नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने स्टुडंट्स इस्लामिक मूव्हमेंट ऑफ इंडिया (सिमी simi Students Islamic Movement of India ) वरील बंदीचे समर्थन करत सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र दाखल केलं आहे. सिमी ला देशात (मुस्लिम राष्ट्र) इस्लामिक सत्ता स्थापन करायची आहे, असे केंद्रानं म्हटलं आहे. असे उद्दिष्ट भारताच्या लोकशाही सार्वभौम रचनेशी थेट विरोधाभास आहे अशा रितीनेच त्याच्याकडे पाहिले गेले पाहिजे. धर्मनिरपेक्ष समाजात अशा गोष्टीची परवानगी देता येणार नाही, असंही भाजपची सत्ता असणाऱ्या केंद्र सरकार ने न्यायालयासमोर म्हटले आहे.
सिमी ला भारत मुस्लिम राष्ट्र बनवायचंय :
प्रतिज्ञापत्रात केंद्रानं म्हटलं आहे की 25 एप्रिल 1977 रोजी अस्तित्वात आलेल्या सिमीच्या जिहाद (धार्मिक युद्ध), राष्ट्रवादाचा विध्वंस आणि इस्लामिक शासन किंवा खिलाफतची स्थापना ही उद्दिष्टे होती. संघटना राष्ट्राच्या धर्मनिरपेक्ष स्वरूपावर किंवा भारतीय संविधानावर विश्वास ठेवत नाही,असं केंद्राने म्हटले आहे.
सीमी संघटना ही मूर्तीपूजेला पाप मानते, मूर्तिपूजा संपवणे आणि त्यासंदर्भात प्रचार करणे हे आपले कर्तव्य मानते. जम्मू-काश्मीरमधून कार्यरत असलेल्या विविध अतिरेकी इस्लामिक दहशतवादी संघटनांकडून सिमीचा वापर केला जात होता. तसेच, हिजबुल मुजाहिद्दीन आणि लष्कर-ए-तैयबा यांसारख्या दहशतवादी संघटनांना त्यांचे देशविरोधी उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी सिमीच्या कार्यकर्त्यांमध्ये घुसखोरी करण्यात यश मिळवले होते.
बंदी असूनही विघटनकारी क्रियाकलापांमध्ये सहभाग :
संस्थेचे माजी सदस्य असल्याचा दावा करून 2019 च्या अधिसूचनेला आव्हान देणारे हुमाम अहमद सिद्दीकी यांनी दाखल केलेल्या विशेष अनुमती याचिकेला उत्तर देताना केंद्र सरकारने हे शपथपत्र दाखल केले आहे.अधिसूचनेनुसार, बेकायदेशीर क्रियाकलाप प्रतिबंध कायद्यांतर्गत सिमीवर घातलेली बंदी वाढवण्यात आली.
याचिकेला विरोध करताना केंद्राने म्हटले आहे की, रेकॉर्डवरील पुराव्यांवरून स्पष्टपणे दिसून येते की,
सप्टेंबर २००१ पासून बंदी असतानाही सिमीचे कार्यकर्ते एकत्र येत आहेत, बैठका घेत आहेत, कट रचत आहेत,
काही काळ थांबून शस्त्रे, दारूगोळा खरेदी करत आहेत आणि व्यत्यय आणत आहेत.
उपक्रम ते भारताचे सार्वभौमत्व आणि प्रादेशिक अखंडता धोक्यात घालण्यास सक्षम आहेत.
ते इतर देशांतील त्यांच्या सहकाऱ्यांच्या आणि मार्गदर्शकांच्या नियमित संपर्कात असतात. त्यांची कृत्ये देशातील शांतता आणि जातीय सलोखा बिघडवण्यास सक्षम आहेत. त्यांची उद्दिष्टे ही आपल्या देशाच्या कायद्याच्या विरुद्ध आहेत. विशेषत: भारतात इस्लामिक राजवट प्रस्थापित करण्याच्या त्यांच्या उद्देशाला कोणत्याही परिस्थितीत परवानगी दिली जाऊ शकत नाही.
बंदीच्या आव्हानावर प्रश्नः
बंदी असतानाही सिमी गुप्तपणे कार्यरत असल्याचे केंद्र सरकारने ठामपणे सांगितले.
त्‍याच्‍या अनेक संस्‍था निधी संकलन, साहित्य संवर्धन, संवर्ग पुनर्रचना इत्‍यादी कामांमध्‍ये मदत करतात.
केंद्राने याचिकाकर्त्याच्या अधिकारक्षेत्रावरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आणि म्हटले की UAPA च्या कलम 4(2) आणि (3) नुसार बंदी घालण्यात आलेल्या बंदीला केवळ बंदी घातलेल्या संघटनेचे पदाधिकारीच आव्हान देऊ शकतात. SIMI वर बंदी घालून कलम 19(1)(c) अंतर्गत मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन होत नाही. देशाचे सार्वभौमत्व आणि सुरक्षा या दोन्हींच्या हितासाठी हे वाजवी निर्बंध आहे.
अनेक स्फोटांमध्ये हात:
सिमीवरील बंदीला आव्हान देणाऱ्या याचिका न्यायमूर्ती एसके कौल यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठासमोर सुनावणीसाठी सूचीबद्ध आहेत.
11 सप्टेंबरच्या हल्ल्यानंतर 2001 मध्ये अमेरिकेत सिमीवर बंदी घालण्यात आली होती. ही बंदी वेळोवेळी वाढविण्यात आली आहे.
31 जानेवारी 2019 रोजीच्या अधिसूचनेमध्ये, बंदी आणखी पाच वर्षांसाठी वाढवली,
गृह मंत्रालयाने 58 प्रकरणे सूचीबद्ध केली ज्यात SIMI सदस्यांचा कथित सहभाग होता.
यामध्ये 2017 मधील बोधगया बॉम्बस्फोट, 2014 मध्ये बेंगळुरूच्या एम चिन्नास्वामी स्टेडियममधील बॉम्बस्फोट
आणि 2014 मध्ये भोपाळ जेल तोडून फरार होणे यांचा समावेश आहे.
ऑगस्ट 2019 मध्ये, दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या UAPA न्यायाधिकरणाने जानेवारी 2019 ची अधिसूचना कायम ठेवली,
ज्याने बंदी पाच वर्षांसाठी वाढवली होती. न्यायमूर्ती मुक्ता गुप्ता यांच्या खंडपीठाने हा आदेश दिला होता.
टीव्हीवरच्या ‘शक्तिमान’ला हवंय हिंदू राष्ट्र,मोदी सरकारकडे केली मागणी
भारतातील मुस्लिमांना घाबरण्याची गरज नाही – मोहन भागवत
आपल्या @jaaglyabharat या टेलिग्राम चॅनेलवर सहभागी व्हा,ताज्या अपडेट्स मिळवा)
जागल्याभारत वर माफक दरात जाहिरात देण्यासाठी संपर्क करा
First Published by Team Jaaglya Bharat on JAN 19,2023 16:24 PM
WebTitle – SIMI wants to make India a Muslim nation, so we Ban – Centre to SC
