निवडणुकीच्या वेळी निवडणूक प्रचारात राजकीय पक्षांकडून मोफत आश्वासनांच्या अनेक घोषणा केल्या जातात,खात्यात पंधरा लाख पासून पेट्रोल 30 रु लीटर पासून काळापैसा परत आणणे यासोबतच विविध मोफत वस्तू सायकल लॅपटॉप इत्यादी घोषणा आश्वासने वगैरे दिली जातात.अलिकडचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी रेवडी कल्चर चा उल्लेख केला होता.या पार्श्वभूमीवर राजकीय पक्षांकडून केल्या जाणाऱ्या घोषणेबाबत बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयात सरन्यायाधीश एनव्ही रमणा यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. न्यायालय म्हणाले की, निवडणुकीच्या घोषणेमध्ये मोफत योजना कोणत्या आहेत हे आम्ही ठरवू? सर्व पक्षांना शनिवारपर्यंत अहवाल सादर करण्यास सांगण्यात आले आहे. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी सोमवार, 22 ऑगस्ट रोजी होणार आहे.
सुनावणीदरम्यान सरन्यायाधीश म्हणाले की, आम्ही कोणत्याही राजकीय पक्षाला शेतकऱ्यांना खत देण्यापासून रोखू शकतो का? सर्वांना शिक्षण आणि आरोग्य देण्याच्या योजना राबविणे म्हणजे सार्वजनिक निधीचा गैरवापर नाही. ते म्हणाले की, राजकीय पक्षांना जनतेला आश्वासने देण्यापासून रोखता येणार नाही. सरकारी पैसा कसा वापरायचा हा प्रश्न आहे.
मनरेगा हे मोफत योजनांचे उत्तम उदाहरण आहे- SC
सुनावणीदरम्यान सरन्यायाधीशांनी मोफत योजनांचे मनरेगाचे उत्तम उदाहरण दिले. ते म्हणाले की, या योजनांमधून लाखो लोकांना रोजगार मिळत आहे, पण त्याचा मतदारांवर फारसा परिणाम होत नाही. सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने विचारले की, मोफत वाहन देण्याच्या घोषणेकडे कल्याणकारी उपाय म्हणून पाहिले जाऊ शकते का? शिक्षणासाठी मोफत कोचिंग म्हणजे मोफत योजना असे म्हणता येईल का?
निवडणूक आयोगाने व्याख्या निश्चित करण्याची मागणी केली होती
11 ऑगस्ट रोजी झालेल्या सुनावणीपूर्वी निवडणूक आयोगाने प्रतिज्ञापत्र दाखल केले होते. मुक्त वस्तू किंवा बेकायदेशीर मुक्त वस्तूंची कोणतीही निश्चित व्याख्या किंवा ओळख नाही, असे आयोगाने न्यायालयात म्हटले आहे. आयोगाने आपल्या 12 पानी प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे की, देशातील वेळ आणि परिस्थितीनुसार मोफत वस्तूंची व्याख्या बदलते.अशा स्थितीत आम्हाला तज्ज्ञांच्या पॅनलपासून दूर ठेवले पाहिजे. आम्ही एक घटनात्मक संस्था आहोत आणि आमच्या पॅनेलमध्ये राहिल्याने निर्णयावर दबाव निर्माण होईल. न्यायालयानेच याबाबत मार्गदर्शक तत्त्वे जारी करावीत.
राजकीय पक्षांकडून निवडणुक प्रचारात पुढीलप्रमाणे फुकट आश्वासने दिली जातात
पंजाब विधानसभा निवडणुकीत, AAP ने 18 वर्षांवरील सर्व महिलांना महिन्याला 1,000 रुपये देण्याचे वचन दिले होते.
पंजाबमध्ये अकाली दलाने प्रत्येक महिलेला दोन हजार रुपये देण्याचे आश्वासन दिले होते.
यूपीमध्ये काँग्रेसने महिलांना 2000 रुपये दिले. महिना देण्याचे आश्वासन दिले.
काँग्रेसने यूपीमध्ये १२वीच्या विद्यार्थ्याला स्मार्टफोन देण्याचे आश्वासन दिले आहे.
यूपीमध्ये भाजपने 2 कोटी टॅबलेट देण्याचे आश्वासन दिले होते.
गुजरातमध्ये ‘आप’ने बेरोजगारांना 3000 रुपये दिले. मासिक भत्ता देण्याचे आश्वासन दिले. प्रत्येक कुटुंबाला 300 युनिट मोफत वीज देण्याचे आश्वासन.
बिहारमध्ये भाजपने मोफत कोरोना लस देण्याचे आश्वासन दिले.
‘अफजल’ बनून ‘विष्णू’ ने दिली मुकेश अंबानी ना जीवे मारण्याची धमकी
हर घर तिरंगा: 5 करोडपेक्षा अधिक लोकांनी राष्ट्रध्वज सेल्फी अपलोड केली
गुगल जाहिरातीसाठी क्षमस्व! साईट मेंटेनन्ससाठी त्या गरजेच्या आहेत,आशा आहे आपण समजून घ्याल.सहकार्य कराल.
(आपल्या @jaaglyabharat या टेलिग्राम चॅनेलवर सहभागी व्हा,ताज्या अपडेट्स मिळवा)
First Published by Team Jaaglya Bharat on AUG 18,2022, 08:45 AM
WebTitle – The Supreme Court will define the definition of free promises in election campaign
