अनुसूचित जातींच्या आरक्षणात विभागणी,अंतर्गत कोटा,भाजपने केली तयारी

अनुसूचित जातींच्या आरक्षणात विभागणी,अंतर्गत कोटा,भाजपने केली तयारी , QUOTA WITHIN QUOTA मोदी सरकार कोट्यातील कोट्याचा विचार करत आहे. हे अनुसूचित जाती (SC) कोट्याला लागू होईल. इंग्रजी वृत्तपत्र इंडियन एक्सप्रेसने आपल्या एका वृत्तात म्हटले आहे की एससी श्रेणीतील काही जातींसाठी वेगळा कोटा निश्चित केला जाऊ शकतो. सरकारला हे सुनिश्चित करायचे आहे की त्याचे फायदे काही प्रभावशाली SC समुदायांपुरते मर्यादित नाहीत. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, तेलंगणातील मडिगा समुदायाच्या मागणीवरही विचार केला जाऊ शकतो.

जाणकारांच्या मते, मराठा, पटेल, जाट या गटांकडूनही ओबीसी दर्जाची मागणी केली जात आहे.

त्यामुळेच हे पाऊल सरकारसाठी धोकादायक ठरू शकते.

हा युक्तिवाद कशाच्या आधारे केला जातो याचे प्रमाण कुणीही आजवर दिलेले नाही

तेलंगणात अनुसूचित जाती जमातीची एकूण लोकसंख्या सुमारे १७ टक्के आहे. यापैकी मडिगा लोकसंख्या सुमारे 50 टक्के आहे. यासंदर्भात असा युक्तिवाद करण्यात येतो की बहुसंख्यवेळी एससी प्रवर्गात माला जातीचे वर्चस्व असते.त्यामुळे त्यांनी स्वतंत्र कोट्याची मागणी करत आंदोलन सुरू केले आहे. मालासारखी उदाहरणे इतर राज्यातही आहेत. बिहारमध्ये पासवान आणि यूपीमध्ये जाटव यांच्याप्रमाणे एसी समाजात वर्चस्व आहे.मात्र हा युक्तिवाद कशाच्या आधारे केला जातो याचे प्रमाण कुणीही आजवर दिलेले नाही.

अनुसूचित जातींच्या आरक्षणात विभागणी,अंतर्गत कोटा,भाजपने केली तयारी

सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार केंद्र सरकारची प्रमुख मंत्रालये या विषयावर चर्चा करत आहेत. सरकारने कोणत्याही राज्यात किंवा देशभरात अनुसूचित जातींसाठी कोटा तयार करण्याचा निर्णय घेतल्यास, त्याला घटनेच्या कलम 341 मध्ये सुधारणा करावी लागेल.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचीही प्रतीक्षा आहे

त्यासाठी कायदेशीर पर्यायही असल्याचे सूत्रांनी सांगितले. सर्वोच्च न्यायालयाच्या मोठ्या खंडपीठाच्या स्थापनेसाठी

सरकारला प्रतीक्षा करावी लागणार आहे. अशी विनंती एका याचिकेत न्यायालयाला करण्यात आली आहे.

सरकार सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाची वाट पाहत आहे.

केंद्र सरकारने ओबीसींसाठी यापूर्वीच अशी कवायत सुरू केली आहे.

रोहिणी आयोगाची स्थापना ओबीसी कोट्या मध्ये जात निहाय आरक्षण लागू करण्यासाठी करण्यात आली,

ज्याचा अहवाल ३१ जुलै रोजी सादर करण्यात आला.

2024 च्या सार्वत्रिक निवडणुकांपूर्वी राजकीय वातावरण विरोधात जाण्याची शक्यता लक्षात घेऊन हा अहवाल सध्या स्थगित ठेवण्यात आला आहे.

आरक्षण अंतर्गत आरक्षण देण्यावरून अनेकदा वाद झालेत

या अगोदरही आरक्षण अंतर्गत आरक्षण देण्यावरून अनेकदा वाद झालेत,एससी आरक्षण अंतर्गत एससी मधिल अन्य जातींना वेगळा कोटा देण्याचा प्रयत्न यापूर्वीही झाला होता. यासंदर्भात २००४ साली आंध्र प्रदेशने केलेला कायदा सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द ठरविला होता.मात्र भाजप सरकारच्या काळात 2020 साली सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच सदस्यीय पीठाने अचानक राज्याला असा कायदा करण्याचा अधिकार असल्याचं मत नोंदवत यासाठी सात सदस्यीय पीठ स्थापन करावी अशी विनंती तत्कालीन सरन्यायाधीशांना केली होती.

१९९४ साली हरियाणा, २००६ साली पंजाब आणि २००८ साली तामिळनाडू मधिल सरकारने तसेच गेल्यावर्षी कर्नाटक च्या तत्कालिन बोम्मई सरकारकडून अशाच प्रकारे आरक्षणांतर्गत कोटय़ासाठी प्रयत्न झाले होते मात्र सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालामुळे ते लागू होऊ शकलेलं नाही.आता पुन्हा केंद्रातील भाजप सरकार हाच मुद्दा छेडत असल्याचे दिसते.

ओबीसी राजकीय आरक्षण कोणामुळे गेले? हे षडयंत्र कोणाचं?-हरी नरके