केंद्रीय तपास यंत्रणा च्या गैरवापराच्या विरोधात बंगाल विधानसभेत ठराव पास

कोलकाता: पश्चिम बंगाल विधानसभेने सोमवारी राज्यातील सीबीआय, ईडी आणि इतर केंद्रीय तपास यंत्रणा च्या गैरवापराचा निषेध करणारा ठराव मंजूर केला. हा ठराव नियम 169 अन्वये मंजूर करण्यात आला. भाजपकडून विरोध आणि गदारोळ होत असताना ठराव मंजूर करण्यात आला. प्रस्तावाच्या बाजूने 189 तर विरोधात 64 मते पडली. यासह असा प्रस्ताव पारित करणारे बंगाल हे देशातील पहिले राज्य ठरले आहे.Resolution passed in Bengal Legislative Assembly against misuse of Central Investigation Agency

नरेंद्र मोदी यांचा हात नाही

या ठरावावरील चर्चेत भाग घेत बंगाल च्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी म्हणाल्या की, राज्यातील केंद्रीय एजन्सीच्या कथित अतिरेकामागे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांचा हात आहे असे मला वाटत नाही.मात्र, भाजप नेत्यांचा एक गट स्वत:च्या हितासाठी एजन्सीचा गैरवापर करत असल्याचा आरोप त्यांनी केला.

यावेळी केंद्र सरकारचा अजेंडा आणि त्यांच्या पक्षाचे हितसंबंध जुळणार नाहीत याची काळजी घ्यावी,

असे आवाहन ममतांनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांना केले. केंद्र सरकार हुकूमशाही पद्धतीने वागत असल्याचा आरोप त्यांनी केला.

हा ठराव कोणाही विशेषच्या विरोधात नसून केंद्रीय यंत्रणांच्या पक्षपाती कारभाराविरुद्ध आहे.असं त्यांनी यावेळी स्पष्ट केलं.

फोन टॅप प्रकरणी आरोप

ममता बॅनर्जी म्हणाल्या की , मी सन्मानपूर्वक सांगत आहे की मला चित्ता-वाघ खूप आवडतात, पण मला म्याव अजिबात आवडत नाही. त्या म्हणाल्या की, प्रसारमाध्यमे, कार्यपालिका आणि न्यायपालिका, हे तिन्ही लोकशाहीसाठी महत्त्वाचे घटक आहेत. मात्र तिघांनाही ताब्यात घेण्यासाठी केंद्राकडून प्रयत्न सुरू आहेत. प्रत्येक मंत्री, खासदार आणि अधिकाऱ्यांचे फोन टॅप केले जात असल्याचा आरोप त्यांनी केला. सीबीआय प्रकरणे निकाली काढण्यात अपयशी ठरल्याचा आरोपही त्यांनी केला.

केंद्रीय तपास यंत्रणा च्या गैरवापराच्या विरोधात प्रस्ताव नियमांविरुद्ध: शुभेंदू अधिकारी

विरोधी पक्षनेते शुभेंदू अधिकारी म्हणाले की, सीबीआय आणि ईडी विरुद्धचा असा प्रस्ताव विधानसभेच्या नियम आणि विनियमांच्या विरोधात आहे. शुभेंदू पुढे असेही म्हणाले की, मंजूर झालेल्या ठरावामुळे संविधान आणि न्यायव्यवस्था धोक्यात आली आहे. बंगाल सरकारने 2018 मध्ये एका प्रकरणाचा थेट तपास करण्याची सीबीआयची परवानगी रद्द केली.शिक्षक भरती घोटाळा, पशू आणि कोळसा तस्करी प्रकरणांसह बंगालमधील 15 प्रकरणांच्या तपासाची जबाबदारी न्यायालयाने दिली आहे. यावर राज्य सरकारचा आक्षेप असेल तर त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात जावे.

लंडन च्या लेस्टर शहरात हिंदू-मुस्लिम तणाव,दोघांना अटक,जाणून घ्या कारण

जात मुद्यावरून अंत्यसंस्कार करण्यास रोखले; बाहेरच करावा लागला विधी

मराठा समाजाविषयी वादग्रस्त व्यक्तव्य ; किरणकुमार बकाले निलंबित

(आपल्या @jaaglyabharat या टेलिग्राम चॅनेलवर सहभागी व्हा,ताज्या अपडेट्स मिळवा)

जागल्याभारत वर माफक दरात जाहिरात देण्यासाठी संपर्क करा