्षा किट वापरणे ही तुमची जबाबदारी आहे असे सांगणार.

एकूण या सुरक्षा किटचा इमारत बांधकाम कामगारांना काय फायदा होणार आहे? यांचा इमारत बांधकाम कामगारांनी गांभीर्याने विचार केला पाहिजे.

काय काय आहे या सुरक्षा किट मध्ये

१) पत्रापेटी,२) सेफ्टीबूट, ३) सेफ्टी हेल्मेट, ४) सेफ्टीबेल्ट,५) सेफ्टीजॅकेट, ६) हॅन्डक्लोज,७) कानातले हेड फोन,८) तोंडाला मास्क ,९) शाळेची बॅग,१०) टिप्पीन, ११)पाणी बाटली ,१२) चटई,१३) मच्छरदाणी,१४) बॅटरी.= एकूण १४ वस्तू आहेत.

सरकार कडून काही तरी फुकट मिळते त्यासाठी हजार पंधराशे रुपये खर्च करून नांव नोंदणी करायची यात अधिकारी आणि दलालांचा फायदा होत आहे. त्यामुळे अनेक जिल्ह्यात बोगस कामगारांची नांव नोंदणी केली जात आहे. जे खरे बांधकाम धंद्यातील कामगार आहेत त्यांनी यांचा गांभीर्याने विचार करून अधिकारी, दलाल व बोगस कामगारांना उगडे नागडे केले पाहिजे.

यासाठी वैचारिक विचाराचा वारसा असणारी संघटना आणि नेतृत्व असले पाहिजे. केवळ कमिशन मिळविण्यासाठी शासकीय अधिकारी, दलाल आणि काही पोटभरू संघटना या योजनेची अंमलबजावणी करण्यासाठी प्रयत्न करतात, त्यातुन असंघटित इमारत बांधकाम कामगारांना काय फायदा होणार आहे यादृष्टीने विचार झाला पाहिजे.

परराज्यातील कामगार येथे येऊन कमी मजुरीवर काम करीत आहेत आणि त्यांचा मोठा फटका स्थानिक पातळीवरील कामगारांना बसत आहे.

नियमितपणे कामे मिळणे आवश्यक आहे, परराज्यातील कामगार येथे येऊन कमी मजुरीवर काम करीत आहेत आणि त्यांचा मोठा फटका स्थानिक पातळीवरील कामगारांना बसत आहे. म्हणूनच असंघटित इमारत बांधकाम कामगार,नाका कामगारांची रीतसर नांव नोंदणी केली जात नाही. नोंदणीकृत कामगारांना २८ योजनेचा लाभ मिळणार आहे. परंतु ज्यांची नांव नोंदणीच होत नाही. ते २८ कल्याणकारी योजना चा लाभा पासुन वंचित राहत आहेत.त्यांचा फटका लाखो कामगारांना बसत आहे.

असंघटित नाका कामगार स्वता नांव नोंदणी करण्यासाठी जात नाही, संघटनेचे कार्यकर्ते गेले तर त्यांना कामगार आणण्याचे सांगितले जाते. आणि कामगार स्वता आला तर प्रत्येक कागदात त्रुटी काढल्या जातात.त्यांना सांगणार सोमवारी या आणि सोमवारी गेला तर साहेब दोन दिवस नाही गुरुवारी चकर मारा. चकर मारा म्हणणे किती सोपी आहे. दिवसांची मजुरी बुडते,शंभर दीडशे किलोमीटर अंतरावरून ये जा करण्यासाठी गाडीभाडे लागते,हे करून ही काम होत नाही.असे कामगार बोलला तर ते आम्हाला शिकू नका.काय करायचे करून घ्या.असा सरळ दम दिला जातो.

या विरोधात सर्वच संघटना आपआपल्या परीने आंदोलने करीत आहेत. त्यात प्रशांत रामटेके यांच्या गंवडी कामगार संघटनेने वर्धाला मोर्चा काढला, अमरावतीला उपोषण केले ,चंद्रपूर,भंडारा,गोंदिया, वाशीम अकोला,अशा अनेक जिल्ह्यात अनेक संघटनांनी धरणे,उपोषण केले.मधूकांत पथारिया मुंबई ठाणे जिल्ह्यात, कॉम्रेड शंकर पुजारी यांनी पश्चिम महाराष्ट्रात आणि मुंबईत अनेक लक्षवेधी आंदोलने केली.राजकुमार होळीकर, अण्णाराव सूर्यवंशी यांनी लातूर जिल्ह्यात अनेक मोर्चे,आंदोलने केली.दिनकर निकम, प्रशांत मेश्राम यांनी अकोल्यात मोर्चे आंदोलने केली. सिध्दार्थ रोटे,पांडुरंग हिवाळे यांनी जालन्यात संघर्ष सुरू केला.

पहिलाच हातावर पोट भरण्यासाठी कामाच्या शोधात असणाऱ्या या कामगारांनी कोणा कोणाच्या विरोधात संघर्ष करावा हाच मोठा प्रश्न आहे.

वाडी नागपूर च्या गौरीबाईनी किती वेळा वीस पंचवीस महिलांना सोबत घेऊन नागपूर कार्यालयात अधिकारी व दलालच्या विरोधात संघर्ष केला. रामटेक,मनसरच्या कामगारांनी हिंगणा येथे शिबिरात आमदार खासदार यांच्या उपस्थितीत ३९० अर्ज भरून दिले, नागपूर कार्यालयातून एक महिन्याने सुमित,चंद्रभान सिंगला सांगितले अर्जात त्रुटी आहेत त्या दूर करून आणा,काय त्रुटी आहेत, ग्रामसेवकाने जावक नंबर त्याच्या रबर स्टँप मध्ये लिहला आहे.तो या ठिकाणी पाहिजे.सही चुकीच्या ठिकाणी केली.पत्ता चुकीच्या पद्धतीने लिहला आहे,सर्व अर्ज परत भरून दिल्यावर सांगितले की आमदारांनी तुमच्या संघटनेचे अर्ज घेण्यासाठी मनाई केली. पहिलाच हातावर पोट भरण्यासाठी कामाच्या शोधात असणाऱ्या या कामगारांनी कोणा कोणाच्या विरोधात संघर्ष करावा हाच मोठा प्रश्न आहे.ऑन लाईन गोंधळ ऑफ लाईन दलाली असे काही ठिकाणी समीकरण झाले आहे.

कोरोना काळात नूतनीकरण झाले नाही त्यांना नवीन नोंदणी करायला सांगत आहेत आणि नवीन नोंदणी करायला गेले तर जुना रजिस्ट्रेशन नंबर मागत आहेत जर त्यांचे नूतनीकरण केले तर चालू रीनिवल पावती मागत आहेत. कितीही योग्य online नोंदणी अर्ज भरा, त्रुटी काढल्या जात आहेत.एका गुत्तेदाराणे दहा पेक्षा जास्त सही शिक्के दिले तर त्याला गुन्हा दाखल करण्याची नोटीस बजावली जात आहे.असे आनंद भालेराव उस्मानाबाद यांनी ग्रुपवर अनुभव लिहून पाठविले.इस्लामपूरच्या अहमद मुंडे यांनी सुरक्षा संच घेतलेल्या कामगारांचीच चौकशी करावी, आणि गरजु कामगारांना सुरक्षा संच चे वाटप करावे अशी मागणी केली आहे.

online नोंदणी करतांना होत आहेत.जबाबदारी कोणी घेत नाही.

कामगारांना फोन नंबर अवश्यक आहे. नसेल तर नोंदणी होत नाही.Online केल्यानंतर कामगाराला ऑफिस मध्ये बोलाऊन तीन चार कर्मचारी उलट सुलट प्रश्न विचारतात, व त्यांना अरेरावीची भाषा वापरत आहेत आणि सलग तीन वेळा ऑफिस मध्ये बोलावल्या जाते. त्यामुळे शंभर दीडशे किलोमीटर वरून काम बंद करून कामगारांना यावे लागते त्यामुळे आर्थिक व मानसिक त्रास जाणूनबुजून दिला जात आहे. महिला असेल तर मुद्दाम चार वेळेस फोन करत विचारतात “तू काय काम करते?.” याबाबत कामगार संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी फोन केला तर तू काय लई मोठा लागून गेला का असे उत्तर मिळत आहेत. असे कामगार संघटनाच्या पदाधिकारी यांनी नांव न सांगण्याच्या अटी वर सांगितले.म्हणजेच ऑन लाईन गोंधळ ऑफ लाईन दलाली सुरू आहे.

एक फॉर्म पाच वेळेस अपडेट करावा लागत आहे कारण प्रत्येक वेळी नवीन त्रुटी काढत आहेत एकच वेळी सर्व त्रुटी काढत नाहीत, इंग्रजी मध्ये फॉर्म भरताना मराठीमध्ये नाव वेगळेच येत आहे. त्यामुळे नंतर लाभ घेतांना चुका काढल्या जाऊ शकतात. त्यासाठी एक स्मार्ट कार्ड उदाहरणासाठी देत आहे. नांव आहे सुमन तरसिंग जाधव, कार्ड वर लिहले सुमन “तरशिंग” जाधव, जिल्हा आहे नांदेड लिहला आहे “नांदेड” अशा अनेक चुका online नोंदणी करतांना होत आहेत. यांची जबाबदारी कोणी घेत नाही. कार्ड वर पत्ता आहे मुंबई सचिव,मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांचा आणि देणारे आहेत जिल्ह्यातील अधिकारी असे अनुभव प्रत्येक जिल्ह्यातून येत आहेत. म्हणूनच ऑन लाईन गोंधळ ऑफ लाईन दलाली बंद झाली पाहिजे.

प्रशिक्षण शिबिर

कोणती संघटना राज्यव्यापी नाही प्रत्येक जिल्ह्यात वेगवेगळ्या विचारांच्या पक्षाच्या संघटना स्थानिक पातळीवर किर्याशील आहेत.त्यामुळेच कोणाची ही फारशी दखल घेतली जात नाही. मुंबईत आल्यावर प्रत्येकाला गोड बोलून उत्तरे दिली जातात. यासाठी लवकरच महाराष्ट्रातील सर्व शिव,फुले,शाहु, आंबेडकरी विचारांच्या संघटना प्रमुख पदाधिकारी यांचे दोन दिवसीय प्रशिक्षण शिबिर आयोजित करण्यात येणार आहे. त्यात अनेक मुद्द्यावर राज्यव्यापी चर्चा करण्यात येईल. त्यावेळी कामगार विभागाचे प्रमुख अधिकारी यांची उपस्थिती असणार आहे.त्यात असंघटित कामगारांच्या न्याय हक्कासाठी लढणाऱ्या कार्यकर्त्यांनी सहभागी झाले पाहिजे.असे या लेखा द्वारे मी आवाहन करतो.