सुप्रीम कोर्टाने संविधान पीठाच्या 6-1 बहुमताने निर्णय दिला आहे की, राज्यांना आरक्षणासाठी “कोटा अंतर्गत कोटा” तयार करण्याचा अधिकार आहे. म्हणजेच, राज्य सरकारांना अनुसूचित जाति (एससी) आणि अनुसूचित जमाती (एसटी) श्रेण्या अंतर्गत उपवर्ग तयार करण्याची परवानगी आहे. राज्य विधायिका यावर कायदे तयार करू शकते. सुप्रीम कोर्टाने 2004 च्या आपल्या पूर्वीच्या निर्णयाला पलटवले आहे. परंतु, कोर्टाचे हेही म्हणणे आहे की, उपवर्गीकरणाचा आधार उचित असावा लागेल. हा निर्णय मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस बीआर गवई, जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस बेला एम त्रिवेदी, जस्टिस पंकज मिथल, जस्टिस मनोज मिश्रा आणि जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा यांच्या बेंचने दिला आहे.
न्यायालयाचे काय म्हणणे आहे?
सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट केले आहे की, उपवर्गीकरणाचा आधार राज्याच्या अचूक आकडेवारीवर आधारित असावा लागेल. राज्य स्वतःच्या मर्जीनुसार कार्य करू शकत नाही. अनुसूचित जाती आणि जमातींमध्ये अशा काही वर्ग आहेत ज्यांची परिस्थिती शतकानुशतके बदललेली नाही. घटनेतील कलम 14 जातीच्या उपवर्गीकरणाला परवानगी देते.
कोटा अंतर्गत कोटा – सब कॅटेगिरी – आरक्षणात आरक्षण म्हणजे काय?
अनुसूचित जाती आणि जमातींच्या आरक्षणासाठी उपवर्गीकरणाला “कोटा अंतर्गत कोटा” असे म्हणतात. म्हणजेच, एका समाजातील किंवा प्रवर्गातील लोकांना आरक्षण दिलं जात असेल, तर त्या वर्गाचं उपवर्गीकरण करून त्यांच्यामध्ये राखीव जागांचं वाटप केलं जावं.उदाहरणार्थ, अनुसूचित जातीसाठी आरक्षण 15% असेल, तर या 15% च्या अंतर्गत विविध जातींचे सामाजिक आणि आर्थिक मागासलेपण लक्षात घेऊन आरक्षण दिले जावे.
बाबासाहेब आंबेडकरांच्या भाषणाचा संदर्भ
न्यायमूर्ती बी.आर. गवई यांनी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या भाषणाचा हवाला देत म्हटले की, मागासवर्गीयांना प्राधान्य देणे हे राज्याचे कर्तव्य आहे. एससी/एसटी प्रवर्गातील काही लोकच आरक्षणाचा लाभ घेत आहेत. अनुसूचित जाती आणि जमातींमध्ये अनेक शतके अत्याचार सहन करावा लागला आहे, हे वास्तव नाकारता येत नाही. उपवर्गीकरणाचा आधार असा आहे की एका गटाला मोठ्या गटापेक्षा अधिक भेदभावाचा सामना करावा लागतो.
देशात किती अनुसूचित जाती आहेत?
सामाजिक न्याय आणि अधिकारिता मंत्रालयाच्या वार्षिक अहवालानुसार, 2018-19 मध्ये देशात 1,263 अनुसूचित जाती जमाती होत्या.
अरुणाचल प्रदेश, नागालँड, अंदमान आणि निकोबार आणि लक्षद्वीपमध्ये कोणताही समुदाय अनुसूचित जाती म्हणून चिन्हांकित नाही.
आपल्या जागल्याभारत या युट्यूब चॅनेल ला भेट द्या,सबसक्राईब करा. सपोर्ट करा.
आपल्या @jaaglyabharat या टेलिग्राम चॅनेलवर सहभागी व्हा,ताज्या अपडेट्स मिळवा
जागल्याभारत वर माफक दरात जाहिरात देण्यासाठी संपर्क करा
First Published by Team Jaaglya Bharat on AUG 01,2024 | 22:22 PM
WebTitle – Supreme Court decision regarding quota sub-category under SC and ST reservation quota
