नवी दिल्ली: युनिफॉर्म सिव्हिल कोड ( Uniform Civil Code for muslim) तज्ज्ञ समितीने अंतिम रूप देऊन लवकरच सरकारकडे सुपूर्द करण्याची घोषणा केली आहे. मसुदा समितीचे सदस्य न्यायमूर्ती (निवृत्त) संजना प्रसाद देसाई यांनी दिल्लीत ही घोषणा केली.समान नागरी कायदा saman nagari kayda येत्या काही महिन्यांत देशवासीयांसाठी महत्त्वाची ठरू शकते.2024 मध्ये लोकसभेच्या निवडणुका सुद्धा आहेत.तज्ञ समितीचे सदस्य बरेच दिवस मसुद्यावर काम करत होते आणि गेल्या काही दिवसांपासून दिल्लीत मसुदा अहवालाला अंतिम रूप देण्यात व्यस्त होते. समितीच्या म्हणण्यानुसार लवकरच हा मसुदा सरकारकडे सुपूर्द केला जाईल. चला जाणून घेऊया काय आहे समान नागरी संहिता आणि त्याचे फायदे काय आहेत? समान नागरी कायदा लागू झाल्यावर मुस्लिम समाजात काय बदल होतील?
उत्तराखंडमध्ये समान नागरी कायदा लागू करण्यासाठी कर समितीच्या काही महत्त्वाच्या शिफारशी आहेत. युसीसीमध्ये महिलांना समान अधिकार देण्याबाबत निर्णय घेतला जाऊ शकतो, असे मानले जात आहे. या अंतर्गत हिंदू, मुस्लीम, शीख, ख्रिश्चन यासह कोणत्याही धर्मातील महिलेला कुटुंब आणि पालकांच्या संपत्तीत समान अधिकार मिळणार आहेत.
मुलींच्या लग्नाचे वय बदलणार का?
याशिवाय मुलींच्या लग्नाचे वय 21 वर्षे करण्याचा निर्णयही UCC मध्ये घेतला जाऊ शकतो.
मुस्लीम पर्सनल लॉ अंतर्गत कोणीही विशिष्ट शब्दांसह मुस्लिमांशी लग्न करू शकतो
परंतु उत्तराखंड UCC अंतर्गत कोणत्याही पुरुष आणि स्त्रीला बहुपत्नीत्व करण्याची परवानगी नाही.
ज्येष्ठांसाठीही होणार बदल
UCC अंतर्गत लिव्ह इन रिलेशनशिपची नोंदणी करण्याच्या तरतुदीचाही विचार करण्यात आला आहे.
यासोबतच कुटुंबातील सून आणि जावई यांच्यावर अवलंबून असलेल्या ज्येष्ठांची काळजी घेण्याची जबाबदारीही मानली जाईल,
कोणत्याही धर्मातील महिलांना मालमत्तेत समान अधिकार मिळावेत, असा प्रस्तावही राज्यासाठी समाविष्ट केला जाऊ शकतो.
UCC मध्ये समान हक्कांसाठी आग्रह
समान नागरी कायदा नियमानुसार मुस्लिम महिलांना अधिक अधिकार मिळणार आहेत. वडिलोपार्जित मालमत्तेच्या विभाजनाच्या बाबतीत,
पुरुषाला स्त्रीच्या दुप्पट मालमत्ता मिळते,
परंतु UCC यूसीसीमध्ये समान हक्कांचे समर्थन केले जात आहे.अशा कोणत्याही धर्माच्या महिलांना मालमत्तेत समान हक्क असेल.
सर्व धर्मात दत्तक घेतलेल्या मुलांना कसा फायदा होईल?
यासोबतच मुलींचे लग्नही मुलांप्रमाणेच व्हायला हवे, असेही समिती ने आपल्या अहवालात म्हटले आहे. यासोबतच मुलांना दत्तक घेण्याच्या हक्काबाबतही मोठा निर्णय घेतला जाऊ शकतो.हिंदू उत्तराधिकार कायद्यांतर्गत, दत्तक मुलगा किंवा मुलगी यांनाही जैविक मुलाप्रमाणेच अधिकार मिळतात, परंतु मुस्लिम, पारशी आणि ज्यू समुदायांच्या वैयक्तिक कायद्यात समान अधिकार असे काही नाही. अशा परिस्थितीत यूसीसीच्या अंमलबजावणीमुळे दत्तक घेतलेल्या मुलांनाही समान हक्क मिळणार आहेत.
दोनपेक्षा जास्त मुले असतील तर?
यामुळे एक महत्त्वपूर्ण बदल होणार आहे. मालमत्तेवर मुलींना समान हक्क आणि लग्नाचे वय याला काही मुस्लिम संघटनांचा विरोध होऊ शकतो. तज्ज्ञ समितीने लोकसंख्या नियंत्रण कायदा देखील UCC मध्ये समाविष्ट केला आहे.राज्यात कोणत्याही गोष्टीत दोनपेक्षा जास्त मुले असतील तर त्याला निवडणुकीत मतदानाचा अधिकार दिला जाणार नाही.यावर वाद होण्याची शक्यता आहे.यासोबतच शासनाकडून मिळणाऱ्या सुविधांपासून ते वंचित राहणार आहेत.
समान नागरी कायदा लागू झाल्यावर मुस्लिम समाजात काय बदल होतील
मुस्लिम समाजात, हलाला आणि इद्दतचा एक विधी आहे, जो UCC लागू झाल्यानंतर दूर केला जाईल. इतकेच नाही तर घटस्फोटाची कारणे पती-पत्नीसाठी भिन्न आहेत, परंतु घटस्फोटासाठी समान कारणे UCC नंतर लागू होऊ शकतात. यासोबतच UCC मधील अनाथ मुलांच्या पालकत्वाची प्रक्रिया सुलभ आणि बळकट करण्याचाही प्रस्ताव ठेवण्यात आला आहे.
ऑनलाइन आणि ऑफलाइन सूचना मागवल्या होत्या
मे 2022 रोजी, उत्तराखंड समान नागरिकत्व संहितेचा मसुदा तयार करण्यासाठी तज्ञ समिती स्थापन करण्यात आली. तशी घोषणा 27 मे रोजी करण्यात आली होती.या समितीच्या स्थापनेपासून मसुदा तयार होईपर्यंत या समितीला ऑनलाइन आणि ऑफलाइन माध्यमातून अडीच लाखांहून अधिक सूचना प्राप्त झाल्या आहेत. या संदर्भात समितीने 13 जिल्ह्यांतील संबंधितांशी थेट संवाद साधला आहे, तर नवी दिल्लीत स्थलांतरित उत्तराखंडी लोकांशीही चर्चा करण्यात आली.
2024 च्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपला यामुळे किती फायदा होऊ शकतो हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरणार आहे.
FAQ
समान नागरी कायदा लागू करणारे पहिले राज्य कोणते?
जर समितीचा प्रस्ताव ना हरकत स्वीकारला गेला तर समान नागरी कायदा लागू करणारे पहिले राज्य उत्तराखंड ठरणार आहे.
समान नागरी कायदा आणि आरक्षण
आरक्षण आणि समान नागरी कायदा संदर्भात अजूनतरी कोणती स्पष्टता आलेली नाही,परंतू आमच्या माहितीप्रमाणे समान नागरी कायद्यामुळे आरक्षण धोरणात कोणत्याही प्रकारे बदल होणार नाही.
समान नागरी कायदा लागू करणारे दुसरे राज्य कोणते ?
उत्तराखंड नंतर समान नागरी कायदा लागू करणारे दुसरे राज्य गुजरात असणार आहे.त्यानंतर उत्तरप्रदेश असणार आहे.अशी माहिती मिळत आहे.
समान नागरी कायदा कशाचे निर्देशक आहे?
समान नागरी संहिता saman nagari kayda हा भारतातील नागरिकांच्या वैयक्तिक स्तरावरील कायदा तयार करण्याचा आणि त्याची अंमलबजावणी करण्याचा प्रस्ताव आहे जो सर्व धर्मीय सर्व जातीय नागरिकांच्या धर्म, लिंग, लिंग आणि लैंगिक प्रवृत्तीचा विचार न करता समानरीतीने लागू होतो.
click here
फ्रान्स का जळत आहे? 17 वर्षीय Nahel M नाहेल ला पोलिसांनी का मारलं?
आपल्या @jaaglyabharat या टेलिग्राम चॅनेलवर सहभागी व्हा,ताज्या अपडेट्स मिळवा....
First Published by Team Jaaglya Bharat on 04 JULY 2023, 09:11 AM
Updated by Team Jaaglya Bharat on 04 JULY 2023, 09:22 AM
WebTitle – Uniform Civil Code will change ‘these’ rules for the Muslim community saman nagari kayda
