नवी दिल्ली : नोबेल पारितोषिक विजेते प्रा. अमर्त्य सेन यांनी बुधवारी माध्यमांशी बोलताना म्हटलं की, समान नागरी कायदा (UCC) लागू करण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत.समान नागरी कायदा ही एक फसवणूक असून हा हिंदू राष्ट्राशी जोडणारा एक अजेंडा आहे. अशा प्रयत्नांचा फायदा कोणाला होणार, असा सवाल त्यांनी केला. प्रो. अमर्त्य सेन पश्चिम बंगालमधील त्यांच्या विश्वभारती निवासस्थानी पत्रकारांशी बोलत होते. ते म्हणाले की ही हे सगळे प्रयत्न निश्चितपणे ‘हिंदु राष्ट्रा’च्या कल्पनेशी जोडलेले आहेत.
द हिंदूमध्ये प्रसिद्ध झालेल्या वृत्तानुसार, प्रख्यात अर्थतज्ज्ञ अमर्त्य सेन म्हणाले, ‘मी आज वृत्तपत्रांमध्ये पाहिले की यूसीसीच्या अंमलबजावणीत आणखी विलंब होऊ नये. असं बोलण्याचा एवढा मूर्खपणा कुठून आला? आम्ही हजारो वर्षांपासून त्याशिवाय जगत आहोत आणि भविष्यातही त्याशिवाय जगू शकतो.
प्रो. सेन म्हणाले की, ‘हिंदु राष्ट्र’ हा एकमेव मार्ग असू शकत नाही ज्याद्वारे देशाची प्रगती होऊ शकते,
आणि या प्रश्नांकडे व्यापक दृष्टीकोनातून पाहिले पाहिजे.”
बीबीसीच्या वृत्तानुसार, ते म्हणाले, “हिंदू धर्माचा वापर किंवा गैरवापर करण्याचा प्रयत्न नक्कीच होत आहे.”
यासोबतच त्यांनी असंही म्हटलं की, “UCC लागू करण्याचा प्रयत्न हा मुद्दा उघडपणे सामान्यीकरण करण्याचा प्रयत्न आहे,
जो गुंतागुंतीचा आहे आणि ज्याबद्दल लोकांमध्ये अनेक मतभेद आहेत.”
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी गेल्या जूनमध्ये समान नागरी कायदा संदर्भात जोरदार समर्थनानंतर मेघालय,
मिझोराम आणि नागालँडमधील विविध संघटनांनी याविरोधात विरोधी भूमिका घेतली आहे.
अनेक आघाड्यांवर आपल्या सरकारच्या अपयशावरून लक्ष वळवण्यासाठी
प्रधानमंत्री फुटीरतावादी राजकारणाचा अवलंब करत असल्याचं सांगत विरोधी पक्षांनी मोदींच्या वक्तव्यावर टीका केली.
मुस्लीम संघटनांनीही प्रधानमंत्र्यांनी समान नागरी कायदा (UCC) संदर्भात केलेली टिप्पणी अनावश्यक असल्याचे म्हटले होते.
तीन राज्याचा समान नागरी कायदा विरोध
इशान्येकडील तीन राज्यांचा समान नागरी कायदा अंमलबजावणीस विरोध आहे. northeastern states oppose UCC राज्य विधानसभेने केंद्राच्या दबावाला बळी पडून समान नागरी कायद्याच्या (UCC) समर्थनार्थ विधेयक मंजूर केल्यास सर्व 60 आमदारांचे अधिकृत निवासस्थान जाळण्यात येईल, असा इशारा नागालँडमधील एका संघटनेने दिला आहे.
आमदारांची घरे जाळण्यापर्यंत मागेपुढे पाहणार नाहीत.
द हिंदू ने दिलेल्या वृत्तानुसार, ‘नागालँड ट्रान्सपरन्सी, पब्लिक राइट्स अॅडव्होकसी अँड डायरेक्ट-ऍक्शन ऑर्गनायझेशन’ ने म्हटले आहे की UCC लागू केल्याने राज्याला दिलेल्या विशेष घटनात्मक अधिकारांचे उल्लंघन होईल आणि नागा लोकांच्या अनन्य प्रथा आणि परंपरांना देखील बाधा येईल.संघटनेने एका निवेदनात म्हटले आहे की, यूसीसीला मान्यता मिळाल्यास त्याचे सदस्य नागालँडच्या आमदारांची घरे जाळण्यापर्यंत मागेपुढे पाहणार नाहीत.
click here
फ्रान्स का जळत आहे? 17 वर्षीय Nahel M नाहेल ला पोलिसांनी का मारलं?
आपल्या @jaaglyabharat या टेलिग्राम चॅनेलवर सहभागी व्हा,ताज्या अपडेट्स मिळवा....
First Published by Team Jaaglya Bharat on 06 JULY 2023, 17:25 PM
WebTitle – Uniform Civil Code Fraud, Hindu Rashtra Agenda – Amartya Sen
